भारतको मणिपुरमा पहिलेदेखि नै लागू गरिएको राष्ट्रपति शासनलाई १३ फेब्रुअरी २०२६ सम्म लम्ब्याउने वैधानिक प्रस्ताव पेश भएको छ।

भारतको केन्द्र सरकारको प्रस्तावमा भारतीय संसद्ले मणिपुर राज्यमा राष्ट्रपति शासन ६ महिनाका लागि बढाउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो । यो आदेश सन् २०२५ अगस्त १३ देखि लागू हुने बताइएको छ ।

यस सम्बन्धमा राज्यसभाले एक सूचना जारी गरी भनेको छ, ‘यो सदन संविधानको धारा ३५६ अन्तर्गत मणिपुरको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको घोषणालाई सन् २०२५ अगस्ट १३ देखि ६ महिनाका लागि निरन्तरता दिने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दछ।’

एन विरेन सिंहले मुख्यमन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएपछि मणिपुरमा फेब्रुअरी १३ मा राष्ट्रपति शासन लगाइएको थियो ।

राज्यमा सन् २०२३ को मे महिनादेखि नै जातीय द्वन्द्व चर्किरहेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ स्थायी शान्ति स्थापना हुन सकेको छैन ।