—लालकृष्ण धमला
०६४ चैत २८ मा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनबाट चुनिएका ६ सय १ सभासद्को बहुमतद्वारा ०६५ जेठ १५ गते राजसंस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरेको कार्य नेपालको सन्दर्भमा ठीक रहेनछ भन्ने गत १४ गते संविधान निर्माण गर्न नसकेर संविधानसभा विघटन हुनुले स्पष्ट पारेको छ । दुई वर्षको अवधि तोकेर पाएको समय चार वर्ष लगाएर पनि पूरा गर्न नसक्नुले संविधानसभाले कुनै पनि हालतमा मुलुकलाई संविधान दिन नसक्ने पनि प्रमाणित गरेको छ । ०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणा गर्नुको सट्टा राजसंस्थालाई संवैधानिक बनाएर अरू विषयमा मुलुक चलाउनका लागि कस्तो संविधान मुलुकलाई दिने भन्ने जिम्मा संविधानसभाको हुनेछ भनिएको भए दुई वर्षभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाइसकेको हुने थियो ।
गत १४ गते संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचनमा जान राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु संवैधानिक होइन, संविधानले त्यसो भनेको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचनलगायत अरू कुनै विकल्प थिएन र छैन पनि । केही बाटो नभएपछि ढोका नभए झ्यालबाट भए पनि निस्कन्छु भनेका हुन्, तर झ्याल पनि छैन । गत १५ गते निवर्तमान सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ गणतन्त्र दिवसमा टुँडिखेल गएनछन् । हो, अब उनी सभामुख रहेनन्, सभासद् नै रहेनन् । अब यतिखेर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कोही पनि सभासद् छैनन् । उनीहरू संविधानसभाअगाडिको अवस्थाको नेपाली नागरिक भएका छन् । त्यसो हुँदा मुलुक संविधानसभाभन्दा पूर्वको अवस्थामा पुगेको छ ।
अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन हुनुको पूर्वअवस्थामा मुलुक पुग्नु भनेको राजा निलम्बनको अवस्थामा छन् भन्नुमा कुनै आपत्ति गरिरहनु नपर्ला । अब राजालाई निलम्बित अवस्थामा रहेको मानेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम आगामी मङ्सिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गरी सो संविधानसभाले राजसंस्थालाई संवैधानिक राख्ने र अरू विषय संविधानसभाले तयार पारेको दस्तावेज नै नेपालको नयाँ संविधान हुनेछ भनेर गए परिस्थिति मिल्न सक्छ । अन्यथा वर्तमान नेताहरूलाई त्यस्तो सोच र होस छैन भने मुलुक जोगाउन नेपाली सेनाले तुरुन्त कब्जा गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई पुनस्र्थापन गराउनुपर्छ । यसो नभए नेपाल अब सग्लो रहन गाह्रै पर्ने देखियो । यस्तो विकराल परिस्थितिमा केही नगरी टुलुटुलु हेरेर बस्यो भने नेपाली सेनालाई पनि जनताले धिक्कार्ने छन् । त्यसैले यतिबेला नेपाली सेना चुप लागेर बस्नुहुँदैन, जसले नेपाल र नेपालीको हित गरोस् ।
संविधान बनाउने अधिकार पाएका ६ सय १ जना सभासद्ले संविधान नबनाउन अधिकार पाएका थिएनन् । संविधान बनाउने अधिकार पाएकोले संविधान नबनाउने र आफ्नै कारणले संविधानसभा विघटन गराई मुलुकलाई अन्योलमा धकेल्ने निवर्तमान सभासद् सबैलाई राज्यले सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन कार्यका लागि सेना मात्र सामथ्र्यवान छ ।
कुनै कुराको ख्याल नगरी हतारमा लतार गर्दै आगामी मङ्सिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो भने संविधानसभा निर्वाचनको परम्परा बस्दै गएर समय गुजार्ने अनि संविधानसभाको निर्वाचन लगातार गराइरहने परम्परा बसेर नेपालमा कहिल्यै संविधान निर्माण नभई राज्य फेल हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले नेताहरूको बुद्धि फिरोस्, मुलुक फेल हुने बाटोतर्फ नलागोस् ।