शासकीय स्वरुपको परिवर्तन, मितव्ययी राजनैतिक प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण, सर्वपक्षिय सहमति र सम्झौताको नयाँ दस्तावेज तयार पारेर मात्र नयाँ निर्वाचन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । तामझामको फाल्तु खर्चभन्दा निर्वाचनपछिको सम्भावित परिस्थितिको आँकलन गर्दै सहमतिको बाटो पहिले पक्का गरौँ ।

✍ शेखर ढुंगेल

२०८१ चैत्र १५ र गत भाद्र २३-२४ को आन्दोलन वा विद्रोह अचानक थिएन । अढाई दशक अघिदेखिको विकृति–विसंगतिको फोहोर फ्याँक्ने सम्पूर्ण नेपालीको लामो समयदेखि पिल्सिएको पीडाको एकताबद्ध बिस्फोट थियो । जेन्जी त अग्रपङ्क्तिमा मात्र थिए, त्यसको पछाडि केही दास र लास प्रवृत्तिका कार्यकर्ता बिचौलिया र भ्रष्ट नेतृत्व वर्ग र त्यसका आसेपासे बाहेक सबै (A TO Z GENERATION)को सहभागिता थियो । तर त्यो पीडादायी विद्रोह अमुक व्यक्तिको नेतृत्व परिवर्तनबाहेक र डेढ वर्षअगाडि निर्वाचन गर्नेबाहेक अर्को परिणाम दिन असफल भयो । विद्रोही भावना र समुह अपहरित एउटा पक्ष जो तत्कालिन सरकारको नेतृत्वमा थियो – बदनाम गर्ने दोषी ठहऱ्याउने प्रयास समेत गर्दैछ । त्यो असहिष्णु पक्ष विषाक्त गोमनको मानसिकता बोकेर हुंकार गरिरहेकै छ ।

प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना हो । संविधानले ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनेको छ । तर प्रश्न – के यो सरकारलाई संविधानले चिन्छ ? संविधानअन्तर्गत छ ? तसर्थ, जेन्जी विद्रोह राजावादीको माग र प्रवृत्तिको परिवर्तनको मागलाई सम्बोधन नगरी हुने निर्वाचनले थप विद्रोहलाई निम्त्याउने मात्र हुन्छ ।

निर्वाचनको परिणामलाई हामी अहिले तीन अवस्थाको अनुमान गर्न सक्छौँ- नयाँ शक्ति भनिनेहरूको बहुमत, पुराना गठबन्धन हरूको बहुमत वा कुनै दलविशेषको बहुमतबिनाको सदन हुनेछ । अब चर्चा गरौँ- तब के हुन्छ ? रवि-बालेनहरूको गठबन्धनको बहुमत आयो भने ४६ र ६३ को आन्दोलनकारी समुह (पुरानो गठबन्धन)ले गरिखान दिन्छ ? यो निर्वाचनमा दलविशेषको सरकार गठन गर्न पुग्ने बहुमत आउने सम्भावना धेरै न्यून छ । किनभने सामाजिक संजालमा पछ्याउने अङ्क जतिसुकै ठुलो भए पनि मतदान गर्ने समयमा नेपाली मतदाताले ‘म-मेरो’ स्वार्थ र पहुँच हेर्छ न कि विचार वा वाद ! यसर्थ एमाले-कांग्रेस-राप्रपामा बंशानुगत प्रतिबद्ध मतदाता छन् जो २०-३० प्रतिशत तलमाथि पर्न सक्छ र, राप्रपासमेत अहिले बलियो बनेको छ । गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्ने स्थिति फेरि दुर्भाग्यपूर्ण नै हुनेछ । र नयाँ पछि पर्ने र पुरानाको बर्चस्व हुने परिणाम आयो भने थप ठुलो रक्तपातपूर्ण विद्रोह हुने निश्चित छ । त्यसैले पनि रेफ्रीको रुपमा राजसंस्थालाई स्थान दिनु अनिवार्य हुन्छ ।

रवि र बालेनको डोजरले नेपालको आगामी राजनीतिमा स्थायित्व दिन सक्ला ? अहिले जुन प्रकारको ‘प्रतिशोध र त्रास’को नयाँ-पुरानाको मानसिकता देखाइरहेका छन्, यसले स्पष्ट पार्छ कि निर्वाचनपश्चात नयाँ वा पुरानामध्ये एक गठबन्धनको बहुमत भयो भने अर्को ठुलो विद्रोहलाई रोक्न सक्ने छैनन् । अब मिलिजुली सरकार बनाउने अवस्थामा अनुमान गर्नुस् – कुन स्तरको विकृति/विसंगति देशले ब्यहोर्ला ? रवि-गगन समुह मिल्ने कि ? ओली-रवि समुह मिल्ने कि ? गगन-ओली-प्रचण्ड समुह मिल्ने कि ? आगामी निर्वाचन थप अन्योल भ्रष्टाचार दण्डहीनता निरासा र पलायनको कारण बन्दैछ । नेपालमा अटल बिहारी वाजपेयी जस्तो – त्यो विवेकशील जिम्मेवार नेतृत्व पनि त छैन जसले वाजपेयीको झैँ ८४ दलको ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सकोस् । आफ्नै दलको बहुमत र पक्ष-विपक्ष मिलेर बनेको सरकारसमेत असफल भएको देखेकै छौँ ।

रवि र महेश बस्नेत जस्तो अराजक असहिष्णु मानसिकताको राजनीति अनि यो प्रवृत्तिलाई ताली पिट्ने मतदाता भएको समाजमा विवेक र जिम्मेवारीको राजनीतिप्रति सचेत नेतृत्वको खडेरी छ । अबको राजनैतिक वातावरण ‘प्रतिशोध, निषेध, असहिष्णुता, अराजकता र त्रास’को मानसिकताले गाँजेको हुनेछ । यो अवस्थाको स्पष्ट संकेत देखेपछि विद्रोह र समयको माग तमाम समस्याको समाधान वा सम्बोधन गरि राष्ट्रिय सहमति र सहयात्राको नवमार्ग तय नगरी जबर्जस्ती निर्वाचन गर्न/गराउन प्रेरित हुनु मुर्ख्याइँपूर्ण हुन्छ ।

विद्रोहको एक मागमध्ये पुरानो अनुहारको विस्थापन थियो । तर, नेपालका नेताहरूले श्रीलंका, बंगलादेशकाले जसरी भाग्नु परेन । मक्किएका नेताहरू यहीँ रहे, जीवित रहे र आज विषाक्त गोमन साप झैँ विद्रोही पक्षलाई सत्तोश्राप गर्दैछन् । यता रवि-बालेन गठबन्धनको डोजर आतंक छ । कता पुग्ला देश ? नयाँ वा पुरानामध्ये एकको बहुमत सरकार गठन भयो भने ?

शासकीय स्वरुपको परिवर्तन, मितव्ययी राजनैतिक प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण, सर्वपक्षिय सहमति र सम्झौताको नयाँ दस्तावेज तयार पारेर मात्र नयाँ निर्वाचन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । जबर्जस्ती विस्थापित राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागले दैनिक उचाइ लिँदैछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय माहोल राजसंस्थाको अनुकुल बन्दै गएको छ । दुई छिमेकी राष्ट्रको सुरक्षाको लागि विश्वसनीय स्थायी राजनैतिक शक्ति भनेकै राजसंस्था हो भन्ने अनुभूति विगत दुई दशकको नेपालको असन्तुलित र स्तरहीन कुटनैतिक ब्यवहारले गराइसकेको छ ।

विगत २-३ दशकमा स्खलित भएको देशको ‘राष्ट्रिय एकता शान्ति र स्थायित्व’लाई बलियो बनाउने मार्ग सुनिश्चित नगरी राष्ट्रको स्वाधीनता एवम् स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन सम्भव छैन, समृद्धि र आत्मनिर्भरता भेट्न सकिँदैन । लोकतन्त्रको आठ दशक लामो संघर्ष सफलता/असफलताका अनुभवलाई एकै टोकरीमा राखेर छान्ने काम गरौँ । परम्परागत शक्ति र जेन्जी पुस्ताको सम्मानपूर्वक सम्बोधन गरौँ, साझा बाटो र सहमतिमा सम्झौता गरौँ । त्यसपछि मात्र निर्वाचन गर्दा आउने सरकार जसको बने पनि प्रतिसोधनिषेध र त्रासमुक्त अवस्था बन्न सक्छ । यसको लागि अभिभावकीय भूमिकामा निष्पक्ष रेफ्री लगायत नेपालको गौरवशाली सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, मौलिक पहिचानको संरक्षक, राष्ट्रिय एकताको आधारस्तम्भ, सामाजिक अनुशासन एवम् मर्यादाको प्रेरक राजसंस्थालाई स्थान दिने सम्झौता संविधान परिमार्जनको मस्यौदा तयार गरेर मात्र आगामी वर्ष असोज-कार्तिकमा निर्वाचन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । तसर्थ राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनौँ, जहाज हेलिकोप्टर चार्टर गरेर ऐयासी र तामझामको फाल्तु खर्च भन्दा निर्वाचनपछिको सम्भावित परिस्थितिको आँकलन गर्दै सहमतिको बाटो पहिले पक्का गरौँ । देशले धेरै आन्दोलन किृति विसंगति थेग्न सक्दैन, असफल राष्ट्र हुनुबाट जोगाउन विवेक प्रयोग गरौँ ।