सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । संवैधानिक परिषदमा बहुमत नपुगेर संवैधानिक नियुक्तिमा ब्यवधान खडा भएपछि कांग्रेस र एमाले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन लागिपरेका हुन् । यसका लागि उनीहरुले सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनसमेत सुरु गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने संविधानको धारा २८४ मा उल्लेख छ । सो व्यवस्थाअनुरुपको संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (अध्यक्ष)का अलावा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाको सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलको नेता प्रचण्ड र उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य छन् । यसआधारमा सत्ता गठबन्धनतर्फबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख गरी दुई जनामात्र छन् भने विपक्षमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता गरी तीन सदस्य छन् । प्रधानन्यायाधीश तटस्थ भएका कारण प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् । यो अवस्थामा सरकारले संवैधानिक निकायमा आफूअनुकुलका पात्र नियुक्त गर्न सक्दैन ।

उपसभामुख हटाउने तयारी जोडतोडले सुरु गरिएपनि यो कार्य त्यति सहज भने देखिन्न । प्रमुख सत्ताधारी दलहरुले स्पष्ट बहुमतबिना नै तयारी गरेको देखिन्छ । किनकि, सभामुख वा उपसभामुख हटाउनका लागि संविधानबमोजिम संसद्को दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ । यो आँकडा छुन त्यति सहज छैन । विभिन्न साना दलहरुको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

ज्ञातव्य छ, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ सिट रहेअनुसार यी दुई दलसँग कुल १६६ सांसद हुन्छ । तर, एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बनमा परेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्, जसअनुसार कांग्रेस र एमालेका १६४ सांसद मात्र मतदानमा सहभागी हुन पाउँछन् । यसरी हेर्दा दुई तिहाइ मतका लागि थप २० सांसद आवश्यक पर्छ ।

कांग्रेसको ८७, एमालेको ७७, जसपाको ७, जनमतको ६ र लोसपाको ४ गरी सत्ता गठबन्धनसँग अहिले जम्मा १८१ मात्र हुन्छ । बाँकी ३ जनाका लागि नाउपा वा जसपा नेपाल वा अन्य विपक्षी दलका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट (शेखर कोइराला) पक्षले सभामुख हटाउन सुरु गरिएको खेलप्रति असन्तुष्टि जनाएकोले उपसभामुख हटाउने प्रयासमा जटिलता बढ्न सक्छ ।

तथापि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आग्रहमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत उपसभामुख हटाउन उत्तिकै लागिपरेका बुझिएको छ । यसर्थ, सत्ता गठबन्धनको यसपटकको प्रयत्न साकार बन्ने सम्भावना प्रवल रहेको बताइन्छ ।