चुनावी समर (?)मा भिडेका स्वघोषित ‘नयाँ’हरू पनि पुरानाकै अनुहारका प्रतिकृति तर्फ उन्मुख हुँदै गएको प्रतीत हुँदैछ ! अर्थात्, चुनावको गर्मी जति-जति पराकाष्ठातिर जाँदैछ, त्यति-त्यति नै तिनका बेहोरा र आकृतिका स्वरूप पुरानाकै अनुवंशको परिचायक बन्नतिर गइरहेका छन् ! त्यसैकारण हुन सक्छ- जेन-जेड विद्रोहले कोरलेको उपल्लो नतिजा फागुन २१ को चुनावप्रतिको आशा ओइलाउन थालेको दुर्भाग्यपूर्ण आभास भइरहेको छ !

✍ नकुल काजी

संसदीय राजनीतिको भावभूमिमाथि संरचित एवम् प्रतिष्ठापित संविधानद्वारै निर्देशित राज्यव्यवस्थाको अभ्यास भइरहेका बहुधा देशहरूमा सांसदको सर्वाेपरि जिम्मेवारी र कत्र्तव्य भनेकै लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीति-विधि निर्माण गर्नु हो । त्यससँगसँगै सरकारलाई देश र देशबासीका प्रति जवाफदेही, इमानदार र जिम्मेवार बनाउने सांसदका मुख्य मात्र होइन, अपरिहार्य कर्तव्य नै हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासका प्राविधिक पक्षहरू संश्लेषित प्रणालीको शुरुदेखि अद्यावधिक अवधारणा र समय-सन्दर्भहरूसँगको क्रमिक सुधार र स्वरूपहरू समेतलाई हेर्दा सांसदहरू संसदीय व्यवस्थाका अद्वितीय मेरुदण्ड मात्र होइनन्, जीवित अवयव नै हुन् । यस्तो प्रतीति विश्वस्त र अनुभवसिद्ध राजनीतिक ग्रन्थहरूमै पनि छताछुल्ल पाइन्छन् । तर, संसदीय व्यवस्थाको भोग-चलनकालको पैंतीस वर्षे बैंस पार गरिसक्ता पनि, हाम्रो देशको, संसदीय अभ्यासपटमा उक्त स्तुत्य परम्परा प्रस्तुत हुन सकिरहेको पाइँदैन ।

साथै, संसद्ले बनाउँदै आएका नीति-अनुमोदित मानिने सरकारकै अभ्यास त्यस अनुकूल देख्ने मनग्गे सौभाग्य नेपाली लोकले पाएका छैनन् ! सिद्धान्ततः ‘सांसदहरूको औपचारिक कार्यथलो संसद्’-बाट उत्सर्जित समय-समयका सरकारका कार्यशैलीका प्रस्तुतिहरूमा संसद्लाई ‘राज्यको दोस्रो अङ्ग’ मानेको पाइँदैन । अतः सो अङ्गलाई सरकार वा सरकारमा पुगेको दल वा दल-समूहले तिनका व्यावहारिक अन्तर्यको कुनै पनि संश्लेषणबाट अरौटे-भरौटेको स्तरभन्दा माथि उठ्न दिएको तार्किक आधार कतै पाइँदैन । यी-इत्यादि अभ्यासको लतका व्यसनीहरूका लोकतान्त्रिक सिद्धान्त-विलोम गतिविधिकै कारण सुधारको सट्टा यसैमा दैनन्दिन झन्-झन् बलवान बन्दै जाने गर्दैछ । अहिलेको जस्तो उखर्माउलै अक्करिलो परिस्थितिले वेष्ठित समय-सालमा हुन गइरहेको मध्यावधि चुनावमा पनि उही बेहोरा प्रकटित भइरहेको नाङ्गो यथार्थ झन् पटाक्षेप हुन असम्भवै होला !

अतः यो चुनावी समर (?)-मा भिडेका ‘स्वघोषित नयाँ’-हरू पनि पुरानाकै अनुहारका प्रतिकृति तर्फ उन्मुख हुँदै गएको प्रतीत हुँदैछ ! अर्थात्, चुनावको गर्मी जति-जति पराकाष्ठातिर जाँदैछ, त्यति-त्यति नै तिनका बेहोरा र आकृतिका स्वरूप पुरानाकै अनुवंशको परिचायक बन्नतिर गइरहेका छन् ! त्यसैकारण हुन सक्छ- जेन-जेड विद्रोहले कोरलेको उपल्लो नतिजा फागुन २१ को चुनावप्रतिको आशा ओइलाउन थालेको दुर्भाग्यपूर्ण आभास भइरहेको छ ! गत भदौ २३ को जेन-जेड विद्रोहलाई भदौ २४ मा भएको सर्वथा अनपेक्षित ध्वंसात्मक उपद्रवको घृणित छायाँमा धकेलेर जन-मनोविज्ञान आफू अनुकूल प्रतिष्ठापित गर्न पुराना उम्मेदवार लित्ती कसेर लागेका छन् । र, त्यही विद्रोहद्वारा निर्मित परिस्थितिको धरातल टेकेर उभिएका ‘नयाँ’-का हालसम्मका प्रस्तुतिमा पनि तात्विक वैभिन्न्य देख्न नसकिने अवस्था देखिंदो छ ।

‘पुराना’ र ‘नयाँ’ दल वा दल-समूहको वाक-द्वन्द्वको मात्र उछिन्-पाछिन्-घम्साघम्सी र परस्पर हिलो छ्यापाछ्यापको नरमाइला रमिताले, क्रमशः उत्ताउलिंदै गएको, सामाजिक सञ्जाललाई भरपूर खुराक दिइरहेको छ ।

जेन-जेड विद्रोहद्वारा उद्दिष्ट कुन-कुन उम्दा र लोक-जीवनको व्यवहारलाई पिरोलिरहेका अनुभवसिद्ध समस्याहरू थिए ? अथवा, देशमा सर्वव्यापी रूपमा उद्भावित भ्रष्टाचार, धाँधली, अनियमितता, सत्तादलीय चरम पक्षपात, व्यक्तिगत र नीतिगत अन्याय-अत्याचार, कमिशनखोरी, बिचौलियाको उफ्रिपाफ्री, मिलिभगते लूटलिप्त चलखेल आदि-इत्यादिको जन-रोइलो थियो – त्यो विद्रोहको मूल मुहान ! समग्रमा त्यो विद्रोहको सर्वस्व नै देशको परिभाषाका सारा अंगहरू भताभुङ्ग पारिरहेको कुशासनको अवरोपणमै लक्षित थियो । त्यसैले त्यो सम्पूर्ण भताभुङ्गे चालका जिम्मेवार पुराना नेता-नायक (खल)हरूका अपारदर्शी जीवनशैलीद्वारा गिज्याइँ-चिढ्याइँ र बिरक्त्याइँ सहँदै आएका ‘नयाँ’-हरू समक्ष, पुराना-पाकाहरू आजको यो जागरुक पुस्ताका लागि अनुरञ्जक सिद्ध हुने विषय प्रस्तुत गर्न डराइरहेका हुनन् । र, उनीहरू यी पंक्ति लेखिइरहेका दिनपछि ३५ दिन मात्र बाँकी रहेको चुनावका लागि आफूहरूले आफूहरूलाई मतदाताले फेरि किन जिताउनु पर्ने ?

जितेर संसद् छिरेपछि देश र देशबासीका आधारभूत अपेक्षा अनुकूल के-के सुधारका काम अख्तियार गर्ने र सप्रिएको देखिने ?-भन्न धकाइरहेका छन् । तर, ‘नयाँ’-हरू चाहिं के कारण यो अनिवार्य काम गर्न पछि परिरहेका हुन् ? किनभने, हरेक चुनाव अघि मतदातमा प्रेषित हुने ‘घोषणा-पत्र’ उम्मेदवार पक्षले नागरिक (मतदाता)-सँग गर्ने करार-पत्र मानिने चलन लोकतन्त्रभित्र स्थापित छ । तर, किन अहिलेसम्म चुनावमा जितेपछिका प्रतिबद्धताहरू पुराना-नयाँ कुनै दलबाट पनि प्रकाशमा आएनन् त ?-यी प्रश्नहरू यसबेला देशका सबै कित्ताबासी सचेत नागरिकमा नैराश्यग्रस्त खुल्दुली भएर रिंगिरहेका छन् ।

यसका अतिरिक्त, आशलाग्दा नयाँ र ‘भोट किन्न सकिने रहेछ, तर भावना किन्न गाह्रो भएको बुझिरहेका’ खल्बाट सिद्ध पुरानाका आपसी दोषादोष, टोकाटोक, आरोप-प्रत्यारोप बाहेक भोलि अख्तियार गरिने कामहरूको कार्यतालिका (एजेण्डा) मतदातामा प्रत्याभूत गराउन किन हिच्किचाइरहेका छन् त ? ’एक भाइ हिङ नभए हातै नहाल्ने, अर्काे भाइ हिङ भए भागै नबस्ने’ उखान-टुक्का जस्तो अवस्थामा यी दुई पक्षको रडाको बाहेक चुनावको घोषणा भएको यत्तिका दिन बितिसक्ता पनि मतदाता भावी दिनका बारेमा अन्योलमै छन् । दल र नेतृत्व आफ्ना वचन र कत्र्तव्यका प्रति इमानदार नभएसम्म धन-सम्पत्ति र बाहुबली धाकधम्की जनगणमाथि प्रक्षेपणबाट प्राप्त चर्चाले बटुलेको समर्थन पनि दीर्घजीवी हुँदैन भन्ने कुरो प्रायः सबै पुराना दलकाहरूलाई गत भदौ २५ को कोशे निसानयता थाहा भइसकेकै होला । त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने अहिलेको राजनीतिक भाँडभैलोमा परिरहेको छ र ‘नयाँ’-हरूमा अल्मल-खल्बल देखा परेको पनि हुन सक्तछ ।

यही तगारो नाघ्न नसकेर दुबै पक्षका उनीहरूबाट देशको भावी सुदिनप्रदायी नीति-विधिको तालिका निर्माण भई अक्षरमा अङ्कित हुन नसकिरहेको पनि हुन सक्तछ । र, दुबै पक्षका उम्मेदवारहरूले तिनका विवेकलाई मुखर बनाई निर्माण हुन पर्ने ‘भद्र चुनाव’-कै जस्तो वातावरण चाहिं नबनेर ‘पुराना’ र ‘नयाँ’ दल वा दल-समूहको वाक-द्वन्द्वको मात्र उछिन्-पाछिन्-घम्साघम्सी र परस्पर हिलो छ्यापाछ्यापको नरमाइला रमिताले, क्रमशः उत्ताउलिंदै गएको सामाजिक सञ्जाललाई भने भरपूर खुराक दिइरहेको छ । अर्थात्, समयले कुँजिनु परिरहेको अनौठो अवस्था छ, यसपल्ट । यसरी, यी सबै दृष्टिले देश र नागरिकका लागि, महत्वपूर्ण ‘समय’-लाई फेरि पनि विभ्रान्त बनाइरहेको छ । अहिले दृश्यमा देखिइरहेका झैं ‘साँढेको जुधाइ’ जस्ता हास्यास्पद चुनाव प्रचार-प्रसारले कस्तो ‘संसद्’ कोरलिएला र आजको प्रकरणले चाहेको जस्तो राज्यव्यवस्था बहाल होला ? – ऊहापोह यही नै छ !