नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै काला दिनहरू छन् । नेपाली जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेको दिन ‘जेठ १४’ पनि यस्तै अर्को एउटा दिनका रूपमा थपिएको छ । मध्यरातमा निकास निकाल्ने बानी परेका दलहरू यसपटक भने मध्यरातमा पनि चुके, चमत्कार देखाउन असमर्थ भए । र, मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पाँचौँ वर्ष प्रवेश गरिरहँदा हामी यही ‘कालो दिन’बाट गुज्रेका छौँ । गणतन्त्रको स्थापनासँगै लोकतान्त्रिक संविधानको अपेक्षा गरिएको यस दिन अलोकतान्त्रिक एवम् असंवैधानिक प्रक्रियाबाट एकपक्षीय ढङ्गमा ‘ताजा जनादेश’ भन्दै एनेकपा माओवादीको स्थायी समितिको बैठकको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराई अर्को संविधानसभाको मिति तोकिएपछि यस दिनलाई ‘कालो दिन’ ठानिएको हो ।
स्मरणीय छ, संविधानसभाको माध्यमद्वारा संविधान लेख्ने साठी वर्षभन्दा अघिदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन सकेन । जेठ १४ गते मध्यरात संविधानसभाको अवसान भएपछि नेपाली जनताको यो सपना साकार नहुने पक्का भएको हो । दुई वर्षका लागि गठित संविधानसभाको म्याद पटक–पटक गरी दुई वर्ष थप गरी चार वर्ष पुर्‍याइए पनि दलहरूका हठ र अडान अनि द्विविधा र दोहोरो चरित्रका कारण संविधानसभा उपलब्धिहीन बन्न पुग्यो । यसले एकातिर मुलुकलाई ठूलो आर्थिक बोझ बोकायो भने अर्कोतिर राजनीतिक अन्योलको भुमरीमा पारिदियो ।
सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनप्रति दलहरू गम्भीर एवम् प्रतिबद्ध नहुनु तथा अविश्वास र आशङ्का न्यूनीकरणका लागि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ नलागी परस्पर आरोप–प्रत्यारोप एवम् गणितीय खेलमा लागी सत्ताप्रतिको आशक्तिबाट मुक्त हुन नसकेका कारण यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको इन्कार गर्न मिल्दैन । संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न बहानामा बारम्बार गतिरोध उत्पन्न गरिए पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको दबाबपछि संविधान जारी हुने दिन नजिकिँदै गर्दा धेरैतिर संविधानप्रति उत्साह एवम् आशा थियो । प्रमुख दलका नेताहरूले संविधान आउनेमा ढुक्क रहन आश्वासन दिने गरेका कारण पनि संविधानको आशा गरिएको थियो । तर, अनपेक्षित परिणाम हात लागेपछि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक निरास भएका छन् ।
संविधानसभाको आयु नबढ्ने र संविधान पनि दिन नसक्ने निश्चित भएपछि सरकारमा सहभागी दलहरूको असहमतिका बीच ०६९ मङ्सिर ७ गते पुन: संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लियो । तर, प्रमुख दलहरूले यो निर्णय लिँदा नेपालको अन्तरिम संविधानका प्रावधानको पूरै बेवास्ता गरिएको र एकप्रकारले ‘सत्ता कब्जा’ गर्ने नियतका साथ भएको काम हुँदा त्यसप्रति सहमत हुन नसक्ने जनाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारले घोषणा गरेको नयाँ निर्वाचन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । माओवादीले एकपक्षीय निर्णय गरी लाद्न खोजेको निर्वाचनप्रति लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सहमत नहुने कुरा स्वाभाविक हो । अझ यस घोषणामा विभिन्न कानुनी जटिलता हुनुका साथै दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन गर्ने अन्तरिम संविधानले कल्पना नै नगरेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गर्ने प्रयत्नसम्म नगरी चालेको कदम सहजै स्वीकार गर्न सकिने विषय पनि होइन । नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाबीचको सहमतिमा अपारदर्शी एवम् षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले निर्वाचनको घोषणा गरेको भन्दै उनीहरू यसको विपक्षमा कडा रूपमा उत्रने पनि बताएका छन् जसले सम्भावित अकल्पनीय परिस्थितिको सङ्केत गर्दछ ।
यस घटनाले मुलुकमा संवैधानिक सङ्कटको स्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपाली जनताको नाममा नेपाली जनतामाथि नै ठूलो धोका भएको छ । नेताका महत्वाकाङ्क्षा र दलहरूबीचको द्वन्द्वले लोकतन्त्र र गणतन्त्र हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा मुलुक अन्योलको भूमरीमा फसेको छ । लोकतन्त्र स्थापनाको ६ वर्षसम्म पनि मुलुक अन्योल र अव्यवस्थामै रुमल्लिएको छ । जोरजबर्जस्तीका कारण अनपेक्षित परिस्थितिसँग जुध्न बाध्य भएको छ ।
निश्चय नै यो अन्योलका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् । संविधानसभाका सदस्यहरूको पनि यसमा धेरथोर जिम्मेवारी छ । तर, खासगरी अग्रगमनको नाममा नेपाली–नेपालीबीच विभाजन ल्याउने, कर्णप्रिय नाराका माध्यमबाट सोझासिधा जनतालाई सपना बाँडेर राजनीतिमा हावी हुने प्रयत्न गर्ने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीको अघोषित रणनीति र दोहोरो चरित्रका कारण यो अन्योल सिर्जना भएको हुँदा सबैभन्दा ठूलो दोषी ऊ नै हो । माओवादीको सत्ताकब्जाको नीतिअन्तर्गत नै सुनियोजित ढङ्गमा मधेसी मोर्चासँगको सहमतिमा यो खेल भएको हो भन्ने जगजाहेर छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक निकासका लागि बाटो खोल्ने काम पनि माओवादीको नै हो । यसैले गैरजिम्मेवार नबनी, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय भावना फैलाउने र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने प्रयत्न नगरी जिम्मेवार ढङ्गमा प्रस्तुत भई उचित निकास खोज्ने पहल पनि उसैले गर्नुपर्छ । एनेकपा माओवादीका नेताले जस्तासुकै आदर्श छाँटे पनि व्यवहारमा सबै कुरा सबैले नै देखिसकेका हुँदा भ्रमको खेती गर्ने धृष्टता गर्नुको कुनै औचित्य छैन । राजनीतिक इमानदारीबेगर मुलुक अघि बढ्न नसक्ने यथार्थलाई उसले आत्मसात् गर्नुपर्छ र सहमतिको मार्गप्रशस्त गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।
परिस्थिति जस्तोसुकै बने पनि सम्हालेर लैजानु राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । सङ्कटको यस घडीमा सबै नै जिम्मेवार एवम् गम्भीर हुनुपर्छ । कसैको बौलठ्ठी वा कुनै नेताको सनकका कारण मुलुक र जनताले दु:खकष्ट पाउनु वा सङ्क्रमणले निरन्तरता पाउनुहुँदैन । मुलुकको स्वाभिमानप्रति सबै नै गम्भीर हुनुपर्छ । संविधानले कल्पना नै नगरेको कदम चाल्ने अनि अरूमाथि दोष थोपरेर आफू निर्दोष बन्ने प्रयत्न गर्नु उचित हुँदैन । यसैले आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने वा कसैप्रति निषेध र बहिष्कारको नीति नलिई गल्ती गर्नेलाई उसको गल्तीका लागि सजायको भागीदार बनाउँदै मुलुकलाई शीघ्र निकास दिने प्रयत्नमा सबै लाग्नुपर्छ र भविष्यमा यस्ता अरू ‘काला दिन’हरू नआउन् भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।