प्रेसका हेडलाइनहरूबाट नेताहरूका घरमा जलिरहेका नोटका तस्बिरहरू हराएका छन् । ललिता निवासदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी, वाइडबडीदेखि सुन तस्करी, सहकारी ठगीदेखि एनसेल करछलीसम्मका काण्डहरू अचानक मौनतामा गएका छन् । यदि यी मुद्दा नेपथ्यमा धकेलिन्छन् भने, सुशासनको भाष्य नै समाप्त हुने निश्चित छ।

✍ जेपी आनन्द

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पछिल्लो समय एक गम्भीर र चिन्ताजनक प्रवृत्ति उजागर हुँदै गएको छ। मुख्यधारा प्रेस, लोकप्रिय युट्युबरहरू, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू र ‘नागरिक समाज’ का अग्रणी भनिने पात्रहरू मिलेर मुलुकका आधारभूत परिवर्तनका एजेन्डालाई जानाजानी ओझेलमा पार्ने खेलमा सक्रिय देखिएका छन् । आसन्न आम निर्वाचनको यो संवेदनशील घडीमा, जब आम नागरिकले वास्तविक संरचनागत परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन्, यिनै तथाकथित ‘विचार निर्माता’ र ‘सचेतक’हरू नयाँ-नयाँ कथ्य निर्माण गर्दै जनध्यानलाई विषयान्तर गराउने र निर्वाचनलाई परिणामविहीन बनाउने योजनामा लागेको स्पष्ट देखिन्छ ।

भाद्र २३ विद्रोहको पाठ र मिडियाको भूमिका

भाद्र २३ को विद्रोह नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासको एक निर्णायक मोड थियो । यस विद्रोहले राज्य संरचना, सरकार, अदालत, संवैधानिक निकायहरू र राजनीतिक दलहरूको जरा नै हल्लाइदियो । यो केवल सत्ताविरोधी आक्रोश मात्र थिएनस यो ‘सोच’को पुनर्संरचनाको अवसर पनि थियो । उक्त विद्रोहको वातावरण निर्माणमा मुख्यधारा प्रेस, सामाजिक सञ्जाल र युट्युबरहरूको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो । लामो समयदेखि सञ्चित जनअसन्तोषलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने, राज्यलाई चेतावनी दिने र युवाको आक्रोशलाई प्रज्वलनको तहसम्म पुर्‍याउने काम यिनैले गरे । भाद्र २२ देखि २४ गते अपराह्नसम्मका प्रस्तुतिहरू यसको दस्तावेजी प्रमाण हुन् ।

तर, यथार्थ के हो भने, यो समूह कुनै आमूल परिवर्तनको पक्षधर थिएन । उनीहरूको चाहना सतही शासकीय सुधारसम्म सीमित थियो, जहाँ उनीहरूको मान–सम्मान, पहुँच र स्वार्थको ‘स्पेस’ सुरक्षित रहोस् । अपेक्षाभन्दा फरक रूपमा भाद्र २४ को भयावह घटनाले सम्पूर्ण सत्ता संरचनालाई मात्र होइन, नागरिक समाज, कुलीन वर्ग, सत्ता-सम्भ्रान्त र यी मिडिया हस्तीहरूको सोच र स्वार्थलाई समेत हल्लाइदियो । किनकि, अपवाद बाहेक यिनीहरू सरकारका प्रत्यक्ष प्रवक्ता नभए पनि, सरकारले प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक, जातीय र राजनीतिक स्वार्थका ‘ट्र्याक-टु एजेन्ट’ नै हुन् ।

इतिहास साक्षी छ- नेपाली समाजमा आमूल परिवर्तनको माग उठाउने हरेक आन्दोलनलाई अन्ततः यिनै शक्तिहरूले धुलिसात पार्दै आएका छन् । जेन्जी आन्दोलनको उदाहरण पर्याप्त छ । उठाइएका मुद्दाहरूलाई तुहाउने, आशालाई निराशामा बदल्ने काम यिनैले गरे । संवैधानिक सुधारका एजेन्डा हराए । सुशासनका नाममा अपराधीहरूसँग हातेमालो गरेको अख्तियारको हात कठालोसम्म पुगेर फर्कियो । आत्मआलोचनाको न्यूनतम साहससमेत नदेखाएको अदालत यथावत् रह्यो । राजनीतिक दलहरूसँग अवाञ्छित सम्बन्धमा रहेका व्यापारिक घरानाहरू- जसका निधारमा ललिता निवास, पतञ्जली, गिरिबन्धु, यति, बाँसबारी जस्ता काण्डहरूको कलङ्क टाँसिएको थियो- ती सबैले त्यो कलङ्क पुछेर ‘स्वच्छताको चन्दन’ लेपनसहित पुनः सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरे । गौरी कार्की आयोग मानवताविरुद्धका अपराधलाई उन्मुक्ति दिने संयन्त्रमा परिणत भयो । सुधारका सम्भावनाहरू क्रमशः समाप्त गरिए । बाँकी रह्यो- ‘चुनावपछि केही नयाँ होला कि ?’ भन्ने क्षीण आशा ।

फेरि उही खेल

आज फेरि उही दृश्य दोहोरिँदैछ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यिनै शक्तिहरूले चुनावलाई ‘परिणामविहीन’ बनाउने अभियान चलाइरहेका छन् । संसदमा पुराना दलका केही बदलिएका अनुहारहरू मात्र देखिने, तर नयाँ भाष्य र लेबलका साथ पुरानै संरचना कायम रहने – यो भनेको नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भर्नु हो । जनताले खोजेको परिवर्तन होइन, यिनको उद्देश्य पुरानो व्यवस्थाको संरक्षण हो । यो संयोग होइनस यो सुनियोजित योजना हो ।

नयाँ कथ्यहरूको जाल

यिनको सबैभन्दा घृणित पक्ष भनेकै अपुष्ट र भ्रामक कथ्यहरूको निर्माण हो । ‘भारतीय हस्तक्षेप’ र ‘माइक्रो-म्यानेजमेन्ट’ जस्ता कथ्यपछि अहिले ‘पश्चिमी हस्तक्षेप’, ‘इसाईकरण’, ‘सोरोसको योजना’, ‘डीप स्टेट’, ‘नेपाली जेलेन्स्की’ जस्ता अवधारणाहरू फैलाइँदै छन् । यो क्रम ‘लुसिफर’देखि लिएर ‘अराजक’, ‘गैर-राजनीतिक तथा लोकप्रियतावादी’, ‘संसदीय व्यवस्थामा चुनावपूर्व भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा भनेकै राष्ट्रपतीय प्रणालीको जग स्थापना’, ‘राजनीतिक दर्शनविहीन’, ‘वादहीन’, ‘विकास योजना नभएका’, ‘व्यापारिक घरानाका स्वार्थ-संवर्द्धक’, ‘अनुभवहीन’ र ‘भू-राजनीतिक संवेदनशीलताबाट अचेत’ जस्ता लेबलसम्म पुगेको छ ।

परिवर्तनको नदी रोकिँदैन, रोक्ने प्रयत्नले केवल आफ्नै विश्वसनीयता डुबाउँछ । त्यसैले, विवेकको पक्ष लिनु आजको दायित्व हो- व्यक्तिको होइन प्रक्रियाको, गालीको होइन बहसको, अविश्वासको होइन उत्तरदायित्वको । यही चेतनाबाट मात्र सकारात्मक भवितव्यले स्वरूप पाउँछ।

यी कथ्यहरू कुनै प्रमाणमा आधारित छैनन् । यिनीहरूको उद्देश्य जनतालाई वास्तविक मुद्दा (आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय र संरचनागत सुधार) बाट विमुख गराउनु हो । नयाँ विकल्पका साथ आएका शक्तिहरूले आफ्नो कमजोरी ठहर गरिएका कतिपय पक्षमा सुधार गरेका छन्- संघीयताप्रति प्रतिबद्धता, वर्तमान अवस्थामा संसदीय निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नु, राजावादी एजेन्डाप्रति स्पष्टता आदि । तर यी सकारात्मक पक्षहरूलाई नियोजित रूपमा नजरअन्दाज गरिएको छ ।

असंगत गठजोड र संगठित आक्रमण

सबैभन्दा उदेकलाग्दो तथ्य के हो भने परिवर्तनको चाहनाविरुद्ध एक असंगत तर संगठित गठजोड बनेको छ- संघीयताका पक्षधर मधेसी दलहरू, राजावादी समूह, मुख्यधारा मिडिया, ठूला सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र ‘नागरिक सचेतक’ दाबी गर्ने पात्रहरू एकै स्वरमा बोलिरहेका छन् । यसमा हर्क साम्पाङ र कुलमान घिसिङ जस्ता नयाँ अनुहारहरू समेत संलग्न छन्, जसले वैकल्पिक दाबी गर्दै वास्तविक वैकल्पिक धारलाई नै निशाना बनाइरहेका छन् । बालेन र रवि वास्तवमा ‘बिम्ब’ मात्र हुन्, वास्तविक तारो भने जनताले चाहेको संरचनागत परिवर्तन हो ।

प्रेसका हेडलाइनहरूबाट नेताहरूका घरमा जलिरहेका नोटका तस्बिरहरू हराएका छन् । ललिता निवासदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी, वाइडबडीदेखि सुन तस्करी, सहकारी ठगीदेखि एनसेल करछलीसम्मका काण्डहरू अचानक मौनतामा गएका छन् । यदि यी मुद्दा नेपथ्यमा धकेलिन्छन् भने, सुशासनको भाष्य नै समाप्त हुने निश्चित छ।

परिवर्तनको अपरिहार्यता

बालेन-रविको उदयले पुराना संरचनामा कम्पन ल्याएको छ । गगन थापा र बालेनको प्रधानमन्त्री दाबीविरुद्ध देखिएको समन्वित आलोचना अभियानले यही डरको संकेत गर्छ । भाद्रको विद्रोहले सरकार ढाल्न सके पनि, नयाँ उदयहरूलाई दबाउने यो प्रवृत्तिले प्रमाणित गर्छ- पुराना ढाँचाहरू परिवर्तन रोक्न दृढ छन् । तर यही प्रतिरोध परिवर्तनको आवश्यकता र अनिवार्यताको प्रमाण पनि हो ।

जनताको जागरण आवश्यक

अब यो यथास्थितिवादविरुद्धको राजनीतिक युद्ध हो । संसदमा केही पुराना अनुहार हट्नु मात्र परिवर्तन होइन । यदि त्यतिमै सीमित भयो भने, त्यो नै निर्वाचनको परिणामविहीनता हुनेछ । यो खेल रोक्न जनताको सचेत र संगठित जागरण आवश्यक छ । पुराना दलका बदलिएका अनुहार होइनन्, पुराना र नयाँ दुवै धारबाट आएका सच्चा परिवर्तनकारी नेतृत्व अघि आउनुपर्छ । मिडिया, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ- जनताको क्रान्तिकारी चेतना यिनले निर्माण गर्ने भ्रामक कथ्यहरूभन्दा कहीं बलियो छ ।

अब यौटा आसन्न तर सम्भावनाले पूर्णतः सकारात्मक भवितव्यको परिकल्पना गरौँ । अबको संसदबाट गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने र बालेन-रवि संसदमा प्रखर प्रतिपक्षीका रूपमा उभिने परिदृश्य होस्, वा यसको ठीक विपरीत – बालेन प्रधानमन्त्री र गगन संसदमा सशक्त प्रतिपक्षी – दुवै सम्भावनालाई वर्तमानमा बदलिँदो परिस्थिति र प्रारम्भिक जनरुझान बुझ्ने जो-कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । देखिने सत्य यही हो । मेरो विचारमा यी दुवै स्थिति परिवर्तनका सूचक हुन्, र परिवर्तन आफैंमा सकारात्मक उर्जा हो, जसले राजनीतिक जडता तोड्छ, शक्ति सन्तुलनलाई पुनर्संयोजन गर्छ, र जनउत्तरदायित्वलाई पुनर्जीवित बनाउँछ । प्रश्न यत्ति हो- के हाम्रो अन्तःकरणको चेतनाले यस सम्भाव्य परिवर्तनलाई आकार दिन विवेकयुक्त अग्रसरता लिने समय आएको छैन ? कि मिडिया, नागरिक समाज र कन्टेन्ट क्रिएटरहरू अझै पनि यसबाट विमुख रही, मुलुकको चेतनाको धारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको दाबीमै सीमित रहनेछन् ? आज पनि गगनलाई ‘बाख्रा चोर’, रविलाई ‘ठग’ र बालेनलाई ‘लुसिफर’ बनाइरहने यी सम्प्रेषणका नव-कुलिनहरू – गाउँ-बस्तीका प्रवाहमय कुलोमा ‘करिम बक्सको जुत्ता’ अड्काएर धार रोक्न खोजिरहेका त होइनन् ? परिवर्तनको नदी रोकिँदैन, रोक्ने प्रयत्नले केवल आफ्नै विश्वसनीयता डुबाउँछ । त्यसैले, विवेकको पक्ष लिनु आजको दायित्व हो- व्यक्तिको होइन प्रक्रियाको, गालीको होइन बहसको, अविश्वासको होइन उत्तरदायित्वको । यही चेतनाबाट मात्र सकारात्मक भवितव्यले स्वरूप पाउँछ।