-दामोदर पौडेल
देशमा कस्तो किसिमको सङ्घीयता हुनुपर्ने भन्ने बहस तीव्र छ । यो तीव्रताले संविधान निर्माणलाई जोखिममा पारेर सङ्घीयता र गैरसङ्घीयता दुवै लक्ष्य पूरा नहुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि उब्जिएको छ । संविधानअनुसार पनि देश सङ्घीय राज्यप्रणालीमा गएको छ । जातीय आधारमा प्रान्तहरू हुनुपर्ने भन्ने विषयले देशलाई नै नराम्रो अवस्थामा लगिरहेको छ । कतै जातीय र भाषिक आधारमा देशमा गृहयुद्ध त हुने होइन ? भन्ने शङ्का उब्जिरहेको अवस्थामा एउटा सञ्चार प्रयास आएको छ । त्यसको कथा अर्थात् विषयवस्तुअनुसार देश जातीय आधारमा प्रान्तमा विभाजित हुँदा एउट घरमा आगलागी हुँदासमेत आफ्नो जातको नभएकोले सहयोग नपाएको, आफ्नो दलको नभएकोले सहयोग नपाएको, आफ्नो राज्यको नभएकोले सहयोग पाएको र लखेट्नुपर्नेलाई कुचोले बढार्ने कार्य हावाले उडाएर सहयोग भएको उल्लेख भएको रहेछ । यो आशङ्का उब्जेकोमा कुनै तुक नै छैन भन्ने पनि होइन ।
जातीय आधारमा राज्य निर्मँणले जातीय द्वन्द्व ल्याउँछ नै । जातीय सद्भाव खलबल्याउने बाध्यात्मक अवस्थामा देश फस्न पुग्दछ । एउटा गलत सोचको मानिसले जातीय नाममा संवेदनशील कुरा उठाएमा निस्पक्ष बन्न चाहनेलाई पनि जातबाट छाँटिन्छु कि भन्ने डरले जातको वकालत गर्नैपर्ने अवस्था आउन सक्छ । एउटा जातीय पहिचान भएको प्रान्तमा या त अरू जात त्रसित हुन पुग्छन् वा त्यो जातको विरुद्धमा गोलबन्द हुन पुग्छन् । यो अवस्था कुनै हालतमा पनि मानवता र राष्ट्रियतासापेक्ष होइन । अहिले भाग लगाइएका जातीयजस्ता राज्यहरूले पनि सबैको चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । यो अझ संवेदनशील कुरा हो ।
यो जातीय राज्यको सोचले पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका जनतालाई कमसेकम सिमानामा रहेका निश्चित भूभागमा रहनेहरूलाई जनमतकै आधारमा राज्य छान्ने र छोड्ने अधिकार दिन आवश्यक छ भन्ने देखिएको छ । जसरी सुदूरपश्चिममा जनमतको चर्चा चलेको छ त्यसै गरेर हरेक प्रान्तमा अर्को प्रान्तमा जोडिएको कमसेकम एउटा गाउँ विकास समितिलाई आधार मानेर त्यहाँका जनताले चाहेमा अर्को प्रान्त छान्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ । यो अवस्था राखेमा संविधान निश्चित समयमा आउन पनि सक्दछ । अझ अगाडि बढेर जनताले चाहेमा प्रान्त फोड्न र जोड्न सक्ने अधिकार पनि दिइनुपर्छ । यसले लोकतन्त्रको संरक्षण हुनेछ र राज्य पुनर्संरचनामा आएका विवाद पनि जनतामा नै जाने भनिएपछि कम हुनेछन् । यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्न दलीय समिति र प्रान्तमा जनताको चाहना बुझ्न केन्द्रीय र प्रान्तीय समिति बनाउन सकिन्छ वा केही वर्ष यो कार्य गर्नका लागि एउटा आयोग नै राख्न सकिन्छ । जनताबाटै मत लिएर सत्यतथ्य पनि जनताबाटै पत्ता लगाउने यो माध्यमले धेरै विवादलाई समाधान गन सहयोग पनि गर्नेछ । जनताको चाहना जातीय राज्य वा राज्यको चाहना वा गरिबीको अन्त्य गरेर न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति हो भन्ने पनि प्रस्ट हुनेछ । जनताको नाममा जनतालाई नै भ्रम दिनेहरूले राजनीतिलाई गलत ठाउँमा लग्दै गरेका हुन् भने पनि यो कार्यले सही निकास दिनेछ ।
जातीय राज्यको चर्का नाराहरूसँगसँगै हामी सबैले यो बुझ्न आवश्यक छ कि कुनै जातको पहिचान अरू धेरै जातजातिको पहिचानहीनता हुनु हुँदैन । कसैको पहिचानका लागि राज्यमा नै नाम चाहिने र अरू बहुसङ्ख्यक जनताको पहिचान आवश्यक नहुने भन्ने तर्क न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । लगभग देशमा रहेका एक सय २० जातजातिमा नौ वा १० को पहिचानले अरूलाई अन्याय नहोस् भन्नाका लागि पनि अरूको पहिचानको प्रस्ट व्यवस्था हुन आवश्यक छ । त्यसैले जातीय राज्यको परिकल्पना जोखिममा आधारित र अवैज्ञानिक छ । किनभने एक सय २० राज्य दिने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कल्पना गरिएको छैन । अबको जातीय राज्यको अवस्थाले त्यो जातको विरुद्धमा अन्य जात र त्यो जातका राष्ट्रवादी र मानवतावादी एक भएमा त्यो जातीयतावादी दलले प्रान्तमा एक सिट पनि नल्याउने अवस्था आउन सक्छ । यो अवस्थामा जातीय राज्यको अवधारणा अर्थहीन र प्रत्युत्पादक हुन्छ नै । यसको सम्भावना बढी छ र कुनै पनि प्रान्तमा कुनै पनि राज्यको नामकरणमा भूमिका राख्ने जातको बहुमत नहुनाले यो कार्य यो जातका लागि स्वतः प्रत्युपादक हो नै ।
त्यसैले सङ्घीयताको सबैभन्दा उपयुक्त मोडल भनेकै पायक पर्ने आधारमा प्रान्तको विभाजन हो । त्यसमा क्षमताको पक्ष पनि महत्वपूर्ण रहन्छ नै । त्यसपछि जातीय र भाषिक संरचनालाई पनि एक हदसम्म ध्यान दिन सकिने हुन्छ । यसरी प्रान्तको विभाजन गर्दा पनि हरेक प्रान्तमा र केन्द्रमा समेत सबै जातलाई समेटेर आधा सिट वा पद आरक्षण र आधा खुला राखिनुले यसलाई वैज्ञानिक बनाउनेछ । जातमा पनि कमजोर आर्थिक स्थिति भएकालाई नै शिक्षा, जागिर र राजनीतिमा दिइने आरक्षण सीमित हुन आवश्यक छ । यो आरक्षणमा सम्बन्धित जातबाट महिला, अपाङ्गता भएकाहरूसमेत विभिन्न पक्षकाहरूलाई समेट्न सकिने हुन्छ । यो पक्षलाई पूरा गर्न सचेत र मानवतामा विश्वास राख्ने जनसमुदाय अर्थात् नागरिक समाज सजग हुन आवश्यक छ । नेपालमा बहुजाति र बहुभाषीहरू सबैलाई आफ्नो जात, भाषा र परम्परा प्यारो छ र हुनु पनि पर्दछ, यसको नाममा केहीले मात्र फाइदा लिन पाउनुहुँदैन ।
सङ्घीयतामा भौगोलिक कुरा गरेर एक मधेस एक प्रदेशसमेतका कुरा पनि आएका छन् । तर, देशको भित्री मधेस भनिने भागलाई मधेस नै भन्न मिल्दैन । ती क्षेत्र चुरे पहाडले घेरेका उपत्यका हुन् भने काठमाडौं, पोखरा आदि महाभारत पहाडले घेरेका उपत्यका हुन् । यो तथ्यलाई पनि राम्रोसँग राज्य विभाजनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
एउटा पक्षको स्वार्थका लागि अर्को समूह पीडामा बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन र विद्रोहको कारण बन्नु पनि हुँदैन । देशमा सङ्घीयता आवश्यक छ, यसले विकेन्द्रीकरणलाई अझ राम्रोसँग व्यवस्थित गर्दछ र सामन्ती मानसिकतालाई बलपूर्वक ठीक ठाउँमा ल्याउन प्रयास गर्छ । जनतालाई स्थानीय रूपमा नै अधिकारसम्पन्न बनाउनु र जनताले लोकतन्त्रको महसुस जनस्तरमा पनि गर्न पाउने सम्भावना अवश्य राम्रो हो । त्यस्तै सङ्घीयताले गर्दा जनतालाई विकासको फल छरिएको महसुस भई दुर्गम स्थान पनि सुगम हुने सम्भावना बढेर जान्छ । सानो अप्ठेरोमा वा काममा पनि सुदूरपूर्व र पश्चिमसमेतका मानिसले काठमाडांै धाउन नपर्नुलाई सजिलो, विकास छरिने, जनता सक्रिय हुने र विकास र समानताको फल बढी जनताले पाउने माध्यम हो भनेर हामी लोकतन्त्रमा आस्था राख्नेहरू खुसी हुनुपर्छ । क्षेत्रीय आधारमा विकास, प्राकृतिक सम्पदाहरूको सदुपयोग र आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनु सङ्घीयताका सकारात्मक विशेषता हुन् । तर, सङ्घीयतामा अनावश्यक र असम्भव लाग्ने विषय अगाडि सारेर आ–आफ्नो जाति समूहमा समेत कसैले फगत् आकर्षक कुरा गर्छ भने त्यसको सम्भावनाबारे पनि सोच्नुपर्छ, किनकि बाहिरबाट राम्रो देखिएका बस्तु सबै वास्तवमा राम्रा नै हुन्छन् भन्न सकिन्न । आफ्नै समुदायका चर्का र अनावश्यक कुरा गर्नेका असम्भव र अनावश्यक कुरालाई गलत भन्न सक्नुपर्ने बेला अहिले आएको छ र सङ्घीयतालाई उपयुक्त रूपमा सफल बनाउने अवसर पनि आएको छ । देशलाई सङ्घीयतामा होइन गृहयुद्धमा लग्ने सम्भावना बोकेको भावना लिनेहरूलाई समयमा नै हामीले चिन्न आवश्यक छ ।
अन्य जातीय अग्राधिकार होइन बरु अब सङ्घीयताले केन्द्र र प्रान्तमा नै पनि दलितहरूलाई मात्र तीन वा चार चुनावसम्म राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राज्यपाल प्रान्तीय सभा–प्रमुखमध्ये एउटा पद क्रमशः दिनुपर्ने व्यवस्था भने उपयुक्त हुन सक्दछ र यसमा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि बरु सोचौँ ।
हामीहरूको लक्ष्य भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि हुन् । सुरक्षा र कामको अवसर तथा गरिबीको अन्त्य लक्ष्य हो र सङ्घीयता माध्यम हुनुपर्छ । विपन्नहरूको उत्थान गरिनुपर्छ । यसका लागि काम हुन आवश्यक छ । जातीय घृणा र काटमार सङ्घीयताको लक्ष्य बनाउन चाहनेहरूलाई हामीले एक भएर जवाफ दिनुपर्छ । त्यस्तै सङ्घीयताको कारण देशमा प्रशासन चलाउन पनि पैसा नपुग्ने अवस्था आउन सक्दछ । अहिले पनि वगस्तुगत रूपले हेर्दा देशको सबैजसो राजस्व सामान्य खर्चमा लाग्ने गरेको छ । प्रान्तमा मन्त्रिमण्डलसमेतका लागि चाहिने खर्च धेरै हुनु स्वाभाविक छ । यसलाई न्यून गर्न प्रान्तमा रहने संसद्बाट सबै दल, लिङ्ग, जाति आदिलाई समेटेर समानुपातिक रूपमा निर्वाचित एउटा कायसमिति बनाउने र त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को कार्य गने व्यवस्था हुनसक्छ ।
जतिसक्यो विकासको खर्च नेताहरू र प्रशासनमा लगाउने होइन जनताको हित र विकासमा लगाउन नसके प्रणाली बदलिएर मात्र केही हुँदैन । प्रान्तीय सरकारको प्रशासनिक खर्चका लागि समेत विदेशीलाई ताक्नुपर्ने अवस्था आएमा देशमा विदेशी प्रभाव बढ्ने मात्र होइन हाम्रो अस्तित्व नै धराशयी हुनेछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)