लोकतन्त्रको भविष्य कुनै एक नेता, एक दल वा एक सल्लाहकारमा निर्भर हुँदैन । त्यो संविधानप्रतिको सम्मान, संस्थाको स्वतन्त्रता, कानुनको निष्पक्ष प्रयोग र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा निर्भर हुन्छ । सिंहदरबारभित्र जे भए पनि त्यसको सत्य सार्वजनिक हुनु लोकतन्त्रको हितमा छ । किनकि, शक्तिशाली सरकारभन्दा पनि नेपाललाई आवश्यक छ- विश्वसनीय राज्य, स्वतन्त्र न्याय र सबैका लागि समान कानुन ।

• _{^{समाचार टिप्पणी}}

नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार एउटा कुरा सिकाएको छ- सत्ता अस्थायी हुन्छ, तर राज्यका संस्था र कानुन स्थायी हुनुपर्छ । यही कारण लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिको पद, प्रभाव वा राजनीतिक शक्तिभन्दा संविधान र विधिको शासनलाई सर्वोच्च मानिन्छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको भनिएको एक छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारबाट ‘आजै मुद्दा चलाउनु पर्छ, मुद्दा नचलाइ जान पाइँदैन, नत्र शिवपुरीको बास होला…’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइएको दाबी सार्वजनिक भएपछि यसले गम्भीर राजनीतिक र नैतिक बहस जन्माएको छ ।

यद्यपि, यो घटनाको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन र सम्बन्धित पक्षबाट विस्तृत आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक भइसकेको छैन । त्यसैले कुनै निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले सत्य-तथ्यको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक छ । तर, यदि सार्वजनिक रूपमा आएको विवरण यथार्थ हो भने यो केवल एउटा भनाभनको घटनामात्र नभइ राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कसैविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय राजनीतिक इच्छा, व्यक्तिगत रिस वा दबाबका आधारमा हुन सक्दैन । त्यस्तो निर्णय अनुसन्धान, प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीका आधारमा हुनुपर्छ । यदि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले ‘मुद्दा चलाउनै पर्छ’ भन्ने शैलीमा निर्देशन वा दबाब दिन्छन् भने, त्यसले न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

सिंहदरबार कुनै राजनीतिक दलको कार्यालय होइन । त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको राज्य सञ्चालन केन्द्र हो । त्यहाँ प्रयोग हुने प्रत्येक शब्दले सरकारको संस्कार, नेतृत्वको परिपक्वता र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले त्यहाँबाट धम्की, दबाब वा पूर्वनिर्णयको संकेत जाने कुनै पनि व्यवहार स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक चासोको विषय बन्छ ।

प्रश्न केवल एउटा अभिव्यक्तिको होइन । प्रश्न यो हो- के नेपालमा विधिको शासन बलियो हुँदैछ, कि शक्तिको प्रभावले कानुनी प्रक्रियालाई निर्देशित गर्न खोजिरहेको छ ? यदि राज्यका उच्च तहबाट नै अनुसन्धान वा अभियोजनलाई प्रभाव पार्ने संकेत देखिन्छ भने त्यसले नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ ।

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनाव जित्नुमा होइन, शक्ति प्रयोग गर्दा कानुनको सीमाभित्र बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा हुन्छ । यदि राज्यका सबै निकायले यही सिद्धान्त आत्मसात् गर्न सके, लोकतन्त्र अझ सुदृढ हुनेछ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु सरकारविरोधी हुनु होइन । बरु सरकारलाई संविधानको सीमाभित्र राख्ने नागरिक जिम्मेवारी हो । प्रेस, नागरिक समाज र विपक्षी दलको भूमिका पनि यही हो- सत्तालाई जवाफदेही बनाउने । त्यसैले यस्ता विषयमा स्वतन्त्र अनुसन्धान, तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया र सम्बन्धित पक्षको स्पष्ट जवाफ लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अपरिहार्य अङ्ग हुन् ।

नेपालको इतिहासले देखाएको छ कि शक्ति प्राप्त गर्नु कठिन हुन्छ, तर शक्तिको संयमित प्रयोग अझ कठिन हुन्छ । इतिहासका धेरै शासन व्यवस्थाहरू जनताबाट होइन, आफ्नै अहंकारबाट पराजित भएका उदाहरण छन् । कानुनभन्दा माथि आफूलाई ठान्ने प्रवृत्तिले अन्ततः राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ र जनविश्वास गुमाउँछ ।

यस घटनामा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ- यदि उक्त अभिव्यक्ति वास्तविक हो भने प्रधानमन्त्रीको भूमिका के थियो ? के त्यस्तो भाषाप्रति कुनै असहमति जनाइयो ? कि मौनता अपनाइयो ? लोकतान्त्रिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन केवल उसले बोलेका शब्दबाट होइन, आफ्नै वरिपरि भएका व्यवहारप्रति उसले कस्तो प्रतिक्रिया दियो भन्ने आधारमा पनि हुन्छ ।

त्यसैले अब आवश्यक कुरा राजनीतिक आरोप/प्रत्यारोप होइन, पारदर्शिता हो । सम्बन्धित पक्षले घटनाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि समाचार गलत छ भने तथ्यसहित खण्डन गरिनुपर्छ । यदि सही हो भने लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार जवाफदेहिता स्थापित हुनुपर्छ । सत्य लुकाएर होइन, सत्य उजागर गरेर मात्र जनविश्वास कायम रहन्छ ।

अन्ततः लोकतन्त्रको भविष्य कुनै एक नेता, एक दल वा एक सल्लाहकारमा निर्भर हुँदैन । त्यो संविधानप्रतिको सम्मान, संस्थाको स्वतन्त्रता, कानुनको निष्पक्ष प्रयोग र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा निर्भर हुन्छ । सिंहदरबारभित्र जे भए पनि त्यसको सत्य सार्वजनिक हुनु लोकतन्त्रको हितमा छ । किनकि, शक्तिशाली सरकारभन्दा पनि नेपाललाई आवश्यक छ- विश्वसनीय राज्य, स्वतन्त्र न्याय र सबैका लागि समान कानुन ।

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनाव जित्नुमा होइन, शक्ति प्रयोग गर्दा कानुनको सीमाभित्र बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा हुन्छ । यदि राज्यका सबै निकायले यही सिद्धान्त आत्मसात् गर्न सके, लोकतन्त्र अझ सुदृढ हुनेछ । यदि त्यसको विपरीत शक्ति नै कानुनमाथि देखिन थाल्यो भने, त्यसको मूल्य केवल सरकार होइन, सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था र नागरिक विश्वासले चुकाउनुपर्नेछ ।