आन्दोलनलाई तिब्बती नेता दलाई लामाले समेत हतार-हतार शुभकामना दिएका छन् । इतिहासमै कुनै राष्ट्रप्रमुखलाई बधाई सन्देश नपठाएका धार्मिक नेता दलाई लामाले जेन जेड आन्दोलनको समर्थन गर्दै सुशीला कार्कीलाई समर्थन गर्नुले चीन झस्केको छ । यसले यो आन्दोलनको पृष्ठभूमिबारे विभिन्न आशंकाहरू जन्माएको छ ।

✍ डिल्ली अम्माई

यसमा कुनै विवाद छैन कि नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको माग गरेको छ । उसले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध कडा नीतिगत ब्यवस्थाको माग गरेको छ । आन्दोलनकारीको मुख्य माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र स्थाइ सरकार थियो । जेन जेड आन्दोलनको मुख्य मुद्दा यिनै दुई मागको वरिपरि रहेको देखियो ।

आन्दोलनले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पति आर्जन गरेकाहरूको सम्पति जलेका खरानीका थुप्रा खोजलेर प्रष्ट देखाएको छ । अब तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने कि के गर्ने ? ६ दर्जन शहीदको रगतमा उभिएको सुशीला कार्कीको आन्तरिम सरकारसमक्ष खडा भएको गम्भीर चुनौती हो यो ।

अघिल्लो सरकार कति कमजोर धरातलमा उभिएको रहेछ भन्ने कुरा त भदौ २३-२४ को जेन-जीले गरेको एकै प्रहारबाट गर्ल्यामगुर्लुम ढलेको कुराले पुष्टि गरिसक्यो । जसले जे भने पनि विद्रोहको मुख्य कारण आन्तरिक नै हो । मूल्यहीन राजनीति, आदर्शच्युत शासक, आलोपालो अस्थिर सरकार, पार्टी आन्दोलनमा कमजोर बनेको आलोचनात्मक विवेक, अनैतिक र सुविधाभोगी चरित्र, बढ्दो बेरोजगारी, मौलाउँदो भ्रष्टाचार र कुशासनले हैरानी खेपिरहेको नेपाली जनतामा राज्यसत्तासँग मात्र नभएर ब्यवस्थाविरुद्ध पनि तीव्र असन्तोष र आक्रोश बढिरहेको थियो । कुनै न कुनै रुपमा त्यो आक्रोश पोखिन्थ्यो नै, त्यसैलाई पछिल्लो वयस्क पुस्ता जेनेरेसन जेडले विद्रोहको रुप दियो । एक हिसाबले युवाहरूको आन्दोलनले सफलता पनि प्राप्त गऱ्यो । तर त्यो आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई क्यास गर्ने क्रममा अनुभवहीन युवा पुस्ता अल्मलिएको छ । मुख्य मागहरू ओझेलमा पार्दै लगिएको छ । असल नियतका आन्दोलनकारी युवाहरूलाई धम्क्याएर परिचालित शक्तिहरूले राज्यमा हिस्सा खोजिरहेका छन् । आन्दोलनको फाइदा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले लिने खतरा बढेर गएको छ ।

आन्दोलनको क्रममा भएको उपलब्धिभन्दा हिंसा र क्षतिको चर्चालाई उचालिएको छ । वास्तवमा यो आन्दोलनका उपलब्धिबाट युवाहरूलाई भड्काउने आन्तरिक तथा बाह्य खेल हुन सक्छ । त्यसमा आन्दोलनकारी शक्तिहरू निकै चनाखो हुँदै उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर अवस्था उल्ट्याउने गृहकार्य बढ्न थालेको छ ।

आन्दोलनको मुख्य एजेण्डामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रत्यक्ष कार्यकारी स्थाई नेतृत्वको संवैधानिक ब्यवस्था र तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गरिएको छ । व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एकमात्र उपाय भनेको कठोर कानुनी व्यवस्था र त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन हो । त्यसो नहुँदासम्म हामीले सपना देखेको सुशासन सम्भव छैन । अतः ती एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि देशभक्त युवाहरूले पहिलो प्राथमिकता दिनुको कुनै विकल्प छैन ।

जेन जेडलाई संगठित हुनको लागि सबैभन्दा पहिला उनीहरूले आफैं नै पहल गर्नुपर्छ । संगठित शक्तिले नै बादशाहलाई घोडाबाट खसाल्न सक्छ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको लागि यो पुस्ताले विशाल संगठन निर्माण गर्दै आफ्नो तात्कालिक र भावी रणनीति तय गरिहाल्नु पर्छ । देशको भविष्यलाई कुन दिशा दिने, राज्यका भावी रणनीति र कार्यनीतिलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने ? अनि कुन खालको ब्यवस्था देशको लागि भरपर्दो हुन सक्छ ? युवाहरू बहसमा जाउन् । अन्यथा बाटोबिहीन भएर प्राप्त उपलब्धि गुम्ने प्रवल खतरा छ÷रहन्छ ।

अबका शासकहरूले ‘युवाहरू सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्छन्, आक्रोश व्यक्त गर्छन्, घृणा ओकल्छन्, खबरदारी गर्छन्, सपना देख्छन्, रुन्छन्, हाँस्छन्, गाउँछन्, सुख–दुःख बाँड्छन्, ती राजक-अराजक, शिष्ट-अशिष्ट दुवै हुन्छन् भन्ने कुराबाट आत्मसमीक्षा गर्न सिक्नुपर्छ । सूचना संजाललाई बन्द होइन नियमन गर्नुपर्छ, बाटो बिराउँदा बाटो देखाउनुपर्छ; तर कुनै पनि बहानामा उनीहरू उड्ने आकाश खोस्नु हुँदैन, भन्ने कुरालाई हेक्का राखेको भए सायद यस्तो खालको प्रलयकारी आक्रोश तत्काल नआउन सक्थ्यो । तर प्रौढ पुस्ताका नेताहरूले इन्टरनेट पुस्ताको मानसिक स्थितिलाई बुझ्न सकेनन् । धन आर्जनलाई नै आफ्नो पहिलो कर्म बनाए । आफ्ना गलत हर्कत र लुटलाई जनताले संजालबाट थुकेको पचाउन सकेनन् र ज्यान नै सुन्निनेगरि आगोको भुङग्रोमा देशलाई झोसे ।

अभिलेखहरू ध्वस्त हुनु भौतिक क्षति हुनु मात्र होइन, समाजको स्मृति, पहिचान र भविष्यमाथि गम्भीर चोट लाग्नु पनि हो । यहाँ जेन-जीले होइन, अरुले नै ध्वंशको डिजाइन गरे र त्यसलाई आकार दिए । त्यो कुराको प्रमाण धार्मिक युद्ध गराउने ध्येयले पशुपतिको मन्दिरमा भएको आगजनीको प्रयास हो । यस्ता धेरै कुराहरू समाचारमा आइरहेका छन् । यदि पशुपतिनथमा कथित विद्रोहीहरू घुसेको भए भट्टहरूमाथि आक्रमण हुन्थ्यो । पशुपतिनाथ मन्दिरमा आगो लगाइन्थ्यो र त्यही निहुँमा भारतीय सेना नेपाल पस्न सक्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो । नेपाली सेनाको कारण धन्न त्यसो हुन पाएन । अर्को कुरा, आफ्ना राज्य दोहनका प्रमाणहरू मेटाउन पुराना भ्रष्टाचारी नेताहरूले नै भौतिक सम्पदा जलाउन मान्छेहरू खटाए भन्ने गम्भीर आरोपहरू आइरहेका छन् । भिडियो फुटेजहरू हेर्दा त्यो खाले आशंका गर्ने ठाउँहरू नदेखिने होइनन् ।

वि.सं. २०३० सालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेला सिंहदरबारम जल्दा धेरै महत्त्वपूर्ण सामग्री जलेर नष्ट भए । ती अभिलेख तथा सामग्रीको गम्भीर अभाव इतिहासमा खड्किरहने छ । यसपटक पनि दरबारमा रहेका महत्वपूर्ण सामग्री, नक्सा र हस्ताक्षर भएका सन्धि-सम्झौताहरू नष्ट भएका छन् । दर्जनौँ गाउँपालिका र नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, कर कार्यालय, अदालत एवं महत्त्वपूर्ण सरकारी भवन खरानी बनाइएका छन् । यससँग इतिहासका लिखतहरू पनि नष्ट भएको छ; प्रमाणहरू नष्ट भएका छन्; अभिलेखहरू ध्वस्त भएका छन् । अदालतमा अपराधीका मिसिल फाइलहरू जलाइएको छ । यसले पक्कै पनि आन्दोलनको रुपलाई विभत्स बनाइदिएको छ । जसमा त्यो पुस्ताका कलिला आन्दोलनकारीहरूको कुनै चासो थिएन । यो कसले, किन र केको लागि गरायो ? आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।

आन्दोलनका जायज उपलब्धिहरूको रक्षार्थ जेनजीले आफुलाई संगठित गर्दै श्रम दस्ता परिचालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नीतिगत व्यवस्था र पुस्तान्तरणको कानुनी प्रावधानमा तत्काल ध्यान नदिने हो भने आन्दोलनका शहीदहरूको आलो रगतले कसैलाई माफी दिने छैन । यसतर्फ देशभक्त पुस्ता लागि हाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, जेनजी प्रतिनिधि, संविधानविद्, कानुनविद्को छलफलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेको छ । तर बिना प्राथमिक प्रयास आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउनेमाथि कारवाही गर्ने वा छानबिन गर्ने मागलाई विशेष ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ । यो माग छायाँमा पर्नु वा पारिनु हुन्न । आगजनीको लागि राखिएका अपराधी गिरोह, बैंकलुटेरा तथा घुसपैठ गरेका व्याक्तिहरूको पहिचान गरी कारवाही गर्नु यो आन्तरिम सरकारको पहिलो काम हो । यसमा विभिन्न आइएनजीओसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय ठगहरू पनि संलग्न रहेका कुराहरू आइरहेका छन् । त्यसको छानबिन र पहिचान होस् र कारवाहीको लागि सिफारिस गरियोस् । यदि ढिलो भयो भने प्रमाण मेटिने खतरा हुन सक्छ । त्यसपछि भ्रष्टाचारका मुद्दामामिला र राजकीय मोडेलको कुरा आउने छ । अर्को कुरा, यो आन्दोलनका मूल एजेन्डालाई विषयान्तर गर्नको लागि विभिन्न हुण्डीवाल मिडिया, संजाल र प्रयोग गरिएका मान्छेहरूले अभियान चलाइरहेकोले सम्बन्धित पक्ष त्यसबाट प्रभावित हुनु भएन ।

पार्टीहरू क्रमशः एक भएर द्वन्द्वमा आउने अवस्था ज्युकात्यूँ छ । यदि त्यसो भयो भने अर्को द्वन्द्वलाई मुलुकले धान्न सक्ने छैन र विदेशी सेना तानिन सकने सम्भावना आउन सक्छ । विदेशी सेना नेपाल आउनेबित्तिकै छिमेकी शक्तिहरू टुलुटुलु हेरेर बस्ने सम्भावना रहन्न । त्यसले बहुआयामिक हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिनेछ । त्यसपछि देश लामो राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा तानिने छ । यो खतरा पनि बिस्तारै बढेर गएको छ ।

अहिले संविधानको अवस्था पनि अर्धमृत अवस्थामा छ । यो संविधान खारेज गरि संविधान आयोगको घोषणा हुनु पर्थ्यो वा पर्थेन त्यसको बहसलाई पनि अन्यत्र मोडिएको छ । संविधानअनुरुप शपथ गराइए पनि माननीय नभएको ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भनेर पुराना दल र बार समेतले चलखेल शुरु गरेका छन् । संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेर दलहरूले वक्तब्य निकालिरहेका छन् । त्यसैले विस्थापित भएको ब्यवस्था र त्यसको प्राण संविधानलाई पनि खारेज गरी अर्को कामचलाउ संविधान बनाएर लैजानुपर्ने थियो । बोझिलो प्रदेश संरचना खारेजीलाई पनि प्रमुख मुद्धा बनाउनु पर्थ्यो । तर, विभिन्न घुसपैठको कारण त्यो हुन सकेन । यसले धारा ६१ को ३ र ४ अनुसार गठन भएको सरकारलाई दायराविहीन बनाएको छ । अब अर्को चुनावमात्र यो सरकारको कार्यसीमा हो भने त्यसले आन्दोलनका एजेन्डालाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? त्यसले एजेण्डाको अनिश्चिततातर्फ नै बढी संकेत गर्ने देखिन्छ ।

आयातीत संसदीय मोडेलको बचाउको लागि विदेशी नियोगहरू मरिमेटेर लागेका छन् । यति ठुलो आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्न भन्दा शक्तिकेन्द्रहरूलाई उनीहरूको मोडेल जोगाउने हतारो छ । यता राष्ट्रिय मौलिक राजनैतिक मोडेलबारे बहस नै चल्न दिइएको छैन ।

अब राष्ट्रपतिलाई देखाएर प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कसरी चुन्ने ? यो कुराले फेरि विवाद निम्तिने खतरा जन्माएको छ । पार्टी, एनजीओ र पूर्व सत्ताका भ्रष्टहरूले अन्तरिम संविधान ल्याउने बाटोमा जान नदिन अर्को सामुहिक मुठभेड निम्त्याउने खतरा देखिएको छ । त्यही मुठभेडलाई देखाएर सेनाले यो संविधान निलम्बन गऱ्यो भने एउटा परिस्थिति बन्ला, अन्यथा प्रत्येक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख बन्ने बाटो अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिन्न । पुनः गृहयुद्धको अवस्था आयो भने नेपाललाई असफल राज्य घोषणा गराएर बहुराष्ट्रिय सेना भित्र्याउने दाउ पश्चिमा शक्तिको छ । उसले तिब्बतमा घुसपैठ गराएर चीनमा विद्रोह गराउने दाउ हेरेर बसेको छ । उनीहरूले विद्रोहमार्फत दक्षिण एसियाका सबै सरकार कब्जा गरी चीनलाई दक्षिणबाट घेर्ने दाउमा छन् ।

जेन-जी आन्दोलनलाई तिब्बती नेता दलाई लामाले समेत हतार-हतार शुभकामना दिएका छन् । इतिहासमै कुनै राष्ट्रप्रमुखलाई बधाई सन्देश नपठाएका धार्मिक नेता दलाई लामाले जेन जेड आन्दोलनको समर्थन गर्दै सुशीला कार्कीलाई समर्थन गर्नुले चीन झस्केको छ । यसले यो आन्दोलनको पृष्ठभूमिबारे विभिन्न आशंकाहरू जन्माएको छ । पुरानो संविधान खारेज नगरी आन्तरिम सरकार बनेकोले पुराना पार्टीहरूले यो सरकारविरुद्ध मुद्धा हाल्ने सम्भावनालाई बाटो खोलेको छ । द्वन्द्व र अस्थिरता चाहने शक्तिको लागि यस्ता छिद्रहरूले काम गर्ने देखिन्छ । यिनै कारणहरूले देश बहुआयामिक युद्धमा जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । गृहयुद्धको सम्भावना बढेर गएको छ । पार्टीहरू क्रमशः एक भएर द्वन्द्वमा आउने अवस्था ज्युकात्यूँ छ । यदि त्यसो भयो भने अर्को द्वन्द्वलाई मुलुकले धान्न सक्ने छैन र विदेशी सेना तानिन सकने सम्भावना आउन सक्छ । विदेशी सेना नेपाल आउनेबित्तिकै छिमेकी शक्तिहरू टुलुटुलु हेरेर बस्ने सम्भावना रहन्न । त्यसले बहुआयामिक हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिनेछ । त्यसपछि देश लामो राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा तानिने छ । यो खतरा पनि बिस्तारै बढेर गएको छ ।

पश्चिमा इन्ट्रेष्टमा चलाइएका अरब स्प्रिङ्ग, सुन्तले क्रान्ति, ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’, ‘मि-टु’ आन्दोलन’ लगायत सयभन्दा बढी देशका सृजित आन्दोलनहरूको जरा यसको बाहिरी खोल हेरेर मात्र बुझिन्न । यी आन्दोलनहरूका ध्येयलाई बुझ्न ती देशका जनतालाई धेरै समय लाग्यो; त्यस्तै जेन जेड आन्दोलनको जराभित्र बाहिर कति गहिरा छन् ? यो उथलपुथल भ्रष्टाचारविरोधि स्वदेशी आन्दोलनको विशेष रुप मात्र हो वा बाहिरी प्रभावको नयाँ संस्करण, पर्खेर हेर्नुको अर्को विकल्प छैन । उपलब्धिको रक्षामा आवाज बुलन्द गर्दै चनाखो बनेर बसौँ ।