देशका ज्वलन्त मुद्दामा सार्वजनिक बहस गर्न नसक्ने, मिडियाबाट भाग्ने व्यक्तिले जनताको समस्या के सुन्छ ? उनीहरुको पीडा कसरी देख्छ ? कानूनबारे सामान्य जानकारी नराख्नेले के देश चलाउन सक्ला ?

✍ रुषा थापा, भक्तपुर

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गराउने भन्दै २०८२ भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले आन्दोलन आह्वान गरे । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र नख्खु जेलमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सो आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन जनाएका थिए ।

बालेनले त आफू २८ वर्ष कटिसकेकोले आन्दोलनमा आउन नसक्ने जनाउँदै सो उमेरभन्दा कम भएकालाई उपस्थिति जनाउन आह्वान गरेका थिए । भदौ २३ गते युवाहरु सडकमा ओर्लिए । स्कुल वा कलेज ड्रेसमै झोला बोकेर विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलन शान्तिपूर्ण रुपमा चलिरहेको थियो । तर, तब आन्दोलनकारीहरुले संसद् भवन छिर्न वा तोडफोड गर्न खोजेपछि नचाहेरै पनि बल प्रयोग गर्न प्रहरी बाध्य भयो ।

दुर्भाग्यवश सो दिन १९ जनाले ज्यान गुमाए । त्यसपछि मुलुक नै शोकमा थियो, तर काठमाडौंका तत्कालिन मेयर बालेन र रविले हिंसा भड्काउने काम गरे । बालेनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेसबुकमा जथाभावी गालीगलौज गरे । जबकि प्रहरीलाई गोली हान्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिएनन् । पछिल्ला दिनमा यो कुरा क्रमशः स्पष्ट हुँदै आएको छ । बालेनको स्टाटस अनि रविको समर्थनपछि २४ भदौमा इतिहासमै नभएको विध्वंश हुन पुगेको छर्लङ्गै छ ।

त्यसक्रममा दर्जनौंले ज्यान गुमाए त नेपालीको इतिहास सिंहदरबारसहितका संरचना जलेर खरानी बन्यो । सबै ध्वस्त भएपछि मात्रै बालेन साहले आन्दोलन रोक्न फेसबुकमा स्टाटस लेखे । त्यतिबेला मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका नेता, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरु नेपाली सेनाको सुरक्षामा थिए । उता, बालेनका ‘सिपाही’हरू चाहिँ सिंहदरबार जलाउनेलाई मिनरल वाटर बाँडिरहेका थिए । अन्ततः सरकार ढल्यो, देश खरानी बन्यो । फेरि बालेनको स्टाटस आयो कि संसद् विघटन गर्नुपर्छ ! बालेन र रविकै साथमा भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरिन् ।

यसरी जेनजी आन्दोलनमा झण्डै ७६ जनाले ज्यान गुमाए । खर्बौको सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति खरानी बन्यो । मुलुक इतिहासकै कठिन र गम्भीर मोडमा पुग्यो । र, नेपाललाई अन्य मुलुकभन्दा धेरै पछाडि धकेलिदिएको छ यस प्रकरणले । आन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीमा अर्थविज्ञ रामेश्वर खनाल नियुक्त भए । यो सरकारमा प्रायजसो भूपू कर्मचारी मन्त्री बनेका छन् ।

अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै खनालले देशभर विद्यालय, पार्टीपौवा, सडक, अस्पताल, पुललगायत जनताको दैनिकीसँग जोडिएका कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिदिए । र, त्यसबाटै चुनावको लागि स्रोत जुटाए । चुनावमा २७ अर्ब खर्च हुने र यसैबाट चुनाव गराउने उनको भनाइ थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट जेठ १५ गते तत्कालिन ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएका थिए । जसमा सरकारी कर्मचारीलाई मासिक तीन हजार महँगी भत्ता दिने भनियो । बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्यायो । बजेटमा कर्मचारीलाई पाँच हजार महँगी भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि पेन्सन पाउँछन् । त्यसमा पनि ७५ वर्ष लाग्नेबित्तिकै भूपू कर्मचारीको पेन्सनमा दशदेखि २० प्रतिशत थप गरिन्छ ।

केपी ओली र बालेनलाई सार्वजनिक बहसका लागि बोलाउँदा ओली तयार भए तर बालेनले ‘म हत्यारासँग बस्दिनँ’ भन्दै बहाना बनाए । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल पठाएपछि दोषी ब्यक्ति कैदी बन्नुपर्छ । बालेन साहले प्रमाणबिनै कुन कानून र संविधानमा टेकेर ओलीलाई ‘हत्यारा’ भनेको ? यदि कसैले कसैलाई ‘हत्यारा’ करार दिएकै कारण कोही हत्यारा हुने हो भने देशमा कानून किन चाहियो ? किन न्यायालय चाहियो ? त्यसैले निर्वाचन आयोगसहितले बालेनमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री खनालले विकास बजेट कटौती गर्दा अनावश्यक कर्मचारी भने हटाएनन् । करार, ज्यालादारी कर्मचारी अहिले पनि लाखौंको संख्यामा छन् । कर्मचारीको सेवासुविधा, भत्ता पनि रोकिएन । सार्वजनिक बिदाको दिन होस् या अफिस टाइमबाहेकमा पनि सरकारी गाडीहरु गुडिरहेको देखिन्छन् । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीद्वारा गाडीको दुरुपयोग गर्ने क्रम जारी छ भने अनावश्यक कर्मचारी हटाउने, गाडीको दुरुपयोग रोक्नेजस्ता वाचा गरेका खनालले अहिलेसम्म केही गरेका छैनन् । जनताको बजेट काटिदिएपछि उनी अन्यमा मौन छन् । यस्तै, जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ७६ जनामध्ये ४५ जनालाई मात्र शहीद घोषणा गरियो । शहीद घोषणा गरिएकालाई १५ लाख क्षतिपूर्ति दिइयो । अब उनीहरुलाई मासिक रुपमा रकम पनि दिनुपर्छ । तर, आन्दोलनकै क्रममा ज्यान गुमाएका बाँकीलाई न शहीद घोषणा गरियो न १५ लाख क्षतिपूर्ति दिइयो । यसरी यो सरकारले त नागरिकबीच पनि विभेद गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका हजारौंलाई सरकारले अर्बौं खर्चिएर उपचार गऱ्यो । सँगै घाइतेहरुलाई वर्गीकरण गर्दै मासिक ९ देखि १८ हजारसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । आन्दोलनको नाममा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेमध्ये पाँच सय ९१ जनालाई प्रहरीले समातेको थियो । तर, सुशीला कार्की सरकारले उनीहरुलाई बिनाशर्त रिहा गर्नुका साथै थपलाई पनि पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दियो । जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बालेन र रवि हुन् र सुशीला उनीहरुद्धारा परिचालित हुन् भन्ने कुरा अहिले जनताले छर्लङ्ग बुझेका छन् ।

आन्दोलनको बेला फेसबुकमा बालेनको पटक-पटक स्टाटस, रवि जेलबाट भाग्नु अनि यत्रो वर्षदेखि मौन सुशीला कार्की एकाएक सडकमा उत्रिनुले उनीहरुकै योजनामा आन्दोलन भएको देखिन्छ । आफूलाई जेनजी अगुवा बताउँदै हिँडेका सुधन गुरुङ त बालेनकै पुराना दोस्त भइहाले ! सार्वजनिक बिदाको दिन आफ्नी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिकले दुई मिनेट रोक्दा ०८० भदौ १६ गते बालेनले सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिएका थिए । यतिमात्र होइन, राजनीतिक दलका नेताहरुलाई ‘टुकुचामा गाड्छु’सम्म भनेका थिए । नभन्दै उनले सिंहदरबार जलाइदिए र नेताहरुलाई भाग्नुपर्ने स्थिति खडा गरिदिए । आउँदो चुनावमा ओली र बालेनले झापा क्षेत्र नम्बर ५, बाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । रविले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा घोषणा गरिसके । जनप्रतिनिधि केवल पद होइन, जनतासँग जोडिएको विषय हो ।

सञ्चारकर्मीले केपी ओली र बालेनलाई सार्वजनिक बहसका लागि बोलाउँदा ओली त्यसका लागि तयार भए तर बालेनले ‘म हत्यारासँग बस्दिनँ’ भन्दै बहाना बनाए । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल पठाएपछि दोषी ब्यक्ति कैदी बन्नुपर्छ । अनि बालेन साहले चाहिँ प्रमाणबिनै कुन कानून र संविधानमा टेकेर ओलीलाई ‘हत्यारा’ भनेको ? – उनले जवाफ दिनुपर्छ । यदि कसैले कसैलाई ‘हत्यारा’ करार दिएकै कारण कोही हत्यारा हुने हो भने देशमा कानून किन चाहियो ? किन न्यायालय चाहियो ? त्यसैले, अब निर्वाचन आयोगसहितले बालेनमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न कार्की सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । सो समितिले महिनौंदेखि काम गरिरहेको छ । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छैन । यसले आन्दोलनमा भएको नरसंहारको मुख्य दोषी को हो ? भनेर अहिले नै कसैमाथि आरोप लगाउन सकिँदैन । तर, बालेनले चर्चामा आउन ओलीलाई ‘हत्यारा’ भन्दा सरोकारवाला निकायहरु मौन छन् । यो पूर्वाग्रही रवैया विडम्बनापूर्ण छ । यस मामलामा बालेनमाथि कारबाही हुनैपर्छ, नभए मुलुकमा अराजकता फैलिनेछ । झापाबासीले पनि बालेनलाई भोट दिनुअघि सोचविचार गर्नु आवश्यक छ । किनकि, देशका ज्वलन्त मुद्दामा सार्वजनिक बहस गर्न नसक्ने, मिडियाबाट भाग्ने व्यक्तिले जनताको समस्या के सुन्छ ? उनीहरुको पीडा कसरी देख्छ ? कानूनबारे सामान्य जानकारी नराख्नेले के देश चलाउन सक्ला ?