आर्थिक संकटमा परेका उद्योगलाई दण्ड होइन, नीतिमा आधारित उद्धार चाहिन्छ । तर त्यसका लागि पारदर्शिता, तथ्याङ्क र न्याय अनिवार्य  हुन्छ,  राजनीतिक सौदाबाजी होइन । राज्यले ‘उद्धार’ र ‘छूट’ बीचको फरक बुझ्नुपर्छ ।

✍ रश्मिशेखर सुवेदी

म व्यवस्थापनको विद्यार्थी हुँ । नाफा-घाटाको व्यापार र आर्थिक अनुशासनका सिद्धान्त मैले केवल पुस्तकमा मात्र होइन, जीवनमा पनि देखेको छु । वि..सं. २०४२-४४ मा मैले नेपाल कमर्स क्याम्पस मिनभवन, काठमाडौंबाट आइ.कम. गरेँ । त्यसपछि २०४४–४६ मा मेची क्याम्पस, भद्रपुरबाट बी.कम. पूरा गरेँ । त्यो बेला  भारतको नाकाबन्दी थियो ।  त्यही समय धेरै साथीहरू कीर्तिपुरतिर लागे, म भने पुतलीसडकस्थित शंकरदेव क्याम्पसतिर एम.बी.ए. का लागि लागेँ (२०४७-४९ को कुरा हो)। त्यसै अवधिमा ‘नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट’ मा पत्रकारिताको तालिम पनि लिएँ, जसले लेखन र विश्लेषणमा सोच्ने दृष्टि दियो । त्यही समय दिपेन्द्र प्रहरी  स्कुल  (अहिलेको नेपाल प्रहरी स्कुल) साँगा, काभ्रेमा लेखा शिक्षकको रूपमा पनि कार्यरत भएँ । वि.सं. २०५० मा ग्रामीण बैंक बिराटनगर आएर काम गरेँ र २०५२ मा परामर्शदाताको रूपमा दक्षिण अफ्रिकासम्म पुगेँ । दक्षिण अफ्रिकाको  सुन खानी पनि हेरें (मेरो कृति ‘जोहिना’मा लेखेको छु)। आज जब म देशको उद्योग र ऊर्जा क्षेत्र हेर्छु, ती पुराना अनुभवहरू एक/एक गरी स्मृतिमा फर्किरहेका छन् । त्यो समय आफैं मसँगै हिंडिरहेको जस्तो लागिरहेको छ ।

मेरो अनुभूतिले भन्छ- नेपालको उद्योग क्षेत्र अहिले अस्वाभाविक र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिबाट ग्रस्त छ । विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरी उद्योगहरूले देखाएको हठले केवल ऊर्जा प्रणालीमै होइन, समग्र आर्थिक अनुशासनमा पनि संकट ल्याएको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने केही उद्योगीहरू आफ्ना प्रतिनिधिहरूमार्फत विद्युत महसुल तिर्नु नपर्ने माग बोकेर सरकारमाथि नै दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । यो केवल आर्थिक असावधानी होइन, राज्यको आर्थिक ढाँचामाथिको सिधा आक्रमण हो । सबै उद्योगीहरू दोषी होइनन् । तर जसले यसरी हठ देखाइरहेका छन्, उनीहरूले देशको कानुनी र नैतिक दायित्वको खिल्ली उडाइरहेका छन् ।

उद्योगको उत्पादन मूल्यमा बिजुली, पानी, मजदुरको ज्याला, ढुवानी, कर र अन्य सबै खर्च जोडिन्छ। त्यो त व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त नै हो । ती सबै खर्च उपभोक्ताको खरिद मूल्यमा समावेश हुन्छन् । उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको मूल्य पनि उपभोक्ताले नै तिर्छ । जब उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्छ, सबै खाले मुल्य उसले त्यो बिलमा  तिरेको हुन्छ। त्यसपछि उद्योगहरूले उपभोक्ताबाट उठाएको रकम विद्युत प्राधिकरणलाई नबुझाउनु केवल आर्थिक बेइमानी  मात्र होइन, जनतामाथिको ठगी हो ।  कानुनी अर्थमा यो अपराध हो। यस्तो प्रवृत्तिले न त बजारमा न्याय ल्याउँछ, न नैतिकता ।

तर यो केवल आर्थिक विषय मात्र नभएर  यसका पछाडि गहिरो राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि लुकेको हुँदोरहेछ । जनमतअनुसार अधिकांश उद्योगीहरूले चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूलाई दिएको सहयोगको हिसाब बराबरी गर्न वा नयाँ राजनीतिक सौदाबाजीमा दबाब सिर्जना गर्न, बक्यौता रोक्ने रणनीति अपनाइरहेका पनि हुँदारहेछन् । यो केवल उद्योगी र सरकारबीचको विवाद होइन, यो आर्थिक नीति र राजनीतिक शुद्धताको प्रश्न हो । जब निजी क्षेत्रले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी राजनीतिक संरक्षण खोज्छ, त्यो निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण होइन – नैतिक पलायन हो ।

जब उद्योगहरू र राज्यबीचको सम्बन्ध अनुशासनभन्दा सौदाबाजीमा सीमित हुन्छ, तब विकासको बाटो अन्धकारमय बन्छ। ऊर्जा प्रणालीमा देखिएको यो बक्यौता समस्या केवल रकमको हिसाब होइन, चेतनाको संकट हो – नैतिक जिम्मेवारीप्रति राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको दृष्टिकोण कति कमजोर भइसकेको हो भन्ने दर्पण हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्था हो । यसको आम्दानी घट्दा ऊर्जा लगानी, परियोजना विस्तार र राष्ट्रिय बजेटमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । जब ठूला उद्योगहरूले राजनीतिक दबाब प्रयोग गरी बक्यौता तिर्नबाट उम्किन्छन्, त्यो शासनको निर्बलता र राज्यको अनुशासनहीनताको सूचक हो । साना उपभोक्ताले बिजुलीको बिल ढिलो गरे जरिवाना तिर्नुपर्छ, तर ठूला उद्योगहरूले करोडौं बक्यौता नतिरे पनि कारवाही नहुने अवस्था, यो असमानताको चरम रूप हो । शक्तिशालीका लागि नियम, नरम र सामान्य नागरिकका लागि कठोर हुँदा राज्यप्रति जनताको भरोसा कमजोर हुनु स्वाभाविक हो ।

यद्यपि, यहाँ एउटा कुरा छुट्नु हुँदैन – यदि कुनै उद्योग साँच्चै संकटमा परेका छन् भने, त्यस्तो अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुन्छ। उत्पादन लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ, बजार माग घटेको छ, निर्यात घट्दै गएको छ  र वित्तीय ब्याजदर बढेको छ भने उद्योगहरूलाई अस्थायी सहजीकरण, पुनर्संरचना वा राहत दिनु सरकारको दायित्व हो । आर्थिक संकटमा परेका उद्योगलाई दण्ड होइन, नीतिमा आधारित उद्धार चाहिन्छ । तर त्यसका लागि पारदर्शिता, तथ्याङ्क र न्याय अनिवार्य  हुन्छ,  राजनीतिक सौदाबाजी होइन । राज्यले ‘उद्धार’ र ‘छूट’ बीचको फरक बुझ्नुपर्छ । जसले वास्तविक संकटमा रहेका उत्पादन इकाइहरूलाई जोगाउने हो, त्यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो । तर जसले नाफा कमाउँछ, तर बिल तिर्न नचाहने मानसिकता राख्छ, त्यसलाई कानुनी कठोरता पुर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ ।

अहिले केही उद्योगीहरू आफूलाई पीडितको रूपमा चित्रित गर्दै, बक्यौता महसुल तिर्नु नपर्ने माग बोकेर सरकारमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । उनीहरूको यो हठ केवल आर्थिक स्वार्थ  मात्र होइन, एक किसिमको राजनीतिक खेल हो। यस्तो प्रवृत्तिले बजारको विश्वास, राज्यको अधिकार र आर्थिक उत्तरदायित्व – तीनै तहमा क्षय ल्याइरहेको छ। कुनै पनि उद्योगले जब लाभ कमाउँछ, त्यसको लागत पनि बुझाउनुपर्छ। उपभोक्ताबाट रकम उठाएर त्यो रकम राज्य संस्थालाई नबुझाउने प्रवृत्ति भने भ्रष्ट मानसिकता हो, जसले समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हल्लाउँछ ।

यो अवस्थाले जनतामा गहिरो असन्तोष उत्पन्न गरेको छ । सामान्य नागरिकहरूले बुझ्न थालेका छन् कि शक्तिशालीहरूका लागि छुट हुन्छ, तर सामान्य उपभोक्ताले सानो ढिलाइ गर्दा जरिवाना र कटौती भोग्नुपर्छ। यस्तो दोहोरो चरित्रले लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रको मर्म भनेकै समान अवसर र समान उत्तरदायित्व हो, तर जब नीति शक्तिशालीहरूको हितमा झुक्छ, त्यो लोकतन्त्रको आत्मामाथिको चोट हो।

अधिकांश उद्योगीहरूले चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूलाई दिएको सहयोगको हिसाब बराबरी गर्न वा नयाँ राजनीतिक सौदाबाजीमा दबाब सिर्जना गर्न, बक्यौता रोक्ने रणनीति अपनाइरहेका पनि हुँदारहेछन् । यो केवल उद्योगी र सरकारबीचको विवाद होइन, यो आर्थिक नीति र राजनीतिक शुद्धताको प्रश्न हो । जब निजी क्षेत्रले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी राजनीतिक संरक्षण खोज्छ, त्यो निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण होइन, नैतिक पलायन हो ।

उद्योगहरूले बिजुली महसुल तिर्नु केवल कानुनी दायित्व होइन, यो नैतिक उत्तरदायित्व पनि हो। उपभोक्ताबाट उठाएको रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई नबुझाउनु ठगी हो । यस्तो बेइमानीलाई मौन समर्थन गर्ने वा राजनीतिक रूपमा आड दिने शक्तिहरू अवसरवादी हुन्, जसलाई देशको हितभन्दा व्यक्तिगत वा वर्गीय स्वार्थ प्रिय छ। आर्थिक शुद्धता र नैतिक उत्तरदायित्व राज्यको स्थायित्वका आधारस्तम्भ हुन् । यी ढल्दा शासनप्रणाली पनि हल्लिन्छ।

अब सरकारले स्पष्ट नीति र कठोर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। विद्युत् प्राधिकरणले राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। बक्यौता उठाउने विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कार्य होइन, राष्ट्रिय आर्थिक अनुशासनको मुद्दा बनाउनुपर्छ। उद्योगहरूले पनि आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ – कसरी उनीहरूको व्यवहारले बजार, सरकार र समाजबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

राजनीतिक बार्गेनिङ, आर्थिक हठ र नैतिक पलायनबीच अहिले देशको ऊर्जाशक्ति कमजोर हुँदै गएको छ। जब उद्योगहरू र राज्यबीचको सम्बन्ध अनुशासनभन्दा सौदाबाजीमा सीमित हुन्छ, तब विकासको बाटो अन्धकारमय बन्छ। ऊर्जा प्रणालीमा देखिएको यो बक्यौता समस्या केवल रकमको हिसाब होइन, चेतनाको संकट हो – नैतिक जिम्मेवारीप्रति राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको दृष्टिकोण कति कमजोर भइसकेको हो भन्ने दर्पण हो ।

अब बिजुलीको मात्र होइन, चेतनाको उज्यालो पनि बचाउनु समयको माग हो । राज्यको इमान, बजारको विश्वास र जनताको अपेक्षा – यी सबै कुरा इमानदार ऊर्जा प्रवाहजस्तै शुद्ध, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनैपर्छ। जब देशका उद्योग, सरकार र नागरिक सबैले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्छन्, तब मात्रै विकासको उज्यालो स्थायी रूपमा देशभर फैलिन्छ ।