हाम्रो राजनीति र लोकतन्त्र यस्तो अवस्थामा पुग्नु हुँदैन, जहाँ कसैले छरिदिएको चारोका लागि आपसमा झगडा गरिरहेका पशुपंक्षीझैं देखिनु परोस् ! हामीले बाह्य सहयोगलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ, तर निर्णय आफ्नो विवेक, राष्ट्रिय हित र जनादेशका आधारमा गर्नुपर्छ ।
✍ रश्मिशेखर सुवेदी
कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् जनताको सार्वभौम इच्छाको औपचारिक अभिव्यक्ति हो । जनताले आफ्नो मतमार्फत प्रतिनिधि छानेर पठाउँछन् र ती प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रको नीति, दिशा र भविष्य निर्धारण गर्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा संसद् विघटन हुनु सामान्य राजनीतिक घटनामात्र होइन, लोकतान्त्रिक संरचनामा उत्पन्न भएको गम्भीर आकस्मिकता हो ।
यस्तो अवस्थामा भावनात्मक प्रतिक्रिया, शक्ति प्रदर्शन वा असंवैधानिक विकल्पको खोजी गर्नु परिपक्वता होइन; संवैधानिक मार्ग समातेर जनमतमा पुनः जानु नै लोकतन्त्रको सही अभ्यास हो ।
संसद् ढल्नुका कारण बहुमत गुम्नु, दलभित्रको विभाजन, सत्ता समीकरणको अस्थिरता, ब्यापक जनअसन्तोष वा अन्य संवैधानिक जटिलता हुन सक्छन्, तर समाधानको सर्वोत्तम र वैध विकल्प चुनाव नै हो । चुनाव केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, जनविश्वास नवीकरण गर्ने अवसर पनि हो । जब राजनीतिक नेतृत्व अन्योल, अविश्वास र प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थमा अल्झिन्छ, त्यतिबेला अन्तिम निर्णायक शक्ति जनतासँगै हुन्छ । जनताको अभिमतले नै राजनीतिक संकटको व्यवस्थापन गर्छ ।
लोकतन्त्र बहुमतको खेल मात्र होइन, संवैधानिक मर्यादाको शासन पनि हो । संसद विघटनको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको भूमिका विशेष महत्व राख्छ, किनकि संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालत नै हो ।
बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विषम परिस्थिति स्वीकार गरेर राजिनामा दिइसकेपछि मुलुकको रिक्तता के ले भरिन्थ्यो ? शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कसरी संभव हुन्थ्यो ? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच परस्पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित कसरी हुन्थ्यो ? यदि त्यो विषम समयलाई बिर्सिएर हामीले आज संवैधानिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गरियो भन्दै वैकल्पिक शक्ति प्रयोगको बाटो रोज्छौं भने त्यो लोकतन्त्रप्रतिको अविश्वास हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा अस्थिरता, गुटबन्दी, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र जनअपेक्षाको उच्चचाप देखिएको अवश्य हो । यो सन्दर्भमा कतिपयले चुनावको विकल्प खोज्ने प्रयास गरिरहेका हुनसक्छन्, तर जनमतभन्दा माथि कुनै वैध विकल्प हुन सक्दैन । त्यसैले आजको सन्दर्भमा चुनावको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्ष लोकतान्त्रिक अनिवार्यता नै हो।
तर चुनाव मात्र पर्याप्त छैन । चुनावपछि बन्ने सरकारले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट दृष्टि र नैतिक साहस देखाउनुपर्छ । आज मुलुक बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, उत्पादन क्षेत्रमा गिरावट, युवा पलायन, भ्रष्टाचार र कमजोर सेवा प्रवाहसँग जुधिरहेको छ । जनताले मत केवल सरकार बनाउन होइन, जीवनस्तर सुधारको आशामा दिन्छन् । यदि चुनावपछि पनि पुरानै प्रवृत्ति, उही स्वार्थकेन्द्रित राजनीति र उही गैरजिम्मेवार व्यवहार दोहोरिन्छ भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । जोजसले जितेर गए पनि देशको परिस्थिति परिवर्तन गर्नु नै मूल उद्देश्य हुनुपर्छ। सत्ता सेवा गर्ने माध्यम हो, स्वार्थ पूरा गर्ने साधन होइन।
लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउन राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र अपरिहार्य थियो र छ। उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने, परिवारवाद, अवसरवाद र गुटबन्दीले दललाई कमजोर बनाउने अवस्थाको अन्त्य जनताले चाहेको विषय हो । यदि दलहरू स्वयं लोकतान्त्रिक संस्कारमा दृढ छैनन् भने उनीहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने नैतिक आधार गुमाउँछन् ।
त्यसैगरी मतदाताको चेतना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जात, क्षेत्र, धर्म वा क्षणिक नाराभन्दा माथि उठेर नीति, दृष्टिकोण र कार्यक्षमताका आधारमा मत दिन सक्ने संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्रको गुणस्तर मतदाताको सचेतनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । नेपालको युवा पुस्ता परिवर्तनको मुख्य वाहक हो । चुनावमा सक्रिय सहभागिता, नीति बहसमा संलग्नता र नयाँ नेतृत्वको उदयले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ । संख्या पुगेको सरकार स्थिर देखिन सक्छ, तर यदि नैतिक आधार कमजोर छ भने त्यो स्थिरता दीर्घकालीन हुँदैन । सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बिना सत्ता टिके पनि विश्वास टिक्दैन ।
देशको सार्वभौमिकता केवल सीमाको रक्षा मात्र होइन, निर्णय स्वतन्त्रताको संरक्षण पनि हो । सहिष्णुता हाम्रो ऐतिहासिक विशेषता हो; बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक समाजमा सहअस्तित्व नै हाम्रो शक्ति हो । अखण्डता भनेको भूभागको रक्षा मात्र होइन, राष्ट्रिय एकताको भावना बलियो बनाउनु पनि हो ।
नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा अवस्थित छ । दुई ठूला शक्तिराष्ट्रबीच रहेको हाम्रो देश पश्चिमी राष्ट्रहरूको चासोको स्थल पनि बनिरहेको छ । सन्तुलित, परिपक्व र राष्ट्रिय हित केन्द्रित कूटनीति अपनाउनु हाम्रो आवश्यकता हो । अस्थिर आन्तरिक राजनीति हुँदा बाह्य प्रभावको सम्भावना बढ्छ । विकास सहयोग, लगानी वा सामरिक सहकार्यका प्रस्तावहरू हुन सक्छन्, तर निर्णय राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ ।
यदि आन्तरिक एकता कमजोर भयो भने हामी शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको खेलमैदान बन्न सक्छौं । हाम्रो विदेश-नीति स्वाधीन, सन्तुलित र आत्मसम्मानमा आधारित हुनुपर्छ । सहयोग लिने तर आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाउने होइन; सहकार्य गर्ने तर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने संस्कार आवश्यक छ ।
आजको जटिल विश्व राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरूले आफ्ना स्वार्थका आधारमा विभिन्न प्रकारका प्रस्ताव र परियोजनाहरू अघि सार्छन् । यस्ता अवसरहरूलाई विवेकपूर्वक मूल्यांकन नगरी आन्तरिक विभाजनको आधार बनाइयो भने त्यो राष्ट्रका लागि घातक हुन्छ । हाम्रो राजनीति र लोकतन्त्र यस्तो अवस्थामा पुग्नु हुँदैन, जहाँ कसैले छरिदिएको चारोका लागि आपसमा झगडा गरिरहेका पशुपंक्षीझैं देखिनु परोस् !
अल्पकालीन लाभ, बाह्य समर्थन वा क्षणिक राजनीतिक फाइदाका लागि आपसी संघर्ष गर्नु राष्ट्रिय स्वाभिमानको क्षय हो । हामीले बाह्य सहयोगलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ, तर निर्णय आफ्नो विवेक, राष्ट्रिय हित र जनादेशका आधारमा गर्नुपर्छ ।
देशको सार्वभौमिकता केवल सीमाको रक्षा मात्र होइन, निर्णय स्वतन्त्रताको संरक्षण पनि हो । सहिष्णुता हाम्रो ऐतिहासिक विशेषता हो; बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक समाजमा सहअस्तित्व नै हाम्रो शक्ति हो । चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भए पनि विभाजन र वैमनस्य सिर्जना गर्नु लोकतन्त्रको आत्माविरुद्ध हो । अखण्डता भनेको भूभागको रक्षा मात्र होइन, राष्ट्रिय एकताको भावना बलियो बनाउनु पनि हो ।
अन्ततः संसद् विघटन आकस्मिकता हुन सक्छ, तर त्यसको समाधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै सम्भव छ । नेपालको वर्तमान अवस्थामा चुनावको विकल्प छैन । तर चुनावलाई अन्तिम गन्तव्य होइन, नयाँ जिम्मेवारीको सुरुआतका रूपमा बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक आत्मसमीक्षा, नागरिक चेतनाको विस्तार, आर्थिक स्पष्टता, युवा सहभागिता, सन्तुलित कूटनीति र राष्ट्रिय हितप्रति अटुट प्रतिबद्धतासँगै अघि बढ्दा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । बाह्य प्रभावका छरिएका चारोमा अल्झेर होइन, आफ्नै विवेक र जनादेशका आधारमा अघि बढ्ने परिपक्वता विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
जनताको विश्वास नै लोकतन्त्रको आधार हो र त्यो विश्वास जोगाउँदै सार्वभौमिकता, सहिष्णुता र अखण्डताको रक्षा गर्नु नै हाम्रा सबै राजनीतिक शक्तिहरूको परम कर्तव्य हो ।
प्रतिक्रिया