रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने रुपन्देही अदालतबाट शुक्रबार (४ पुष) रिहा भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार लामिछानेसँग बिगोबापत् जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशअनुसार उनलाई रुपन्देही जिल्लामै उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा गरी धरौटीमा रिहा गरिएको हो । उनले पहिल्यै बैंक जमानत बुझाइ सकेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै बाँकी थियो । लामिछानेलाई चितवनको भरतपुरसम्म हवाइमार्ग र त्यसपछि सडक मार्ग हुँदै करिब साढे ५ बजे रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले रविलाई शुक्रबार नै रिहा गर्नुपर्ने भएकाले साँझसम्म अदालत खुलेको खुलासा गरे ।

रिहा हुँदै लामिछानेले भने, ‘न्याय पाउन बाँकी नै छ । म आशा गर्छु कि देशले चाँडै न्याय पाउनेछ । मैले बोल्ने समय आउँदै छ । मैले धेरै कुरा भन्न बाँकी छ ।’

लामिछानेले यसअघि जिल्ला अदालतमा जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए । जिल्लाले त्यसरी छाड्न नमिल्ने बताउँदै अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सोही माग लिएर उनी उच्च अदालत पुगेका हुन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले उनलाई विभिन्न सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशअनुसार रवि लामिछानेले जिल्ला अदालतले सुरुमा माग गरेको बिगोवापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार र एक करोड धरौटी गरी तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार प्रभु बैंकमा जमानत बुझाएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले जानकारी दिए । पछि फैसला हुँदा धरौटी र बिगोवापतको जमानतभन्दा बढी फैसला भएको खण्डमा स्वीकार गर्नुपर्ने अदालतको शर्त छ ।

ज्ञातव्य छ, सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको रु ५५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ ।

रवि, छवि र जीबीसहित चार जनाले यसमध्ये रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ । रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए, जसलाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेको हो ।

_{^{photo: rss}}