शासनमा हुनुपर्ने अनिवार्य सन्तुलन, निष्पक्षता र तटस्थतालाई राजनीतिक वा दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रत्याभूति नभएसम्म मतदान केवल फेरि ‘जनता झुक्याउने’ पछिल्लो संस्करणको पटाक्षेप मात्र हुने छ । राजनीतिलाई ‘कुशासन’बाट ‘सुशासन’तर्फ मोड्नका लागि अब मतदाताले जागरुक, सचेत र विवेकी बन्नैपर्छ – समयले सावधान हुन चेतावनी दिएको छ ।

✍ राजबाबु शंकर

‘जेन-जेड’ आन्दोलनले सडक ततायो, राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा रूपान्तरण गऱ्यो; तर के त्यसले बालुवाटार र सिंहदरबारको प्रवृत्तिलाई बदल्न सक्यो ? – यो प्रश्नको गर्भमै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावको सान्दर्भिकता अन्तर्निहीत छ । देश आर्थिक सुस्तता, युवा पलायन र चरम जनआक्रोशको चपेटामा छ । यस्तो बेला हुन लागेको चुनाव केवल प्राविधिक रूपमा संसद्को अंकगणित मिलाउने प्रक्रिया मात्र बन्ने हो कि मुलुकलाई ‘पुनर्जागृत’ गर्ने अवसर ? – नागरिकको मुख्य चिन्ता यही हो ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा चुनावहरू हालसम्म शासक बदल्न मात्र सीमित भएका छन् । चुनावपछि बन्ने सरकारहरू पनि तिनकै अकर्मण्यता र बेइमानीका कारण नै प्रायशः ‘विफलताको चक्र’मा फसेका छन् । यसको मुख्य कारण हो- सरकार गठनपूर्व नीतिगत प्रतिबद्धताको अभाव । दलहरू पहिले सत्ताको भागबण्डा मिलाउँछन्, कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा हप्तौं अल्झिन्छन्, तर ‘हामीले यो समयभित्र यो काम गर्ने छौं’ भन्ने सार्वजनिक करार गर्दैनन् ! जब सरकारहरू पूर्व-प्रतिबद्धता बिना कार्यभार सम्हाल्छन्, त्यहाँ जवाफदेहिताको कुनै नैतिक आधार रहँदैन । अन्ततः त्यसको नतिजा ‘जनअसन्तुष्टि’मा रूपान्तर हुन्छ, हुँदै आएको छ ।

नेपाल यतिबेला यस्तो आर्थिक चौबाटोमा उभिएको छ, जहाँ तथ्याङ्कहरूले ‘सुधार’ भन्छन्; तर सडक र बजारले ‘संकट’ कबुलिरहेका छन् । फागुन २१ को चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू सत्ताको जोड-घटाउमा व्यस्त रहँदा सर्वसाधारणका जीवन-दैनिकी भने आर्थिक सुस्तताले कुँजिएका छन् । जसले गर्दा ‘गरिखाने वर्ग’ अहिले सबैभन्दा बढी तनावमा छ, प्रताडित छ ।

यसपटकको चुनावले राजनीतिक पात्रहरूका अनुहार त फेर्ला, तर यसले ‘नीतिगत स्थायित्व’को प्रत्याभूति गर्ने÷नगर्ने अन्योल यथावत छ । नेपालका लागि आगामी दिन अझ चुनौतिपूर्ण किन पनि छन् भने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूमा सुधार नगरे नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम अझै टरेको छैन । नियामक निकायहरू (राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड आदि) राजनीतिक दबाब र प्राविधिक स्वायत्तताको चेपुवामा छन् । यस्तो बेला आउने नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिनुअघि यी अन्तर्राष्ट्रिय अड्चनहरू फुकाउनु पर्ने अनिवार्य कार्यभार छ ।

नेपाल ‘ऋण लिएर घिउ खाने’ अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा पुराना दलहरूमा न त आफ्ना गल्ती, बेइमानी, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचरणप्रति प्रायश्चित देखिन्छ, न त सुध्रने कुनै ठोस मार्गचित्र । उनीहरू केवल जनमतलाई भ्रमित पारेर पुनः सत्ताको बागडोर हत्याउने दाउमा छन् ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्र ३ वटा मुख्य खम्बामा उभिएको देखाउँछ, जुन चुनावपछिको सरकारका लागि मुख्य चुनौति हुने छन् । बाहिरिंदै गरेका युवाहरूको पसिनाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बलियो बनाएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ५ महिनामै रेमिट्यान्स आप्रवाह ३५.६ प्रतिशतले बढेर ८७०.३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति झण्डै १९.५० अर्ब डलर पुगेको छ, जसले १५ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्छ । तर, यो उत्पादनमूलक वृद्धि नभई उपभोगमा आधारित ‘रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र’ मात्र हो । अहिले नै नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २,८०६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । जुन ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा १,४८७ अर्ब र आन्तरिक ऋण १,३१९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । उक्त ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न मात्रै सरकारले वर्षको ४११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ, जुन विकास बजेटभन्दा बढी हुन्छ । आगामी चुनावबाट आउने सरकारले यदि यी विषयमा कठोर सुधार नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन थप जटिल मोडमा पुग्ने छ ।

यता, सरकारको राजश्व संकलन निराशाजनक छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्ममा सरकारले ५८१.४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजश्व उठाउन सकेको छ । जबकि यो रकमांक अर्धवार्षिक लक्ष्य (रु. ७११.२१ अर्ब) को ८१.७५ प्रतिशत मात्र हो । परिणाम जाहेर छ- राजश्वले साधारण खर्च (तलब, भत्ता) समेत धान्न मुश्किल परेपछि विकास बजेट (पूँजीगत खर्च) कटौतिमा परेको छ । यसरी राजश्वले नपुगेपछि सरकार ऋणमाथि निर्भर हुँदै गएको छ । अर्थात्, नेपाल ‘ऋण लिएर घिउ खाने’ अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

अहिलेको चुनावमा नयाँ र पुराना शक्तिहरू बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक त देखिन्छ, तर चिन्ताजनक पक्ष पनि उत्तिकै छ । त्यो के हो भने, पुराना दलहरूमा न त आफ्ना गल्ती, बेइमानी, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचरणप्रति प्रायश्चित देखिन्छ, न त सुध्रने कुनै ठोस मार्गचित्र । उनीहरू केवल जनमतलाई भ्रमित पारेर पुनः सत्ताको बागडोर हत्याउने दाउमा छन् । यस्तो परिस्थितिका बीच आर्थिक गतिविधि ठप्प, महंगीमा बेलगाम वृद्धि र नियामक निकायहरूको अल्मलले चरम निराशा पैदा गरेको छ । शासनमा हुनुपर्ने अनिवार्य सन्तुलन, निष्पक्षता र तटस्थतालाई राजनीतिक वा दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रत्याभूति नभएसम्म मतदान केवल फेरि ‘जनता झुक्याउने’ पछिल्लो संस्करणको पटाक्षेप मात्र हुने छ । राजनीतिलाई ‘कुशासन’बाट ‘सुशासन’तर्फ मोड्नका लागि अब मतदाताले जागरुक, सचेत र विवेकी बन्नैपर्छ – समयले सावधान हुन चेतावनी दिएको छ ।