‘सोकल्ड विकल्प’ले सिंहदरबारको कुर्सी प्राप्ति नै सम्पूर्ण समस्याको समाधान ठानिरहेको छ । मोदी र सी जिनपिङले बङ्गलादेश र नेपालबाट कुनै पनि सुरक्षा खतरा सिर्जना नहोस् भन्ने चाहेको अवस्थामा पश्चिमाद्वारा जन्माएको सोकल्ड विकल्प नेपालको दुर्भाग्य बन्न सक्नेछ ।
✍ दीपेन्द्र पाण्डे
गत डिसेम्बर २५ को मिडिया ब्रिफिङमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले भने, `भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा पेन्टागनको प्रतिवेदन र अमेरिकी दृष्टिकोण गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । अमेरिकाले `चीन र अन्य देशबीच फाटो ल्याउने` प्रयास गरेको र भारतसँगको सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप बेइजिङले लगाएको छ ।
सन २०२० मा घातक सीमा झडपका कारण भएको लगभग पाँच वर्षको गतिरोधपछि बेइजिङ र नयाँ दिल्ली बीचको सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । अक्टोबर २०२४ मा रुसको कजानमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दौरान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीचको भेटपछि जमेको सम्बन्ध पग्लन सुरु भयो । पाँच वर्षको अन्तरालपछि गत अक्टोबरमा, चीन र भारतबीचको सिधा उडानहरू आधिकारिक रूपमा पुनः सुरु भयो ।
यतिबेला ट्रम्प प्रशासनको दक्षिण एसिया नीति फेरिएको छ । बङ्गलादेश र नेपालसँग जोडिएको चिकेन नेक र नेपाल नीतिलाई रणनीतिक ढङ्गले लिएको ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण एसिया राजनीतिलाई थप गिजोल्ने सङ्केत प्राप्त भएको छ । चीनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई स्थिर बनाउन र अमेरिका-भारत सम्बन्धलाई ‘गहिरो हुनबाट रोक्न’ भारतसँगको विवादित सीमा, वास्तविक नियन्त्रण रेखा (LAC) मा घटेको तनावलाई घटाउन धेरै मिहिनेत गरेको छ ।
विगतमा बाइडेन प्रशासनले बङ्गलादेशमा एयरबेस राख्न ३ वर्ग किलोमिटरको सेन्ट मार्टिन टापु माग्यो । शेख हसिनाले अस्वीकार गरिन् । अन्ततः पलान्टेड पात्रहरूलाई सडकमा उतार्दै सन् २०२४ मा सत्ताच्युत गरियो । शेख हसिनालाई भारतमा राजनीतिक शरण र सुरक्षा दिन बाध्य बनाइयो । सन् २०२६ फेब्रुअरी १२ मा बङ्गलादेशमा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने कार्यक्रम तय गराइयो । विद्रोह अघि १५ वर्षसम्म सत्तामा रहेको हसिनाको अवामी लिगलाई चुनावमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइयो । यस्तो अवस्थामा भारतले बङ्गलादेशविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग नभएको निरन्तर बताइरहेको छ ।
ओलीलाई निर्वाचनको मैदानसम्म पुर्याएर राजनीतिक रूपमा समाप्त गर्ने तारतम्य मिलाइएको छ । यस तथ्यलाई नजिकबाट नियालीरहेको भारत र चीनले पश्चिमलाई एकल मैदान नदिने अवस्थामा मुलुकको द्वन्द्व नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।
यतिबेला बङ्ग्लादेशमा हिन्दुमाथि भएको कथित अत्याचारको विरोधमा भारतीय प्रदर्शनकारीले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।भारतले चाहेर पनि बङ्गलादेशमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने अवस्था अमेरिकीहरूको कारणले भइरहेको छ । बङ्गलादेशमा अमेरिकी षडयन्त्रले पारेको कथित प्रभाव र नेपालमा मच्चाइएको ‘मिसन खरानी’पश्चात् भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई भारत भ्रमण गराएर रणनीतिक सन्देश दिएका छन् । पुटिनमार्फत भारत र चीनबीचको सहकार्य थप मजबुत हुँदैजाँदा नेपालभित्र अमेरिकी दानापानीमा चुलो बालेका अनेकौँ पात्रको अनुहार मुलुकले देख्न र भोग्न पाएको छ ।
वास्तवमा पश्चिमा संविधान र निर्वाचन प्रणालीले नेता र दलहरूको शरीरमा वस्त्र बस्न दिँदैन भन्ने बुझ्न भर्खरै निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक सुची काफी छ । जमिन जोडिएका छिमेकीलाई रुष्ट बनाउने तर हवाई छिमेकीलाई खुसी बनाउने सत्ता र संविधानले एमसिसी पुरस्कार लिनै पर्यो । सार्वभौम मुलुकले पश्चिमा उपलब्धि बचाउन ‘एसपिपी’ सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब निरन्तर झेलिरह्यो । जबसम्म अमेरिकी इच्छा र चाहना अनुसार नेतात्रय चले, सिंहदरबारको कुर्सीमा सुरक्षित रहे । जब औचित्य सकियो – ‘शेख हसिना’ बनाइए । दुर्भाग्यवश डिजिटल पुस्ताले देशभक्तहरूलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउन सकेनन्/पाएनन् ।
वास्तवमा आधुनिक नेपालको जेनजी राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह थिए/हुन् । विक्रम सम्बत १७९९ मा केवल बीस वर्षको उमेरमा राजा भएका पृथ्वी नारायण शाहले फिरिङ्गीलाई देश निकाला गरेको बदला लिने खेल लामोसमयदेखि चलिरहेको पुन: एकपटक पुष्टि भएको छ । झन्डै १७ वर्ष काङ्ग्रेस, एमाले, माकेलाई प्रयोग गर्दै थिलथिलो बनाइएको मुलुक सन् १९९७ देखि २०१२ भित्रमा जन्मिएको पुस्तालाई शिखण्डी बनाएर आधुनिक नेपाल ध्वस्त बनाउने पश्चिमा रणनीतिको भाग एक सम्पन्न भइसकेको छ ।
यतिबेला डिजिटल पुस्ता विचित्रको भ्रममा हौसिएको छ । मुलुक कथित उत्साहमा डुब्दैछ । विगतमा ओली, प्रचण्ड, देउवाले ‘म्युजिकल चियर’को खेल खेलेको घटनाबाट वाक्क दिक्क भएका नागरिकले खोजेको विकल्प रवि, बालेन र कुलमानको म्युजिकल चियरको खेल बनाउने हो ? ओली, प्रचण्ड र देउवालाई बोकेर पश्चिमा उपलब्धि जोगाउन नसकिने सूक्ष्म बुझाइपश्चात् डिपस्टेटले रवि, बालेन र कुलमानमार्फत आफ्नो लगानी र उपलब्धि सुरक्षित गर्ने खेललाई वैकल्पिक राजनीतिको रङ्ग दिएको डिजिटल पुस्ताले बुझ्न चाहेको देखिँदैन । ‘संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर बाख्रीको मासु बेच्ने पसल जस्तै हो’ भन्ने कम्युनिस्टहरूको चर्चित नारालाई टपक्क टिपेर रवि नेतृत्वको रास्वपाले बालेनलाई देखाएर सहकारी ठगीको पाप पखाल्ने असफल कोसिस गरेको चर्चा डढेलो झैँ सल्किएको छ ।
जमिन जोडिएका छिमेकीलाई रुष्ट बनाउने तर हवाई छिमेकीलाई खुसी बनाउने सत्ता र संविधानले एमसिसी पुरस्कार लिनै पर्यो । सार्वभौम मुलुकले पश्चिमा उपलब्धि बचाउन ‘एसपिपी’ सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब निरन्तर झेलिरह्यो । जबसम्म अमेरिकी इच्छा र चाहना अनुसार नेतात्रय चले, सिंहदरबारको कुर्सीमा सुरक्षित रहे । जब औचित्य सकियो – ‘शेख हसिना’ बनाइए ।
मुलुकको अस्तित्व खतरामा परेको समयमा `रवि, बालेन र कुलमान`लाई विकल्प देखाउने डिपस्टेटको कथित खेलमा डिजिटल पुस्ता लोभिएको छ । १२ बुँदेको जगमा तमाम बेथिति बोकेर आएको पश्चिमा उपलब्धिले मुलुकको प्रतिष्ठा, इतिहास र पहिचानमाथि गम्भीर धावा बोलेको लुकाउन जन्माइएको कथित वैकल्पिक शक्तिले १२ बुँदेलाई थप सशक्त र मजबुत बनाउने धारणा र दृष्टिकोण पस्किनु मुलुकको दुर्भाग्य हो भन्न सकिन्छ । ओली, देउवा र प्रचण्डको कथित कार्यशैली र कुशासनबाट मुक्ति खोज्न हौसिएका जनतालाई ‘ताईबाट भुङ्ग्रोमा’ पार्ने वातावरण निर्माण गरिएको सङ्केत प्राप्त भएको छ ।
बालेन कुनै राजनीतिक पार्टीका व्यक्ति थिएनन् । उनी लौरो चुनाव चिन्ह लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुँदा उनको स्वतन्त्र हैसियत मात्र थियो । उनको राजनीतिक, वैचारिक, सिद्धान्त र आधार आजसम्म नदेखिएको समयमा रास्वपाको विचारलाई आत्मसात गर्न कसैको इसारा कुरेको होइन भन्ने आधार रहेन । नख्खु जेलमा रहेका रविलाई षडयन्त्रमूलक ढङ्गले धरौटीमा छुटाउँदै युद्धस्तरमा बालेनसँग ‘म्याराथन वार्ता’ कसले गरायो ? नेपाल र नेपाली जनताको माया लागेर रवि/बालेन/कुलमान मिलाइएको हो भन्ने आधार खोज्दा कतै कुनै सङ्केतसम्म फेला नपर्नुले भूराजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्र नेपाल बन्दै गरेको छिमेकीको बुझाइ छ ।
काङ्ग्रेस, एमाले, माके (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी)को सिद्धान्त र विचारको बाबजुद केही पनि नभएको बुझ्दै `रवि/बालेन/कुलमान`ले सिद्धान्त, विचार, नीति, कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । वर्तमान संविधान, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षा नीति, उत्पादन नीति,र निर्वाचन प्रणाली यथावत् राखेर `साक्षात् महेश्वर`लाई राजनीतिमा उतारे पनि मुलुकको दुर्गति र राजनीतिक द्वन्द्व रोकिने छैन भन्ने बुझेको पश्चिमा शक्तिले उतारेको पात्रले गर्ने काम तीनै शक्तिको सेवामात्र हो । दलाई लामा र एसपिपि (State Partnership Program)लाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिने चिनियाँ नीतिलाई मोदी/पुटिनले साथ दिएको अवस्थामा पश्चिमा शक्तिले मिसन खरानीको भाग दुई चलाउने छ ।
ओली, प्रचण्ड र देउवालाई बोकेर पश्चिमा उपलब्धि जोगाउन नसकिने सूक्ष्म बुझाइपश्चात् डिपस्टेटले रवि, बालेन र कुलमानमार्फत आफ्नो लगानी र उपलब्धि सुरक्षित गर्ने खेललाई ‘वैकल्पिक राजनीति’को रङ्ग दिएको डिजिटल पुस्ताले बुझ्न चाहेको देखिँदैन ।
झन्डै ६० वर्ष नाघेका कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसका टेस्टेड र असफल नेतृत्व प्रति आम नागरिकको रुचि छैन । उनीहरूको कार्यशैली र व्यवहारबाट वाक्क दिक्क भइसकेका छन् । आफ्नै सेवक र भक्तलाई टपक्क टिपेर ल्याएको महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई कडा उर्दी लाउँदासमेत विष्णु रिमाल पराजित भएको विश्लेषण गर्न नसक्नेहरू आमनिर्वाचनमार्फत राज्य-सत्तामा पुग्ने सपना देख्दैछन् । यस्तो अवस्थामा सोकल्ड नेतृत्वले आफूलाई विकल्पहीन ठान्दै र मान्दै आएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न एमालेको महाधिवेशनले दिएको सङ्केतले त्यस पार्टीभित्र वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस पूर्णतया समाप्त भएको पुष्टि भएको छ । २०४६ पछि जन्मिएका नागरिकको नजरमा राजनीतिप्रति उत्सुकता हराउँदै गएको छ । गत भाद्र २३ को `बानेश्वर हत्याकाण्ड`पश्चात् डिजिटल प्रविधि र सोसल मिडियासँगै हुर्किएका युवा पुस्ताले ओली देउवालाई मुलुकको बोझ देख्दैछन् । उल्लेखित घटनाबाट शिक्षा लिँदै निकास दिनुको सट्टा नेपाली राजनीतिको ऐँजेरु बनेर बसेका छन् ।
निःसन्देह पछिल्लो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धापश्चात् नेपाल गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ । कथित लोकप्रियतावादको नसामा झुमिरहेको डिजिटल पुस्ता राजनीतिक अस्थिरताको कच्चा पदार्थ बनिरहेको छ । नेतृत्वको गतिविधिप्रति मोहभङ्ग भएको महाधिवेशन नामको नाटकमार्फत डिपस्टेटले ओलीलाई स्थापित गर्दै वाम आन्दोलन समाप्त गर्ने तारतम्य मिलाएको छ । महाधिवेशन जस्तो महापर्वमा करिब ५३ प्रतिशत पार्टी सदस्य अनुपस्थित भएको विषयलाई डिजिटल मिडियामार्फत डाटा सङ्कलन गरेर बसेको शक्तिले गम्भीर निष्कर्ष निकालेको छ । ओलीलाई निर्वाचनको मैदानसम्म पुर्याएर राजनीतिक रूपमा समाप्त गर्ने तारतम्य मिलाइएको छ । यस तथ्यलाई नजिकबाट नियालीरहेको भारत र चीनले पश्चिमलाई एकल मैदान नदिने अवस्थामा मुलुकको द्वन्द्व नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।
अन्तमा, ‘लोग्ने मरे मरोस् तर सौता विधवा हुनैपर्छ’ भन्ने शैलीमा मुलुकको राजनीति सुरु भइसकेको छ । दुर्भाग्यवश राजनीतिको गहिराइमा पुग्न नरुचाउने डिजिटल पुस्ता आँखा चिम्लेर `गोमनको विकल्प करेट`लाई मान्दैछ । सिद्धान्त र कार्यक्रमबिनाको संसदीय अङ्कगणित बर्बादीको कारण बन्नेछ भन्ने सोकल्ड विकल्पले बुझेको देखिँदैन । अझ गम्भीर कुरा सोकल्ड विकल्पले सिंहदरबारको कुर्सी प्राप्ति नै सम्पूर्ण समस्याको समाधान ठानिरहेको छ । मोदी र सी जिनपिङले बङ्गलादेश र नेपालबाट कुनै पनि सुरक्षा खतरा सिर्जना नहोस् भन्ने चाहेको अवस्थामा पश्चिमाद्वारा जन्माएको सोकल्ड विकल्प नेपालको दुर्भाग्य बन्न सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया