चीनद्वारा दक्षिण कोरियाली हानवा ओसनका पाँच अमेरिकी एकाइमाथि प्रतिबन्ध

चीनद्वारा दक्षिण कोरियाली हानवा ओसनका पाँच अमेरिकी एकाइमाथि प्रतिबन्ध


चीनले दक्षिण कोरियाली जहाज निर्माण कम्पनी हानवा ओसनका पाँच अमेरिकी सहायक कम्पनी (युनिट)माथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले उक्त कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकामा औद्योगिक पुनर्निर्माण गर्ने रणनीतिक पहलप्रतिको प्रतिक्रियास्वरूप लिइएको बताएको छ ।

चीनको उक्त घोषणाअनुसार चिनियाँ कम्पनीहरूले अबदेखि यी पाँच एकाइसँग कुनै पनि प्रकारको लेनदेन गर्न पाउने छैनन् । वासिङ्टनले विश्व जहाज निर्माण उद्योगमा चीनको बढ्दो प्रभुत्वबारे औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेपछि प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको हो ।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाको उक्त अनुसन्धानले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र यसको जहाज निर्माण उद्योगलाई खतरा पुर्‍याएको छ । अमेरिकी पक्षले आफ्नो अनुसन्धानमा हानवा ओसनको संलग्नता उल्लेख गर्दै चीनको औद्योगिक नीतिलाई ‘अनुचित प्रतिस्पर्धा’ भनेर चित्रण गरेको छ ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयले सन् २०२४ को अप्रिलमा धारा ३०१ अन्तर्गतको व्यापार अनुसन्धान आरम्भ गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानले चीनको बढ्दो औद्योगिक प्रभाव अमेरिकी व्यवसायहरूका लागि प्रतिकूल रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी र जहाज निर्माण उद्योग वासिङ्टन र बेइजिङबीचको नयाँ व्यापारिक तनावको केन्द्रविन्दु बनेको छ । दुवै देशले मङ्गलबार (२८ असोज)देखि एकअर्काका जहाजहरूमा नयाँ बन्दरगाह शुल्क (पोर्ट ट्याक्स) लागू गरेका छन् ।

प्रतिबन्धित कम्पनीहरूमा हनवा शिपिङ एलएलसी, हनवा फिली शिपयार्ड इङ्क, हनवा ओसन युएसए इन्टरनेशनल एलएलसी, हनवा शिपिङ होल्डिङ्ग्स एलएलसी र एचएस युएसए होल्डिङ्ग्स कर्प सामेल छन् ।

सन् २०२४ को अन्त्यमा हानवा ओसनले अमेरिकी राज्य पेन्सिलभेनियामा अवस्थित फिली शिपयार्डलाई १० करोड डलरमा खरिद गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले गत अगस्टमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी जहाज निर्माण क्षमताको पुनस्र्थापना गर्न अमेरिकाको पहललाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले पाँच अर्ब डलरको लगानीमा नयाँ डक्स र क्वे (जहाज पार्किङ सुविधा) निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

चीनले आफ्ना नयाँ बन्दरगाह शुल्क अमेरिकी कम्पनीहरू तथा ती संस्थाहरूद्वारा स्वामित्व वा सञ्चालित जहाजहरूमा लागू हुने स्पष्ट गरेको छ । यसमा २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अमेरिकी स्वामित्व भएका, अमेरिकी झण्डा बोकेका वा संयुक्त राज्य अमेरिकामै निर्मित जहाजहरू समेत पर्ने बताइएको छ ।