✦ सरोज अर्याल

प्रस्तावना :

नेपाल अहिले गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सङ्कटको दोबाटोमा उभिएको छ। मुलुकको स्वतन्त्रता, पहिचान र राष्ट्रिय एकता चुनौतीमा परेको बेला जनतामा पुनः एउटा प्रश्न बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ- ‘के अबको अन्तिम विकल्प राजसंस्था नै हो त ?’
यो प्रश्न केवल भावनात्मक होइन, इतिहास र वर्तमान परिस्थितिले सिर्जना गरेको स्वाभाविक चासो हो ।

इतिहासले सिकाएको पाठ :

नेपालको इतिहास हेर्दा राजसंस्था केवल शासन प्रणाली होइन, राष्ट्रको पहिचान र अस्तित्वको मेरुदण्ड रहँदै आएको थियो ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा त्यसको मूल भावना थियो- ‘नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हो ।’
यस एकीकरणले देशलाई केवल नक्सामा मात्र होइन, भावनामा पनि एक बनायो ।

तर, २०६२/०६३ पछि राजसंस्था समाप्त भएपछि मुलुकमा स्थायित्वको खोज निरन्तर विफल हुँदै गयो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा धेरै प्रयोग भए, तर जनताले अपेक्षित न्याय, सुशासन र विकास अझै पनि पाएनन् । आजको अवस्थाले इतिहासको मूल्य र राजसंस्थाको आवश्यकता फेरि स्मरण गराएको छ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य :

आजका राजनीतिक दलहरू आपसी स्वार्थ, पद र सत्ताको खेलमा यति गहिरिए कि जनताको विश्वास नै हराएको छ ।
संविधानको प्रयोग जनताको हितका लागि होइन, नेताहरूको अस्तित्वका लागि भइरहेको महसूस भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सीमा अतिक्रमण, मूल्यवृद्धि, र सामाजिक विभाजनले राष्ट्र कमजोर बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको अस्थिरता र विदेशी हस्तक्षेपको बढ्दो प्रभावले मुलुकलाई आत्मनिर्णयको अधिकारबाट टाढा पुर्‍याएको छ। यस्तोमा धेरै जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्- ‘अब फेरि राजसंस्था फर्किएर देशलाई दिशा दिने बेला त होइन ?’

राजसंस्थाको सम्भावित भूमिका :

राजसंस्था राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम होइन, राष्ट्रिय एकताको केन्द्र हुन सक्छ ।
राजा दल, जात, धर्म वा वर्गभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा स्थायी सन्तुलनकारी शक्ति बन्न सक्छन् ।
राजसंस्थाको पुनःस्थापनाले निम्न प्रभावहरू ल्याउन सक्छ-
✦ राष्ट्रिय एकताको पुनर्स्थापना – सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटै साझा प्रतीक अन्तर्गत ल्याउने।
✦ राजनीतिक स्थायित्व – दलहरूबीचको अस्थिर प्रतिस्पर्धामा नियन्त्रण।
✦ संविधानको पुनर्समीक्षा र सुधार – राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा नयाँ मार्ग।
✦ विदेशी हस्तक्षेपमा नियन्त्रण – स्वतन्त्र नीति र स्वाभिमानयुक्त शासन प्रणालीको पुनर्जागरण।
✦ जनताको विश्वास पुनःप्राप्ति – राज्य र जनताको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने आधार।

विरोध र समर्थनका स्वर :

राजसंस्थाको पुनःस्थापनामा मतभेद स्वाभाविक छन्।
समर्थकहरू भन्छन्- ‘राजसंस्था नै देशलाई बाँकी राख्ने एकमात्र विकल्प हो ।’
भ्रष्टाचार, दलगत स्वार्थ र विदेशी नियन्त्रणको अन्त्य गर्न एक impartial संस्था आवश्यक छ।

विरोधीहरू तर्क गर्छन्- ‘राजसंस्था पुरानो सोच हो, नयाँ नेपाललाई लोकतान्त्रिक बाटोमै अघि बढ्नुपर्छ।’

तर, जनता बुझ्दै गइरहेका छन् कि गणतन्त्र नामको आवरणले न त स्वराज ल्यायो, न त सुशासन ।
राजसंस्था बिना देश टुक्रिँदै गएको अनुभूति बलियो बन्दै गएको छ ।

जनभावना र भविष्यको बाटो :

सडकदेखि गाउँ, शहर, युवादेखि वृद्धसम्म अब जनतामा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको लहर देखापर्न थालेको छ ।
राजसंस्था कुनै दलको वैकल्पिक शक्ति होइन, राष्ट्रको आत्मा हो भन्ने बोध पुनः जागृत हुँदैछ ।
यदि आज पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रको हित सोच्न सकेनन् भने,
देशको अस्तित्व बचाउने अन्तिम र एकमात्र विकल्प राजसंस्था नै हुनेछ।

निष्कर्ष :

नेपालले राजसंस्थाको माध्यमबाट मात्र नयाँ दिशा र सन्तुलन पाउन सक्छ ।
यो कुनै अतीतको पुनरावृत्ति होइन – यो भविष्यको सुरक्षा हो।
आज समयले माग गरेको छ- ‘राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको अस्तित्व र पहिचानको रक्षा गरौं । अबको अन्तिम नै विकल्प राजसंस्था हो ।’

जय मातृभूमि !