अब केन्द्रको सिंहदरबार गाउँसम्म पुग्यो भनेर मात्र हुँदैन । केन्द्रको गतिलो बजेट दुरदराजका ग्रामीण जनतासम्म पुऱ्याउने गरी सोच्नुपर्छ । अब काठमाडौं र त्यसका वरिपरिका जिल्लाहरू मात्र सुविधासम्पन्न भएर हुँदैन । हरेक जिल्लामा ती अवसर/सुविधाहरू पुऱ्याइनु पर्छ । अन्यथा हालैका केही दिन अघि भएको जेनजीका आन्दोलन जस्ता विद्रोह फेरि पनि उठ्न सक्छन् ।

✍ रिसव गौतम

महान् चाड बडादशैं ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपले मात्र होइन नेपालीहरूको खुशी साटासाट गर्ने साइतका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । धनी होस् वा गरिव, जस्तै आयस्तर भएकाहरूले पनि मिठो-मसिनो खाने, वर्षभरी अरु समयमा नसकिएको लुगाफाटा लगायत किनमेल गर्ने र घुमघाम गर्ने, मान्यजनबाट टीका आशीर्वाद थाप्ने यस पर्व महत्वका साथ मनाइने गरिन्छ । अझ पछिल्ला वर्षहरूमा त केही नयाँ घरायसी सामान, गाडीघोडा तथा आवश्यकताका बस्तु किन्न पनि दशैं नै कुर्ने चलन चलेको छ । खासगरी यस समयमा नेपालको बजार अत्याधिक चलायमान हुन्छ । फलस्वरुप पनि बजारमा विभिन्न खाले अफरहरू, छुट योजनाहरू, सेल मार्केटहरू, उपभोक्ता सामानहरूको प्रदर्शनीहरू दशैं सेरोफेरो नै हुने गरेको छ । खसी, बाख्रा पालेका ग्रामीण किसानहरूले यही समय आफ्नो उत्पादनहरू बिक्री गर्न पाउँछन् । यातायात ब्यवसायीहरूको होस् वा हवाइ क्षेत्रका व्यवसायीहरू हुन् यही समयमा मालामाल हुन्छन् ।

सरकारी कर्मचारीहरूले डबल तनखा बुझन् यही दशैं नै आउनुपर्छ । नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरूका ब्यवसायहरूले यही समयमा बजार पाउँछ । त्यसकारण यो दशैंको समय र सेरोफेरो हरेकका लागि गुल्जार छ । तर कठिन परिस्थितिमा गुज्रिएका, गरिवी र अभावमा पिल्सिएका, शारीरिक असक्तता र चेतनास्तर कमजोर भएकाहरूका लागि दशैंले उतिसारो अर्थ राख्दैन । हिजोआजको दशैंको मुखमा पनि सुदुरपश्चिम नाकाहरूबाट भारतमा मजदुरी गर्न जानेहरूको भिड लगिरहेको छ ।

नेपालको जस्तो गैरजिम्मेवार शासकहरू भएको देशमा न तिनका ब्यथा कसैले बुझ्छ न त बुझ्ने प्रयास गरिन्छ । टाढा जानै पर्दैन, त्यहीँ भारत तथा अरबका देशहरूमा राष्ट्रिय चार्डपर्वमा राज्यकै स्तरमा जनतालाई सुविधाहरू दिइन्छ । तर नेपालमा आम नेपालीले त्यस्ता सुविधा पाउने कुरा त परको भयो, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको आँकडाअनुसार २० प्रतिशत गरिवहरूलाई पनि सरकारले केही हेर्न सक्दैन । फगत दशैं सुरु हुनु केहीअघि देशका विभिन्न ठाउँमा सहुलियत पसल खोलिन्छ र त्यसमा केही रुपैयाँ सहुलियतमा उपभोक्ता बस्तुहरू बिक्री गरिन्छ । जुन नाम मात्रको सहुलियत जस्तो लाग्दछन् । त्यसकारण यस्ता राष्ट्रिय पर्वहरूलाई सबैको, गरिवदेखि धनीसम्मको उल्लाहसमय बनाउन सरकारले केही राहत ब्याकेज सुरु गर्नैपर्छ । किनकि, सरकारले थोरै मात्र पनि गरिवको लागि गर्ने खर्च त्यो घुमिफिरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अस्त्र पनि हो ।

फेरि एउटा सर्वभौम राष्ट्रले आफ्ना हरेक वर्ग र क्षेत्रका जनतालाई लाभान्वित हुनेगरी गर्ने खर्च भनेको प्रत्युत्पादक हुँदैन । जस्तोकि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र गरिवका आवश्यकतामा सरकारले गर्ने खर्च न्यायोचित नै हुन्छ । किनकि हाम्रो देशले पनि पुर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै गरिसकेको छ । बाटो, घाटो, बिजुली र खानेपानी, इन्टरनेट जस्ता अत्यावश्यक न्युनतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेपालमा ठुलो लगानी भइसकेको छ । र, अहिले त्यस क्षेत्रमा प्रगति पनि भइसकेका छन् । त्यसकारण सरकारले अबका दिनहरूमा अलिक फरक र नवीनतम दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ । आम जनताको खुशीका लागि, धनी र गरिवी बीचको आसमानता घटाउनका लागि सरकारले त्यही ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

अब केन्द्रको सिंहदरबार गाउँसम्म पुग्यो भनेर मात्र हुँदैन । केन्द्रको गतिलो बजेट दुरदराजका ग्रामीण जनतासम्म पुऱ्याउने गरी सोच्नुपर्छ । अब काठमाडौं र त्यसका वरिपरिका जिल्लाहरू मात्र सुविधासम्पन्न भएर हुँदैन । हरेक जिल्लामा ती अवसर/सुविधाहरू पुऱ्याइनु पर्छ । अन्यथा हालैका केही दिन अघि भएको जेनजीका आन्दोलन जस्ता विद्रोह फेरि पनि उठ्न सक्छन् । भनाइको आसय राज्यले एक्लो विनोद चौधरी बनाउने होइन ३ करोड विनोद चौधरी बनाउने नीति लिनुपर्छ । त्यो भनेको समानताको नीति हो । धनीलाई पनि अझै धनी हुने वातावरण नखुम्च्याउने तर गरिवलाई अलि बढी प्रोत्साहन दिएर धनी हुनेगरी सहयोग गर्ने सरकारको नीति हुनुपर्छ । अनि मात्र महान् चाड दशैं-तिहारहरूमा आम नेपालीले रौनकपुर्वक मनाउन पाउँछन् । सबैले खर्च गर्न सक्ने वातावरण बन्छ ।

नेताका घरमा आगो लगाउने धरातल कसले खडा गरेको हो ? समाजसेवाको उच्चतमरूप हुनुपर्ने राजनीति किन डुङ्डुङ्ति गनायो ? किन नेता भन्नेबित्तिकै मान्छेहरू नाक खुम्च्याउँछन् र ठग र भ्रष्टाचारीको जामा पहिऱ्याइहाल्छन् ?

विडम्बना ! यहाँ त चप्पल पडकाउँदै राजनीतिमा आएकाहरू अर्बौंका मालिक भएका छन् । राजशी जीवन उनीहरूकै छ । आफ्नै बलबुता र मिहीनतमा ब्यापार गर्नेहरूको हात पुर्पुरोमा छ । तर सबैभन्दा बढी नाफाको ब्यापार वा पेशाजस्तो राजनीतिलाई बनाइएको छ । उनीहरू सत्ता र शक्तिको नजिक रहेर हरेक कुराहरूमा दलाली गर्ने र कमिसन खाने, कामै नगरिकम शहरमा बंगला, कार, हार, सुख-सुविधामा रम्ने अनि त्यो देखेका आक्रोशित जनताले नेताका घरमा आगो लगाए भनेर मात्र हुन्छ र ? भन्नुस् त नेताका घरमा आगो लगाउने धरातल कसले खडा गरेको हो ? समाजसेवाको उच्चतमरूप हुनुपर्ने राजनीति किन डुङ्डुङ्ति गनायो ? किन नेता भन्नेबित्तिकै मान्छेहरू नाक खुम्च्याउँछन् र ठग र भ्रष्टाचारीको जामा पहिऱ्याइहाल्छन् ? त्यो सबै चिजको जिम्मेवार उनीहरू नै हुन् ।

त्यसकारण नैतिकतासहितको राजनीति र सेवा आजको आवश्यकता हो । राज्यले जनताको मन छुने ठाउँमा, आत्मैदेखि महसूस गर्ने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यो भनेको यस्तै चाडबाडमा सरकारले नहुनेहरूलाई, गरिव तथा विपन्नहरूलाई मद्दत गर्नु पनि हो । राजमार्गका होटलहरूमा, गाडी भाडाहरूमा ठग्नेहरूलाई तह लगाउनु पऱ्यो । जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनु पऱ्यो । अनि पो जनताको मन फर्किन्छ ।

जस्तो- दशैं हाम्रो यस्तो चाड हो, जुनबेला परदेशिएका धेरै नेपालीहरूको घरफिर्तिको साइत पनि हो । उनीहरूलाई यस्तो बेला कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसमा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ । रोजगारीका लागि अहिले विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकमा नेपालीहरू पुगिसकेका छन् । त्यसकारण दशैंतिहार घरदेशमा मात्र होइन् परदेशमा पनि मनाइन्छ । अहिले त ६० लाख बढी नेपाली विदेशमा छन् भनिन्छ । त्यो पनि सबैभन्दा बढी लाउँलाउँ र खाउँखाउँ भन्ने सक्रिय उमेरका नेपालीहरू विवशताले डोऱ्याएर परदेशमै छन् । नेपालमै रोजगारी थियो भने, नेपालमै हरेक आधारभुत कुराहरू ब्यवस्थित थियो भने उनीहरू किन जान्थे होलान् र विदेश ?

अब, नयाँ नागरिक सरकार बनेको छ, पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा । उनँले मन्त्रिमण्डल पनि किस्ता-किस्तामा बिस्तार गर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा राज्यलाई केही न केही योगदान दिएका, ख्याति कमाएकाहरूलाई उहाँले समेट्नुभएको देखिन्छ । ‘स्वतन्त्र’ मान्छेहरू नै रोज्नुभएको छ । त्यसलाई नराम्रो भन्न नमिल्ला । तर, प्रधानमन्त्रीले बुझनुपर्छ कि यो सरकारको प्रमुख म्यान्डेट भनेको तोकिएकै समयमा चुनाब गराउनु हो । दोश्रो, म्यान्डेट भनेको जेनजीहरूले उठाएको ०४६ सालपछिका प्रमुख भ्रष्टाचार काण्डहरूको उच्चस्तरीय छानबीन आयोग बनाएर अविलम्ब त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु हो । यदि उनले ३ महिनाभित्रै त्यो काम सम्पन्न गर्न सकिन् भने मात्रै जेनजी आन्दोलनको मर्म स्थापित हुन्छ । किनकि, छानबीन आयोगले दोषी देखाएका ब्यक्तिहरूले कम्तिमा चुनाव लड्न पाउँदैनन् । फलस्वरुप आगामी निर्वाचनबाट राम्रा र अवसर नपाएका युवाहरू आउने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण सेलिब्रेटी मात्रै बटुल्ने होइन, उनीहरूले उत्पात काम गरेर देखाउने समय पनि छैन । दैनन्दिन सरकारी कामहरू सम्पादन गर्न धेरै सेलिब्रेटी चाहिँदा पनि चाहिँदैन । सानो मन्त्रिमण्डलको भरमा चुनावको ब्यापक तयारीमा सरकार जुट्नुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ । र, दशैं, तिहार, छठ, लगायतका चाडबाड मात्र होइन जनताको दैनिकीलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यसबारे प्रमले सोच्नुपर्छ ।