कृषि तथा पशुपन्छी विकास डा. मन्त्री मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायानिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचनाको विकास गर्न लागेको बताएका छन् ।

शनिबार (२२ कात्तिक) पर्सा र बाराका कृषि र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको निरीक्षण तथा किसानहरूसँगको छुट्टाछुट्टै भेटघाट कार्यक्रममा उनले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भएकाले सो वितरण प्रणालीलाई वास्तविक कृषकमैत्री बनाउन खोजेको जानकारी दिए ।

‘सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल वास्तविक किसानले सहज र न्यायोचित ढङ्गले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासा आइरहेका छन् । त्यस्ता खालका गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि अनलाइन प्रणालीबाट कुन किसानले कति परिमाणको मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने खालको अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न जुटेका छौँ । सम्भवतः सो कार्य छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनेछ, सरकारले ठूलो धनराशिको रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई अनुदानका रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । तर, अनुदानको मलमा वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भने कायमै छ । सो कमजोरीलाई सुधार्न हामीले खोजिरहेका छौँ’, उनले भने ।

मन्त्री परियारले मल बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने पालिका र मल वितरणका लागि अनुमति वा ‘डिलरसिप’ प्राप्त गरेका सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीको बदमासीका कारणले वास्तविक किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए ।

‘कुन पालिकाका किसानले कति मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने वितरण अनलाइनबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गर्दैछौँ । यो प्रणालीले मल प्राप्त गर्ने र नगर्नेको मूल्याङ्कन गर्न पनि सहज हुनेछ, मल वितरण प्रणालीमा अहिले पहुँचवालाको मनलाग्दीलाई पनि अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ’ भन्दै मन्त्री परियारले अनुदानको मल वितरणमा भएको त्रुटीलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नेगरी अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘सरकारी अनुदानको मल कुन सहकारीमा कति पुग्यो, कुन-कुन किसानले प्राप्त गरे भन्ने खालको तथ्यपरक तथ्याङ्क अनलाइनबाटै हेर्न मिल्ने खालको संरचना निर्माणको तयारीमा जुटिरहेका छौँ । यसले अनुदानको रासायनिक मल दुरुपयोग रोक्नलाई सहज हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।’

सरकारले अहिले युरिया मलको आयात विन्दुको मूल्य रु १४ प्रतिकिलोग्राम तोकेको छ । त्यस्तै डिएपीको प्रतिकिलोग्रामका लागि रु ४३ र पोटास प्रतिकिलोग्रामका लागि रु ३१ तोकेको छ । मन्त्री परियारले सरकारले निकै महँगो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई सस्तो मूल्यमा अनुदानको मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको दाबी गरे । विगतका वर्षमा जस्तो यो वर्ष रासायनिक मलको हाहाकार नहुने दाबी गर्दै उनले भने, ‘रासायनिक मलको माग बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ, सरकारले प्रत्येक वर्ष साढे चार लाख मेट्रिक टनदेखि पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्दै आइरहे पनि किसानको माग अझै थेग्न सकिने अवस्थामा पुगेको छैन, किसान पनि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।’

फरक प्रसङ्गमा कृषिमन्त्री परियारले उखु किसानको विगतमा प्रतिक्विन्टल रु ७० दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेको जानकारी दिए । ‘उखु किसानको समस्याको विषयमा गम्भीर छौँ, मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वय हुने काम भइरहेको छ’, उनले आश्वासन दिए ।

सो अवसरमा कृषि अनुसन्धान निर्देशानलय परवानीपुरका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद यादवले निर्देशनालयले लाइफस्टकअन्तर्गत भैँसीपालन गर्न थालेको बताए । ‘यहाँ कृषि क्षेत्रसँग भएका नवीनतम् अभ्यासको काम गर्दै आइरहेको छ । सरकारले कृषि अध्ययन अनुसन्धान र यान्त्रिकीकरणमा आवश्यक सहयोगको आवश्यकता रहेको छ’, उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमका उप प्रमुख डा. अजित झाले सरकारले उन्नत जातका पन्छीका अण्डाहरू अनुसन्धान प्रयोजनमा ल्याउनका लागि सहज वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए ।

कृषिमन्त्री परियारले शनिबार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जसँग मौज्दात रहेको रासायनिक मल तथा नुनको उपलब्धताको विषयमा जानकारी लिएका थिए । त्यसैगरी, उनले राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, बाराको फत्तेपुरका उखु कृषक, जीतपुर सीमरा उमहानगर वडा नं ८ का उखु किसान, बाराको कोल्हवीका माछापालक कृषक, निजगढका केराखेती गर्ने किसानलगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका थिए ।

_{^{photo: rss}}