नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आचार-संहितामा दस्तखत त गर्छन्, तर व्यवहारमा त्यसलाई हम्मेसी पालना गर्दैनन् । यसअघिका चुनावमा आचार-संहिता उल्लंघनका सयौं उजुरी परे पनि आयोगले ‘नसीहत’ दिने बाहेक ठूलो वा नजीरजन्य कारवाही गरेको उदाहरण भेटिन्न !

✍ राजबाबु शंकर

आगामी आम चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले माघ ४ गते मध्यरातदेखि ‘निर्वाचन आचार-संहिता, २०८२’ लागू गरिसकेको छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित चुनावको परिकल्पना गरिरहँदा, आचार-संहिता पालनाको पाटो भने पहिले झैं चुनौतिको घेरामा छ । विगतका चुनावहरूमा आचार-संहितालाई ‘कागजको खोस्टो’ ठान्ने र शक्तिको आडमा यसको धज्जी उडाउने प्रवृत्ति हावी थियो । जब दल र त्यसका पक्षधरहरू नै नियम उल्लंघन गर्न उद्यत हुन्छन्, तब चुनावको गरिमा समाप्त हुन्छ, भएको पनि थियो । यसपटकको चुनाव विगतको तुलनामा भिन्न छ, किनकि यसमा एकातिर परम्परागत ‘बाहुबली’ शैलीको चुनौति छ भने अर्कातिर डिजिटल ‘अदृश्य’ आक्रमणको जोखिम !

चुनावी आचार-संहिता कुनै कडा दण्डात्मक कानून मात्र होइन; यो राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवालाहरूका लागि तय गरिएको एउटा ‘नैतिक लक्ष्मणरेखा’ हो । तथापि प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै चुनौतिका स्वरूपहरू पनि फेरिएका छन् । हिजोका दिनमा पोस्टर र पम्प्लेटमा हुने फोहर अहिले सामाजिक सञ्जालको ‘स्क्रीन’मा सरेको छ । जसबाट भ्रामक समाचार फैलाएर मतदातालाई भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ । मत तान्नका लागि सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका अभिव्यक्तिहरू डिजिटल प्लेटफर्ममा बढ्दा छन् । नक्कली फोटो, भिडियो र एआईको प्रयोग गरी उम्मेदवारको चरित्रमा कालो पोत्ने दुष्प्रचार पनि हुन थालेको छ । जसले चुनावको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

त्यसो हुँदा आचार-संहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोग ‘मूकदर्शक’ बन्ने सनातनी छवि सुधार्न आवश्यक छ । केवल स्पष्टीकरण सोधेर झारा टार्ने भन्दा पनि ठोस कारवाहीको अभ्यास हुन जरुरी छ । आचार-संहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्ने स्वाँठको उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने हुति आयोगले राख्नु पर्छ । जबसम्म एक/दुई वटा नजीर स्थापित हुँदैनन्, तबसम्म राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवारहरूमा डर पैदा हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा हुने दुष्प्रचार रोक्न प्राविधिक विज्ञसहितको ‘प्रविधिसम्पन्न निगरानी टोली चौबिसै घण्टा सक्रिय हुनु पर्छ । चुनाव एक प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने पवित्र उत्सव हो । यदि चुनावमा धाँधली, भ्रामक प्रचार र धन-बलको प्रयोग भयो भने चुनाव त कसैले जित्ला, तर जनमतले चाहिं हार्ने छ ।

निर्वाचन आयोगले देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर मतदाताको स्वेच्छिक एवम् सार्वभौम अधिकारको रक्षार्थ प्रविधिको अधिकतम प्रयोगसँगै ‘दृढ इच्छाशक्ति’ पनि प्रदर्शन गरोस् । चुनाव त कसैले जित्ला, तर कुनै पनि हालतमा देश र नेपाली नागरिक हार्नु हुँदैन – यस विषयमा त सबै चनाखो, जागरुक र सतर्क हुन नितान्त जरुरी छ ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आचार-संहितामा दस्तखत त गर्छन्, तर व्यवहारमा त्यसलाई हम्मेसी पालना गर्दैनन् । शक्तिको आडमा सरकारी स्रोत-साधनको दुरुपयोग गर्ने, कर्मचारीको सरुवा-बढुवा गर्ने र मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी नयाँ योजना घोषणा गर्ने चालबाजी अझै हटेको छैन । यद्यपि यसपटक चाहिं अन्तरिम सरकारले त्यसमा चनाखो भएर आाचार-संहितामा दण्डात्मक प्रावधान समावेश गरेको छ । यसअघिका चुनावमा त आचार-संहिता उल्लंघनका सयौं उजुरी परे पनि आयोगले ‘नसीहत’ दिने बाहेक ठूलो वा नजीरजन्य कारवाही गरेको उदाहरण भेटिन्न !

निर्वाचन आयोगले यस पटक उल्लंघनकर्तालाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्ने कडा प्रावधान केवल ‘कागजी बाघ’ बन्नु हुँदैन । चुनावी आचार-संहिता पालना गर्नु दलहरूको नैतिकता र आयोगको कार्यक्षमताको कसी हो । यदि उम्मेदवारहरू नै नियम मिच्नमा शान देख्छन् भने त्यहाँबाट निर्वाचित हुने नेतृत्वले विधिको शासन मान्ने अवस्थाको कल्पना गर्नु मूर्खता हुने छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर मतदाताको स्वेच्छिक एवम् सार्वभौम अधिकारको रक्षार्थ प्रविधिको अधिकतम प्रयोगसँगै ‘दृढ इच्छाशक्ति’ पनि प्रदर्शन गरोस् । चुनाव त कसैले जित्ला, तर कुनै पनि हालतमा देश र नेपाली नागरिक हार्नु हुँदैन – यस विषयमा त सबै चनाखो, जागरुक र सतर्क हुन नितान्त जरुरी छ ।