२०४८ साल र गणतन्त्रपछिको राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा जत्रो ठूलो मात्रा, रूप र आयतनमा भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र राष्ट्रदोहन गऱ्यो कि, त्यसले सिंगो मुलुकमा सबै तप्का र अवयवहरू भ्रष्टीकरण भएर गए । केपी र शेरबहादुरको शासनकाल त झनै भ्रष्टाचारकै पर्याय बन्यो । सिङ्गो नेपाली समाजको मानसिकता नै भ्रष्टीकरण हुनु अत्यन्त डरलाग्दो परिस्थिति हो ।

✍ राजेश ढुंगाना

पञ्चायती व्यवस्थामा भ्रष्टाचार र कुशासन भयो भनेर २०४६ सालमा ठूलो जनआन्दोलन गरी नेपाली जनताले प्रजातन्त्र ल्याए; तर दुर्भाग्य… स्थापित भएको प्रजातन्त्र सँगसँगै भ्रष्टाचार र अनियमितता यसरी आयो कि देशका कुनै पनि अङ्ग र निकायहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएनन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको (२०४७ साल)को केही समयपछि नै भ्रष्टाचार र अनिमितता प्रारम्भ भएको हो । लगभग साढे ३ दशकमा नेपाल यसरी भ्रष्टाचारमय भयो कि संसारको सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये एकमा नेपाल पनि पऱ्यो ।

सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको एक वर्षे कार्यकाल (२०४७ साल)मा मुलुक प्रायः भ्रष्टाचारमुक्त रह्यो । यदि मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले बेइमानी गरेन भने मुलुकमा भ्रष्टाचार नहुने रहेछ भन्ने तथ्य उनको प्रधानमन्त्रीय एक वर्षीय कार्यकालले सिद्ध गरेकै हो । तर, राजनीतिक नेतृत्व लोभी-पापी र बेइमान भएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता मुलुकको पर्याय हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाण त्यसपछिका सरकार भएका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको शासनकालपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार यसरी मौलायो कि, मानौं – हाम्रो मुलुकको पहिचान नै भ्रष्टाचार र अनियमितता हो !

ठूलो मूल्य चुक्ता गरेर २०४७ सालमा ल्याएको प्रजातन्त्रले सुशासन दिनु पर्ने हो । कम्तीमा पनि जनताले त्यस्तै ठानेका थिए । तर, परिस्थिति यसको ठीक विपरीत हुँदै आयो । नेपाली जनताले ‘प्रजातन्त्र’को सट्टा भ्रष्टाचार र अनियमितता पो ल्याए झैं भयो ।

पहिलो आम चुनावपश्चात् २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो । तर, दुर्भाग्य… उनले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् अथवा आफैंले चाहेनन् । मन्त्रीहरू मात्र भ्रष्टाचार र अनियमिततामा गन्हाएनन्; स्वयम् गिरिजाप्रसाद पनि यसैमा सामेल हुन पुगे । ठीक त्यही समयदेखि देशमा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारको दुःखद प्रारम्भ भयो । २०४७ सालसम्म भुक्के चप्पल लगाउनेहरूले राजधानीमा महल ठड्याए । महंगा गाडीको विलासिता रोजे ।

’४७ सालपछिका प्रत्येक सांसद (अपवाद बाहेक) को काठमाडौंमा घर छ; त्यो कुनै एउटा दलका नेताको मात्र होइन, प्रायः सबै दलका नेताको । उनीहरूको आम्दानीको स्रोत के हो ? उनीहरूको त्यस्तो व्यापार व्यवसाय वा उद्योगधन्धा के छ ? – त्यसको कुनै जवाफ छैन ! तर पनि सबै दलका नेताहरू विगत ३५ वर्षदेखि बिना कुनै उद्यम झन्-झन् धनी हुँदै गइरहेका छन् !

समयक्रममा कांग्रेसको पहिलो सरकारको भ्रष्टाचारलाई एमालेले उछिन्यो । भुक्के चप्पलहरूको विलासिता देखेर जनता मात्र होइन; स्वयम् उनीहरूका कार्यकर्ताहरू नै समेत लजाए, आहत भए । त्यसपछि माओवादीको शासन आयो । उनीहरूले त झन् कांग्रेस र एमालेलाई पनि उछिने ।

आखिर जुन र जसको शासन आए पनि भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र राष्ट्रदोहन मात्र भइरहँदा जनता निराश र आक्रोशित हुँदै गए । यो निराशा र आक्रोश एकै दिनमा आएको होइन; ३५ वर्षसम्मको जनताको देखाइ र भोगाइबाट आएको हो ।

दलका नेताको । उनीहरूको आम्दानीको स्रोत के हो ? उनीहरूको त्यस्तो व्यापार व्यवसाय वा उद्योगधन्धा के छ ? – त्यसको कुनै जवाफ छैन ! तर पनि सबै दलका नेताहरू विगत ३५ वर्षदेखि बिना कुनै उद्यम झन्-झन् धनी हुँदै गइरहेका छन् !

पछिल्लो समय आएको गणतन्त्रपछिका प्रचण्ड, ओली र कांग्रेसको लामो शासनकालमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बाहेक केही भएन । मानौं – सरकार भनेकै भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने लाइसेन्स हो । गणतन्त्रपछि नीतिगत मात्र होइन; नियुक्ति सरुवा बढुवा समेतमा आर्थिक लेनदेन हाक्काहाक्की चल्यो । त्यस्तो नीच कुकार्यमा दल र यसको नेतृत्व मग्न रह्यो ।

मूलतः २०४८ साल र गणतन्त्रपछिको राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा जत्रो ठूलो मात्रा, रूप र आयतनमा भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र राष्ट्रदोहन गऱ्यो कि, त्यसले सिंगो मुलुकमा सबै तप्का र अवयवहरू भ्रष्टीकरण भएर गए । केपी र शेरबहादुरको शासनकाल त झनै भ्रष्टाचारकै पर्याय बन्यो । भ्रष्टाचार भयो, त्यो आफैंमा खतरनाक हो । झन् सिङ्गो नेपाली समाजको मानसिकता नै भ्रष्टीकरण भयो- यो चाहिं त्योभन्दा अत्यन्त डरलाग्दो परिस्थिति हो ।

सिंगो मुलुकलाई भ्रष्टाचारमय बनाउने राजनीतिक नेतृत्व किन यसरी अहिलेसम्म गतिछाडा भएका हुन् ? यदि अब पनि नेतृत्वकर्ता गम्भीर र जिम्मेवार भएनन् भने यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासनको कहिल्यै अन्त्य हुने छैन ।