गृहमन्त्री रमेश लेखकले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको कारागार स्थान्तरणको विषय अघि बढेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार आयोगको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले कारागार स्थान्तरण सरकारले गर्ने बताउँदै सुरक्षालगायत सबै विषय सुनिश्चित गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अड्डासारका लागि अदालतबाट आदेश होइन सहमति/अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । जुन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुन्छ, त्यो अदालतले अनुमति दिनुपर्नेमा अदालतको अनुमति प्राप्त छ । उहाँको निवेदन पनि छ, सरकारले कुन कारागारमा सार्ने सुरक्षाका सबै विषय हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसलाई मैले गम्भीरता पूर्वक लिएको छु । म सकरात्मक छु’, गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन् ।

लामिछानेले कारागारमा पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित नभएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्रीले भनेका छन्, ‘जेलहरू साघुँरा छन्, सानै भएपनि उहाँलाई अलगै कोठामा राखिएको छ । कारागार प्रशासनले समस्याका बारेमा बेलाबेला सोधेको मैले जानकारी पाएको छु, कारागारमा उपलब्ध हुने सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छैन । उहाँलाई विशेष सुविधा दिएको छ भन्ने पनि होइन ।’ लामिछानेलाई साँघुरो भएपनि एउटा कोठामा अलग्गै राखिएको उनले जानकारी दिए ।

‘वहाँ एक्लै कोठामा बस्नुभएको छ, भौतिक पूर्वाधार अभाव र बजेटको सिमितताका कारण चाहे जति सुधारका काम गर्न सकिरहेका छैनौँ’ भन्दै उनले कारागारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार, कैदीबन्दीको समस्या, सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखिएको बताए ।

‘सात हजार कैदीबन्दी उत्पादन क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । कारागारमा स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने, कैदीबन्दीलाई मनोवैज्ञानिक परार्मश दिने र खुल्ला कारागारसम्बन्धी अवधारणामा जानेलगायत विषयमा सरकारले पहल गरिरहेको छ, विगत एक वर्षमा प्यारोलमार्फत दुई हजार ७५ जनाभन्दा बढी कैदी छुटेका छन्’, गृहमन्त्रीले भनेका छन् ।

_{^{file photo}}