अहिलेका वाकयुद्ध र भीडको प्रतिस्पर्धालाई मानक मानिरहेका अधिकांश उम्मेदवारको नृत्य हेरिरहँदा यो चुनावबाट लोक-अपेक्षित संसद् बन्ला र त्यसले सोहीबमोजिम देशको कार्यकारी निकायहरू निर्माण गर्ला भन्नेमा ढुक्क हुने स्थितिचाहिँ कल्पनामै रुमल्लिरहेको छ ।

✍ नकुल काजी

आगामी फागुन २१ गते हुने मध्यावधि चुनावका उल्लेख्य उम्मेदवारहरू र तिनका पृष्ठपोषक तथा नेता-अगुवाहरूकै प्रस्तुति अबोधगम्य प्रतीत हुँदैछ । यस्तो अनुभवहरूको भावभूमिमाथि उभिएर समसामयिक परिस्थिति अथवा गुज्रिरहेको ताजा स्थितिका प्रति इमानदार र पक्ष-निरपेक्ष टिप्पणी लेख्ने स्वभावको कलमलाई यस विषयको मीमांसा गर्न गाह्रै हुन्छ । किनभने, यस्ता कलमका टिप्पणीहरू ‘सत्य’-को स्तुत्य सर्वाेपरिताका सामू बेइमान हुन सक्तैन र मौजूदा परिस्थितिका स्थापक र संवाहकको कोपभाजनमा पर्ने गर्छन् । हाम्रो देशमा चलिरहेको मात्र होइन, वर्तमान विश्वकै राजनीतिमा लोकका प्रतिको निश्छल सहिष्णुता र सुधार-लक्षित टिप्पणी बुझ्ने र कदर गर्ने सदाशयको अभाव त बढ्दो अवस्थामा छँदैछ !

हाम्रो देशको ताजा परिस्थिति मध्यावधि चुनावका सकारात्मक-नकारात्मक ज्वारभाटाले निर्मम गिजोल्लिरहेको छ र यसको अग्र-कारक बनेर मौजूदा व्यवस्थालाई यहाँसम्मको समय आलोपालो जोतभोग गरिआएका दल र तिनका हुकुमी दलपति-कार्बारीहरूको निर्विवेकी अह्रन-खटन, निर्विघ्न हुन पाउँदै आएका चलखेल र अन्ध-वैयक्तिक स्वार्थ नै हुन् । यसका साथै, चुनावको समयमा तिनै मुखिया-दलपतिका विशेष कृपाले उम्मेदवार बने-बनाइएका कतिपयका बनावटी चेहरा र तिनले पाठ गर्ने विकास, उन्नति र समृद्धिका सपनाका साहित्यहरूबाट अधिकांश मतदाता मोहित हुनु पनि उल्लिखित बिथोल्याइँ सहजाउन सहायक बन्नु हो । यी दुई मुख्य कारणका कारण नै संस्थागत सुधार, शासकीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तगत नीति–विधि र मतदाता-नागरिकका अपेक्षाको सम्पूरण जस्ता विषय, जो अभ्यासमा रहने लोकतन्त्रका सारभूत विषय हुन् । तर, व्यवहारमा आकृत हुन पाइरहेका छैनन् ।

अर्थात्, देशको कार्यकारी हकमा स्थापित भएपछि यसका प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अंगहरू, तिनका सबै कित्ताका पाइला-पाइलासम्म कब्जा गरी तिनमा आफ्ना अरौटे-भरौटे ‘हजुरीहरू’ भरेर पैतृक बपौती किंवा हुकुम बिना नहल्लिने सामन्तयुगीन किल्ला-किपट बनाई आफू दुर्दम्य मालिक बन्ने स्वप्नद्रष्टाहरू नचिनिएका छैनन् । यसो हुँदा मूलतः, गणतन्त्र स्थापनापछि विशेषतः पछिल्लो शासनकालयता ‘देशको घोषणा’ मानिने ‘संविधान’-को परोक्षतः चरम अवज्ञा पनि भइरहेको हो । ‘जनताको स्मरण छोटो हुन्छ’ भन्ने देशका नेगियार भइआएकाहरूको बुझाइमाथि ‘सालाखाला जनता’-मा गनिने ओैसत मतदाताका लघुताभास पनि थपिने गरेका पनि सन्दर्भ पनि उल्लेख्य नै छन् । अझ स्वार्थमा सरेआम ढुन्मुनिने, असंवेदनशील र लम्पसार जुठेहरूको स्वार्थप्रेरित कठोर-क्रूर प्रवृत्तिगत बकवेदान्तका सामू, नबुझेर वा बुझेर पनि, निर्धाे देखिने र तिनका हाँकलाई डरको रूपमा मनभित्र राख्ने रक्षात्मक मनोभावका भूइँ नागरिक-मनोविज्ञान नेपाली समस्या मात्र होइन । यस्ता नागरिकले मतदाताको रूपमा ‘मतदान’ गर्दा ‘आत्मदान’ गरिरहने भावनात्मक बाध्यता हुनु पनि त्यही नेपाली मनोविज्ञानको संक्रमित परिणाम हो, जो पनि नेपालको मात्र समस्या होइन ।

वर्तमान परिवर्तनको उपस्थापक पुस्ताले पक्कै पनि, उपर्युक्त किसिमबाट कुरूप हुने गरेको शासकीयशैलीको विकल्प खोजेका थिए । अथवा, खोजिएको विकल्प सत्तासीनका अनुहारको विकल्प मात्र नभई विचार, बेहोरा, स्वभाव आदिको परिवर्तन नै थियो । यो कुराको परावर्तन नागरिकका जीवन-दैनिकीमा परेको उनीहरू (नागरिक)-ले आ-आफ्नै किसिमले बुझेको ‘जन-मानस’-का स्वरूप अहिले जाग्रत देखिँदो छ । परन्तु, ‘मनोवैज्ञानिक डर’-ले त्यो जागरणलाई पराजित गरिरहेको बुझ्न पनि धेरै गाह्रो छैन ।

अन्ततः हालको चुनावी ताप दैनन्दिन रन्किंदै गइरहेको समय-सन्दर्भमा समाजका सबै कित्तामा ‘समर्थन’-का गर्जनहरूले विरोधको ध्वनिलाई जितिरहेको अवस्था पनि नहुन सक्तैन । यद्यपि मूलतः विचार, कार्यशैली, कत्र्तव्यका प्रतिको दृष्टिकोण, निष्पक्षता, संवेदनशीलतादेखि राष्ट्रको अस्मिताप्रतिको अपेक्षा बुझ्ने भूइँबासी नागरिक विश्वमा कहीँ पनि अपेक्षित रूपमा मुखर हुँदैनन् । तर, आफ्ना जीवन दैनिकीसँग सम्पृक्त विषयहरूमा आफ्ना कञ्चन अनुभवहरूले के भन्छन् ? यदि ती अनुभवहरू तीता छन् भने त्यसको कारक को वा को-को हुन्; तिनलाई पन्साउने अद्वितीय मौकाको प्रयोजनकै लागि चाहिँ चुनाव हुने हो । त्यसकारण चुनावमा मतदाता चंख हुनै पर्दछ – जो नै यस्ता राष्ट्रिय मुद्दा अन्तर्गत हारजीतको उछिन-पाछिनहरूमा सर्वाधिक प्रभावकारी र कामयाब सिद्ध हुने हुन्छ ।

यसर्थ, परिवर्तनका प्रस्ताव-वाहकहरूले चुनावमा मतदाताहरूलाई असल चारित्रिक, नागरिकका हार्दिक हितचिन्तक र राष्ट्रको शाख बढाउने भावना र क्षमता भएका उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताउने मार्ग निर्देश गर्न, कुनै अन्य आपसी अल्मल र खल्बलमा नलागी, अग्रसर हुनु पर्ने बेला पनि यही नै हो । र, यही नै हो- गत भदौ २३-२४ को विद्रोहको सार्थक परिणाम कोरल्ने निर्विकल्प एवम् संवरणीय भविष्यगामी बाटो पनि ।

विश्व-प्रचलित नजीर ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’–ले बनेको मौजूदा आवधिक सरकारले फागुन २१ मा गराउन गइरहेको चुनाव हुनै नदिने जस्तो अप्रिय र अलोकतान्त्रिक धमास लल्कार्दै आएकाहरू वा आफूहरू पराजित हुने लक्षण देख्नासाथआफूहरूले कुनै कारणवश ‘बहुमत ल्याउन नसके यो चुनाव नै अस्वीकार गर्ने’ जस्ता अशोभनीय तानाशाही शैलीको, यो वर्तमानको राजनीतिका लागि, सर्वथा विलोम स्वरहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘सस्वर’ आउन थालेका छन् । तर, तिनैहरू नै फेरि बाहुबलीहरूका जत्थाले सुरक्षित हन्जामा बगालिएर मतदाताका घर-दलानमा पनि देखिँदैछन् ! तर, राजनीतिक ठालू कहलिने व्यसनले ग्रस्तहरूका यस्ता सफासफी द्वैध चरित्रको निर्लज्ज प्रदर्शन पहिले-पहिले घोरिने विषय बनेका थिए भने अहिले देशव्यापी हाँसोको विषय बनिरहेको छ ! र, यस्ता हाँस्योद्पादक विषयसँग सिधै जोड्न सकिने कथनहरू जम्मैलाई ‘नकच्चराको ओखति हुँदैन’ उखानमा समाहित गर्दै खिल्ली उडाउन थालिएको पनि देखिन्छ ।

अन्ततः सम्बन्धित पात्रबाट प्रस्तुत यस्ता उल्टापाल्टा हाँस्य-प्रकरणहरूका अक्कडा बखेडाहरूले जति नै व्यवधान खडा गर्न कन्दनी कसे पनि, त्यसको विपक्षी जन-भावप्रकरणहरूले आसन्न चुनावको वातावरणलाई चाहिँ झन्-झन् बलियो बनाउँदै लगेको छ । यसबाट नागरिकका सबै तप्काले ‘कुरो’ बुझेको स्पष्ट भान हुन्छ । देश र देशबासीका उम्दा समस्याहरू गिजोलेर स्वार्थको भारी कस्तै आएका र फेरि त्यही भविष्यको सपना हाँकिरहेका जब्बर, घमण्डी र अहंकारी शक्ति-सम्बर्द्धित धाक-आवर्तन पनि निर्बल हुने रहेछ भन्ने कुराको अनुमोदनमा जनमत निर्वाध सफल हुन्छ-हुँदैन भन्ने मात्र अहिले प्रतीक्षाको मुख्य विषय बनेको छ ।

हुन त अहिलेका वाकयुद्ध र भीडको प्रतिस्पर्धालाई मानक मानिरहेका अधिकांश उम्मेदवारको नृत्य हेरिरहँदा भने यो चुनावबाट लोक-अपेक्षित संसद् बन्ला र त्यसले सोहीबमोजिम देशको कार्यकारी निकायहरू निर्माण गर्ला भन्नेमा ढुक्क हुने स्थितिचाहिँ कल्पनामै रुमल्लिरहेको छ । किनभने, सत्ताको स्वादमा पल्केर पलापिएका जिब्राहरू दुर्दमनीय देखिँदा छन् – जसको वस्तुगत वर्णन छोटो र सरल सम्भव पनि छैन । त्यसैले, आजलाई यत्ति नै ।