‘बोर्ड अफ पीस’ को अवधारणा गाजा द्वन्द्वबाट सुरु भए पनि, यसको प्रभाव विश्वव्यापी छ । करिब ६० देशहरूलाई निम्तो दिइएको छ, जसमा सीमित अवधिका लागि सहभागिता प्रस्ताव छ । ह्वाइट हाउसबाट केही कुराको स्पष्टिकरण भए पनि, यो यूएनको विकल्प हो भन्ने बहस जारी छ ।
✍ सिद्धार्थ गौतम
आजको विश्व-राजनीतिमा एउटा रोचक बहसले जोडतोडका साथ स्थान पाएको छ- अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको ‘बोर्ड अफ पीस’ गठन । हालै ट्रम्पको टोलीबाट यो अवधारणाको चर्चा सुरु भएको छ, जसमा भारतसहित विश्वका करिब ६० देशहरूलाई सम्भावित सहभागिताका लागि निम्तो पठाइएको उल्लेख छ । यो प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ, विशेषगरी यो संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)को विकल्प वा यसलाई पूरक बनाउने प्रयास हो कि भन्ने प्रश्नले । मुख्य रूपमा गाजा द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने यसको फोकस भए पनि, यसको दायरा विश्वव्यापी शान्तिमा फैलिएको देखिन्छ । ट्रम्पका समर्थकहरूले यसअघि २० सूत्रीय योजना उल्लेख गरेका छन्, जसमा गाजा पुनर्निर्माण, शान्ति सम्झौता र क्षेत्रिय स्थिरता समावेश छन् । यद्यपि, यो अवधारणाको औपचारिक रूपमा गाजालाई प्राथमिकता दिइएको छैन – यो विश्व शान्तिका लागि नयाँ संरचनाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यो प्रस्तावले उठाएका प्रश्नहरू गहिरा छन्- के अमेरिका आफ्नै नेतृत्वमा एक नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेको छ ? के यो यूएनको सीमितताको परिणाम हो, वा ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ एजेन्डाको विस्तार ? यी प्रश्नहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको भविष्यलाई प्रभावित गर्न सक्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको इतिहास र चुनौतीहरू
संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–१९४५) को रक्तरञ्जित घटनाहरूबाट भएको थियो । सन् १९४५ मा स्थापित यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य थियो- तेस्रो विश्वयुद्ध रोक्नु । पहिलो विश्वयुद्ध (१९१४-१९१८) र दोस्रो विश्वयुद्धबीच मात्र २० वर्षको अन्तराल थियो, जसले विश्वलाई युद्धको डरले त्रसित बनाएको थियो । विजयी राष्ट्रहरू – अमेरिका, सोभियत संघ, चीन, फ्रान्स र बेलायत (पी-५) – ले गुटबन्दी रोक्ने र विश्व शान्ति कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यूएन चार्टरमा विश्व शान्ति, सुरक्षा, सहयोग र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रवर्द्धनलाई मुख्य उद्देश्य बनाइएको छ ।
यूएनको संरचनामा सुरक्षा परिषद् (सिक्युरिटी काउन्सिल)ले मुख्य भूमिका खेल्छ, जसमा पाँच स्थायी सदस्यहरूलाई भिटो अधिकार दिइएको छ । यो अधिकारले कुनै पनि निर्णयलाई रोक्न सकिन्छ, जसले संस्थालाई सन्तुलित राख्न मद्दत गरेको छ । यदि आजसम्म तेस्रो विश्वयुद्ध भएको छैन भने, यसमा यूएनको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि, शीतयुद्ध (१९४७-१९९१) को समयमा यूएनले अमेरिका र सोभियत संघबीचको तनावलाई कूटनीतिक माध्यमबाट व्यवस्थापन गरेको थियो । यसले विभिन्न शान्ति मिसनहरू सञ्चालन गरेर लाखौँ जीवन बचाएको छ, जस्तै कोरियाली युद्ध (१९५०-१९५३) मा गरेको हस्तक्षेप ।
तर, यूएनको इतिहासमा असफलताहरू पनि छन् । सन् १९९४ को र्वान्डा नरसंहारमा यूएनले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेन, जसमा करिब ८ लाख मानिसहरूको ज्यान गयो । त्यस्तै, बोस्निया युद्ध (१९९२-१९९५) मा पनि यसको भूमिका कमजोर सावित भयो । यी घटनाहरूले यूएनको संयन्त्रहरूको सीमालाई उजागर गरेका छन् । शीतयुद्धपछि, सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनले अमेरिकालाई एकमात्र महाशक्ति बनायो । यसले यूएनलाई अमेरिकी प्रभावमा ल्याएको आरोप लाग्छ, जसको उदाहरण इराक युद्ध (२००३) मा देखियो- यूएनको अनुमति बिना नै अमेरिकाले आक्रमण गरेको थियो ।
‘बोर्ड अफ पीस’ विश्व शान्तिको नयाँ मार्ग हुन सक्छ । ६० देशहरू यूएनसँगै रहनेछन् कि अमेरिकी नेतृत्वमा अघि बढ्नेछन् ? ट्रम्पको अवधारणाले विश्व-राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ तर यसले यूएनलाई सुधार्न पनि दबाब दिन्छ । इतिहासले देखाउँछ कि शक्ति सन्तुलन परिवर्तनशील छ तर अमेरिकाको भूमिका निर्णायक छ ।
आजको सन्दर्भमा, यूएनले विश्वभरका युद्धहरू रोक्न असफल भएको आरोप लाग्छ । रूस-युक्रेन द्वन्द्व (२०२२ देखि जारी), इजरायल-गाजा द्वन्द्व (२०२३ देखि), सिरिया गृहयुद्ध (२०११ देखि), यमन, सुडान र म्यानमारका संघर्षहरू यूएनको उपस्थितिमै भइरहेका छन् । यसले संस्थाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पी-५ सदस्यहरूबीचको असहमति (जस्तै रूसको भिटो प्रयोग) ले निर्णय प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाउँछ । यस पृष्ठभूमिमा, ट्रम्पको ‘बोर्ड अफ पीस’ अवधारणाले यूएनको पूरक वा विकल्पको रूपमा चर्चा पाएको छ ।
ट्रम्पको नेतृत्व र बोर्ड अफ पीसको संरचना
डोनाल्ड ट्रम्प, जो सन् २०१७-२०२१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति थिए र सन् २०२४ को निर्वाचनमा विजयी भएका छन्, आफूलाई विश्व शान्तिको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । उनी दाबी गर्छन् कि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा धेरै द्वन्द्वहरू रोकेका थिए, जस्तै- उत्तर कोरियासँगको तनाव कम गर्नु र मध्यपूर्वमा अब्राहम एकोर्ड (२०२०) मार्फत इजरायल र अरब राष्ट्रहरूबीच सम्बन्ध सुधार्नु । ट्रम्पको तर्क छ– युद्ध रोक्नका लागि बनाइएको यूएनले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन, तर अमेरिकी नेतृत्वमा युद्ध रोक्न सम्भव छ । यसले यूएनको उपयोगितालाई चुनौती दिन्छ ।
‘बोर्ड अफ पीस’को अवधारणामा विश्वका करिब ६० देशहरूलाई निम्तो पठाइएको उल्लेख छ । यीमध्ये धेरै देशहरू पहिले नै इजरायल-गाजा द्वन्द्व अन्त्यका लागि इजिप्टमा भएको छलफलमा सहभागी थिए । बोर्डको सम्भावित संरचना यस प्रकार छ- एक कार्यकारी बोर्ड र यसअन्तर्गत गाजामा काम गर्ने एउटा समिति । मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी शान्ति हो तर गाजालाई प्रारम्भिक फोकस बनाइएको छ । यो अवधारणाले उठाएको मुख्य प्रश्न हो- के यो यूएनलाई कमजोर पार्ने वा यसलाई सहयोग गर्ने प्रयास हो ? विश्वभर चर्चा छ कि अमेरिका आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ संरचना निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । यदि अमेरिका विश्वव्यवस्थामा निर्णायक शक्ति बनेको छ भने, किन नयाँ संरचना चाहियो ? सुरक्षा परिषद्का पी-५ मध्ये व्यवहारिक रूपमा अमेरिका नै शक्तिशाली छ । भेनेजुएला र इरानजस्ता मुद्दामा अन्य सदस्यहरू (रूस, चीन) सक्रिय नभएको अवस्थामा, फ्रान्स र बेलायत अमेरिकी सहयोगमा निर्भर देखिन्छन् ।
अमेरिकाको शक्ति विस्तारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
अमेरिकाको शक्ति विस्तारको इतिहास लामो छ । १९औँ शताब्दीमा लुइजियाना खरिद (१८०३), अलास्का अधिग्रहण (१८६७) र मेक्सिकोबाट क्यालिफोर्निया प्राप्त गरेर अमेरिका विस्तार भयो । पहिलो विश्वयुद्धपछि, अमेरिका विश्व मञ्चमा उभियो तर दोस्रो विश्वयुद्धले यसलाई महाशक्ति बनायो । सन् १९४५ पछि, अमेरिकाले मार्शल प्लान (१९४८) मार्फत युरोप पुनर्निर्माण गरेर प्रभाव बढायो । शीतयुद्धमा नाटो (१९४९) गठनले यसलाई पश्चिमी गठबन्धनको नेता बनायो ।
सोभियत संघको विघटन (१९९१) ले अमेरिकालाई एकध्रुवीय विश्वको प्रमुख शक्ति बनायो । यसपछि, अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू जर्ज डब्ल्यू बुशको इराक युद्ध, बाराक ओबामाको ड्रोन आक्रमण र जो बाइडेनको युक्रेन समर्थनले अमेरिकाको भूमिकालाई मजबुत बनायो । ट्रम्पले भने ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति अपनाए, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट बाहिरिनु समावेश थियो । उदाहरणका लागि, पेरिस जलवायु सम्झौता (२०१७ बाट बाहिर), यूनेस्को (२०१७) र डब्ल्यूएचओ (२०२०) बाट अमेरिका बाहिरियो । यसले अमेरिकालाई स्वतन्त्र बनाउँछ र ‘बोर्ड अफ पीस’ लाई समानान्तर संरचनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
विश्व बहुध्रुवीय नभइ एकध्रुवीय छ । अमेरिका जहाँ समस्या पर्छ, त्यहाँ भूमिका खेल्छ । कम्युनिस्ट शक्तिहरू (चीन, रूस) को भूमिका सीमित छ । सोभियत संघको विघटन कम्युनिस्ट व्यवस्थाकै कमजोरीका कारण भएको थियो र चीन पनि यस्तै चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । यसले ट्रम्पको बोर्डलाई प्रजातान्त्रिक देशहरूको गठबन्धनका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
बोर्ड अफ पीसको प्रभाव र यूएनसँगको सम्बन्ध
‘बोर्ड अफ पीस’ को अवधारणा गाजा द्वन्द्वबाट सुरु भए पनि, यसको प्रभाव विश्वव्यापी छ । करिब ६० देशहरूलाई निम्तो दिइएको छ, जसमा सीमित अवधिका लागि सहभागिता प्रस्ताव छ । ह्वाइट हाउसबाट केही कुराको स्पष्टिकरण भए पनि, यो यूएनको विकल्प हो भन्ने बहस जारी छ । यूएन महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ताले यसलाई स्वाभाविक बताएका छन्- विश्वमा विभिन्न समूह बन्नु सामान्य हो र यूएन चार्टरले सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
यदि अमेरिका यूएनबाट पूर्ण बाहिरियो भने ‘बोर्ड अफ पीस’ समानान्तर रूपमा अघि बढ्न सक्छ । हालका वर्षहरूमा अमेरिकाले दर्जनौँ संस्थाबाट बाहिरिएको छ, जसले यो सम्भावनालाई बल दिन्छ । ट्रम्पको एजेन्डा- ट्यारिफ, आर्थिक दबाब र कूटनीतिक कठोरताले अमेरिका एक्लै विश्व प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । यसले विश्वलाई अमेरिकी नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास हो ।
नेपालको लागि यो अवसर : नेपाल डेमोक्रेसी युनियनको मत
नेपालजस्ता विकासशील देशहरूका लागि यो अवधारणा महत्वपूर्ण छ । नेपालले ‘बोर्ड अफ पीस’ मा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न पहल गर्नुपर्छ । यूएन सबै प्रकारका राजनीतिक व्यवस्था (प्रजातान्त्रिक, कम्युनिस्ट)को समावेशी मञ्च हो, जबकि ‘बोर्ड अफ पीस’ प्रजातान्त्रिक देशहरूको नेतृत्वमा चल्ने सम्भावना छ । नेपाल, जो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, यसलाई स्वागत गर्नुपर्दछ । नेपाल डेमोक्रेसी युनियन (NDU) ले यस अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा हेर्छ र नेपालको सम्भावित सदस्यताको वकालत गर्दछ ।
नेपालको लागि यो अवसर हो- अमेरिकी नेतृत्वमा शान्ति र विकासका लागि सहभागी हुनु । कम्युनिस्ट शक्तिहरूको प्रभावबाट मुक्त भएर प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल हुनु नेपालको हितमा छ । यदि नेपालले तत्काल पहल गरेन भने, यो अवसर गुम्न सक्छ । विश्व एकध्रुवीय छ जसको प्रमुख शक्ति अमेरिका हो- यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्दछ । नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई मजबुत बनाएर बोर्डमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले आर्थिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षेत्रीय शान्तिमा योगदान दिन सक्छ ।
नयाँ बहसको सुरुवात
‘बोर्ड अफ पीस’ विश्व शान्तिको नयाँ मार्ग हुन सक्छ । ६० देशहरू यूएनसँगै रहनेछन् कि अमेरिकी नेतृत्वमा अघि बढ्नेछन् ? ट्रम्पको अवधारणाले विश्व-राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ तर यसले यूएनलाई सुधार्न पनि दबाब दिन्छ । इतिहासले देखाउँछ कि शक्ति सन्तुलन परिवर्तनशील छ तर अमेरिकाको भूमिका निर्णायक छ । नेपालजस्ता देशहरूले यसमा सक्रिय हुनुपर्छ । यो बहस अझै जारी छ, र यसले विश्वको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ । नेपाल डेमोक्रेसी युनियनले नेपाल सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आह्वान गर्दछ ।
(लेखक नेपाल डेमोक्रेसी युनियनका प्रेसिडेन्ट हुन्)
प्रतिक्रिया