नेपाल राज्य अहिले इतिहासकै जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाली सेनाले आन्तरिक राजनीति तथा भूराजनीतिलाई विविध कोणबाट केलाइ ठण्डा दिमागले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली सेना नेपाली जनमानसको अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो, अर्थात् ‘सेभिएर अफ द लास्ट रिजोर्ट’ ! विचलनमा रहेको मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने यही बेला हो ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

टयुनीसियामा सन् २०११ मा शुरु भएको ‘अरब स्प्रिङ’ जनआन्दोलनले उक्त देशलगायत अन्य अफ्रिकी तथा मध्यपूर्वका देशहरूमा सत्ता परिवर्तनको अकल्पनीय आँधीबेरी ल्यायो । तर, ट्युनीसियाले सफलतापूर्वक संक्रमणकाल झेलेर संविधानसभामार्फत संविधान घोषणा गरि त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्दै उक्त मुलुक अहिले स्थिर र प्रगतिउन्मुख रहेको छ ।

यो अपवादबाहेक अरब स्प्रिङबाट प्रभावित बाँकी कुनै पनि मुलुकमा स्थिरता आएको छैन । उदाहरणका लागि सिरिया र लिवियालाई लिन सकिन्छ जहाँ राजनीतिक स्थिरता अझ पनि सपना झैँ भएको छ । त्यसैगरी, ‘दक्षिण एशिया स्प्रिङ’को रूपमा सन् २०२२ मा श्रीलंकामा उठेको परिवारवादविरोधी जनआन्दोलन र त्यसलगत्तै सन् २०२४ मा बंगलादेशमा उदाएको कोटाविरोधी आन्दोलन हुँदै नेपाल आइपुगेको जेन जी पुस्ताको ‘एण्टी करप्सन’ आन्दोलनले यी देशहरूमा केवल ‘रेजिम चेन्ज’ मात्रै गरिदिएको छैन, बरु यी देशका भविष्य नै अनिश्चिततातिर धकेलिदिएको छ । स्थिर शासन प्रणाली रहेको श्रीलंकाले आफ्नो संक्रमणकालको सहजै सामना गर्दै स्थिरोन्मुख छ, परन्तु बंगलादेशको स्थिरता अझ पनि चूनौतीपूर्ण छ । नेपालको त झन् खै के खै के ! यस्तो विषम परिस्थितिमा बिना कुनै हस्तक्षेप नेपाली सेनालाई मुलुक सम्हाल्ने एउटा एतिहासिक जिम्मेवारी आइपरेको छ । के टयुनीसिया र श्रीलंकाले जस्तै नेपालले पनि पार लगाउन सक्छ त यो राजनीतिक संकट वा निकट भविष्यमा यो पनि बंगलादेश, सिरिया वा लिविया बन्दै जाने छ । यसउपर बहस गर्नु जरुरी छ । यसका लागि नेपाल राज्य संचालनको मूल राष्ट्रिय आकांक्षा र त्यसविरुद्ध आइपरेका मूल संकट बुझ्नु मनासिव हुनेछ ।

मुलुकको एकीकरण भएपश्चात नै नेपाल राज्यको संचालन मुलतः दुई वटा राष्ट्रिय आकांक्षाहरूबाट निर्देशित रहँदै आएको देखिन्छ । ती हुन्- मुलुकको स्वाधीनता र प्रचूर सांस्कृतिकता । पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि अंग्रेजको पञ्जाबाट नेपाललाई स्वतन्त्र राख्ने र यहाँका जनताले मान्दै आएका हिन्दु ओमकार संस्कृतिहरूको रक्षा गर्ने मूल आकांक्षाबाट मुलुक हाँकिदै आएको थियो । उनले नेपाललाई असली हिन्दुस्तान भनी उल्लेख गरी काठमाडौं उपत्यकामा किल्ला गाडीसकेका केपुचिन पादरीहरूलाई देश निकाला गरिदिएका थिए । राणाकाल आइपूग्दासम्म नेपालको संस्कृति अक्षूण्ण रहेको थियो । सबै जातजातिहरूले आफ्ना कुलधर्म मान्दै आएका थिए । त्यस समयताका इसाई धर्मालम्बीको संख्या छँदै थिएन भन्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला ।

तत्कालीन ब्रिटिश इण्डियाको ‘एलाइ नेशन’ रहेर पनि नेपालले आफ्नो स्वाधीनतालाई कायम राख्न सफल थियो । परन्तु यसप्रकारको स्वतन्त्र नेपालको अभ्यासमा चुनौतीहरू तब थपिन थाल्यो जब २००७ मा राणा रेजिमको अन्त्य हुन गयो । त्यसपश्चात् नेपाल राज्य संचालनको राष्ट्रिय आकांक्षामा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले पनि ठाउँ लियो । मुलुक राजनीतिकरूपमा खुला हुन गयो । परिणामस्वरुप युनाइटेड मिसन जस्ता पश्चिमा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रवेशले नेपालका रैथाने संस्कृतिमा फरक पर्न थाल्यो । अझ त्यसमाथि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र उनका गृहमन्त्री रहेका सरदार बल्लभभाइ पटेलका ‘नोदर्न फ्रन्टियर’ जस्ता अत्यन्त महत्वाकांक्षी नीतिले नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता नै डगमगाइसकेको थियो । तर धन्य ! राजा महेन्द्रको दूरदर्शिताले मुलुक बाल-बाल जोगियो ।

नेपालका राजनीतिक दल मुख्यतः कम्युनिष्टहरूमार्फत भित्रिएका एनजिओहरूले धार्मिक वा जातिय बिग्रह उत्पन्न गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको खोलमा अनमिन जस्तै अर्को कुनै राष्ट्र संघ एजेन्सी शान्ति ब्यवस्था प्रयोजनार्थ नेपाल भित्रिने प्रबल सम्भावना छ ।

यसप्रकार राणाकालमा जोगिएको भूगोल र संस्कृति र महेन्द्रकालमा सदृढ भएको स्वाधीनताकै जगमा नेपाल राज्य आजका दिनसम्म सञ्चालन हुन प्रयत्न गर्दै आएको छ । परन्तु नेपाल राज्यका यिनै आकांक्षाहरू उपर आक्रमणहरू हुँदै आएका छन् । अर्थात्, नेपाल राज्यको सार्वभौम सञ्चालन र यसको सनातनीय संस्कृति नै अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका लागि आक्रमणको केन्द्र हो । त्यही भएर पादरीहरूलाई डाँडा कटाउने पृथ्वीनारायण शाह पश्चिमाहरूका लागि आँखाको कसिङ्गर भएका छन् भने भारतबाट नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार खोस्ने राजा महेन्द्र भारतीय शासकहरूका लागि आँखाका कसिङ्गर भएका छन् । पृथ्वीपथ र महेन्द्रीय विचारधाराको अनुशरण मुलुकले जहिलेसम्म गर्छ नेपाल अस्थिर रहने पक्का छ । त्यसमाथि सन् १९४९ मा चीनले तिब्बत लिएपछि नेपालको भूराजनीतिमा पूरा बदलाव आयो । चीनको अति संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएकाले ‘जेब पोलिटिकली’ नेपालको रणनीतिक एवम् सामरिक महत्व बढेसँगै चुनौतीहरू पनि थपिन थाल्यो ।

त्यसउप्रान्त नेपाल राज्य सञ्चालनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने एउटा फयाक्टर चिनीयाँ फ्याक्टर पनि हो । इण्डो-पश्चिमा शक्तिका लागि चाइना फ्याक्टर नेपालसँग डिल गर्ने एउटा मुख्य विषय बनेको छ । यो फ्याक्टरका कारणले पनि नेपालको भूराजनीति बडो जटिल र संवेदनशील बन्न गएको छ । लोकतन्त्रपछि बनेका सरकारलाई चीनविरुद्ध अनुकुल भइदिन इण्डो-पश्चिमा शक्तिहरूले तारन्तार दबाब दिइरहने गरेका खबर सर्वविदित नै छ । तसर्थ, नेपाली सेनाले आफ्नै अगुवाइमा नेपालको सनातन संस्कृृति, स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र चाइना फ्याक्टरलाई नेपाली जनचाहना बमोजिम अब बन्ने नयाँ प्रणालीमा ‘एडजस्ट’ गराउन विशेष पहलकदमी लिन उचित हुनेछ ।

नेपालको सनातन संस्कृति एवम् स्वतन्त्रताको संरक्षण शाहराजाहरूको अगुवाइमा हुँदै आएको कुरा सर्वविदित नै छ । राजतन्त्र, नेपाली भाषा, हिन्दू सनातन संस्कृति र स्वयम् नेपाली सेना नेपाली राष्ट्रियताका परम्परागत पिलरहरू हुन् । नेपाली सेनाकै आँखाका अगाडि आफ्नै परमाधिपतिहरूको राजबध र बहिर्गमन भयो । हिन्दु सनातन संस्कृतिहरूको नाङ्गो लिलामी गरिँदै आएको छ । तर पनि नेपाली सेना निरीह झैँ देखिन्छ । जय जय काली जय जय गोरखको आशीर्वादले यी सबै अवाञ्छनीय गतिविधिहरूमाथि नियन्त्रण गर्दै नेपालका परम्परागत सम्वर्द्धनवादी राजनीतिसमेतलाई पुनःस्थापित गर्न नेपाली सेनालाई एउटा अनपेक्षित अवसर मिलेको छ । पहिला राजाहरू स्वयमले यसको नेतृत्व लिने गर्दथे । उनीहरूले मुलुकको सार्वभौमिकता एवम् धर्म-संस्कृतिविरुद्ध कहिल्यै कुनै सम्झौता गरेनन् त नेपाल आजसम्म सुरक्षित छ ।

राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात नेपाल राज्यको भुगोल, इतिहास र संस्कृतिको पहरेदार नेपाली सेना भइदियोस् भन्ने आम नेपाली जनचाहना रहेको छ । लोकतन्त्र र आधुनिकताको भुत सवार भएका राजनीतिक दलहरूबाट यस्ता सम्वर्द्धनवादी मुद्दाहरूमा अनदेखा गर्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरूको यस्तै ‘हिप्पोक्रेसी’का कारण इण्डो-पश्चिमा एनजिओहरूले नेपालको संस्कृति एवम् राष्ट्रिय एकता बिथोल्न अर्बौंको लगानी गरिसकेका छन्, त्यो पनि उनीहरूमार्फत । अझ जेन जीको आन्दोलनमा पनि ‘हामी नेपाल’ जस्ता पश्चिमा फण्डेड एनजिओ सक्रिय रहेको बजारहल्ला आएको छ । हालसम्म अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तावित पूर्वन्यायधीशहरूको देखाउने मुहार ‘पोपुलर’ रहेता पनि उहाहरूको ‘ब्याकग्राउण्ड’ भने पश्चिमाहरूकै आशीर्वाद हो भनि विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् । यसरी नेपाली आवरणमा पश्चिमा स्वार्थ बोक्नेहरू बारे सेना जानकार रहनुपर्छ । यही बेला नेपालका राजनीतिक दल मुख्यतः कम्युनिष्टहरूमार्फत भित्रिएका एनजिओहरूले धार्मिक वा जातिय बिग्रह उत्पन्न गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको खोलमा अनमिन जस्तै अर्को कुनै राष्ट्र संघ एजेन्सी शान्ति ब्यवस्था प्रयोजनार्थ नेपाल भित्रिने प्रबल सम्भावना छ । अझ पश्चिमाहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकुल सरकार नभए नेपाली सेनाले पठाउने शान्ति सेनालाई लिएर कपटपूर्ण ‘बार्गेनिङ’ गर्न सक्ने पनि आशंका व्याप्त छ ।

यसैगरी नेपाली सेना अझ बढी सावधान रहनुपर्ने ‘इलिमेण्ट’ भारत हो । २००७ को क्रान्ति होस् वा २०४६ को आन्दोलन वा २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन – यो सबै भारतको साक्षी रोहबरमा सम्भव भएको हो । तथापि, यी परिवर्तनहरूले नेपाललाई अस्थिरता र भ्रष्ट नेताहरू मात्र दिएको जनगुनासो छ । बरु २०८२ भाद्र २४ जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन ‘होम ग्रोन’ परिवर्तन भएको ब्याख्या भएको छ । हो यसै कारण भारतीय शासक, साउथ ब्लक, तथा सुरक्षा निकाय एवम् मिडियहरूमा नेपालमा भएकोे परिवर्तनबारे निक्कै खैलाबैला मच्चिएको छ । भारतीय सहयोगबेगर नेपालमा पहिलो पटक ‘रेजिम चेन्ज’ भएको खबर आफैमा अप्रत्यासित छ । तसर्थ यो परिवर्तनमा पनि भारतले आफ्नो हिस्सेदारी खोज्न सक्छ । उसले खोज्ने हिस्सा उसैको मुलुकका खातिर हुने हो जुन नेपालको हितमा नहुन पनि सक्छ ।

नेपाल राज्य सञ्चालनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने एउटा फयाक्टर चिनीयाँ फ्याक्टर पनि हो । इण्डो-पश्चिमा शक्तिका लागि चाइना फ्याक्टर नेपालसँग डिल गर्ने एउटा मुख्य विषय बनेको छ । यो फ्याक्टरका कारणले पनि नेपालको भूराजनीति बडो जटिल र संवेदनशील बन्न गएको छ ।

उदाहरणका लागि भारतको अगूवाइमा भएको १२बुँदे सम्झौता र त्यसले मच्चाएको २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई लिउँ । गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा धर्मनिरपेक्ष संबिधान त्यसैको ‘प्रडक्ट’ हो र यो नेपालको अस्थिरताको मुल कारक बन्न गएको छ । फेरि पनि नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्न भारत उद्यत् रहने छ । उसले यो परिवर्तनमा कुनै रणनीतक हिस्सा नपाउँदा चुप लागेर नबस्न सक्छ । यसका लागि उसले राजनीतिक दलहरू – मुख्यतः उसको ‘कम्फर्टेवल’ प्रचण्ड र भारतमाथि जन्मजात वफादार रहँदै आएको कोइराला खेमाका कांग्रेसहरू अनि मधेशवादी दलहरू प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । तसर्थ, सेनाले विद्यमान राजनीतिक दलहरूका दोश्रो वा तेश्रो पुस्ताका नेताहरूसँग पनि ‘इन्गेज्मेण्ट’ बढाउनु बुद्धिमता हुुनेछ ।

यो परिस्थितीमा चीनलाई कम आँक्नु अर्को ठुलो भूल हुनेछ । माथि उल्लेख भएबमोजिम नेपाल राज्य संचालनमा चीन पनि एउटा अहम विषय भएको छ । आज नेपालको रणनीतिक महत्व चीनको छिमेकी भएकै कारणले भएको हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । इण्डो-पश्चिमा शक्तिहरूले नेपालमा गराएका राजनीतिक परिवर्तनहरू चीनकेन्द्रित छन् भनी विश्लेषकहरू बताउने गर्दछन् । पश्चिमा आक्रमणको सामना गर्न आर्थिक एवम् सामरिकरूपमा चीन सक्षम भइसकेको कुरा उसले भर्खरै गराएको सैन्य परेडले पनि पुष्टि गर्छ । ‘आइपिएस’ र ‘क्वाड’ जस्ता अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई काउण्टर दिन चीनले पनि ‘जिएसआइ’ रणनीति बनाइ रसिया र उत्तर कोरिया जस्ता परमाणु शक्तिशाली राष्ट्रसंग अघोषित गठबन्धन रहेको देखाइदिएको छ । यसबाट त्रसित भएका अमेरिकालगायत चीनविरोधी शक्तिकेन्द्रले नेपाललाई सामरिक प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

अमेरिकाले निक्कै जोडबल गरेको उसको सामरिक रणनीति ‘एसपीपी’ र भारतले निक्कै पहिलादेखि इच्छा गरिरहेको भारतीय सेनाको नेपालमा उपस्थितिका निम्ति केही पहल नहोला यसै भन्न सकिन्न । यी दुवै कदम चीनकेन्द्रित हुुनेछ । ठिक यसैबेला जेनजी आन्दोलनले नेपालमा ठुलो उथलपुथल ल्याइदिएको छ । यो एउटा संयोग मात्र हो या इण्डो-पश्चिमा ‘ग्राण्ड डिजाइन’ चीन यसबाट बेखबर रहने कुरा छैन । ‘पोपुलिज्म’ले राजनीतिक क्यारियर बनाएको कुनै अनुभवहीन, उत्ताउलो र उरन्ठ्याउलो युवाको हातमा सत्ताको बागडोर जाँदा युक्रेनले ठुलो मुल्य चुकाइरहेको हामीले पनि देखिरहेकै हो । जेनजीहरूलाई यसतर्फ सचेत गराउन पनि आवश्यक छ ।

यसप्रकार नेपाली सेनाले आन्तरिक राजनीति तथा भूराजनीतिलाई विविध कोणबाट केलाइ ठण्डा दिमागले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राज्य अहिले इतिहासकै जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाली सेना नेपाली जनमानसको अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो, अर्थात् ‘सेभिएर अफ द लास्ट रिजोर्ट’ ! विचलनमा रहेको मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने यही बेला हो । देश पहिला र व्यवस्था पछि । माटो सम्झ र हिम्मत गर । जय नेपाल !