• _{^{द्रोण अधिकारी, भद्रपुर (झापा)}}

भद्रपुर-३ महेशपुरस्थित मेची नदीपारिको नेपाली बस्तीका नागरिकलाई भौतिक पूर्वाधार विकासको समुचित अवसर नजुट्दा नेपाली भूमिका बासिन्दा हुँदाहुँदै आडभरोसा भारतको लिएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ ।

झापा सदरमुकाम रहेको भद्रपुर नगरकै विकट गाउँका रूपमा पहिचान पाएको ‘मेचीपारिको गाउँ’का नामले चिनिने यो भूमि नेपालको पुरानो बस्ती भएको क्षेत्र हो । यही बस्तीकै कारण मेचीपारि नेपालको अस्तित्व रहन गएको भए पनि सरकार भएको अनुभूति कमै गर्न पाउने यहाँका स्थानीय नेपाली हुनुमा गौरव भने गरिरहेका छन् ।

धेरै नेपालीलाई अहिले पनि पूर्वमा नेपाल र भारतको सीमा मेची नदीले छुट्याउँछ भन्ने विश्वास छ । तर, दशकौँपहिला भारतले मेची कटान रोक्न भारतीय क्षेत्रमा तटबन्ध बनाएपछि मेची नदीले धार परिवर्तन गर्दा नदी पूर्वबाट पश्चिमी दिशातिर लाग्दा नेपालतिर सरेको थियो । अहिलेको मेची नदीबाट करिब ३ किलो मिटर पूर्वमा रहेको बस्तीभन्दा पूर्वबाट बग्ने मेचीले धार फेर्नुभन्दा निकै पुरानो इतिहास निर्माण गरेको यस बस्तीकै कारण मेचीपारि नेपाल रहन गयो । मेचीपारिको यो सीमान्त गाउँका वासिन्दा खासमा सीमाका सच्चा रक्षक भएकै परिणाम अहिलेसम्म नेपाली बस्तीको पहिचान रहिरहेको समेत स्थानीय बताउने गर्छन् ।

राजवंशी, गन्गाई र सन्थाल जातिको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा कृषिमा आधारित जीवनशैली छ । अत्याधुनिक युगको थालनी भइसक्दा पनि आधुनिकताले कमै प्रभाव पारेको यहाँका बासिन्दा माटोसितै रमाएर कृषि कर्ममा बाँच्ने गरेका छन् । भद्रपुर नगरपालिका वडा नं ३ महेशपुरस्थित आदिवासी बस्तीमा रहेको मेची आधारभूत विद्यालयले यस भूमि बचाउन सरकारको प्रतिनिधित्व भने चार दशकयता निरन्तर गरिरहेको छ । वि.सं. २०४० साल अगाडिसम्म विद्यालय रहेको जमिनभन्दा एक किलोमिटर पूर्वमा रहेको खोल्सीयता नेपाल पर्दथ्यो, तर नेपाल–भारत सिमाना पुनरावलोकन हुन थालेपछि विद्यालय भवनमै भारतीय पक्षले सीमा पिलर गाडिदिएको अवस्था छ । सो विद्यालय नभएको भए मेची नदीपारि नेपालको भूमि रहँदैनथ्यो भन्छन् स्थानीय बासिन्दा ।

हुन त मेची नदीले छुट्याएकै कारण विकासका सबैखाले पूर्वाधारहरूबाट बञ्चित सो गाउँका बालबालिकालाई सुविधाजनक ढंगले शिक्षा प्राप्त गर्न समेत समस्या छ । २०४४ सालमा स्थापित सो विद्यालयमा ८ कक्षासम्म पढाइ हुने गर्छ । विद्यालयबाट केही मिटर पूर्व भारतसँगको खुला सिमाना रहेका कारण भारतीय विद्यार्थीले पनि सो विद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने गरेको संस्थापक शिक्षक समेत रहेका शिक्षासेवी कैलास राईको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्यालयले एक विगाहा क्षेत्रफल भोगचलन गर्दै आए पनि सो जग्गा विद्यालयको स्वामित्वमा छैन । ऐलानी जग्गामा रहेको भनिएको सो विद्यालयसित जाडिने अधिकांश बस्ती पुग्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । आवतजावतमा समेत भारतीय सुरक्षाकर्मीको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यताले त्रास पाल्नु पर्ने अवस्था छ ।

राजमार्गलाई मेचीपारिको सो गाउँसम्म जोड्ने गरी भद्रपुर-३ मै मेची नदीमा झोलुङ्गे पूल निर्माण सम्पन्न पनि भएको छ, तर निर्माण सम्पन्न भएको पुलबाट मानिस मात्र सहज आवतजावत गर्न सकिन्छ । कठिनले मोटर साइकल तार्न सकिए पनि पुलबाट अन्य सवारीका साधन हिँड्न नसक्ने भएपछि बिरामी परेका स्थानीयलाई वर्षादको समयमा नेपालतिरका अस्पताल ल्याउन निकै कठिन छ भने भारततिर लैजान पनि त्यति सहज छैन । हरेक वर्षका यी अप्ठ्यारा गतिविधिले सरकारले त्यहाँका नागरिकलाई नेपाली नै नठानेको स्थानीयको गुनासो छ । यस गाउँका बासिन्दा हिउँदमा हिँडेर या साइकलमा सदरमुकाम जाने-आउने गर्छन् । आफ्ना बारीमा उत्पादन गरेका सागसब्जी बेचेर होस् या जनमन गरेर हिउँदभर नेपालतिरै निर्भर रहने यहाँका बासिन्दाको वर्षादभरी चुलो बाल्न समेत समस्या हुने गरेको गुनासो छ ।

निर्वाचनका बेला स्थानीय तहदेखि, प्रदेश र संघसम्मका उम्मेदवारले यही असज परिस्थितिलाई निर्वाचनको नारा बनाएर गाउँलेबाट जनमत बटुल्ने तर जितेपछि सहज जीवनशैली बनाइदिने आश्वासन विर्सने जनप्रतिनिधिको विश्वास समेत स्थानीयले गर्न छाडेका छन् । बस्तीको पश्चिमबाट बग्ने मेची नदीले नेपालतिरै कटान थालेपछि स्थानीयमा थप त्रास बढेको छ । यसले टापुका बासिन्दालाई अर्को संकट थपेको उनीहरूको गुनासो छ । हिउँदमा त खोला तर्न समस्या छैन तर वर्षादमा वर्षौंदेखि एउटै त्रास कसरी खोला तरेर सदरमुकाम जाने ? अहिलेसम्म यहाँका नागरिकले उत्तर पाउन नसकेको यही प्रश्नको उत्तरको खोजीमा स्थानीय छट्पटाइरहेका छन् ।

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै जनप्रतिनिधिले जिम्मेबारी सम्हालेको दोश्रो कार्यकालको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तर, विकटमा पिल्सिएका नागरिकको पीडामाथि सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । भौतिक रूपमा सदरमुकामसँग जोडिन नसकेको मेचीपारिको सो गाउँलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । गाउँमा कक्षा १० उत्तीर्ण गर्ने नागरिकको संख्या ५ जना भन्दा बढी कट्न सकेको छैन । झोलुङ्गे पुल बनेपछि विद्यार्थीहरू साइकलमा भद्रपुरमा रहेको चन्द्रभानु मावि पढ्न जान थालेका छन् । त्यहाँ पनि स्तरीय शिक्षा दिने वातावरण छैन, जसको परिणाम विद्यार्थीहरूलाई कक्षा १० उत्रीर्ण हुन मुस्किल छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका व्यक्ति भएका परिवारका छोराछोरीचाहिँ बोर्डिङमा पनि पढ्न जान थालेका छन्, तर यस्तो संख्या निकै कम रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

हिउँदमा नेपाली भूमि आवतजावतमा सहजता भए पनि वर्षादमा सदरमुकाम आउन सहज छैन । कृषिमा आश्रित आदिवासी समुदायका ५ सय बढी परिवार बसोबास गर्ने यस गाउँमा पूर्वाधार विकासको अभावका कारण नेपाल सरकारको अनुभूति कम हुने गरेको स्थानीय बताउने गर्छन् ।

स्थानीय सुकलाल राजवंशीका अनुसार गाउँको प्रमुख समस्या सडक हो । ‘बल्लतल्ल पुल त बन्यो, तर हिँड्ने बाटो नै छैन,’ उनी भन्छन्– ‘त्यसमा कसरी हिँड्नु ?’ बाटोकै समस्याका कारण सामान्य किनमेल गर्न पनि भारततिरै जाने गरेको उनी बताउँछन् । विरामीलाई लिन एम्बुलेन्स आउनुपरे पुलको उपयोग हुन सक्दैन । मोटरसाइकलसमेत सजिलै वारपार गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्दै राजवंशी हिउँद-बर्खै चल्ने पुल नभएसम्म स्थानीयको सास्ती नघट्ने बताउँछन् ।

गाउँमा कोही बिरामी परे भारतबाटै स्वास्थ्यकर्मी बोलाउनुको विकल्प नभएको समेत सुकलाल बताउँछन् । ‘हाम्रो ठाउँमा डाक्टरै छैनन्, पारिकालाई बोलाए जतिसुकै बेला आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘गाईवस्तु विरामी हुँदा पनि भारतबाटै बोलाउने गरिन्छ ।’ उनका अनुसार गाउँमा खानेपानीको पनि राम्रो सुविधा छैन । चापाकलको भरमा पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण पनि विभिन्न सरूवा रोगको शिकार हुनु पर्ने परिस्थिति स्थानीयलाई छ ।

भद्रपुर नगरपालिकाले मेचीपारि तरकारीबारी कार्यक्रम पनि चलाइरहेको छ । यस कार्यक्रमबाट कृषकले सोचेअनुसार फाइदा लिन नपाएको गुनासो छ । मल, बिऊ र बजारीकरणमा सहयोग पर्याप्त नहुँदा नगरपालिकाको कार्यक्रम नारामा मात्र सीमित रहेको कृषकको आरोप छ । यहाँका करिब दुई सय घरपरिवार तरकारी खेती गर्छन् । तर त्यही तरकारी पनि सदरमुकाम लगेर बेच्न खोज्दा सीमामा सशस्त्र प्रहरीले ‘भारतबाट तस्करी गरेर ल्याएको सामान’ हो कि भन्दै, केरकार गर्ने र शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेका कारण कृषकले अनावश्यक दुःख खप्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यहाँको सुरक्षाका लागि भनेर नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरीको एउटा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) राखेको छ भने नेपाल प्रहरीको उपस्थितिका लागि पनि प्रहरी चौकी राखिएको छ । नगर सरकारले एउटा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिदिएको भए पनि सामान्य उपचारभन्दा बढी केही हुन नसक्ने स्थानीय बताउँछन् ।

यता स्थानीयका समस्या बारे भद्रपुर नगरप्रमुख गणेश पोखरेलले बस्तीभित्रका सडक स्तरीकरणका लागि शहरी विकास कार्यक्रममार्फत दुई वटा सडकका योजना यस वर्षबाट कार्यान्वयमा आउने जानकारी दिँदै झोलुङ्गे पुल जोड्ने सडकलाई पनि व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारबाट योजना परेको बताए । मेची नदीमा पक्की पुल नभएसम्म पारिको बस्तीमा वर्षादको समयका समस्या हल हुन नसक्ने भन्दै नगर सरकार समस्या हल गर्न लागिरहेको जनाउँछन् प्रमुख पोखरेल ।