सत्ताको खेलमा अल्झिएको नेपाली राजनीतिका नेतृत्वले महिलालाई हार्ने उम्मेद्वारका रुपमा सदैव चित्रित गर्छन् । कतिपय अवस्थामा हार निश्चित भएका क्षेत्रमा टिकट दिने गलत परम्परा छ । हार निश्चित भएका ठाउँमा टिकट दिएर महिलाले हार्छन् भन्ने नजिर स्थापित गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

✍ रेजिना गौतम

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को उम्मेद्वार मनोनयन दर्ताको सूची प्रकाशन भइसकेको छ । ३४८६ जनाको उम्मेदवारीमा महिला उम्मेदवारको संख्या केवल ३८६ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । यसरी प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या कम हुनुमा कुनै एउटा मात्र नभइ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कारणहरूको संयुक्त प्रभाव रहेको देखिन्छ । यद्यपि महिलाहरुले टिकट नदिएको भन्दै आम रुपमा भन्न सकेको अवस्था छैन । यसले टिकट वितरणमा दल कठोर भए कि महिला कमजोर भन्ने प्रश्नमै अड्किएको छ ।

२०७२ सालमा जारी संविधान र समावेशी चरित्रको अभ्यासकै क्रममा फागुन २१ मा सहित गरी संसदीय निर्वाचनमा गएको यो तेस्रो पटक हो । संविधानको मर्म र समावेशी सिद्धान्त अनुसार यी निर्वाचनहरुमा प्रत्यक्ष तर्फ पनि ३३ प्रतिशत उम्मेद्वार बनाइनुपर्ने हो । तर संसदमा प्रतिनिधित्व गरेकै दलहरु त्यसमा उदासिन देखिएका छन् । यो पटकको निर्वाचनमा २०७९ को भन्दा संख्यामा केही वृद्धि भएपनि उम्मेद्वारको प्रतिशतमा भने अझ संकुचन आएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलमध्ये नेपाली कम्युनिष्टले १२, कांग्रेसले ११, एमालेले ९ र रास्वपाले १० जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार बनायो ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको शीर्ष नेतृत्व र टिकट वितरण गर्ने निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच नपुग्नु, दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा पुरुषलाई प्राथमिकता दिने र महिलालाई ‘कमजोर’ उम्मेद्वारको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिष्पर्धा गर्ने अवसरबाट महिलाहरु बञ्चित हुने गरेको राजनीतिक विश्लेषक प्रिती मण्डलको विश्लेषण छ । मण्डल भन्छिन्, ‘राजनीतिक दलभित्र महिलाहरुले आवाज उठाउनुपर्छ, बोल्नुपर्छ, त्यहाँ सकिएन भने बाहिर पनि भन्ने आँट गर्नुपर्छ ।’ पढ्दा पढ्दै बिहे भएपछि आफूले पनि संघर्ष गरेरै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘समग्र दलमा मात्रै होइन महिलामा पनि पितृसत्ता हावी छ, म भए भएँ, नभए बरु पुरुष नै होस् भन्ने सम्मको मानसिकता छ यसबाट महिलाले माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।’

प्रितीले संसदमा पुरानो दल कांग्रेससहितका केही दलभित्र महिलाको अवस्थाबारे रिसर्च गरेकी थिइन् । राज्यका हरेक ठाउँमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि आवाज उठाउँदै आएको अन्तरपुस्ता महिलावादी फोरम (महिलाहरु संलग्न लुज फोरम)को बहसमा प्रितीले उक्त कुरा उल्लेख गरेकी थिइन् ।

संविधानले संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बनाउने अवसरको रूपमा भन्दा पनि समानुपातिक सूचीबाट संख्या पुऱ्याउने विधिको रूपमा बुझ्नु, महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कमजोर प्रतिष्पर्धीको रुपमा हेरिने र त्यसको असर राजनीतिक अंकगणितमा पर्छ भन्नेतर्फ नेताहरुको ध्यान केन्द्रित हुनेहुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उम्मेद्वारी कम हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्र दशकौँदेखि पुरुष नेताहरूको कब्जामा छ । ती प्रभावशाली पुरुष नेताहरूलाई पन्छाएर महिलालाई टिकट दिँदा दलभित्र विद्रोह हुने डरले गर्दा नेतृत्वले यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिन्छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन दिनप्रतिदिन खर्चिलो बन्दै गएको छ । स्रोत-साधन, आर्थिक पहुँच र सामाजिक पुँजीमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पहुँच कम हुनु पनि महिला उम्मेद्वारका लागि बाधक मानिन्छ । आफ्नै नाममा भएको जायजेथा पनि महिलाले उपयोग गर्न पाएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्रोत नभएकै कारण महिलालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन कठिन हुन्छ । ‘पैसा र शक्ति’को बलमा चुनाव जितिने गलत भाष्यले गर्दा महिलाहरूलाई टिकट पाउन र चुनाव लड्न चुनौति छ ।

दलहरूले उम्मेद्वार छनोट गर्दा ‘जित्न सक्ने’ व्यक्तिलाई मात्र टिकट दिने दाबी गर्छन् । यस क्रममा उनीहरूले महिला उम्मेद्वारको सांगठनिक पकड र क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै पुरुष उम्मेद्वारसँग मात्रै सुरक्षित महसुस गर्छन् । सत्ताको खेलमा अल्झिएको नेपाली राजनीतिका नेतृत्वले महिलालाई हार्ने उम्मेद्वारका रुपमा सदैव चित्रित गर्छन् । कतिपय अवस्थामा हार निश्चित भएका क्षेत्रमा टिकट दिने गलत परम्परा छ । हार निश्चित भएका ठाउँमा टिकट दिएर महिलाले हार्छन् भन्ने नजिर स्थापित गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । महिलाहरूलाई पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक घेरा र सुरक्षाका चुनौतीहरूले गर्दा चौबीसै घण्टा राजनीतिमा खटिन र कार्यकर्ता परिचालन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने पुरातनवादी सोच अझै समाजमा छ । राजनीतिमा हुने हिंसा, चरित्र हत्या र भड्किलो प्रचारप्रसारले पनि महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट टाढा राख्न भूमिका खेलेको छ ।

छैन कानुनी बाध्यता

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपनि बाध्यकारी कानून छैन । दलहरूलाई प्रत्यक्षमा महिला नउठाउँदा कुनै कानुनी कारबाही नहुने भएपछि उनीहरूले सहज बाटो रोज्ने गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वार कम उठाउनुका पछाडि राजनीतिक दलहरूको आफ्नै स्वार्थ र दाउपेच देखिन्छ । यसले समावेशी लोकतन्त्रको भावनामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । तर, दलहरु त्यो प्रश्नको जवाफ दिन तयार छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेद्वार बनाउन निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई मंसीरमै सम्झायो । संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक भावना अनुसार सबै बर्ग समुदायको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेद्वार बनाउन दलहरुलाई आयोगले गरेको आग्रह यो पटकको निर्वाचनमा पनि निरर्थक भएको छ । बाध्यकारी कानून अभावमा आयोगले बाध्यकारी पार्ने कुनै आधार रहँदैन । हामीले खाली संविधानको मर्म र समावेशी सिद्धान्तलाई सम्झाउने मात्रै हो- आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले भने ।

उम्मेद्वार छान्न दलहरु स्वतन्त्र भएपनि संवैधानिक भावनाको सम्मान गर्न आयोगले सुझाएको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘विगतमा जस्तै यो पटक पनि अनुरोध गरेका हौ ।’

यसअघिको अवस्था

२०७९ मा १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ८५ जना स्वतन्त्रसहित २८५ जना महिलाले उम्मेद्वारी दिएका थिए । ती मध्ये ९ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा ६ जना महिला प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका थिए ।

२०४८ र २०५१ सालमा भएको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्त र सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवै थिएन । तैपनि यी दुवै निर्वाचनमा ७/७ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि ०५६ को निर्वाचनमा १२ जना महिला निर्वाचित भए । २०६४ मा ३३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए भने त्यत्ति नै सिट संख्या ९२४०० रहेको २०७० को निर्वाचनमा आइपुग्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्या खुम्चिएर १० मा झरेको थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन दिनप्रतिदिन खर्चिलो बन्दै गएको छ । आफ्नै नाममा भएको जायजेथा पनि महिलाले उपयोग गर्न पाएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा महिलालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन कठिन हुन्छ । ‘पैसा र शक्ति’को बलमा चुनाव जितिने गलत भाष्यले गर्दा महिलाहरूलाई टिकट पाउन र चुनाव लड्न चुनौति छ ।

दललाई फाइदा

दलहरूले यसलाई सुरक्षित रणनीतिका रुपमा बुझेका छन् । त्यसैगरी विश्लेषण हुन्छ । जुनसुकै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकता सत्तामा पुग्नु नै हो । पुरुष उम्मेद्वारहरूसँग लामो समयको राजनीतिक पहुँच, आर्थिक स्रोत तथा चुनाव जित्नका लागि अन्य मसला बढी हुन्छ जसले चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ भन्ने बुझ्नु । त्यसका अतिरिक्त धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्र दशकौँदेखि पुरुष नेताहरूको कब्जामा छ । ती प्रभावशाली पुरुष नेताहरूलाई पन्छाएर महिलालाई टिकट दिँदा दलभित्र विद्रोह हुने डरले गर्दा नेतृत्वले यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिन्छन् ।

समावेशी सिद्धान्तले अर्थपूर्ण सहभागिता खोज्छ । समानुपातिकमा उम्मेद्वार केन्द्रित गर्नु प्रतिशतको प्रतिनिधित्व मात्रै हो । क्षमता विकासका दृष्टिले महिला होस् वा अन्य दललाई संख्या पुऱ्याउनबाहेक अरु उपलब्धी क्षीण हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु र समानुपातिकबाट आउनुमा राजनीतिक शक्ति र जनअनुमोदनको हिसाबले ठूलो फरक पर्छ । प्रत्यक्षमा नउठाउनु भनेको महिलालाई शक्तिशाली पदबाट टाढा राख्नु हो । त्यतिमात्र होइन दलभित्रै र समाजमा पनि समानुपातिकलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरिन्छ र सोही अनुसारको व्यवहार गरिन्छ । यसले समावेशिताको खास मर्मलाई कमजोर बनाउँछ ।

महिलाले प्रत्यक्ष प्रतिष्पर्धाको अवसर नपाउँदा त्यसको चक्रिय असर समाजमा पनि पर्छ । महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव उम्मेद्वार उठ्न, जित्न र शासन गर्न पाउँदैनन् उनीहरूमा राजनीतिक आकांक्षा क्षिण हुँदै जान्छ । जसको असर भविष्यमा महिला नेतृत्व उत्पादनमा पर्छ । संविधानको मर्म अनुसार महिलाहरूलाई नीति निर्माणको मूल थलोमा पुऱ्याउन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिता अनिवार्य छ । केवल संख्या पुऱ्याउन समानुपातिकको सहारा लिने प्रवृत्तिले महिला नेतृत्वको वास्तविक क्षमता विकासमा असर पुऱ्याइरहेको छ ।

दलहरूले चुनावी जित-हारका लागि महिलालाई प्रत्यक्षबाट बञ्चित गर्दा यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र पनि सवल बन्न सक्दैन । समावेशी सिद्धान्तअनुसार अब ‘संख्यात्मक सहभागिता’बाट अघि बढेर ‘प्रतिष्पर्धात्मक राजनीति’मा महिला एवं विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, र राज्यद्वारा बहिष्करणमा पारिएका वर्गलाई अवसर दिनु अनिवार्य छ ।