हामीलाई स्थिर सरकार, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्ने संस्थागत प्रणाली चाहिएको हो । तर,  स्थायित्वको नाममा  सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति र विदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने  कुनै पनि प्रयोग गर्नु भनेको जोखिम निम्त्याउनु  हो । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली नेपालका लागि सही विकल्प होइन । 

✍ रश्मिशेखर सुवेदी

नेपालको राजनीतिक इतिहास विगत केही दशकदेखि अस्थिरता, अनिश्चितता र नेतृत्वको कमजोरीले ग्रसित रहँदै आएको छ । निरन्तर सरकार परिवर्तन, दलगत स्वार्थका कारण निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र नेतृत्वमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावले देशलाई मजबुत बाटोमा लैजान नसकेको गुनासो सर्वत्र छ। यस्तै पृष्ठभूमिमा कतिपयले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नेपालमा ल्याउनुपर्ने विचार अघि सारेका छन् । यस प्रकारको प्रणालीमा जनताले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष मतदान मार्फत चुन्छन् ।  जसले निश्चित कार्यकालसम्म कार्यकारी नेतृत्वलाई स्थिरता दिने अपेक्षा गरिएको हुन्छ।  पश्चिमा शक्तिशाली राष्ट्रहरु संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्राजिल लगायतका  राष्ट्रहरूमा यो प्रणालीको सफल अभ्यास भैरहेकै छ । जो बाह्या शक्तिबाट अप्रभावित रहन्छन् ।

 तर,  हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली मुलुकका लागि अवसरभन्दा बढी चुनौती र खतरापूर्ण हुनसक्ने प्रवल संभावनालाई नकार्न सकिंदैन । हाम्रो  जस्तो सानो, शक्तिहीन, अति संवेदनशील र विदेशी हस्तक्षेपका लागि सधैं खुला मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदको विश्वासमा आधारित भएर सत्तामा पुग्छन्। गठबन्धन सरकार वा बहुमतको अंकगणितमा अड्किएर सरकार बारम्बार बदलिनु स्वाभाविक प्रक्रिया भइसकेको छ । यसले नीति निर्माणमा निरन्तरता नपाउने र कार्यकारी निर्णयमा स्थायित्व नदेखिने समस्या पनि सिर्जना गरेको छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले भने यी समस्याको समाधान हुने तर्क  अघि सार्छ । प्रत्यक्ष जनमतबाट चुनिने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने निश्चित ग्यारेन्टी हुन्छ, जसले बारम्बार सरकार ढल्ने सम्भावना घटाउँछ। यस्तो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री जनतासामु प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने अवस्था सिर्जना भै दलका आन्तरिक खेलभन्दा बढी मतदाताको हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा प्रणाली परिवर्तनले स्थिरता र जवाफदेहीतामा योगदान गर्न सक्छ भन्ने तर्क हो यसको ।

तर, नेपालको भौगोलिक र कुटनितिक यथार्थ फरक छ। हामी दुई ठूला फरक विचारधारा र फरक राजनितिक प्रणाली अंगालेका छिमेकीहरुका बीचमा सानो भुगोलमा विविधतासंगै फैलिएका छौं । प्रष्ट भन्नुपर्दा  विदेशी कूटनीतिक गतिविधि अत्याधिक हुने र आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्ति निर्णायक हुने मुलुकमा छौं हामी। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका लागि हुने निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेप  हुंदैन भन्न सकिंदैन । पैसाको प्रयोग,  प्रचार प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने खेलले कुनै अमुक उम्मेदवारलाई जिताउन सक्ने खतरा रहन्छ । परिणामतः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जनताको वास्तविक चाहनाभन्दा विदेशी शक्तिको इच्छामा प्रतिबद्ध हुने अवस्था आउन पनि सक्छ । यसले मुलुकको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई थप कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैगरी, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हातमा अत्याधिक शक्ति केन्द्रित हुंदा संसदको नियन्त्रण र दलगत सन्तुलन कमजोर भै  सर्वसत्तावाद हाबी हुने संभावना रहन्छ। जनमतको नाममा सबै निर्णय एकै व्यक्तिले गर्ने हो भने लोकतन्त्रको मूल भावना मर्छ । नेपालको कमजोर संस्थागत संरचना, दलहरुभित्रको अधिनायकवादी प्रवृत्ति र जनतामाझ अझै बलियो हुन नसकेको लोकतान्त्रिक संस्कृतिका कारण शक्ति असन्तुलन भै स्वतन्त्रता र जवाफदेहीतामा ह्रास आउन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि देखाउँछ कि प्रत्यक्ष कार्यकारी नेतृत्वले सधैं स्थायित्व र समृद्धि ल्याउँछ भन्ने छैन। उदाहरणका लागि श्रीलंकाले लामो समयदेखि कार्यकारी राष्ट्रपतिय ( प्रणाली अपनाएको छ। देशमा शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपतिको हातमा सबै अधिकार केन्द्रित हुँदा संसदीय अभ्यास कमजोर भयो । सत्ता सन्तुलन हरायो र अन्ततः देश आर्थिक संकटमा डुब्यो। विदेशी ऋण र हस्तक्षेपको कारण श्रीलंका आज असफल राज्यको दिशातिर धकेलिएको छ। यसले देखाउँछ कि प्रत्यक्ष कार्यकारी नेतृत्व विदेशी हस्तक्षेपको खेलमा पर्यो भने मुलुक नै गम्भीर संकटमा पर्नसक्छ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हातमा अत्याधिक शक्ति केन्द्रित हुंदा संसदको नियन्त्रण र दलगत सन्तुलन कमजोर भै  सर्वसत्तावाद हाबी हुने संभावना रहन्छ। जनमतको नाममा सबै निर्णय एकै व्यक्तिले गर्ने हो भने लोकतन्त्रको मूल भावना मर्छ ।

 धेरै अफ्रिकी मुलुकहरूले पनि यस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली अपनाएका हुन् । तर त्यसको परिणामले अधिकांश अवस्थामा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनायो । चुनावमा बाह्य शक्ति र पैसाको प्रभावले निर्वाचित  व्यक्तिको हातमा सत्ता सीमित हुंदा निरंकुशता मौलायो । नाइजर, चाड र युगान्डा जस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारी नेताले चुनाव जिते पनि त्यहांसम्म पुर्याउने  विदेशी शक्तिहरुकै  स्वार्थ पूर्ति गर्ने बाटो रोज्न पुगे उनीहरू । जसको परिणामस्वरूप जनताले वास्तविक लाभ भन्दा बढी सर्वसत्तावादी शासकहरुको उदय देखे । प्रत्यक्ष  कार्यकारीको सन्दर्भमा यी ज्वलन्त  उदाहरणहरू नेपालले नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हुन् ।

नेपालमा क्षेत्रीय, जातीय र भाषिक विविधता छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले ठूलो मतदाता समूहलाई तानेर आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले समाजलाई एकीकृत गर्नुभन्दा ध्रुवीकरण बढ्ने खतरा हुन्छ। कुनै उम्मेदवारले केवल एक समुदाय वा एक भौगोलिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर चुनाव जित्ने रणनीति बनाउन सक्छ। यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन विभाजनको बीउ समेत रोप्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, संसदीय प्रणाली निरन्तर छलफल, समन्वय र सहमतिको अभ्यासबाट चल्ने व्यवस्था हो । यसले कुनै पनि दल वा नेता एक्लै सत्तामा कायम रहन नदिने भएकाले शक्ति सन्तुलन कायम हुन्छ । यद्यपि नेपालमा संसदीय प्रणालीले बारम्बार अस्थिरता देखाएको सत्य हो, तर समस्या प्रणालीमा भन्दा पनि राजनीतिक संस्कृति र नेतृत्वमा देखियो ।

संसदीय अभ्यासलाई सुधार गरेर नेतृत्वमा स्थायित्व ल्याउन सकिने प्रशस्त ठाउँ पनि छन् । अविश्वासका सन्दर्भमा सरकारलाई स-साना असहमति वा स्वार्थका आधारमा ढाल्नबाट रोक्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न सक्दा नेतामुखी संस्कृति कमजोर हुने र योग्य नेतृत्व अघि आउन सक्ने वातावरण बन्छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर पैसाको खेल र अराजक प्रभावलाई घटाउन सकिन्छ। यस्ता सुधारले  संसदीय प्रणालीको रक्षा र स्थायित्वलाई बल पुर्याउंँछ ।

नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्दा संसद कमजोर बन्छ, विधायिकाले आफ्नो भूमिका गुमाउँछ र चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रणाली हराउन सक्छ। यसले कार्यकारी नेतृत्वलाई एकछत्र अधिकार प्रदान गर्ने भएकोले यस्तो  अधिकार  हाम्रो जस्तो मुलुकमा विदेशी  दबाबबाट सजिलै प्रभावित हुन सक्छ । यसले सधैं राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतान्त्रिक अभ्यास दुवैलाई कमजोर बनाउने खतरा बोकीरहन्छ ।

अन्ततः  हामीलाई स्थिर सरकार, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्ने संस्थागत प्रणाली चाहिएको हो । तर,  स्थायित्वको नाममा  सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति र विदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने  कुनै पनि प्रयोग गर्नु भनेको जोखिम निम्त्याउनु  हो । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली नेपालका लागि सही विकल्प होइन । 

बरु, विद्यमान संसदीय लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन र राजनीतिक अभ्यासलाई सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्छ। हामीले भोग्दै आएका सबै खाले समस्याहरुको समाधान,  संविधान र प्रणाली फेरबदलबाट होइन, बरु संविधानलाई  कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार र संशोधनबाट गर्न सकिन्छ ।

नेपालको लोकतन्त्र अझै नाजुक अवस्थामा छ। यसलाई थप कमजोर पार्ने प्रयोग भन्दा पनि  बलियो बनाउने प्रयास आवश्यक छ । झट्ट हेर्दा/सुन्दा  प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्छ भन्ने लागे पनि नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, विदेशी हस्तक्षेपको वास्तविकता र लोकतन्त्र कार्यान्वयनका संस्थागत कमजोरीलाई ध्यानमा राख्दा यो प्रणाली घातक बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यसैले नेपालको भविष्य सुरक्षित बनाउन विद्यमान संसदीय प्रणालीभित्रै सुधार गर्दै स्थायित्व र जवाफदेहीता खोज्नु नै विवेकपूर्ण बाटो हुनेछ ।