रुसी तेल खरिदलाई लिएर अमेरिकी विदेशमन्त्रीद्वारा भारतको कडा आलोचना

रुसी तेल खरिदलाई लिएर अमेरिकी विदेशमन्त्रीद्वारा भारतको कडा आलोचना


संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भारतको निरन्तर रुसी तेल आयातप्रति तीव्र निराशा व्यक्त गरेका छन् । यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा ‘चिढ्याउने विन्दु’ भन्दै उनले यस्तो खरिदले युक्रेनमा ‘युद्ध प्रयासलाई वित्त पोषण गर्न मद्दत गरिरहेको’ आरोप लगाएका छन् ।

‘भारत एक सहयोगी हो । यो रणनीतिक साझेदार हो । विदेश नीतिमा कुनै पनि कुरा जस्तै, तपाईं सधैं सबै कुरामा सय प्रतिशत मिल्नुहुन्न’, फक्स रेडियोका ब्रायन किल्मेडसँग कुरा गर्दै रुबियोले भनेका छन्- ‘भारतसँग ठूलो ऊर्जा आवश्यकताहरू छन् र यसमा तेल, कोइला र ग्यास किन्न सक्ने क्षमता समावेश छ जुन यसलाई आफ्नो अर्थतन्त्र चलाउन चाहिन्छ, जुन हरेक देशले गर्छ, रुसी तेल प्रतिबन्धित र सस्तो भएकाले भारतले यी ऊर्जा रुसबाट किन्छ – यसको अर्थ तिनीहरूले गर्नुपर्छ – धेरै अवस्थामा रुसले प्रतिबन्धका कारण विश्वव्यापी मूल्यभन्दा कममा बेचिरहेका छन् ।’

अमेरिकी विदेशमन्त्रीले युक्रेनमा चलिरहेको युद्धमा यस व्यापारको प्रभावलाई जोड दिँदै भनेका छन्, ‘दुर्भाग्यवश त्यसले रुसी युद्ध प्रयासलाई टिकाउन मद्दत गरिरहेको छ । त्यसैले यो निश्चित रूपमा भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धमा चिढ्याउने विन्दु हो – एक मात्र चिढ्याउने विन्दु होइन । हामीसँग तिनीहरूसँग सहयोगका अन्य धेरै विन्दुहरू पनि छन्, तर मलाई लाग्छ कि तपाईंले राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेको कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो एकदमै स्पष्ट निराशा हो कि यति धेरै अन्य तेल बिक्रेताहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि भारतले रुसबाट यति धेरै किन्न जारी राख्छ, जसले मूलतः युद्ध प्रयासलाई वित्त पोषण गर्न मद्दत गरिरहेको छ.. र युक्रेनमा यो युद्ध जारी राख्न अनुमति दिइरहेको छ ।’

रुबियोका टिप्पणीहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्रुथ सोसलमा गरेको पोस्टको पृष्ठभूमिमा आएका छन् । ट्रम्पले वर्षको पहिलो ६ महिनामा भारतको समग्र आपूर्तिको ३५ प्रतिशत रुसी तेल आयातको कारण देखाएर भारतमा अगस्ट १ देखि २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र थप दण्डहरूको घोषणा गरेका छन् ।

रुबियोले रुससँगको अमेरिकी संलग्नताको व्यापक सन्दर्भ र सम्भावित दण्डात्मक विकल्पहरूको विस्तृत विवरण दिँदै भने, ‘राष्ट्रपतिले अहिले ६ महिनाभन्दा बढी प्रतिक्षा गर्नुभएको छ र सम्भव भएसम्म सक्दो प्रयास गर्नुभएको छ… हामीले कुनै प्रगति देखेका छैनौँ ।’

केही पश्चिमी देशहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएकोमा टिप्पणी गर्दै रुबियोले यस कदमलाई ‘अप्रासङ्गिक’ र ‘प्रतिकूल’ भन्दै यसले हमासलाई मात्र साहस दिने र युद्धविराम प्रयासहरूलाई हानि पुर्‍याउने चेनावनी दिए । ‘इजरायलले सहमति नदिएसम्म कुनै प्यालेस्टिनी राज्य हुन सक्दैन…, यो प्रतिकूल छ’, रुबियोले भनेका छन् ।

रुबियोका टिप्पणीहरूले विशेष गरी रुसको चलिरहेको युक्रेनको युद्ध र चीन, इजरायल र पश्चिम एसियाको वरिपरि परिवर्तनशील भूराजनीतिक गणनामा वासिङ्टन र यसको मुख्य सहयोगीहरूबीच बढ्दो तनावलाई उजागर गर्छन् ।