नेपालमा समस्या अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको खेलले पैदा गरेको छ, हामी चुनाव गराएपछि समाधानको ढोका खुल्ने ठान्दैछौँ । विगतमा सबै राजनीतिक पक्षहरूको सहमतिबाट भएका निर्वाचन समेत समाधान बन्न नसकेको यो मुलुकमा स्थापित राजनीतिक पक्ष (राजनीतिक दल र राजा) लाई किनारा लगाएर ‘नेपाली जिलेन्स्कीहरू’को हातमा नियोजित ढङ्गले सत्ता पुऱ्याउन गरिने चुनावले निकास दिन्छ भनेर हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौं ? विचरा चुनाव एकतिर छ, समस्या अर्कैतिर !

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

घोषित मिति (२०८२ फागुन २१)मा संसदीय निर्वाचन कदाचित भएनछ भने पनि भविष्यमा कुनै न कुनै दिन नेपाली जनताले एकपटक फेरि मतदान गर्न पाउने भएका छन् । यद्यपि नेपालमा निर्वाचन पहिलोपटक हुन लागेको होइन र निर्वाचनले निकास दिने विश्वास गर्न पनि सकिँदैन । नेपालमा पहिलोपटक विक्रम सम्वत् २०१५ सालमा पाँच वर्षका निम्ति आफ्नो संसदीय प्रतिनिधि चुन्ने अवसर जनतालाई मिलेको थियो । तर अनपेक्षित भूराजनीतिक स्थितिले उक्त संसद् डेढ वर्षमै भङ्ग गराइदियो । राजा महेन्द्रको अगुवाइमा भएको उक्त घटनालाई एकथरीले प्रजातन्त्रविरुद्धको कदम भनेका छन् भने अर्काथरीले नेपाली राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति चालिएको अपरिहार्य कदम भन्दै आएका छन् । त्यसपछि २०३८ सालमा संसद् जस्तै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यका निम्ति निर्वाचन भयो र यो प्रतिनिधिसभाचाहिँ पूरा पाँच वर्ष टिकेको थियो । पञ्चायती ब्यवस्थाअन्तर्गत नै २०४३ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमार्फत गठित राष्ट्रिय पञ्चायत भने पञ्चायती ब्यवस्था सङ्गै २०४६ सालमा विस्थापित भएको थियो ।

प्रजातन्त्र पुनः स्थापित भएपछि २०४८ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनले पाँच वर्षका निम्ति गठन गरेको संसद् साढे तीन वर्ष नपुग्दै विघटन गरियो र २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचन पश्चात् बनेको संसद्लाई पनि २०५२ सालमा विघटन गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि उक्त संसद् पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सफल भएको थियो । २०५६ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् गठित संसद् पनि २०५९ जेठमा भङ्ग गरियो । यो विघटनपश्चात् नेपाली राजनीतिले ‘लिक’ छोड्यो र २०६३ सालमा राजाद्वारा पुनर्स्थापित संसद् राजसंस्थाकै विस्थापन गर्नेगरी अघि बढ्यो र अन्ततः २०६४ सालमा निर्वाचनमार्फत दुई वर्षका निम्ति गठन भएको संविधानसभा भने दोब्बर कार्यकाल बिताएर संविधान जारी नगरिकन बिदा भएको थियो । २०७० सालमा निर्वाचनमार्फत दोस्रोपटक गठन भएको संविधानसभा चाहिँ २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दै संसद्मा रुपान्तरित भएको थियो ।

जातियतावाद र धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक चरित्रको संविधानअन्तर्गत संसदीय निर्वाचन भएपछि देशले स्थायित्व र समृद्धि प्राप्त गर्ने विश्वास दिलाइएको थियो र त्यो पत्याइएको पनि हो । तर करिब दुई तिहाई बहुमतको नेकपा सरकार समेत चल्न सकेन, संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेश लिने निर्णयमा पुग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुपऱ्यो । तर सर्वोच्च अदालतले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको अर्थ लाग्ने व्याख्यासहित ताजा जनादेश लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरिदियो । पुनर्स्थापित संसद् र सरकार पनि निर्बाध चल्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः संसद् विघटन गरिदिनुभएको थियो । यसपटक त झन् अदालतले संसद्को सार्वभौम अधिकारसमेत आफैले प्रयोग (कू) गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदियो । वास्तवमा त्यो अदालती ‘कू’ थियो र तीन वर्षसम्म सत्तामा रहँदा पनि केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अनुमोदन गर्ने सङ्केत नदिएपछि केपीका विरूद्ध रचिएको कपट थियो त्यो !

प्रचण्ड नामको खेलौनालाई काङ्ग्रेसको कित्ताबाट पुनः एमालेकहाँ पुऱ्याइयो र नेपाली जिलेन्स्कीहरूको जत्थालाई पनि त्यसमा गाँसेर कुनै हालतमा पनि हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा नजानेहरूको सत्तामोर्चा कसियो । तर, जब भारतको चुनावी परिणाम अपेक्षा भन्दा भिन्न आयो, त्यसपछि पश्चिमाहरू कम्युनिष्ट बलवान् भइरहने सत्ता-गठबन्धन बदल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसबेलासम्म प्रचण्डबाट केपी र देउवा दुवै आजित भइसकेका थिए ।

त्यसबेला बुढानिलकण्ठमा बुढानिलकण्ठ झैँ लम्पसार सुतिरहेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन ‘बिन्तिपत्र’ लिएर पटक-पटक पुगेका प्रचण्ड र माधव नेपालसङ्ग देउवाले हरेक पटक ‘एमसीसी के गर्ने ?’ भनी प्रश्न गर्ने गर्थे र उनीहरू ‘अनुमोदन गर्ने’ भनेर जवाफ दोहोऱ्याउने गर्दथे । त्यसबेला माधव, प्रचण्ड र देउवाबीच केपीलाई विस्थापित गर्ने सहमति नबनेको भए त्यतिबेला नै कथित ‘जेनजी बिध्वङ्स’ पैदा गरेर केपीलाई विस्थापित गरिने सम्भावना थियो । शेरबहादुर देउवा केपीका विरुद्ध प्रचण्डसँग मोर्चाबन्दी गर्न तयार भइदिएकोले मात्र त्यतिबेला विध्वंशात्मक घटना नभएको हो भन्न सकिन्छ । देउवा र प्रचण्डको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति केपीका विरूद्ध लक्षित थियो । काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरूले सात जन्मसम्म आफूहरूको गठबन्धन कायम रहने स्तरका अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने गर्दथे । २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् पनि काङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धनकै सरकार बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर दक्षिण र पश्चिमका लागि कम्फर्टेबल मानिने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवा राजी नभएपछि प्रचण्ड अचानक केपीसङ्ग गठबन्धन गर्न पुगे ।

नेपालमा कम्युनिष्टहरूको एकलौटी सत्ता बनिरहनु अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूका लागि प्रिय मानिदैन । त्यसमाथि केपी हाबी रहने सरकार त उनीहरू कल्पनासम्म गर्न खोज्दैनन् । सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेत कम्युनिष्ट बन्ने सम्भावनामा अवरोध पैदा गर्नका निम्ति पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा काङ्ग्रेस पुगेको थियो । काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि केपी झस्किए, सशङ्कित बने र प्रचण्डको चाहिँ आत्मविश्वास बढ्यो । अन्ततः केही महिनामै सारथि बदलेर (एमालेको सट्टा काङ्ग्रेस) प्रचण्डले सरकार चलाउन थाले । तर २०८० सालको फागुनमा प्रचण्ड काङ्ग्रेसलाई अचानक धोखा दिँदै पुनः केपीसँग गठबन्धन गर्न पुगे । त्यसरी प्रचण्डले काङ्ग्रेसको साथ छोडेर जालान् भन्ने अनुमान नगरिएको समयमा अचानक किन गठबन्धन बदलिएको थियो भन्ने कुराको भेउ पाउन अझै धेरैले सकेका थिएनन् । वास्तवमा त्यसको कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल नै थियो ।

भारतमा आम निर्वाचन हुँदै थियो र भाजपाले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्ने अनुमान गर्न थालिएको थियो । स्वयम् भाजपाले पनि ‘अब कि बार चार सौ पार’ भन्ने नारा दिइरहेको थियो । साँच्चै भाजपाले दुई तिहाई बहुमत हाशील गऱ्यो भने त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने र धर्मनिरपेक्षता खारेज भएर हिन्दूराष्ट्र नेपाल बन्ने सम्भावना पश्चिमले देख्न थाल्यो । काङ्ग्रेस महासमितिको बैठकमा बहुमत (करिब ११००) सदस्यहरूले हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा मत जाहेर गरेपछि उनीहरु नराम्रोसँग झस्किएका थिए । त्यसपश्चात् नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरको बलियो मोर्चाबन्दी पश्चिमाले अपरिहार्य ठानेको बुझिन्छ । त्यसपछि प्रचण्ड नामको खेलौनालाई काङ्ग्रेसको कित्ताबाट पुनः एमाले कहाँ पुऱ्याइयो र नेपाली जिलेन्स्कीहरूको जत्थालाई पनि त्यसमा गाँसेर कुनै हालतमा पनि हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा नजानेहरूको सत्तामोर्चा कसियो ।

पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले मस्कोमा पुटिनसँग हात मिलाएर फर्किएको सात दिनमै जसरी विधिवत निर्वाचित उनको सरकारलाई विस्थापित गरिएको थियो, ठ्याक्कै त्यसरी नै केपी नेतृत्वको सरकारलाई नेपालबाट विस्थापित गरियो । पाकिस्तान मात्र नभएर श्रीलङ्का र बङ्लादेशमा पनि अस्वाभाविक किसिमबाट निर्वाचित सरकारहरूलाई विस्थापित गरिएको थियो ।

तर जब भारतको चुनावी परिणाम अपेक्षा भन्दा भिन्न आयो, त्यसपछि पश्चिमाहरू कम्युनिष्ट बलवान् भइरहने सत्ता-गठबन्धन बदल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसबेलासम्म प्रचण्डबाट केपी र देउवा दुवै आजित भइसकेका थिए । दुई ठूला दललाई पालैपालो प्रचण्डले उनको इच्छाअनुरूप प्रयोग गर्ने गरेको कुराले केपी र प्रचण्डलाई एउटा भिन्न निष्कर्षमा पुऱ्याएको पक्षलाई पनि हामीले यहाँ स्मरण गर्नु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भावनासमेत बुझेर केपी र देउवाले २०८१ असारमा एमाले काङ्ग्रेसको सत्ता गठबन्धन बनाउने निर्णय गरे ।

संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यका साथ बनेको उक्त सत्ता-गठबन्धनले छलाङमय निर्णय लिने अपेक्षा जनस्तरले गरेको थियो । अपेक्षाअनुरुपको परिणाम दिन उनीहरू सफल भएनन्, तर देउवा र ओलीले अन्य कुनै साहसिक निर्णय लिन नसकेपनि चीनसङ्ग बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुलाई सामान्य घटना मानिएन । उक्त घटनापश्चात् देउवालाई केपीबाट छुट्ट्याउने अनेकौँ प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूबाट भयो, तर उनीहरूका सबै प्रयास असफल रहे । यसैबीच चीनमा सङ्घाइ कोअपरेसनको सम्मेलन हुने भयो, जहाँ नेपालको सहभागिता नहोस् भन्ने चाहना पश्चिम र दक्षिणले राखेको बुझिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपीले सक्रिय सहभागिता जनाए । त्यहाँ पुटिनसँग केपीको विशेष सम्वाद भएको कुरालाई पनि पश्चिमाले सहन सकेनन्, झन् पुटिनलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिइएपछि उनीहरूको असन्तुष्टिको सीमा रहेन । चीनद्वारा आयोजित विशेष सैन्य परेडमा नेपालले सहभागिता नजनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको चाहनालाई पनि उपेक्षा गरियो र त्यसपछि नेपालले ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ (GSI) मा सहमति जनाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि त पश्चिमाले धैर्य गर्नै सकेनन्, दक्षिण पनि पूर्ण असन्तुष्ट बन्यो । त्यसपछि हरहालतमा केपी र देउवा गठबन्धनको सत्तालाई बिस्थापित गर्ने, संविधान यथावत राख्दै अप्राकृतिक ढङ्गले सरकार बदल्ने निष्कर्षमा पश्चिमाहरू पुगे ।

पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले मस्कोमा पुटिनसँग हात मिलाएर फर्किएको सात दिनमै जसरी विधिवत निर्वाचित उनको सरकारलाई विस्थापित गरिएको थियो, ठ्याक्कै त्यसरी नै केपी नेतृत्वको सरकारलाई नेपालबाट विस्थापित गरियो । पाकिस्तान मात्र नभएर श्रीलङ्का र बङ्लादेशमा पनि अस्वाभाविक किसिमबाट निर्वाचित सरकारहरूलाई विस्थापित गरिएको थियो । यस सन्दर्भमा दुईवटा सन्दर्भ स्मरणीय हुन आउँछ । पहिलो- यदि देउवा केपीसँग अलग हुन तयार भइदिएको भए कुनै ‘जेनजी-फेनजी’को नाममा विध्वङ्सात्मक स्थिति पैदा हुने थिएन र, दोस्रो- जबसम्म केपी र देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको इच्छा र योजनामा काम गरिरहे तबसम्म उनीहरूको सत्ता-राजनीति टिकिरह्यो, उनीहरूले जब सार्वभौम मुलुकको सरकारले झैँ आफै निर्णय लिन थाले, त्यसपछि अनपेक्षित विस्थापनको भूमरीमा परे ।

अदालतले संसद्को सार्वभौम अधिकारसमेत आफैले प्रयोग (कू) गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदियो । वास्तवमा त्यो अदालती ‘कू’ थियो र तीन वर्षसम्म सत्तामा रहँदा पनि केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अनुमोदन गर्ने सङ्केत नदिएपछि केपीका विरूद्ध रचिएको कपट थियो त्यो ! त्यसबेला बुढानीलकण्ठमा बुढानीलकण्ठ झैँ लम्पसार सुतिरहेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन ‘बिन्तिपत्र’ लिएर पटक-पटक पुगेका प्रचण्ड र माधव नेपालसङ्ग देउवाले हरेक पटक ‘एमसीसी के गर्ने ?’ भनी प्रश्न गर्ने गर्थे र उनीहरू ‘अनुमोदन गर्ने’ भनेर जवाफ दोहोऱ्याउने गर्दथे । त्यसबेला माधव, प्रचण्ड र देउवाबीच केपीलाई विस्थापित गर्ने सहमति नबनेको भए त्यतिबेला नै कथित ‘जेनजी बिध्वङ्स’ पैदा गरेर केपीलाई विस्थापित गरिने सम्भावना थियो ।

चीनसँग बनेका या बन्दै गरेका सहमतिलाई लिएर नेपालमा अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुनसक्छ भन्नेतर्फ केपी र देउवामा कुनै सचेतनता नदेखिनु एउटा स्मरणीय पक्ष हो भने सरकारविरूद्ध विशेष हमलाको तयारी भइरहेका बेला सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिइनु अर्को मुर्ख्याइँ थियो । जेनजीका नाममा भएको नियन्त्रित विध्वङ्शपश्चात् नेपालमा संविधान र कानून बनाएर राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया तथा अर्बौं खर्च गरेर निर्वाचन गराउनुको औचित्यमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपालको राज्यलाई सस्थागत हुनै नदिने अर्को कपटीचालको आभास पनि घटनाक्रमले गराएको छ । सरकार बनाउने, चलाउने र ढलाउने वैधानिक ब्यवस्था हुँदाहुँदै सडकबाट सरकार विस्थापित गर्ने क्रम चलिरहन्छ भने त्यस्तो देशमा प्रजातन्त्र कहिल्यै संस्थागत नहुने त निश्चित हुन्छ, राज्य ब्यवस्था समेत संस्थागत हुन सक्दैन ।

नेपालमा समस्या अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको खेलले पैदा गरेको छ, हामी चुनाव गराएपछि समाधानको ढोका खुल्ने ठान्दैछौँ । विगतमा सबै राजनीतिक पक्षहरूको सहमतिबाट भएका निर्वाचन समेत समाधान बन्न नसकेको यो मुलुकमा स्थापित राजनीतिक पक्ष (राजनीतिक दल र राजा) लाई किनारा लगाएर ‘नेपाली जिलेन्स्कीहरू’को हातमा नियोजित ढङ्गले सत्ता पुऱ्याउन गरिने चुनावले निकास दिन्छ भनेर हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौं ? बिचरा चुनाव एकतिर छ, समस्या अर्कैतिर ! जबसम्म देशको मार्गरेखा कोरिँदैन, जबसम्म सबै नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा देशलाई केन्द्रमा राखेर न्यूनतम सहमति गरिँदैन, तबसम्म यस्ता बकम्फुसे चुनावले कुनै अर्थ राख्दैन । बिचरा चुनाव देखाएर नेपालीको समय र मन बर्बाद गर्नुभन्दा पहिले दिगो निकासका निम्ति राजनीतिक सहमति बन्न सक्नुपर्छ । असंवैधानिक तरिकाबाट बनेको सरकार र संसद् विघटनलाई सच्च्याउँदै सर्वपक्षीय सहमति, संविधान संशोधन, संसद् सुचारु, प्रधानमन्त्री बनिसकेका सबै नेताहरूको राजनीतिबाट बिदाईका साथ सर्वपक्षीय सरकार गठन गरि त्यस्तो सरकारले गराउने निर्वाचनको खास अर्थ रहन सक्ला, होइन भने हामी देशको समय थप बर्बाद गर्दैछौँ, स्यालले दुःख दियो भनेर हुँडारलाई निम्ता दिएको नियति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ ! समयमै सद्बुद्धि फिरोस्, शुभकामना ! जय मातृभूमि !