‘महिला’ र ‘पुरुष’बीच कस्तो लफडा !

राज्यका कार्य, संरचना, क्रिया र व्यवहारबाट समानता कहिल्यै नहुने अर्थ, भाव र भाष्य स्थापित भयो भने त्यो भन्दा ठूलो असमानता अर्काे केही हुँदैन । संविधानतः कुनै भेदभाव हुँदैन र हुनुहुँदैन भनिरहँदा प्राकृतिक रूपमा नै कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने असमानता छन् भन्ने अर्थ नेपाल सरकार र राज्य आफैंले व्यवहारतः गर्न मिल्दैन ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता

पुरुष र महिलाको मानवीय, सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक र व्यवहारिक सहकार्यबाट भेदभाव र असमानता हटाउन सहयोग पुग्नेमा ‘कानुनी प्रबन्धमार्फत मात्र असमानता हटाउन खोज्नु’ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्याको समाधान प्राविधिक विधिमार्फत खोज्नुजस्तो मात्र भयो । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय गठन भइ क्रियाशील भएको भए पनि असमानता कायम रहनुमा पुरुषचाहिँ ‘पीडक’ र ‘जन्मजात बढी अधिकारसम्पन्न हुन्छन्’ भन्ने भावना, अर्थ र भाष्य स्थापित गराएकोले महिलालाई सक्षम र क्षमतावान बनाउने होइन जन्मजात असक्षम हुन्छन् र हुन् भन्ने सन्देश दिएको छ । ‘महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय’ खारेज गरी स्त्री तथा यौन प्रजनन्, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाउन आवश्यक छ । अर्थ, स्वास्थ्य तथा शिक्षा र उपर्युक्त मन्त्रालयअन्तर्गत ‘आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकार तथा सुविधा एवम् अवसर प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी भएका अधिकारसम्पन्न विभागहरू खडा गर्दा पनि हुन्छ ।

मानव शब्दले विश्वका सम्पूर्ण मानवको अस्तित्व दर्शाउँछ । जन्मका आधारमा सम्पूर्ण मानवको स्वतन्त्रता र अधिकार समान हुन्छन् भन्ने कुरा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा सन् १९४८ को धारा १ मा उल्लिखित रहेको छ । राज्यका कार्य, संरचना, क्रिया र व्यवहारबाट समानता कहिल्यै नहुने अर्थ, भाव र भाष्य स्थापित भयो भने त्यो भन्दा ठूलो असमानता अर्काे केही हुँदैन । संविधानतः कुनै भेदभाव हुँदैन र हुनुहुँदैन भनिरहँदा प्राकृतिक रूपमा नै कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने असमानता छन् भन्ने अर्थ नेपाल सरकार र राज्य आफैंले व्यवहारतः गर्न मिल्दैन ।

मानिसमा भएका यौन अङ्ग चुम्बकमा भएका विपरीत ध्रुवजस्तै मात्र हुन् । विद्युतका नेगेटिभ र पोजेटिभ शक्ति एकै ठाउँमा जोड्न स्वीच अन गरेपछि बल्व बलेजस्तै स्त्री-यौनाङ्ग र पुरुष-यौनाङ्गको मिलनबाट मानिसको जन्म हुन्छ । अर्थात्, यौन अंग आफैंमा कुनै नाम र व्यक्तिका पहिचान पनि होइनन् । असमानता समाज र राज्यको चिन्तन, व्यवहार, सोच र कार्यशैलीमा रहिरह्यो भने संविधान, कानुन र राजनीतिक प्रणालीमा समानता लेखेर तथा सार्वजनिक मञ्चमा बोलेर तात्विक एवम् सार्थक परिवर्तन सम्भव हुन सक्दैन । महिला लगायतका आरक्षणको कोटा जाति, लिङ्गको आधारमा मात्र गर्ने कुराले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा पीडित तथा शोषित व्यक्ति एवम् मानिसहरू चाहिँ थप अन्यायमा पर्ने कुरा अभ्यासबाट समेत देखिएको छ । समानता डिजुरे अर्थात् कानुनतः मात्र चाहिने कुरा होइन । प्राकृतिकरूपमा प्राप्त अधिकार र स्वतन्त्रतालाई राज्यको विभेदकारी व्याख्या, बुझाइ, अभ्यास र व्यवहारका कारण ‘जन्मका आधारमा समान’ भएका यौन अंगका कारण मानिसलाई विभेद गरिने गरिएका छन् । नेपालमा क्रियाशील महिला मन्त्रालयले नेपालमा विद्यमान असमानता हटाउन सहयोग गर्दैछ ? प्रश्न यो हो । अड्डाको नाममा ‘महिला’ राखेर खडा गरिने सरकारी कार्यालयको कारण असमानता हट्ने होइन ।

व्यक्तिलाई उसको क्षमता, ज्ञान, सीप, दक्षता र कार्यदक्षताको आधारमा समानता र असमानताको व्यख्या तथा व्यवहार हुनु पर्दछ । दार्शनिक एरिस्टोटलले ‘समानलाई समान र असमानलाई असमान’ व्यवहार गर्नु नै समानता र न्याय हो भनेका थिए । राज्यको समानतालाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण व्यक्ति मात्र शोषणमा परेका छैनन् ‘राज्य र समाजको एउटा आँखाबाट यौन अंगका आधारमा एकथरि व्यक्तिलाई पीडक हुन् भन्ने’ भाष्य निर्माण गरियो । जन्मका आधारमा र प्रकृतिले स्वतः असमानता गर्ने होइन । नेपाल सरकारद्वारा ‘महिला समानता वृद्धि गर्ने र असमानता हटाउने’ भन्ने काल्पनिक र भ्रमित मान्यतामा रहेर ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय’ स्थापना गरेर प्रकारान्तरले मूलतः समाजमा ‘स्त्री लिंगका मानिस असमान हुन् र उनीहरू कहिल्यै समान हुनै सक्दैनन’ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ ।

प्रत्येक व्यक्ति विचार, ज्ञान, सीप, दक्षता, स्वभाव आदिका दृष्टिकोणले भिन्न भए पनि भौतिक रूपमा जन्मका आधारमा मानव भएकाले फरक हुने होइन । प्राकृतिक र जन्मका आधारमा समान भएका व्यक्तिलाई ‘जन्मजात र स्वभावैले कमजोर हुन्, शक्तिहिन हुन्, पीडित र पिछडिएका हुन्, क्षमताहिन हुन्, कमजोर हुन्, अधिकारविहीन हुन्, सक्षम होइनन् भन्ने पूर्वनिर्धारित मान्यता र सोचबाट ग्रस्त भएर राज्यले नेपालमा ‘महिला मन्त्रालय’को गठन गरी कार्यान्वयन गऱ्यो ।’

मानिसको यौन अंग जनाउने विषयलाई नै मन्त्रालय भन्न मिल्दैन । त्यस्तो सरकारी नाम भएको मन्त्रालयका कार्यबाट नेपालमा महिला असमानता हटाउन कुनै पनि सार्थक र तात्विक भूमिका खेलेको पनि छैन । यसर्थ मन्त्रालयको नामबाट ‘महिला’ शब्द खारेज गर्नु आवश्यक छ ।

विश्वका १ सय त्रियानब्बे संयुक्त राष्ट्रसंघका मुुलुकमध्ये केवल २ दर्जन मुलुकहरूमा महिलाका विभिन्न नाम, स्वरुप र अधिकार भएका मन्त्रालय क्रियाशील छन् । व्यक्ति जन्मका आधारमा, प्राकृतिक, भौतिक र व्यवहारिक रूपमा समेत समान क्षमताका हुन् भन्ने मान्यता तथा यथार्थतालाई ‘सरकारबाट नै होइन, हुन सक्दैन’ भन्ने भाष्य स्थापित ग¥यो । ‘महिला मन्त्रालयको गठन र अभ्यासले महिला कहिल्यै समान होइनन्, हुन सक्दैनन् भन्ने मान्यता मात्र बलियो बनाएको छ । वैज्ञानिक र प्राकृतिक दृष्टिमा महिला अंक आफैंमा व्यक्ति पनि हुन सक्दैन । लैङ्गिक अङ्ग जनाउने शब्दलाई नै मन्त्रालयको नाम दिन मिल्दैन । त्यसको ठाउँमा ‘यौन तथा प्रजनन्, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय’चाहिँ भन्न सकिन्छ ।

‘महिला’ मन्त्रालयको गठनले स्त्री-अंग भएका व्यक्तिलाई सक्षम र क्षमतावान बनाउने होइन ‘जन्मजात असक्षम हुन्छन् र हुन्’ भन्ने सन्देश मात्र दिएकाले असमानता र अन्यायको खाडल थप गहिरो बन्दैछ । प्राकृतिक र दार्शनिक दृष्टिमा महिला र पुरुष जनाउने एउटा यौन अंग बोक्ने मानिस मात्र हुन् । ती आफैंमा पहिचान होइनन् । त्यस्तो हुन्थ्यो भने जलेर यौन अङ्ग मात्र चिन्न सकिने लास भएको व्यक्तिको पहिचानका लागि पुनः डिएनए (वैज्ञानिक परीक्षण) गर्नु आवश्यक नै पर्दनथ्यो । यसरी मानिसको यौन अंग जनाउने विषयलाई नै मन्त्रालय भन्न मिल्दैन । त्यस्तो सरकारी नाम भएको मन्त्रालयका कार्यबाट नेपालमा महिला असमानता हटाउन कुनै पनि सार्थक र तात्विक भूमिका खेलेको पनि छैन । यसर्थ मन्त्रालयको नामबाट ‘महिला’ शब्द खारेज गर्नु आवश्यक छ । राज्यले घोषित रूपमा र व्यवहारबाट पुरुष यौन अंगका मानिसचाहिँ पीडक र जन्मजात बढी अधिकारसम्पन्न हुन्छन् भन्ने भावना, अर्थ र भाष्य स्थापित गराउने दुष्प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

मानिसले जन्मजात प्राप्त गर्ने न्यूनतम अधिकार प्राकृृतिक र भौतिक अधिकार हुन् । विश्व इतिहासमा भएका अनेकौँ राजनीतिक, कानुनी र ऐतिहासिक परिवर्तनहरूले प्रत्येक मानिसका प्राकृतिक अधिकारको पक्षमा बोलेका छन् । सन् १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टा, सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रा संग्राम, सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्ति तथा विभिन्न दार्शनिकहरूका धारणाले यसमा थप प्रस्ट पारेका छन् । बेलायतका दार्शनिक जोन लक (१६३२–१७०४) को टु ट्रिटिज अफ गोभरमेन्ट (१६८९) पुस्तकमा मानिसको ‘जीवन, स्वतन्त्रतासँगै सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा गर्न’ राज्यका सरकार आवश्यक भएको प्रस्ट गरेका छन् । दार्शनिक इडमुन्ड बुर्के (१७२९–१७९७) ले सन् १७९१ मा लेखेको ‘राइट अफ म्यान’ नामको पुस्तकमा ‘प्रत्येक मानव समान अधिकारसहित जन्मेका छन्’ भन्ने कुरा लेखिएको छ । बेलायतका अर्का दार्शनिक थोमस पाइने (१७३७–१८०९) ले सरकारलाई नेसेसरी इभिल (अत्यावश्यक सत्रु) भन्दै ‘मानिसको आधारभूत सुरक्षा, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सरकार सीमित हुनुपर्ने’ उल्लेख गरे । उनले ‘अधिकारमा समानता हुने कुरालाई मानिसको प्राकृतिक अधिकार हो’ भन्ने कुरा बोलेका छन् । यस्तै, फ्रान्सका जीन ज्याक रुसो (१७१२–१७७८) ले ‘मानिस अधिकार र सम्मानको दृष्टिमा स्वतन्त्र जन्मेका हुन्छन्’ भनेका छन् ।

सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको दस्ताबेजको धारा १ मा प्रत्येक मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता, निजी सुरक्षालाई आधारभूत मानव अधिकार मानेको देखिन्छ । सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी ठूला ९ वटा महासन्धिहरूमध्ये ७ वटालाई सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सन् १९६६) को धारा ९ (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाको अधिकार छ’ लेखिएको देखिन्छ । रोमन कानुनमा ‘प्राकृतिक कानुन सबैका लागि बराबर लागु हुन्छ’ भन्ने मान्यता रहेको छ । ‘संसारमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति प्रकृति, सत्य र न्याय हो ।’

नेपालको सर्वाेच्च अदालतले गणेश पञ्जियार वि. न्यायपरिषद्, न्याय परिषदको सचिवालयसमेत ने.का.प. २०६७, अंक ३, नि.नं. ८३२९ भएको रिटमा ‘संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने वा पूर्वसर्त थप्ने वा उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोगलाई कठीन तथा बोझिलो बनाउन नहुने भनेको छ । मार्वरी वि. मेडिसन (१८०३) को मुद्दामा अमेरिकी संघीय सर्वाेच्च अदालतले काँग्रेस निर्मित कानुनले सर्वाेच्च कानुनले सर्वाेच्च कानुनका रूपमा रहेको संविधानको उल्लंघन गर्दछ भने अदालतले संविधानसँग असंगत कानुनलाई अमान्य घोषित गर्न सक्दछ भन्ने सिद्धान्त प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलबाट आएकोले उक्त सिद्धान्तलाई विश्वमा महत्व दिने गरिएको देखिन्छ । अर्थात्, यसबाट नेपाल सरकारले समाजमा जहिल्यै महिलामाथिको विभेद कायम रहेको र पुरुषले महिला यौन अंग भएकामाथि अन्याय, अत्याचार अधिकारको हनन गरेको अर्थ लाग्ने गरी ‘महिला मन्त्रालय’ क्रियाशील गराएकोले त्यसले महिला र कसैलाई पनि समानता दिनै सकेन । उल्टो सबैको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारमाथि गम्भीर चोट पुग्न गएको छ । यसर्थ असमानता हटाउन सहायक सिद्ध नभएको मन्त्रालय खारेज गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।