भारत र चीनलाई समयमै तह लगाउन सकिएन भने आफूमा निहित विश्व शासकीय भूमिका खोसिने भयबाट ग्रस्त एकरङ्गीहरूले चीन र भारतविरूद्धका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने उपयुक्त ‘लोकेसन’ खोज्ने क्रममा नेपाललाई फेला पारेका हुन् । एकरङ्गीहरूको दृष्टिमा नेपाल देशको महत्व पनि यस अर्थमा मात्र रहेको हो । नेपाली भूभागलाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्न नसकिने, नपाउने या नमिल्ने अवस्था आएमा एकरङ्गीहरूले यो मुलुकमा राजदूतावाससम्म राख्न पनि आवश्यक ठान्ने छैनन् ।
✍ देवप्रकाश त्रिपाठी
हरेक वस्तु, विषय र पात्रमा अन्तर अर्थात् भिन्नता खोज्दै पनि जिन्दगी बिताउन सकिन्छ र समानताका आधार खोजेर रमाउन पनि पाइन्छ । जिन्दगी बिताउने तरिकाको सर्वाधिक ‘च्वाइस’ भएको प्राणी मानिस हो र सुखको खोजीमा सबैभन्दा तनावपूर्ण जिन्दगी बिताएर मर्न बाध्य प्राणी पनि मानिस नै हो । अन्य प्राणीको जीवन ईश्वर अर्थात् प्रकृतिले निर्धारण गरिदिएको सूत्रमा सीमित रहेर बित्ने गर्छ र उनीहरू त्यसैमा मग्न हुन्छन् । तर, मानिस ईश्वर र प्रकृतिलाई समेत चुनौती दिन खोज्छ, प्रकृतिको एउटा साधारण अङ्श भएर पनि मानिस प्रकृति भन्दा टाढा पुग्ने मानसिकतामा रहन्छ ।
मानिस यति जटिल प्राणी हो कि उ आफैलाई एउटा सिङ्गो ब्रह्माण्ड ठान्छ, तर एक्लै बाँच्नचाहिँ खोज्दैन ! आफूलाई सामाजिक प्राणी भएको दाबी गर्छ, तर आफ्नो उन्नति प्रगतिमा सधैं समाज बाधक बनेको देख्छ ! विवेकशील प्राणीको कोटीमा आफूलाई राख्दै पृथ्वीका जीवहरू मध्ये उत्कृष्ट रहेको स्वघोषणा गर्छ, तर कार्य-परिणामले सबैभन्दा क्रुर र अविवेकी प्राणी पनि मानिस भएको पुष्टि हुन्छ ! मिलेर बस्न देशको अवधारणा विकशित गराएको भन्छ, सर्वाधिक द्वन्द्व नै देशहरूबीच हुने गर्छ । आफ्नो रक्षाका निम्ति भनेर रक्षा मन्त्रालयहरू स्थापना गर्छ र आक्रमण मन्त्रालयको अस्तित्व अस्वीकार गर्छ, तर दुर्भाग्यवश संसारमा कसैले कसैलाई आक्रमण नगरेको कुनै काल नै छैन । केवल आफ्ना स्वार्थका निम्ति रचिएका द्वन्द्व र युद्धले मानिसको जिन्दगीलाई सधै त्रासमा बाँच्न विवश तुल्याएको छ । नेपाल जस्तो आर्थिक र प्राविधिक रूपमा दुर्बल मुलुकका शान्तिप्रिय मानिसलाई समेत शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ-टक्करका कारण युद्ध मैदानका प्राणी झैँ अनिश्चयको जिन्दगी बाँच्न विवश तुल्याइएको छ । यस लेखमा नेपाल किन द्वन्द्वको चपेटमा छ र कहिलेसम्म रहनसक्छ भन्नेजस्ता प्रश्नमा विचरण गर्दै जेनजी अवधारणाको अन्तर्यका बारेमा सूक्ष्म विवेचनाको प्रयास भएको छ ।
मानिसलाई जन्मकाल र उसको परिवेशका आधारमा विशिष्टीकृत गर्ने अवधारणाको पछिल्लो उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको हो । अमेरिकाको Pew reserch center नामक संस्थाले इसाई क्यालेण्डरअनुसार २०१९ मा सार्वजनिक गरेको आफ्नो एक अनुसन्धानात्मक विवरणमा जेन जेड नाम विशेषणसहित मानिसलाई उमेर समूहको आधारमा विभाजन गरेपछि जेनजी अवधारणा विश्वमा फैलिएको हो । उक्त संस्थाले सन् १९९७ देखि २०१२ भित्र जन्मिएका मानिसलाई तिनले उपभोग गर्न पाउने प्रविधि, सुविधा र परिवेशका आधारमा विशिष्टीकृत गर्दै जेनजी (Gen-Z) नामाकरण गरेको हो । यद्यपि मानिसलाई प्रविधि, परिवेश र सुविधाका आधारमा त्यसरी विभाजन गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यको थालनी भने सन् २००५ मै वीलियम स्ट्रास र नेल होवेबाट भइसकेको थियो । सन् २०१७ मा लेखिका मनोवैज्ञानिक जीन ट्वेङ्गेले आफ्नो पुस्तकमा ‘आइजेन’ शब्दको प्रयोग गरेपछि उमेर समूहका आधारमा मानिसलाई विभाजन गर्ने क्रमको थालनी प्रोत्साहित भएको हो । त्यसयता उमेर समूहलाई जन्म मितिका आधारमा विभाजन गरेर तिनको राजनीतिक उपयोगसमेत हुन थालेको छ । मानिसहरूबीच विभाजनको बिउ रोप्दै द्वन्द्वको खेती गर्ने र त्यसैमा आफ्ना इच्छाशिद्धि गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले यसअघि जाति, धर्म, भाषा र क्षेत्रलाई द्वन्द्वको बिउका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकोमा अब उमेर समूहका आधारमा पनि मानिसलाई विभाजन गर्न थालिएको छ ।
२८ वर्षसम्मको उमेर समूहका मानिस अधिक उर्जावान् हुन्छन्, भविष्यको आशा र सपना पनि उनीहरूमा बेजोड रहन्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उक्त उमेर समूहका मानिसको दिमाग (बुद्धि) भन्दा हृदय (भावना ) बलवान् हुने गर्छ । त्यसैले यो उमेर समूहलाई अलिक सजिलोसङ्ग बहकाउन किन सकिन्छ भने सधै बुद्धिभन्दा भावना तरल रहन्छ । यो उमेर समूहले आफूलाई जहिलेपनि अब्बल ठान्ने गर्छ, जति बुझेको हुन्छ त्यसैलाई अधिक ठान्ने र अब बुझ्न बाँकी कुराहरू कम मात्र रहेको अनुभूति तिनले गरेका हुन्छन् । आफूभन्दा अगाडिको पुस्तालाई अज्ञानी या कम ज्ञानी ठान्ने मानसिकता तिनमा रहन्छ । र, पृथ्वीमाथिको स्वामित्व सबैभन्दा बढी आफ्नै रहेको अनुभूति पनि यो पुस्ताका मानिसले गरिरहेका हुन्छन् । जीवनलाई बन्धनरहित ढङ्गले जिउने इच्छाका कारण बाबुआमा, गुरु, शिक्षक, समाज र राज्य समेतलाई तिनले आफ्नो इच्छाको अडचनका रूपमा बुझ्ने गर्दछन् । बालबालिकालाई ‘बच्चा’ भएकोले केही नजान्ने ठानिरहेका तिनले पुरानो पुस्तालाई चाहिँ ‘खास केही थाहै नपाइकन बाँचिरहेका’ मानिसका रूपमा हेरिरहेका हुन्छन् । हो, यही उमेर समूहलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले सामाजिक सन्जालमार्फत प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थशिद्ध गर्ने कपटी चाल चल्न थालेको छ, अन्य कतिपय देश झैँ यो वर्ष (२०८२ भाद्र) नेपालले पनि यही षड्यन्त्रको सिकार हुनुपऱ्यो ।
एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भसङ्गै चीन र भारतले आर्थिक, प्राविधिक र सैन्यक्षेत्रमा गरेको द्रुत विकाशले एकरङ्गेहरूमाथि नेपाली भूमिको उपयोग गर्न दबाब बढाएको बुझ्न सकिन्छ । नेपालको सरकार तथा राज्यप्रणाली आफूअनुकुल नभएसम्म यो भूमिको रणनीतिक उपयोग गर्न नसकिने भएकोले एकरङ्गीहरू दशकौंदेखि नेपालको आन्तरिक ब्यवस्थापन आफ्नो काबुमा रहने परिस्थिति निर्माण गर्न अविच्छिन्न प्रयासमा छन् । र, यसक्रममा उनीहरू धेरै हदसम्म सफल पनि भैसकेका छन् ।
सात दशकभित्र सातवटा संविधान र अनेक आकारप्रकारका प्रणालीको अभ्यास गरेका हामीले पछिल्लो तीन दशकमा अवलम्बन गरेको राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायीक प्रणालीले सकारात्मक परिणाम हाशील गर्न सकेन । देशमा कमाउने र रमाउने वातावरण बन्न नसकेपछि युवापुस्ताका मानिसमा देश छोड्ने प्रवृत्ति महामारी झैँ बिस्तारित भयो । विदेशको उन्नती प्रगति र ब्यवस्था देखेपछि युवामा देशबाट पलायन हुने आफ्नो मुलुकका राजनीतिकर्मी र प्रशासनजीवीप्रति घृणा र आक्रोशको भाव पैदा हुन थाल्यो । अनि नेपालभित्र भन्दा बाहिरबाट देशको नेतृत्वविरूद्ध सन्देश प्रवाह भयो, भइरहेको छ । विदेशिएका सन्तानकै कमाइमा आश्रीत परिवारका सदस्यले पनि आफ्नो अन्नदाता सन्तानले बनाएको धारणामा सहमति जनाउँदै जाने स्थिति बन्यो । फलस्वरूप सिङ्गै नेपाली समाज स्थापित राजनीतिकर्मी र प्रशासनजीवीप्रति घृणाभावले हेर्ने स्थितिमा पुग्यो । यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वको कार्य व्यवहार तथा प्रशासनिक दुब्र्यवहारप्रति असन्तुष्टि पैदा हुनुमा सम्बद्ध पक्ष नै मुख्य रूपले जिम्मेवार रहेका हुन् । एउटा निर्वाचनमा विजय हाशील गरेपछि नेताले र एउटा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि कर्मचारीले देश र राज्य आफ्नै निजी सम्पत्ती ठान्ने र जनसाधारणको चरम उपेक्षा गर्ने गरेको महसूस हरेक नेपालबासीले गरिआएका छन् ।
राज्यमा आफूले प्राप्त गरेको हैसियतलाई केवल आफ्नै स्वार्थका निमित्त मात्र प्रयोग दुरुपयोग गर्ने, आफ्ना सन्तानलाई महँगा शिक्षालयमा पढाउने र उच्च शिक्षाका नाममा विदेश पलायन गराउने कार्य राजनीतिक र प्रशासनिक ब्यक्तिहरूबाट हुँदै आयो । आम्दानीका श्रोतहरूमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनजीवीकै पकड रहने, आम जनता सबैखाले अवसरबाट वञ्चित रहनुपर्ने स्थितिको सामना नेपालीले गर्नुपरेको धेरै भयो । आफूलाई सच्याउन नखोज्ने र नयाँ पुस्तालाई अगाडि आउन पनि नदिने हाँडीघोप्टे प्रवृत्ति ब्याप्त भएसँगै राज्य संयन्त्रको नीतिगत तहमा रहेका मानिसप्रति चरम घृणा उत्पन्न भएको हो । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दुर्गन्ध फैलिँदा पनि नेपाली राजनीतिकर्मी तथा प्रशासनजीवीमा चेत नखुल्नु आफैमा दुःखद आश्चर्यको विषय बनेको थिया, छ । त्यसैले राज्यको संस्थापनविरूद्ध जाइलाग्ने परिस्थिति निर्माण हुनुमा नीति निर्माण तहलाई नै मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्न सकिन्छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले ‘आ बैल मुझे मार’ भन्ने स्थिति पैदा नगरिदिएका भए अन्तर्राष्ट्रिय या अदृष्य शक्तिले चाहेर मात्र नेपालमा कुनै अप्रिय घटना हुन सम्भव थिएन ।
नेपालमा जे-जस्ता अस्वाभाविक र अप्रत्याशित घटना परिघटना हुँदै आएका छन्, त्यसमा बाह्यशक्तिको इच्छा र योजना हुँदै नभएको भन्ने ठानियो भने त्यो गलत हुनेछ । नेपाललाई बुझ्न यसको भूराजनीतिक महत्वबारे स्पष्ट हुन आवश्यक पर्दछ ।
विश्वका सबै मानिस समान छन् भन्ने सिद्धान्त बनेको भएपनि प्रयोग र अभ्यासले उक्त सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरेको देखाउँछ । किनभने, सबै मानिस समान हुँदाहुँदै पनि एकरङ्गी मानिस आफूलाई मात्र सभ्य, सक्षम र शासकीय क्षमता भएको ठान्ने गर्दछन् । द्वितीय विश्वयुद्धभन्दा अगाडि ती एकरङ्गीहरू सिधै सैन्य दलबलका साथ आफूले लक्षित गरेको मुलुकमा प्रवेश गर्ने गर्दथे र त्यहाँको शासन-सत्ता नियन्त्रणमा लिएर श्रोत र साधनमा कब्जा जमाउँथे । दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र एशियाका अधिकाङ्श मुलुक शताब्दी-शताब्दीसम्म तिनै एकरङ्गीहरूबाट नै शासित हुँदै आएका थिए । तर, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपश्चात् उनीहरूले शासकीय शैलीमा परिवर्तन ल्याए ।
प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन अनेक दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने देखिएपछि एकरङ्गीहरूले अप्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासनको थालनी गरे । दोस्रो विश्वयुद्धको समापनसङ्गै प्रतिपादन गरिएको नयाँ सिद्धान्तअनुसार शासन गर्दा उनीहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिको आवश्यकता पर्दैन । जुन मुलुकमा शासन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस मुलुकको नीतिगत तथा निर्णायक तहमा रहेका मानिसलाई उसैको मूल्यमा खरिद गर्ने र आफूअनुकुल निर्णय गराउँदै जाने ब्यवस्था नयाँ औपनिवेशिक सिद्धान्तले गरेको हुन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, मुख्यसचिव, न्यायाधीश, सेना र प्रहरी सङ्गठनका उच्चाधिकारी, राजनीतिक दलका नेता, मिडिया, शिक्षाप्रणाली, गैरसरकारी संस्था तथा समग्र कर्मचारी प्रशासनलाई काबुमा लिएर शासन गर्ने पद्धति नै नव उपनिवेशवाद हो र एकरङ्गीहरूले आवश्यक ठानेका हरेक मुलुकलाई यसरी नै आफ्नो उपनिवेश बनाइरहेका छन् । आइएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियाली विकाश बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरू पनि तिनको औपनिवेशिकताका निम्ति प्रयोग भइरहेका हुन्छन् । जुन मुलुकका शासक आफ्नो काबुमा आउन खोज्दैनन् ती मुलुकमा मात्र सैन्य हस्तक्षेप गर्ने र जसले बिनासङ्कोच उनीहरूलाई सघाइरहेको छ, ती मुलुकमा निमित्त-नाइकेहरू चयन गरेर काम गर्ने/गराउने गरिन्छ । त्यसैले खास अवस्थामा बाहेक उनीहरूले सैन्य हस्तक्षेप गरिरहेका हुँदैनन् ।
पृथ्वीमाथिको स्वामित्व सबैभन्दा बढी आफ्नै रहेको अनुभूति पनि यो पुस्ताका मानिसले गरिरहेका हुन्छन् । जीवनलाई बन्धनरहित ढङ्गले जिउने इच्छाका कारण बाबुआमा, गुरु, शिक्षक, समाज र राज्य समेतलाई तिनले आफ्नो इच्छाको अडचनका रूपमा बुझ्ने गर्दछन् । बालबालिकालाई ‘बच्चा’ भएकोले केही नजान्ने ठानिरहेका तिनले पुरानो पुस्तालाई चाहिँ ‘खास केही थाहै नपाइकन बाँचिरहेका’ मानिसका रूपमा हेरिरहेका हुन्छन् । हो, यही उमेर समूहलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले सामाजिक सन्जालमार्फत प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थशिद्ध गर्ने कपटी चाल चल्न थालेको छ, अन्य कतिपय देश झैँ यो वर्ष (२०८२ भाद्र) नेपालले पनि यही षड्यन्त्रको सिकार हुनुपऱ्यो ।
एकरङ्गेहरूको मूल उद्देश्य पृथ्वीमा रहेको आफ्नो शासकीय आधिपत्यलाई सूरक्षित तुल्याउनु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु हो । आजको विश्वनक्सा हेरेर एकरङ्गेहरूले शताब्दीअघि नै भविष्यमा आफ्नो शासकीय निरन्तरतालाई चुनौती दिने मुलुकहरूको पहिचान गरेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसरी एकरङ्गी शासनलाई चुनौती दिएर भविष्यमा महाशक्ति राष्ट्र बन्नसक्ने मुलुकको कोटीमा उनीहरूले चीन र भारतलाई राखेको सहजै बुझिन्छ । क्षेत्रफलका दृष्टिले ठूलो, पाँच हजार वर्ष भन्दा पुरानो सभ्यता भएको र विश्वमै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका चीन र भारत आर्थिक एवम् प्राविधिक उन्नतिको उत्कर्षमा पुगे र सैन्य शक्तिमा पनि अब्बल रहे भने यी मुलुकहरू कालान्तरमा महाशक्ति राष्ट्र बन्न सक्छन् भन्ने हामी अहिले बुझ्दैछौँ, एकरङ्गीहरूले शताब्दीअघि नै बुझिसकेका थिए । भारत र चीनलाई समयमै तह लगाउन सकिएन भने आफूमा निहित विश्व शासकीय भूमिका खोसिने भयबाट ग्रस्त एकरङ्गीहरूले चीन र भारतविरूद्धका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने उपयुक्त ‘लोकेसन’ खोज्ने क्रममा नेपाललाई फेला पारेका हुन् । एकरङ्गीहरूको दृष्टिमा नेपाल देशको महत्व पनि यस अर्थमा मात्र रहेको हो । नेपाली भूभागलाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्न नसकिने, नपाउने या नमिल्ने अवस्था आएमा एकरङ्गीहरूले यो मुलुकमा राजदूतावाससम्म राख्न पनि आवश्यक ठान्ने छैनन् ।
इसाई क्यालेण्डरको मिति १९५५ मा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाउन अमेरिकाले जुन भूमिका निर्बाह गऱ्यो त्यो नेपालीले कहिल्यै भुल्ने छैनन्, वास्तवमा अमेरिकाले पहल नगरिदिएको भए त्यसबेला हामीलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता मिल्न मुस्किल थियो । तर अमेरिकी सहयोग हामीप्रतिको मायाप्रेमबाट मात्र प्रेरित थियो भन्नेचाहिँ होइन । त्यसबेला हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बेग्लै थियो, तत्कालीन सोभियत सङ्घले भिटो प्रयोग गरेर सदस्यताका लागि नेपालले दिएको निवेदन नै खारेज गरिदिनुमा समेत छिमेकीको इच्छा प्रतिबिम्बित भएको बुझिन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकी पहल हाम्रा निम्ति संजिवनी बुटि झैँ महत्वपूर्ण बनेको हो । यद्यपि उसले नेपाली भूमिको रणनीतिक उपयोग गर्ने नियत नराखिकन त्यसरी नेपाललाई सहयोग पुऱ्याएको भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन ।
एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भसङ्गै चीन र भारतले आर्थिक, प्राविधिक र सैन्यक्षेत्रमा गरेको द्रुत विकाशले एकरङ्गेहरूमाथि नेपाली भूमिको उपयोग गर्न दबाब बढाएको बुझ्न सकिन्छ । नेपालको सरकार तथा राज्यप्रणाली आफूअनुकुल नभएसम्म यो भूमिको रणनीतिक उपयोग गर्न नसकिने भएकोले एकरङ्गीहरू दशकौंदेखि नेपालको आन्तरिक ब्यवस्थापन आफ्नो काबुमा रहने परिस्थिति निर्माण गर्न अविच्छिन्न प्रयासमा छन् । र, यसक्रममा उनीहरू धेरै हदसम्म सफल पनि भैसकेका छन् । विक्रम सम्बत् २०१५ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपश्चात् दुईतिहाई बहुमतसहित सरकार गठन गर्न सफल बीपी कोइरालालाई उनीहरूले आफ्नो अनुकुल ठानेका थिए । २०१७ सालको जेठमा नवस्थापित मुलुक इजरायललाई मान्यता दिँदै कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेर बीपीले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कित्ता स्पष्ट गरिदिएका थिए । त्यसबेला सोभियत सङ्घ महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा थियो, बीपीको निर्णयले तत्कालीन सोभियत सङ्घलाई क्रुद्ध बनायो, दशकअघि मात्र क्रान्ति सम्पन्न गरेर सत्तामा आएका माओ त्से तुङ पनि बीपीको कदमबाट असन्तुष्ट बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ । इजरायलप्रति रिजर्भेसन राख्दै आएको भारत पनि बीपीको निर्णयबाट दुःखी बनेको बुझिन्छ । फलस्वरूप इजरायललाई मान्यता दिएको ६ महिनामै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त बीपीको सरकार विस्थापित भयो र राजा महेन्द्रले शासनाभार आफूमा सीमित गर्ने स्थिति बन्यो । अहिले पनि २०१७ सालकै जस्तो स्थिति पुनरावृत्त हुँदैछ । रसिया, चीन र भारत पूर्वीय गोलार्धका शक्तिशाली मुलुकहरूसङ्ग अमेरिकाको दूरी र द्वन्द्व बढ्दै गएका बेला केपी ओली नेतृत्वको ‘शक्तिशाली’ गठबन्धन सरकार केटाकेटी उमेर समूहलाई प्रयोग गरेर विस्थापित गरिएको छ ।
‘जेनजी’का नाममा नेतृत्व बिनाको आन्दोलन (movement without leadership) अर्थात विद्रोह अर्थात् बिध्वङ्श मच्चाएर विधिवत जननिर्वाचित सरकारलाई बेइज्जतिपूर्ण तरिकाले विस्थापित गर्न जुन अदृष्य शक्ति लागि पऱ्यो, त्यसको वास्तविकता बुझ्न सकिएन भने हामी मुलुकको समस्या समाधानको मार्ग पहिचान गर्न पनि असमर्थ हुनेछौँ ।
राजा वीरेन्द्रको कार्यकालको सुरुवाती समयमै (विक्रम सम्वत् २०२९/३० तिर) मुस्ताङलाई सेल्टर बनाएर चीनविरूद्ध हिंसात्मक युद्ध सुरु गराइयो । चीनलाई विभाजित गरि स्वतन्त्र तिब्बत राज्य खडा गर्ने उद्देश्यले भएको उक्त हिंसात्मक युद्धका लागि नेपाली भूमि प्रयोग भइरहने विश्वास सम्भवतः पश्चिमी मुलुकलाई थियो । तर चिनियाँ दबाबका कारण राजा वीरेन्द्र मुस्ताङबाट खम्पा विद्रोहीहरूलाई धपाउन बाध्य भए । खम्पाहरूको मुख्य नेता समेत त्यस क्रममा मारिए । हो, यही घटनापश्चात् एकरङ्गीहरू नेपालमा राजतन्त्र र राजसंस्था विस्थापित नभएसम्म राज्य संयन्त्रलाई आफू अनुकुल प्रयोग उपयोग गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ । खम्पा विद्रोहीको समाप्ति नेपाल र चीनका निम्ति त प्रशन्नताको विषय बन्यो, तर पश्चिमा राष्ट्रहरू यसबाट असैह्य पीडामा परे र नेपालमा राजतन्त्र विस्थापित गर्ने निर्णय पनि त्यतिबेला नै भएको हो । ०३२ र ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलन र ०५२ सालमा प्रजातन्त्रविरूद्ध सुरु भएको हिंसात्मक गतिविधिदेखि २०८२ सालमा जेनजीका नाममा रचिएको ‘नियन्त्रित विध्वङ्श’ सम्मका घटनाको अन्तर्यमा प्रवेश गरियो भने यसको रहस्यबारे छर्लङ्ग हुन सकिन्छ ।
एकरङ्गी शासनलाई चुनौती दिएर भविष्यमा महाशक्ति राष्ट्र बन्नसक्ने मुलुकको कोटीमा उनीहरूले चीन र भारतलाई राखेको सहजै बुझिन्छ । क्षेत्रफलका दृष्टिले ठूलो, पाँच हजार वर्ष भन्दा पुरानो सभ्यता भएको र विश्वमै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका चीन र भारत आर्थिक एवम् प्राविधिक उन्नतिको उत्कर्षमा पुगे र सैन्य शक्तिमा पनि अब्बल रहे भने यी मुलुकहरू कालान्तरमा महाशक्ति राष्ट्र बन्न सक्छन् भन्ने हामी अहिले बुझ्दैछौँ, एकरङ्गीहरूले शताब्दीअघि नै बुझिसकेका थिए ।
२०७८ सालको असारमा अदालतमार्फत ‘कू’ गराएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा शपथ खुवाएको ६ महिनाभित्र एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराइएको थियो । २०७४ सालमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले तीन वर्ष बिताइसक्दा पनि विभिन्न बहनाबाजी गर्दै एमसीसी अनुमोदन गर्न विलम्ब गरेकै कारण त्यसबेला केपीविरूद्ध ‘कू’ भएको थियो । गत वर्ष काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर शक्तिशाली बनेका केपीले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पश्चिमाहरूको इच्छाविपरीत चीनसङ्ग बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गरेको, हालै सङ्घाइ कोअपरेसनको बैठकमा भाग लिएको, जीएसआईमा समर्थनको सङ्केत दिएको, चिनियाँ जनमूक्ति सेनाको परेडमा भाग लिएको, रसियाली राष्ट्रपति पुटिनसँग विशेष भेटवार्ता गरि उनलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणासमेत दिएको घटनाले एकरङ्गी शासनसत्तालाई कति गहिरो चोट पुऱ्याएको थियो होला, त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । पुटिनसँग सम्वाद गरेर फर्किएको केही दिनमै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि केपीले झैं सत्ता गुमाएका थिए ।
‘एनफ इज एनफ’का नाममा युवापङ्क्तिलाई सामाजिक सन्जालमार्फत सङ्गठित गर्ने कार्य विगत ६ वर्षदेखि नै हुँदै आएको थियो । उक्त एनफ इज एनफ नेटवर्कको प्रयोग एकपटक केपीकै विरूद्ध बालुवाटार घेराउ गर्न प्रयोग भएको थियो र त्यसपछि काठमाडौं महानगरको निर्वाचनमा युथ काउन्सिलद्वारा तालिमप्राप्त ऱ्याप गाउने ब्यक्तिलाई चुनाव जिताउन त्यसको प्रयोग भयो । यसपटक त्यही नेटवर्क केपी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई बेइज्जतिपूर्ण तरिकाले बिस्थापित गर्न प्रयोग गरिएको हो । सरकार तथा काङ्गे्रस कम्युनिष्ट नेताहरूप्रति असन्तुष्टि ब्याप्त छँदैथियो, त्यसमाथि सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने सरकारको निर्णयले युवापुस्ता लगायत सबै समुदायलाई जुरुक्कै उठ्ने परिस्थिति निर्माण गरिदियो । भ्रष्टाचारको मुद्दालाई लिएर जेनजीका नाममा आक्रामक सङ्घर्ष गराउने तयारी भइरहेका बेला सरकरको निर्णय बलिरहेको आगोमा पेट्रोल छर्कनु जस्तै हुनपुग्यो ।
जेनजी पुस्ताका युवा देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य भइ सुशासन कायम होस् भनेर नै आन्दोलनमा सहभागी बनेका हुन् भन्नेमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला । तर, विगतदेखि एक्लै सङ्घर्ष गरेर थाकेकाहरू, सहकारी ठगीमा आफ्नो नाइके जेल परेपछि सरकारविरूद्ध विध्वङ्श मच्चाउने दिन पर्खेर बसेकाहरू, लुट्ने अवसरको प्रतीक्षा गरेर बसेका आपराधिक मानसिकताका ब्यक्तिहरू, विध्वङ्शमा मात्र रमाउने प्रचण्ड गिरोहका खास सदस्यहरू, फ्री तीब्बत मुभमेण्टमा लागेकाहरू र कतिपय कवाडी सामानका व्यापार गर्नेहरू लगायत आ-आफ्नै तरिकाले विध्वङ्शमा सहभागी भएर जेनजीका नाममा भाद्र २४ गते देशमा आगो लगाए । कुनै शत्रुदेशले हमला गरेर पुऱ्याउन नसक्ने क्षति यिनले पुऱ्याए ।
‘नियन्त्रित विध्वङ्श’सङ्गै केपी नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि काठमाडौं महानगरका मेयर विध्वङ्शको मुख्य नाइके भएको तथ्य सार्वजनिक भयो । नदेखिने कुनामा जो भएपनि काठमाडौंका मेयरले बनाएको र वर्तमान सरकारमा मुख्य जिम्मेवारी ‘जेनजी’ सुशीला कार्कीलाई मिलेको छ । कुनैबेला यिनै कार्कीले लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट गैरकानूनी किसिमले हटाएर गुप्त मालिकलाई खुशी बनाएकी थिइन् । अहिले त्यसैको पुरस्कारस्वरूप प्रधानमन्त्री पद मिलेको टिप्पणी बजारमा भइरहेको छ । लोकमानविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने वकील ओमप्रकाशलाई पनि गृहमन्त्रीको पद मिलेको छ । तर, लोकमानलाई हटाइयोस् भनेर त्यतिबेला आमरण अनशन बस्ने गोविन्द केसी नामक ब्यक्तिलाई भने अहिलेसम्म किन मन्त्री नबनाइएको हो बुझ्न सकिएको छैन । स्मरणीय छ, त्यसबेला लोकमानलाई पदमूक्त गराउन एकरङ्गीहरू नै योजनाबद्ध ढङ्गले लागेको बुझिन्थ्यो । सरकारमा एकरङ्गीसङ्ग कुनै न कुनै प्रकारले नजोडिएका कोहीपनि ‘शिखण्डी’ मन्त्री बनाइएका छैनन् ।
एउटा निर्वाचनमा विजय हाशील गरेपछि नेताले र एउटा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि कर्मचारीले देश र राज्य आफ्नै निजी सम्पत्ती ठान्ने र जनसाधारणको चरम उपेक्षा गर्ने गरेको महसूस हरेक नेपालबासीले गरिआएका छन् । राज्यमा आफूले प्राप्त गरेको हैसियतलाई केवल आफ्नै स्वार्थका निमित्त मात्र प्रयोग दुरुपयोग गर्ने, आफ्ना सन्तानलाई महँगा शिक्षालयमा पढाउने र उच्च शिक्षाका नाममा विदेश पलायन गराउने कार्य राजनीतिक र प्रशासनिक ब्यक्तिहरूबाट हुँदै आयो । आम्दानीका श्रोतहरूमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनजीवीकै पकड रहने, आम जनता सबैखाले अवसरबाट वञ्चित रहनुपर्ने स्थितिको सामना नेपालीले गर्नुपरेको धेरै भयो । आफूलाई सच्याउन नखोज्ने र नयाँ पुस्तालाई अगाडि आउन पनि नदिने हाँडीघोप्टे प्रवृत्ति ब्याप्त भएसँगै राज्य संयन्त्रको नीतिगत तहमा रहेका मानिसप्रति चरम घृणा उत्पन्न भएको हो ।
वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउने भनिए तापनि उसको प्राथमिकता बेग्लै भएको बुझिन्छ । चीनसङ्ग भएको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतालाई खारेज गर्ने या निष्क्रिय तुल्याउने, जीएसआईमा हुनसक्ने सहभागिताको सम्भावनालाई अन्त्य गरिदिने, नेपालमा फ्री तिब्बत गतिविधि बढाउन वातावरण बनाइदिने, तिब्बती शरणार्थीलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र एसपीपी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइ बाह्यसेना प्रवेशलाई निश्चित गर्ने जस्ता कार्यहरू नै मेयर/सुशीला सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ ।
अदृष्यशक्तिको अबको रणनीति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गराइ आगामी केही दशक तिनैसङ्गको गुप्त सम्झौतामार्फत आफ्ना गतिविधि बढाउनु भन्ने बुझिन्छ । कदाचित् अहिले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनावमा जान नसकिए बारबरा फाउण्डेसन लगायत सबै एनजिओ र आइएनजिओसम्बद्ध ब्यक्तिहरू, कुलमानलगायतका एमसीसी र एमसीए बोर्डसङ्ग सम्बन्धित ब्यक्तिहरू तथा रासपामा आबद्ध ब्यक्तिहरू लगायतलाई मिलाएर बेग्लै दल खडा गरी आम निर्वाचनमा लैजाने र जिताउने, यो पनि हुन नसकेमा पाकिस्तानी मोडलमा सेना र अदालतलाई आवश्यकताअनुरुप प्रयोग उपयोग गर्दै आफूअनुकुलको सरकार र परिस्थिति निर्माण गर्दै अघि बढ्नु रहेको बुझिन्छ ।
नेपाल यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमा आइपुगेको छ । यो सङ्कटबाट मुलुकलाई मूक्त गर्दै दीगो समाधान खोज्ने हो भने सबै राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको एकताबद्ध प्रयास हुन अपरिहार्य छ । राजनीतिक दलहरू, वास्तविक जेनजी, राजा, सेना र नेपाली जनताको एकताले मात्र मुलुकलाई निकास दिन सम्भव देखिएको छ । विद्यमान संविधान खारेज नभएको यो अवस्थामा बाटोतिर कतै बनेको सरकार तथा कसैले अमूक स्थानमा बसेर गरेको संसद विघटनको घोषणा स्वतः अस्वीकृत हुन सक्छ । त्यसैले विभिन्न आकारप्रकारका शिखण्डीहरूको जोडजाम गरेर बनाइएको बालेन्द्र/सुशीला सरकारलाई खारेज गर्ने कुरा त्यति कठिन भएको बुझिँदैन ।
शिखण्डीहरूको बोलवाला बढाइँदै लगेको र दुई गोलार्द्धबीचको अन्तरसङ्घर्ष चर्किंदै गएको यो समयमा निष्क्रिय रहेको प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेर आफ्ना कारवाही अगाडि बढाउने, संसद्मा रहेका सबै दलका मुख्य नेता परिवर्तन गर्ने, वास्तविक जेनजीहरूलाई पनि आवश्यक सङ्ख्यामा सांसद बनाउने, संविधान संशोधन गरि राजसंस्थालाई समेत समेट्दै सर्वपक्षीय सरकार गठन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प देखिएको छैन । यसो हुन नसके मुलुकमा जिलेन्स्की प्रवृत्तिका शिखण्डीहरूको उपद्रव आगामी कैयन कालसम्म नेपाली जनताले ब्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । समयमै चेत खुलोस्, जय मातृभूमि !
प्रतिक्रिया