सडक-आधारित यौन व्यवसाय, लागुऔषध व्यापार र संगठित शोषणप्रति नेपालको असफलता

✍ सुनिलबाबु पन्त

जब हामी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार र मुक्ति लागि संघर्ष गर्छौं, तब ‘पीडित कार्ड’ खेल्दै आत्मसमिक्षाबाट भाग्न सक्दैनौं । समाज र राज्यलाई हरेक दोष दिइरहने, तर आफ्नै समुदायभित्रका समस्या, हानिकारक व्यवहार र आपराधिक तत्त्व लुकाउनु ‘अधिकारको लडाइँ र मुक्तिको आन्दोलन’ होइन, त्यो पाखण्ड हो ।

त्यस मानेमा मौनता एकता होइन । मौनता सह-अपराध हो ।

हिजो इटहरीका केही बासिन्दाले मलाई फोन गरे । ती आवाजहरूमा नैतिक आतंक थिएन, तर थकान, आक्रोश र डर थियो । हरेक रात राजमार्गछेउ तेस्रो लिङ्गीहरूको समूह जम्मा हुन्छ । बिहानसम्म होहल्ला चलिरहन्छ । यौन कारोबारका सम्झौतामा, लागुऔषधमा, ग्राहक र कामदारबीच, अनि समुदायभित्रै झगडा हुन्छ । कतिपय घटना गम्भीर घाइते र हत्या सम्म पुगेका छन् । स्थानीयले गुनासो गर्दा प्रहरीले केही समयका लागि समात्छ, केही घण्टामै छोड्छ, र भोलिपल्ट रात फेरि उही दृश्य दोहोरिन्छ ।

यो कुनै एक ठाउँको मात्र कथा होइन । काठमाडौं, पोखरा, वीरगञ्ज, धनगढी, बुटवल, विराटनगर जस्ता धेरै शहरहरूमा यही यथार्थ दोहोरिएको छ ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा गतिविधिको निरन्तरता मात्र होइन, स्थानीय समुदायमा फैलिएको डरको वातावरण हो । स्थानीय बासिन्दा उजुरी गर्न डराउँछन्, किनकि प्रतिशोधको खतरा वास्तविक छ- यौन व्यवसायमा संलग्नहरूबाट, ग्राहकबाट, लागुऔषध सञ्जालबाट, वा तिनका दलालहरूबाट । कानुन पालना गर्ने नागरिकहरू मौन बस्न बाध्य छन्, जबकि राज्यले संरचनागत समाधान नगरी केवल नाटकीय प्रहरी कारबाही मात्र गर्छ ।

यो शासन होइन । यो नागरिकको परित्याग हो ।

प्रायः समुदायका सदस्यहरू भन्छन्, ‘हामीसँग काम छैन, त्यसैले सडकमा उभिन बाध्य छौं ।’ प्रहरी पनि यही दोहोर्‍याउँछन्- ‘हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं । उनीहरूले काम माग्छन्, तर हामी सङ्ग काम छैन उनीहरुलाई  दिने ।’ यो कुरा अर्ध-सत्य मात्र हो ।

हो, तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूमाथि रोजगारीमा विभेद छ । हो, सरकारले यस समुदायमा गम्भीर र दीर्घकालीन लगानी गर्न सकेको छैन । तर सजिलो पैसा, छिटो नगद र बाँच्नका लागि बनेका अनौपचारिक अर्थतन्त्रहरू पनि ठूलो आकर्षण हुन्- विशेषतः जब राज्यले न त नियमन गर्छ, न त सुरक्षित वैकल्पिक अवसर दिन्छ ।

यसलाई केवल बेरोजगारीको समस्या भनेर देखाउनु भनेको समुदाय र राज्य दुवैले वास्तविक समाधानबाट भाग्ने सजिलो बहाना मात्र हो ।

सडकमा देखिने सबै गतिविधि व्यक्तिगत जीविकोपार्जन मात्र होइन। त्यहाँ लुटपाट, डरधम्की, संगठित भीखमाग्ने र यौन कारोबार जस्ता गतिविधिहरू अनौपचारिक शक्ति संरचना र सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । विश्वसनीय रिपोर्टहरू अनुसार, लुटपाट र धम्कीमा संलग्न केही समूह वास्तवमा तेस्रो लिङ्गी नै हुँदैनन् । सार्वजनिक सहानुभूति र कानुनी अस्पष्टताको फाइदा उठाउन पुरुषहरूले महिलाको भेष लगाएका हुन्छन् । खुला सीमाका कारण सीमापारिका र तेस्रो मुलुकका व्यक्तिहरू पनि यसमा संलग्न छन् तेस्रो लिङ्गिको भेषमा ।

संगठित भीखमाग्ने सधैं स्वेच्छिक वा स्वतन्त्र हुँदैन । धेरै तेस्रो लिङ्गीहरू ‘गुरु-चेला’ प्रणालीमार्फत परिचालित हुन्छन् । उनीहरू कसैलाई ‘मम्मी’ भन्न बाध्य हुन्छन् र दैनिक वा साप्ताहिक रकम बुझाउनुपर्छ । रकम नबुझाए दण्ड, बहिष्कार, हिंसा वा जबर्जस्ती स्थानान्तरण भोग्नुपर्छ ।

यो समुदाय होइन- यो बाध्यता हो । यो सांस्कृतिक परम्परा होइन- यो आर्थिक शोषण हो । तर राज्य मौन छ ।

दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आन्दोलन मुख्यतः दातृ निकाय-प्रेरित रहेको छ । जनचेतना अभियान, सम्मेलन, तालिम, कानुनी मान्यता र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । यी सबै महत्त्वपूर्ण छन् । तर यी मात्र पर्याप्त छैनन् ।

नेपालमा ‘सहमतिमा हुने वयस्कहरुको यौन व्यवसायका’ लागि कुनै नियन्त्रित क्षेत्र छैनन् । यसको अर्थ यौन व्यवसाय छैन भन्ने होइन, तर हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न डराउँछौं । त्यसको परिणाम सबैका लागि असुरक्षा हो । यौनकर्मी असुरक्षित हुन्छन्, ग्राहक असुरक्षित हुन्छन्, बासिन्दा असुरक्षित हुन्छन्, प्रहरी स्वयं संकटमा पर्छ, आपराधिक सञ्जाल फस्टाउँछन्, र सार्वजनिक स्थान ध्वस्त हुन्छ।

लगभग बेवास्ता गरिएका क्षेत्रहरू हुन्- आर्थिक सशक्तीकरण, स्थायी रोजगारी संरचना, शहरी सुरक्षा योजना, हानि न्यूनीकरण (harm reduction) क्षेत्र, वास्तविक सीप विकास, आवास, मानसिक स्वास्थ्य र लत (लागू पदार्थ) उपचार सेवा। हामीले देखिने समुदाय बनायौं, तर सुरक्षित र आत्मनिर्भर समुदाय बनाउन सकेनौं । यो संयोग होइन- यो संरचनात्मक असफलता हो।

दाता निकायहरू प्रायः दृश्यात्मक र प्रतिवेदनयोग्य परियोजनाहरू रोज्छन्, किनकि ती राजनीतिक रूपमा सुरक्षित हुन्छन् । तर आर्थिक न्याय कठिन छ । शहरी प्रशासन कठिन छ । यौन व्यवसायको नियमन संवेदनशील छ । लागुऔषध नीति सुधार विवादास्पद छ। त्यसैले हामी कार्यशाला गर्दै बस्छौं, जब मानिसहरू फुटपाथमा सुतिरहेका छन्, गाडीका हेडलाइटमुनि यौन सम्झौता गरिरहेका छन्, सडकमा लागुऔषधका लागि झगडा गरिरहेका छन्, र सीमापार तस्करी भइरहेका छन् ।

यो ठोस परिवर्तनबिनाको एनजीओकरण हो ।

नेपालमा ‘सहमतिमा हुने वयस्कहरुको यौन व्यवसायका’ लागि कुनै नियन्त्रित क्षेत्र छैनन् । यसको अर्थ यौन व्यवसाय छैन भन्ने होइन, तर हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न डराउँछौं । त्यसको परिणाम सबैका लागि असुरक्षा हो । यौनकर्मी असुरक्षित हुन्छन्, ग्राहक असुरक्षित हुन्छन्, बासिन्दा असुरक्षित हुन्छन्, प्रहरी स्वयं संकटमा पर्छ, आपराधिक सञ्जाल फस्टाउँछन्, र सार्वजनिक स्थान ध्वस्त हुन्छ।

नियन्त्रित क्षेत्रको माग गर्नु शोषण बढाउनु होइन । यो हानि घटाउनु हो । ‘यौन व्यवसायका लागि नियन्त्रित क्षेत्र’ नियमन बिना न स्वास्थ्य निगरानी हुन्छ, न हिंसा रोकथाम, न उमेर प्रमाणीकरण, न लागुऔषध नियन्त्रण, न समुदायिक उत्तरदायित्व, न शहरी अनुशासन । यो खाली ठाउँ अनौपचारिक शक्ति, धम्की र डरले भरिन्छ ।

अब प्रहरी निष्क्रियता केवल अक्षमता हो भन्ने मान्न गाह्रो छ । जब गैरकानुनी गतिविधिहरू रात-रातभर, वर्षौंसम्म, प्रमुख सहरहरूमा खुलेआम भइरहेका हुन्छन्, तब यो संस्थागत सहिष्णुता वा मिलीभगतको संकेत हो । चयनात्मक कार्यान्वयनले आपराधिक अर्थतन्त्र जन्माउँछ । यदि प्रहरीले बारम्बार समात्छ, छोड्छ, र केही पनि परिवर्तन गर्दैन भने- प्रणाली बिग्रिएको होइन, प्रणाली त्यस्तै डिजाइन गरिएको छ: समाधानका लागि होइन, नियन्त्रणका लागि; हानि रोक्न होइन, दृश्य व्यवस्थापनका लागि; जनताको सुरक्षा गर्न होइन, राजनीतिक जोखिमबाट बच्नका लागि र अन्य फाइदाका लागि ।

स्पष्ट भन्न चाहन्छु- यो तेस्रो लिङ्गी वा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिमाथि नैतिक आक्रमण होइन । यो त्यस्तो प्रणालीको अभियोग हो, जसले उनीहरूलाई पनि परित्याग गरेको छ र सार्वजनिक हितलाई पनि । साँचो न्याय भनेको कमजोर समुदायको सुरक्षा गर्नु, सार्वजनिक सुरक्षाको रक्षा गर्नु, र शासनप्रति विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु हो । यी लक्ष्यहरू आपसमा विरोधी होइनन्- कमजोर नीतिले मात्र तिनलाई विरोधी बनाउँछ ।

नेपाललाई अब कार्यशाला होइन, शहरी शासनको पुनर्संरचना चाहिएको छ । ‘सहमतिमा हुने वयस्क यौन व्यवसायका’ लागि नियन्त्रित र सुरक्षित क्षेत्र विकास गरिनुपर्छ, जहाँ स्वास्थ्य सेवा, हिंसा रोकथाम, कानुनी निगरानी र समुदायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित होस् । शोषणकारी गुरु- ‘मम्मी’ प्रणालीको छानबिन र अभियोजन हुनुपर्छ । जबर्जस्ती भुक्तानी र नियन्त्रणबाट तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई जोगाउनुपर्छ । यौनकर्मी र सडक-आधारित कामदारका श्रम अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

साथै, आर्थिक सशक्तीकरणमा गम्भीर लगानी आवश्यक छ- ठूलो स्तरको सीप विकास, सुनिश्चित रोजगारी मार्ग, आवास-पहिलो कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य र लत (लागु पदार्थ) उपचार सेवा । नाटकीय प्रहरी कारबाही अन्त्य गरी दैनिक ‘समात-छोड’लाई संरचनात्मक समाधानले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । प्रहरी आचरणमाथि स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । दातृ लगानी चेतनामुखी परियोजनाबाट जीविकोपार्जन संरचनातर्फ सर्नुपर्छ, र अनुदान केवल दृश्यात्मक सूचक होइन, वास्तविक आर्थिक परिणामसँग जोडिनुपर्छ । इटहरी र अन्य शहरका जनसमुदायलाई प्रतिशोधबाट जोगाउन गोप्य उजुरी प्रणाली, अपराध रिपोर्ट गर्ने नागरिकका लागि कानुनी सुरक्षा, र कानुनको समान तथा निष्पक्ष कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

अन्ततः प्रश्न यो हो- हालको अराजकताबाट को लाभान्वित छन् ?

न बासिन्दा ।

न यौनकर्मी ।

न तेस्रोलिङ्गी  समुदाय ।

न सार्वजनिक सुरक्षा ।

न मानव अधिकार ।

लाभान्वित छन् केवल आपराधिक सञ्जाल – र समाधान भन्दा मौनता रोज्ने राज्य ।