मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रयासमा शेरबहादुर देउवा अड्चन बन्नुभएको छ । काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष बितेपछि गत असारदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने प्रयास गर्दै आउनुभएको हो । उहाँले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता, उपयोगिता र कार्य परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गरि पुनर्गठन गर्ने इच्छा राख्नुभएको थियो ।

देउवासङ्गको सहमतीअनुसार कुल दुई वर्षको कार्यकालमा एक वर्ष एकथरीलाई र अर्को एक वर्ष अर्कालाई मन्त्री बनाएर भाग पुर्‍याउने र पार्टीमा आफ्नो पकड बलियो बनाइराख्ने नियतले पनि ओली पुनर्गठनको पक्षमा रहनुभएको बताइन्छ । तर, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने ओलीको नेतृत्व रहदासम्म काङ्ग्रेसको तर्फबाट मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका कसैलाई पनि नहटाउने र आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्र नयाँ सदस्यलाई मौका दिने सोचमा रहनुभएको बुझिन्छ ।

चीन जानुअघि पनि केपी ओलीले देउवासङ्ग छलफल गरेर मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्न प्रयास गर्नुभएको थियो । ओलीले आरजु राणालाई उपप्रधानमन्त्रीको दर्जा दिने भन्दै पुनर्गठन गर्न सहमत गराउनुभएको थियो । तर, आरजुले समेत देउवालाई मनाउन सकिनन् । अन्ततः ओली काङ्ग्रेसलाई नचलाइकन अर्ध पुनर्गठन गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बुझिएको छ ।

प्राप्त जानकारी अनुसार अन्यथा नभए चीनबाट फर्किनु भएपछि उहाँले मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्नुहुनेछ ।

मन्त्रिमण्डलबाट फालिनेमा शरत सिंह भण्डारीको नाम पहिलो नम्बरमा रहेको छ । भण्डारीको छवि सबैभन्दा दुर्गन्धित रहेको महसूस प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएपछि उहाँले महन्थ ठाकुरसङ्ग कुरा गरेर शरतको ठाउँमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई दिने योजना बनाउनुभएको छ ।

त्यसैगरी अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई दुईवटा मन्त्रालय दिइएकोमा अब एउटा मात्र दिने सोच केपीले बनाउनुभएको छ । हाल जसपाबाट नवल किशोर र प्रदीप यादव मन्त्रिमण्डलमा रहेका छन् । जसपाबाट खोसिएको स्थान नागरिक उन्मूक्ति पार्टीकी रन्जिता श्रेष्ठलाई दिइने बुझिएको छ । एमाले पट्टिका पनि केहीलाई काम र आवश्यकताका आधारमा हेराफेरी गर्ने गृहकार्य चलेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।