• _{^{अशोक घिमिरे, जलजले (दैलेख)}}

पेट्रोलियम अन्वेषणका क्रममा चिनियाँ र नेपाली प्राविधिकको निकै चहलपहल रहेको दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ को जलजले क्षेत्र आजकल सुनसान छ । पेट्रोलियम ड्रिलिङ गरिएको क्षेत्रलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सुरक्षा दिइरहेका छन् । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो भण्डारण पुष्टि भएको खबरबाट सिङ्गो मुलुक उत्साहित छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागको नेतृत्वमा चीनको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीले थालेको अन्वेषणबाट जलजले क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको विशाल भण्डारणस्थल रहेको पुष्टि भइसकेको छ । विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पुर्याइएको थियो । यसबाट सङ्कलन गरिएका नमूनाको परीक्षणमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पाइएको छ ।

यो जम्मा चारवटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुवाको मात्र प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन कुवाको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कुल चार सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

नेपालमै यति ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण भेटिएपछि त्यसको उत्खनन र व्यावासयिक उत्पादनको काम कहाँ पुगेको छ भनेर सर्वत्र चासो व्यक्त भइरहेको छ । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी एवं भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेल पेट्रोलियम नमूनाको विस्तृत प्रतिवेदनको पर्खाइमा नेपाल रहेको बताउनुहुन्छ । चिनियाँ टोलीले अहिले नमूनाको विश्लेषण र अन्तिम प्रतिवेदनको तयारी गरिरहेको छ ।

सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म पेट्रोलियम अन्वेषणको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने उहाँको भनाइ छ । अन्तिम प्रतिवेदनबाट पेट्रोलियम पदार्थको परिणामसहित विभिन्न तथ्य तथ्याङ्क प्राप्त हुनेछ । ‘जियोफिजिकल र जियोलोजिकल अध्ययनको विस्तृत तथ्याङ्कसहित अन्तिम प्रतिवेदनको पर्खाइमा छौँ’, विभागका भूगर्भविद् लुइँटेलले भन्नुभयो- ‘अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै अन्य काम अघि बढ्छ ।’

सरकारले पनि उक्त स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कामलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउने दृढता व्यक्त गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त पेट्रोलियम परियोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारी गर्न नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणी उपाध्यायको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिमा खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर डिभिजनल जिओलोजिष्ट धर्मराज खड्का, परियोजनाका मनिष कर्ण र निगमका सहायक प्रबन्धक दिप्ती पौडेल रहनुभएको छ ।

निगमकै पहलमा मन्त्रालयले उक्त समिति निर्माण गरेको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट प्राकृतिक ग्यासको सदुपयोगको सम्भाव्यताबारे उक्त समितिले अध्ययन गर्ने बताउनुहुन्छ । ‘जलजले क्षेत्रमा देखिएको ग्यास कुनकुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नेलगायत विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । निगम अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दिने निर्देशनको पर्खाइमा छ ।

समितिले पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन सम्पन्न गरिसकेको छ । ‘मन्त्रालयले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर समितिले अध्ययन थालेको छ, ‘साइट भिजिट’का सिलसिलामा समितिका सम्पूर्ण सदस्य दैलेख पुगेका हौँ’, समिति संयोजक उपाध्यायले रासससँग भन्नुभयो । समितिले दैलेखसँगै सुर्खेतमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गरेको छ ।

‘कतिपय विषय पूर्ण प्राविधिक भएका कारणले पनि धेरै कुरा पछि थाहा हुनेछ’, उहाँले भन्नुभयो- ‘तर प्रारम्भिक रूपमा हामीलाई दिएको जिम्मेवारीको सिलसिलामा केके गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दैछौँ ।’ समितिले प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यताबारे पेट्रोलियम विज्ञ, अध्येतालगायतसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । समितिलाई ग्यासको सदुपयोग, व्यावसायिक उत्पादन, आवश्यक पूर्वाधारको आवश्यकता र लागतलगायत बारेमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१९ मा भएको सरकार-सरकारबीचको सम्झौतापछि पेट्रोलियम अन्वेषणको काम सुरु भएको थियो । जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरिएको हो । यो नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण परियोजना हो ।

स्थानीयका लागि जमिनबाट आफैं बल्ने ग्यास र तेलजस्तै पदार्थ चुहिने विषय नौलो भने होइन । दैलेखका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान पहिलेदेखि नै भए पनि वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो । विसं २०७२ मा भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन सङ्कट भएपछि सरकारले स्वदेशकै ऊर्जा स्रोतको उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

विसं २०७५ माघमा नेपाल–चीनबीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि सम्झौता भएको थियो । प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका छसात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरूको अनुमान छ ।

धेरै पहिला गरिएको सर्भेबाट पनि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास हुनसक्ने सम्भावना पाइएको थियो । अहिलेको परियोजना चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमूना (पाइलट) परियोजना हो । यो चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित छ । त्यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित रु दुई अर्ब ५० करोड रहेको थियो । कोभिड-१९ महामारीलगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढेको थियो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक र विद्युत् पहुँच विस्तार तथा प्रशासनिक समन्वयको काम सहजीकरण गरेको थियो । पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र र आमनागरिकको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको थियो ।

परियोजनाले सफलता पाउँदै गएपछि दैलेखवासी मात्र नभई सिङ्गो मुलुक नै उत्साहित बनेको छ । उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति शृङ्खला तथा प्राविधिक काममा संलग्न जनशक्तिका कारण स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने र उद्योगमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
_{^{photo: rss}}