राजनीतिक पहुँच र पावर भिडाएर बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका डडेलधुरा (हाल : कञ्चनपुर)का शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने बाटो खुलेको छ । गत असार ३० देखि निलम्बनमा परेका ओझालाई २०८१ फागुन १२ गते नेपाल सरकारले ४ वर्षका लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर, ऐनविपरीत अध्यक्ष नियुक्त गरिएको दाबीसहित ओझाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी र अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

पत्रकारिता पृष्ठभूमिका ओझाको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदरको मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाई गत २०८१ चैत १७ मा इन्दिरा धमलाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । यस्तै, ओझाको नियुक्तिविरुद्ध अख्तियारमा पनि उजुरी परेको थियो ।

बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने बिमा ऐन, २०७९ को दफा ८ मा उल्लेख गरिएको छ । तर ऐनले निर्धारण गरेको योग्यताका आधारबिना नै ओझालाई १२ जना प्रतिष्पर्धीमध्येबाट छनोट गरी नियुक्ति दिइएको थियो । उनको नियुक्ति कुनै ‘शक्तिसाली बिचौलिया’को पहलमा काङ्ग्रेस, एमालेका शीर्ष नेताको आशीर्वादबाट भएको भन्दै सुरुमै विवादित बन्न पुगेको थियो ।

नियुक्तिबारे विवाद ब्यप्त भएपछि पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सरकारद्वारा समिति गठन भएदेखि ओझा निलम्बनमा परेका थिए । उक्त समितिले निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले नियुक्त हुँदा पेस गरेका कागजात शंकास्पद रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।