दशबुँदे सम्झौताको तात्पर्य !

सुशीला कार्कीहरूको क्षमताभन्दा धेरै टाढाको सम्झौतापत्र तयार गरेर रातारात राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै यसलाई वैधता दिने प्रयास गरिएको छ । जसरी स्वस्फूर्त जस्तै देखिने जेन्जी विध्वङ्श स्क्रीप्टेड थियो, त्यसैगरी सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरसंवैधानिक सरकारविरूद्ध जेन्जीको ‘सडक सङ्घर्ष’ र दशबूँदे सम्झौता पनि स्क्रीप्टेड नै हो ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

विक्रम सम्वत् २०६२ सालको मङ्सिरमा बाह्रबुँदे सम्झौता भएयता रुग्ण तुल्याइएको नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली समाज र राज्य ब्यवस्थालाई अझै धराशायी बनाउने नियतका साथ कथित दशबुँदे सम्झौताको कथा रचिएको छ । जेनजीका नाममा गत भाद्र २४ गते देश जलाइएको तीन महिनापछि (मङ्सिर २४ गते) सरकार र जेन्जीका प्रतिनिधिबीच अनपेक्षित तथा आश्चर्यजनक सम्झौताको नाटक मञ्चन गरियो ! यो नियोजित सम्झौताले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र मुलुकलाई गृहयुद्ध र विघटनको दिशामा लैजाने खतरनाक सङ्केत दिएको छ । सम्झौतापत्रको भाषा र ब्यहोराको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा यसको मौलिक अर्थात् सक्कलप्रति अङ्ग्रेजीमा तयार गरेर नेपालीमा अनुवाद भएको छर्लङ्गै बुझिन्छ र आइएनजिओ तथा एनजिओले प्रयोग गर्ने भाषा-शैलीको उपयोग-प्रयोग यहाँ गरिएको छ ।

सम्झौतापत्र विदेशमा या स्वदेशमा बस्ने परदेशी दानापानीमा हुर्किएको ‘छौँडा’ प्रकारको मानिसबाट तयार भएको भन्ने एकपटक पढ्ने जो-कसैले महसूस गर्न सक्छ । जेन्जी पुस्ताका भाइ-बहिनीहरूले नसोचेका, सोच्न नसक्ने स्तरका र नेपाली मन-मुटुले कहिल्यै स्वीकार गर्न नसक्ने – नमिल्ने प्रकारका ब्यहोरा सम्झौतामा उल्लिखित छ । यदी जेन्जी भाइ-बहिनीहरूको भावनामा खेल्दै नेता बनेकाहरूलाई सम्झौताको ब्यहोरा पढ्न र ब्याख्या गर्न भनियो भने यो सिङ्गो जिन्दगी अपर्याप्त हुनसक्छ । सुशीला कार्कीहरूको क्षमताभन्दा धेरै टाढाको सम्झौतापत्र तयार गरेर रातारात राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै यसलाई वैधता दिने प्रयास गरिएको छ । जसरी स्वस्फूर्त जस्तै देखिने जेन्जी विध्वङ्श स्क्रीप्टेड थियो, त्यसैगरी सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरसम्वैधानिक सरकारविरूद्ध जेन्जीको ‘सडक सङ्घर्ष’ र दशबूँदे सम्झौता पनि स्क्रीप्टेड नै हो ।

जेन्जीलाई ‘राजकीय वैधता’ दिलाउन यसप्रकारको औपचारिक सम्झौता आवश्यक थियो र पुराना नेताहरू विरूद्ध कानूनी कारवाही रचेर ‘वाहवाही बटुल्दै’ निर्वाचनमा जान चाहने चालबाजहरूलाई अनुकुल वातावरण बनाउन पनि उक्त सम्झौता आवश्यक थियो । पुराना दलका नेताहरू मध्ये केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र देउवापत्नी आरजु राणा आदिलाई पक्राउ गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै ‘जिलेन्स्कीका नेपाली अनुहारहरू’ले चुनावी विजय हाशील गर्नसक्ने अनुमान र विश्लेषण सम्बद्ध पक्षको रहेको बुझिन्छ । जबकि सुशीलाहरू दलका नेताहरूमाथि हात हाल्ने सामर्थ्य राख्दैनन्, न्यायाधीश प्रधानमन्त्री र वकिल गृहमन्त्री भएकोले प्रतिशोध नै लिनुपरे पनि उनीहरूले कानूनी आधार खोज्नु स्वभाविक हुन्छ । तर अदृष्य मालिक र दृष्यमा प्रकट केटाकेटीहरू पुराना नेताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानूनको धारा केलाइरहनु नपर्ने ठान्दछन् ।

जनताद्वारा विधिवत निर्वाचित संसद्लाई ‘जनविश्वास गुमाएको’ विशेषण सम्झौतामा दिइएको छ भने जाति र क्षेत्रका नाममा भएका अराष्ट्रिय चरित्रका आन्दोलनलाई चाहिँ अति उच्च महत्वका साथ स्थान दिइएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन गरेको भनिएको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने ब्यहोरा पनि सम्झौतामा महत्वका साथ अङ्कित गरेको छ ।

अनेकौँ प्रकारले दबाब दिइँदा पनि पक्राउ गर्ने कुनै कानूनी र राजनीतिक आधार नभेटेको बताउने गरिएपछि जेन्जीसँगको सम्झौताको नाटक मञ्चन गर्नुपरेको स्पष्ट हुन्छ । रणनीतिक उद्देश्यको कथित राजनीतिक सम्झौतालाई कानूनी मान्यता दिलाउन अति द्रुतगतिले राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । सम्झौतामा संविधान संशोधन गरिने, चुनावी प्रयोजनले मात्र गठबन्धन बन्न नदिइने, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन जलाउनेहरूलाई उन्मूक्ति दिएर भिड नियन्त्रणका क्रममा कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्ने सूरक्षाकर्मीहरूलाई मात्र कारवाहीको दायरामा ल्याउने मनशाय सम्झौताले राखेको छ । त्यस्तै, जनताद्वारा विधिवत निर्वाचित संसद्लाई ‘जनविश्वास गुमाएको’ विशेषण सम्झौतामा दिइएको छ भने जाति र क्षेत्रका नाममा भएका अराष्ट्रिय चरित्रका आन्दोलनलाई चाहिँ अति उच्च महत्वका साथ स्थान दिइएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन गरेको भनिएको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने ब्यहोरा पनि सम्झौतामा महत्वका साथ अङ्कित गरेको छ ।

विद्यमान संविधानका करिव दुई दर्जन प्रावधान संशोधन परिमार्जन गरिनुपर्ने अपरिहार्यता छ । यो संविधान जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउन खोज्नु भनेको देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव सङ्कटग्रस्त तुल्याउनु हो । तर, संसद्को दुई तिहाइ बहुमतको साथबिना संविधान संशोधन हुनसक्ने कानूनी अवस्था छैन । यदि संसद्बाहिरबाट संशोधन खोज्ने हो भने सर्वपक्षीय राजनीतिक सहमति अपरिहार्य हुन्छ । जेन्जीको नाममा गठन भएको अराजनीतिक सरकार संसद्का विरुद्ध उभिएको छ र यसले सर्वपक्षीय सहमतिका निमित्त पहल गर्ने इच्छा र सामर्थ्य पनि छैन राखेको छैन । संविधान (२०७२) यथावत राखेर संविधानभन्दा बाहिरबाट संशोधनको प्रयास गर्नु आफैमा हास्यास्पद मात्र होइन, असंवैधानिक पनि हुनेछ । वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि जेन्जी प्रतिनिधिसँग सरकारले संविधान संशोधनको सम्झौता गरेर जेन्जी भाइबहिनीहरूलाई ‘उल्लु’ बनाएको हो या आमजनतालाई ‘बेबकुफ’ बनाइएको हो, समयले मात्र यसको जवाफ दिन सक्नेछ ।

सुशीलाहरू दलका नेताहरूमाथि हात हाल्ने सामर्थ्य राख्दैनन्, न्यायाधीश प्रधानमन्त्री र वकिल गृहमन्त्री भएकोले प्रतिशोध नै लिनुपरे पनि उनीहरूले कानूनी आधार खोज्नु स्वभाविक हुन्छ । तर, अदृष्य मालिक र दृष्यमा प्रकट केटाकेटीहरू पुराना नेताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानूनको धारा केलाइरहनु नपर्ने ठान्दछन् ।

जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिने र त्यस्तो निर्वाचन प्रक्रियामार्फत अन्य सबै जातीय समुदायको सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व निश्चित गरि खस आर्य समुदायका चाहिँ विपन्नको मात्र प्रतिनिधित्व गराइने भनी सम्झौतामा लेखिएको छ । २०६३ सालमा माओवादीमार्फत अघिसारिएका सबै एजेण्डा जुन कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छन् ती सबै एजेण्डा कार्यान्वयनमा ल्याउने र देशलाई यथाशीघ्र गृहयुद्धमा लैजाने मनशाय यो सम्झौताले राखेको छ । मुलुकमा जातीय प्रतिष्पर्धाको द्वन्द्वात्मक स्थितिलाई वैधानिक निश्चितता दिने र ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी आदि समुदायलाई चाहिँ विपन्न र सम्पन्नको नाममा विभाजन ल्याइदिने नियत सम्झौतामा देखिन्छ । त्यस्तै उम्मेदवार बन्नका निम्ति एक्काईस वर्षको उमेर सीमा निर्धारण गरेर देशलाई युवाका नाममा अनाडीहरूको हातमा जिम्मा दिने र त्यस्तै अनाडीबाट काम पट्याउने इच्छा अदृष्य शक्तिले राखेको बुझिन्छ । युवाले धेरै गहिरा र फराकिला रहस्यात्मक तथ्यहरू बुझिसकेका हुँदैनन् र तिनले गुलिया आवरणका कुरामा सजिलै दस्तखत गरिदिन्छन् भन्ने विश्वासका साथ विश्वका कतिपय मुलुकमा ‘डीपस्टेट’हरूले युवालाई शासनसत्ता सुम्पने अभ्यास गर्दै आएका छन् र नेपालमा पनि जेन्जी सम्झौतामार्फत सोही अभ्यास गर्ने मनशाय राखिएको छ ।

प्रजातन्त्रविरूद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गराएर जरैदेखि नेपाली समाजको एकता र राज्य संयन्त्रको पकड खलबल्याइएकोमा लोकतन्त्रविरूद्धको नियन्त्रित विध्वङ्शले नेपाललाई मानव बसोबासका निम्ति अनुपयुक्त देशको कोटिमा पुऱ्याइदिएको छ, यो सम्झौताले अनुपयुक्तताको कुनिश्चितता दिएको छ । यदि तत्कालै यो सम्झौता खारेज गरिएन भने नेपालबाट मानिस र पूँजी पलायनको क्रममा भारी तीव्रताको स्थिति उत्पन्न हुनेछ । मुलुक जोगाउने हो भने नेपालीको एकता अपरिहार्य भइसकेको छ, एकतामा विलम्ब हुँदा देशको निरन्तरतामा चुनौती थपिने निश्चित छ, हामी सबैमा समयमै सद्बुद्धि प्राप्त होस्, जय मातृभूमि !