सरकारविरुद्धको नागरिक आन्दोलनमा कुनै एउटा सरकारी निकायले आन्दोलनलाई सहज बनाउन सहयोगको ब्यवस्था गर्ने कुरा सामान्य विषय मान्न सकिन्न ।

✍ गुरुप्रसाद भट्टराई

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ भाद्र २३ र २४ को घटनाक्रम एक गम्भीर र रहस्यमय अध्यायको रूपमा प्रकट भएको छ । यो घटनाक्रम केवल आगजनी, लुटपाट र अराजकताको विवरण मात्र होइन, बरु राज्यका सबैभन्दा शक्तिशाली सुरक्षा निकायहरूको विचित्र, शंकास्पद र निष्क्रिय भूमिकाको प्रश्न पनि हो । यस संदर्भमा यस लेखमा २३ र २४ गते घटेका घटनाहरूको बुँदागत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. आन्दोलनमा घटाइने घटनाको पूर्वजानकारी र असामान्य सहजीकरण :

जेनजी आन्दोलन १३ देखि २८ वर्ष उमेर समुहका युवायुवति, विद्यालय र कलेजका छात्रछात्राहरूको आव्हानमा हुँदैछ भनिएको थियो । त्यसो भएको भए केही सुनियोजित र विशेष युनिफर्म लगाएका, हातमा संचारसेट बोकेका, रेस्क्यु टिम र उपचार ब्यवस्था गरेर वयस्क युवाहरू किन जेनजी समुहका बीचमा पसेर स्थिति भड्काइरहेका थिए ? के साना भाइबहिनीहरू आन्दोलन गर्न यस खालका तयारी गरेर जाने हैसियतका हुन्छन् ? यो गम्भीर प्रश्न छ ।

अर्को कुरा, सरकारविरुद्धको नागरिक आन्दोलनमा कुनै एउटा सरकारी निकायले आन्दोलनलाई सहज बनाउन सहयोगको ब्यवस्था गर्ने कुरा सामान्य विषय मान्न सकिन्न । आन्दोलनमा घट्न सक्ने अप्रिय घटनाको आँकलन गरेर त्यसका असरलाई सहजीकरण गर्न मानवीय आधारमा स्थानीय स्वयंसेवी संस्था, युवा समूह, आन्दोलनको पक्षमा रहेका नागरिकहरू आफैंले आग्रहित सहयोगको व्यवस्था मिलाउनु आश्चर्य नहोला, तर एउटा सरकारी निकाय नै यस्तो ब्यवस्थापनमा लाग्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

काठमाडौं महानगरको सवारीसाधनमा नगर प्रहरी प्रयोग गरेर नगरकै बजेटबाट किनिएको पानी आन्दोलनकारीहरूलाई वितरण गरेको तस्बिर स्वभाविक मान्न सकिँदैन । आन्दोलनमा यस्ता व्यवस्थाहरू अत्यन्तै व्यवस्थित, केन्द्रिकृत र पूर्वनियोजित देखिन्छ भने यसले आन्दोलनमा कुनै संगठित गिरोहको हात रहेको संकेत गर्छ, र आन्दोलनलाइ सीधै ‘हिंस्रक’ बनाउन पूर्वतयारी रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने आन्दोलन भड्काउन महानगर नेतृत्वसमेत सरकारका विरुद्ध लागेको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसको उदेश्य के थियो ? र कसको निर्देशनमा यी सबै भए ? महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहसँग छानविन आयोगले प्रश्न गर्नु जरुरी छ ।

२. सुरक्षा निकायको निष्क्रियता : षडयन्त्र कि अक्षमता ?

२३ गते आन्दोलनकारी जेनजी युवा-युवतिहरू विभिन्न नारा लगाउँदै माइतिघरबाट बानेश्वरतिर अनुशासित ढंगले अघि बढिरहेका थिए । सामान्यतया एभरेस्ट होटलबाट पूर्वतर्फको सडक र संसद् भवन आसपासका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । तर त्यसदिन सुरक्षा निकायले एभरेष्ट होटलनजिकै राख्नुपर्ने सुरक्षा ब्यारियर बानेश्वर चोक छेउमै राख्यो जुन संसद् भवननजिकै थियो । यसले आन्दोलनकारी संसद् भवन छेउसम्मै आउन् भन्ने नियत त हैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । जब आन्दोलनकारीहरू सुरक्षा ब्यारियर तोडेर संसद् भवनअगाडि पुगे तब आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका युनिफर्मधारी अराजक गैर जेनजीहरू संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्न प्रयास गरे र भाइबहिनीहरूलाइ समेत उत्तेजित बनाए । तर पनि स्थिति सामान्य नै थियो । लगत्तै संसद् भवन गेटमा पुगेका जेननी भाइबहिनीहरूलाई छानी-छानी टाउका र छातिमा गोली वर्षाउन थालियो । भिडको अघिल्लो भागमा रहेका मात्र हैन, बीचमा रहेका भाइबहिनीहरूलाई समेत गोली हानियो ! के यो स्वभाविक थियो ? निश्चय पनि थिएन । भिडको बीचमा रहेकालाई गोली लाग्नु भनेको कुनै अग्लो स्थानबाट गोली चलेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । जब आन्दोलन हिंस्रक भएको कुरा भाइबहिनीहरूले थाहा पाए तब उनीहरूले घुसपैठ भएको बुझेर आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए ।

२३ गते जेनजी समुहमाथि भएको हिंसाको नाममा २४ गते संचार सेट, खुकुरी, रड र अन्य घरेलु हात-हतियारसहितका हेलमेट लगाएका युनिफर्मधारी गैर जेनजीहरू बिहानैदेखि सल्बलाउन थालेका थिए । उनीहरू संसद् भवनको गेट तोडेर भित्र पस्न प्रयास गरिरहे । तर त्यहाँ उपस्थित STF लगायतका सुरक्षाकर्मीहरूले सामान्य बल समेत प्रयोग गरेनन् । जबर्जस्ती भित्र प्रवेश गर्न खोज्नेहरूलाई घुँडामुनि गोली प्रहार गरेर पनि रोक्न सकिन्थ्यो । तर सेना र एसटीएफले त्यसो नगरी अधिकांश ३० वर्षमाथिका अराजक समुहलाई संसद् भवनभित्र सहजै प्रवेश दियो र भवनहरू जलाइरहँदा पनि मुकदर्शक बनेर बसेको देखियो ।

आतंककारी र आपराधिक समुहले संसद् भवन जलाउँदा पनि सुरक्षा निकायले प्रतिवाद नगरेपछि यस्तो सूचना देशैभर फैलाइयो र जताततै अराजक भिडद्वारा तोडफोड तथा आगजनी शुरु भयो । सिंहदरबारभित्र झन्डै ६-७ सय सेनाहरू सुरक्षामा खटिएका छन् भनिन्छ । त्यहाँ प्रवेश गर्न चाहने अराजक समुह १-२ सय भन्दा बढी थिएनन् । तर पनि सेनाले ती अराजक जत्थालाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न रोक लगाएन । भनियो- सरकारले औपचारिक ढंगले सेना परिचालन गर्ने आदेश नदिएकाले सेनाले कारबाही गर्न मिलेन । यो पूरै झुट र फट्याइँ कुरा हो । सेनाको गण भएको स्थानमा अराजक समुह प्रवेश गरे सेना परिचालन हुन आदेश चाहिँदैन । तर सेनाले यसैलाई बहाना बनायो र आफ्नै गण अघि सिंहदरबार जलेको टुलुटुलु हेरिरह्यो ।

विद्रोहपछिको नयाँ सत्ता निर्माणमा सेना किन सक्रिय भयो ? राष्ट्रपति विद्यमान हुँदाहुँदै सेनापतिले किन राजनीतिक सम्बोधन गर्नु पऱ्यो ? के सरकार गठनमा सेनाको सक्रियता स्वभाविक छ ?

देश जलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सेनालाई स्थिति नियन्त्रणमा लिन परिचालित हुनुस् भन्दा तपाईं राजीनामा गर्नुस्, नत्र सकिँदैन भन्ने जवाफ फर्काइएको कुरा चर्चामा छ । स्थिति बुझेर प्रमले राजीनामा गर्दा पनि सेना देशभर आगो सल्केको हेरिरह्यो । अचम्म त अझ के भने यस विद्रोहमा केही प्रहरीलाई क्रुरतापूर्वक मारियो, लखेटी-लखेटी कुटपिट गरियो, हातहतियार लुटियो, सुरक्षा चौकी, कारागार जलाइयो तर सेना र सशस्त्रका एक जवानलाई पनि छिसिक्क केही भएन । यो अत्यन्त अस्वाभाविक सन्दर्भ हो ।

३. ‘सेना परिचालनको आदेश नभएको’ बहाना कि जानाजानी निष्कृयता ?

सामान्यतया सेना परिचालन गर्न सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गर्छ, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन हुन्छ । तर जब तत्काल कुनै ठूलो सुरक्षा चुनौति पैदा हुन्छ तब आदेशको बैधानिकता खोजिँदैन । पहिले परिचालन गरिन्छ, सुरक्षा चुनौति सामान्य बनाइन्छ र पछि त्यसलाई वैधानिकीकरण गरिन्छ । यो संसारकै नियम हो र नेपालमा पहिला पनि पटक-पटक यस्तो भएको छ । त्यसैले सेनाले आफूलाई परिचालन हुने आदेश थिएन भन्नुको मतलव यो जानाजानी गरिएको निष्क्रियता थियो कि भन्ने आशंका जन्मिन्छ ।

‘मिलोमतो’को सिद्धान्त (Theory of Collusion) अनुसार सुरक्षा निकायको शीर्ष नेतृत्वले तत्कालीन सरकार ढालेर आगामी राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफ्नो निहित स्वार्थ सुरक्षित गर्न पहिलेदेखि नै आन्दोलनका अदृष्य आयोजकहरूसँग सम्झौता गरेको थियो भन्ने मान्यतामा आधारित छ । यसैले उनीहरूले अदृष्य आयोजकलाई सरकारलाई असहयोग गरेको ‘सन्देश’ पठाउन र आफूहरू अन्तिममा स्थिति नियन्त्रण गर्ने महानायक बन्नका लागि अराजकतालाई खुला छोडिदिएको त हैन ? त्यसैले सेनाले संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता लोकतन्त्रका धरोहरहरू दन्दनी जल्दा पनि हस्तक्षेप गरेन भन्ने आशंका स्वभाविक रूपमा जन्माएको छ ।

४. रणनीतिक टाइमिङ र नियन्त्रणको प्रदर्शन :

सेनाले देशमा आगजनी र लुटपाट पूरा भइसकेर आतङ्ककारीहरू लगभग हिँडिसकेपछि मात्र ‘स्थिति नियन्त्रणमा छ’ भनी घोषणा गरेको थियो । जब मुलुक जलाएर आतंककारीहरू घर फर्के त्यसपछि मात्र ‘स्थिति नियन्त्रणमा लिइएको’ नाटक मञ्चन गरियो, ताकि आन्दोलनको तीव्रता र सरकारको अयोग्यता प्रमाणित हुन सकोस् । यसले गर्दा सेना अन्तिम उद्धारकर्ताको रूपमा देखियोस् र नयाँ सत्ता संरचना तयार गरिदिएपछि अदृष्य आयोजकलाई उनीहरूको डिजाइन्ड रोडम्याप अनुसारै भूमिका निभाएको कुरा पुष्टि गर्न सकियोस् । के यस्तो प्रश्न स्वाभाविक हुन्न ?

५. नेताहरूको घरमा प्रवेश र कुटपिट : लक्षित उपेक्षा र सन्देश

कडा सुरक्षामा रहेका प्रम, पूर्व प्रमहरू लगायत शीर्ष नेताहरूको घरमा आतंककारीहरूलाई सहज प्रवेश दिइयो । यसको मतलब उनीहरू विशेष रूपमा लक्षित थिए भन्ने हुन्छ । सेनाले ८० वर्षीय पूर्व प्रम शेरबहादुर देउवा र तात्कालिन पराराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई समयमै उद्धार नगर्नुले पनि यही सन्देशलाई बलियो बनाउँछ । यसले के देखाउँछ भने यो अराजकता कुनै अनियोजित घटना होइन, बरु विशेष राजनीतिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको हमला हो ।

६. नयाँ सत्ता निर्माणमा सेनाको सक्रियता : सहजीकरण कि राजनीतिक हस्तक्षेप ?

विद्रोहपछिको नयाँ सत्ता निर्माणमा सेना किन सक्रिय भयो ? राष्ट्रपति विद्यमान हुँदाहुँदै सेनापतिले किन राजनीतिक सम्बोधन गर्नु पऱ्यो ? के सरकार गठनमा सेनाको सक्रियता स्वभाविक छ ? निश्चय पनि छैन । आन्दोलनका स्टेकहोल्डर भनेर बालेन साहको टीम, रास्वपा टीम र दुर्गा प्रसाईं जस्ताहरूसँग वार्ता गर्न लगाइयो ? के ती आन्दोलनका स्टेकहोल्डर थिए ? यो सेनाको भूमिकाको अर्को विवादास्पद पक्ष हो । लोकतन्त्रमा सेनापतिले राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निभाउन खोज्नु भनेको लोकतन्त्रको अपहरण गर्नुसरह हो ।

अन्तमा, भदौ २३-२४ को घटनाले एउटामात्र नभइ धेरै गम्भीर सवालहरू खडा गरेको छ । सेना र प्रहरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यबाट किन पृथक भए ? के यो आदेशको अभाव, रणनीतिक निर्णय वा पूर्व-योजनाबद्ध षडयन्त्र थियो ? भूराजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूको भूमिका के थियो ? के तिनीहरूले यस अराजकतालाई आफ्नो रणनीतिक फाइदाको हतियार बनाएका थिए ? मन्त्रिपरिषदले भरखरै गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले भाइबहिनीहरूको ज्यान लिने र तोडफोड अनि आगजनीमा संलग्न भएकाहरूलाई कडा कारबाहीको सिफारिस त गर्नैपर्छ । तर, संगै सुरक्षा निकायको अपत्यारिलो भूमिका, जवाफहीनता, अपारदर्शिताका कारणहरू समेत पत्ता लगाइ नागरिकहरूलाई जानकारी गराउनु पर्छ र दोषी देखिए कडा कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ । जनता सार्बभौम भएको मुलुकमा राज्यका अंगहरू पूर्ण पारदर्शी हुनैपर्छ ।