नेपालको अस्तित्वरक्षामा अमेरिकी योगदान

प्रजातान्त्रिक आवरणका नयाँ शक्तिहरू अमेरिकापरस्त हुन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ- वर्षौंदेखि नेपाललाई आफ्नो ‘स्पेयर अफ इन्फयुलेन्स’मा राख्न प्रयासरत भारतले नेपाल अमेरिकी कित्तामा गएको टुलुटुलु हेरेर बस्ला त ? अवश्य पनि बस्ने छैन । त्यसपछि नेपालमा फेरि अर्को अस्थिरताको शुरुवात हुने निश्चित छ ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

वर्षौंदेखि पुस्तान्तरणप्रति बेवास्ता, विचारको विसर्जन, कुुशासन र भ्रष्टाचारको भुलभुलैयामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो सत्ताबाट ‘लेजिटिमेटली’ तर नाटकीय ढङ्गले ‘पावर सिज’ गरी काङ्ग्रेस बदल्यौँ अब देश बदल्छौँ भनी गगन थापा र उनको टिमबाट जुन कार्य भएको छ – त्यो आफैमा ऐतिहासिक छ । हिन्दी साहित्यमा भनिएजस्तो ‘देख पडोसी जल मरो’झैँ गरी एमाले तथा माओवादीका युवा नेताहरूमा गगनले इर्ष्या जगाइदिएका छन् । काङ्ग्रेस वास्तवमा दास र लास भएको पार्टी होइन भनी उनीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । उनको यो ‘एक्सन’ले उनीलगायत कैयौँ होनहार युवा काङ्ग्रेस-जनलाई नेतृत्वमा स्थापित गरिदिएको छ । यो समयको माग पनि हो । साथै जेन्जी मुभमेन्टले दिएको म्यान्डेट पनि ।

तर, जेन्जी मुभमेण्टको उपलब्धिलाई ढाल बनाइ त्यसलाई ‘क्यास’ गर्न उद्यत् केही थान राजनीतिक दल एवम् तिनका पपुलिस्ट नेतृत्व गगनका लागि भारी पर्ने त होइनन् भन्ने आम चासोको विषय भएको छ । गगनको पृृष्ठभूमि, अनूभव र अध्ययन अन्य कुनै पपुलिस्ट लिडरहरू भन्दा धेरै परिपक्क र भरोसायोग्य छ, भलै उनका पनि कमी-कमजोरीहरू छताछुल्ल नभएका भने होइनन् । परन्तु उनको आगमन कुनै ‘पपुलिज्म’ नभइ ‘रियालिज्म’मा आधारित छ भनी प्रमाणित गर्न भने बाँकी छ ।

ज्ञात रहोस् ,‘पपुलिज्म’ कुनै छद्म उद्देश्यका लागि गरिने लोकरिझ्याइँ हो भने ‘रियालिज्म’ स्पष्ट उद्देश्यका लागि गरिने लोक-अनूभूति हो । जेन्जीहरूको ‘एण्टी करप्सन स्प्रिट’ र उनीहरूले उठाएका सुशासनको मागप्रतिको अपनत्व लोक-अनूभूति अर्थात् ‘रियालिज्म’ हो भने उक्त मुभमेण्टलाई ‘हाइज्याक’ गरि शक्तिकेन्द्रको छद्म उद्देश्य पुर्तिका लागि मञ्चन गरिँदै गरिएका चुनावी नौटङ्की ‘पपुलिज्म’ हो । सरसर्ती हेर्दा गगन र उनको टिमले जेन्जीहरूको स्प्रिटलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । यस अर्थमा गगनलाई ‘रियालिस्ट’ भन्न सकिएला । तथापि, जेन्जी आन्दोलनमा लुकेर रहेको शक्तिकेन्द्रको छद्म उद्देश्य पुर्तिका लागि उनी कति उद्यत् रहने छन् – त्योचाहिँ भविष्यले बताउला । तसर्थ उनी पपुलिस्ट हुन् वा रियालिस्ट भन्ने कुरा उनको नेतृत्वमा बन्दै गरेको चुनावी घोषणापत्र एवम् उनका भावी क्रियाकलापले बताउने छन् ।

फाल्गुण २१ गतेका दिन हुुन गइरहेको आम निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्रीका प्रवल दाबेदार रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले अब देश बदल्छौँ भनी दिएको नारालाई छद्मरूपमा चुनौती दिन सक्ने केही विषयहरू छन् जससँग अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ जोडिएको छ । यो स्थार्थले नेपालको परराष्ट्र नीति, अर्थनीति, संस्कृति एवम् सार्वभौम अस्तित्वलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । अब गगन थापा ‘रियालिष्टिक लिडर’ भएर त्यस्ता विषयहरूमा नेपालको मौलिकता सापेक्ष निर्णयहरू गर्न अग्रसर हुुुनपर्छ भनी जनअपेक्षा रहेको देखिन्छ । ती विषयहरू के हुन् – त्यस उपर छलफल गरौँ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति

भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले पनि नेपालको ब्रिटेन, अमेरिका तथा फ्रान्सलगायतका मुलुकहरूसँग दौत्यसम्बन्ध स्थापना भइसकेको थियो । यस अर्थमा दक्षिण एशियामा स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा विदेश नीति अवलम्बन गर्ने नेपाल पहिलो गर्विलो राष्ट्र हो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको पालामा सन् १९२३ को नेपाल(ब्रिटेन सन्धिले नेपाललाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिइसकेको थियो । सोहीअनुरुप मुन्सीखानाबाट नेपालले आफ्नो परराष्ट्र मामला हेर्दै आएको थियो । तथापि राणा शासकहरू ब्रिटिश इण्डियाको ‘अलाई पार्टनर’ भएकाले नेपालले लिने निर्णयहरूमा ब्रिटिशको प्रशस्त प्रभाव हुने गर्दथ्यो । यसै तथ्यलाई मध्यनजरमा राखेर स्वतन्त्र भारतले पनि नेपालको विदेशनीतिमा उसको प्रभाव हुनुपर्छ भनी मोहियानी हकको रुपमा नेपालका शासकहरू तथा राजनीतिक दलका नेताहरूमार्फत दबाब बढाइरहेको युगौँ भइसकेको छ । परन्तु राजा महेन्द्रको समदुरीमा आधारित असंलग्न कुटनीति र नेपाली काङ्ग्रेसका (तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला)को पश्चिमापरस्त कुटनीतिका कारण भारतको त्यो चाहना अहिलेसम्म पनि सफलीभूत हुुन सकेको छैन । जानकारहरूको भनाइमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारण भारत अनुकूल नेपालको विदेशनीति नहुनु पनि हो ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्रजातान्त्रिक अर्थात् अमेरिकी कित्तामा उभिएर पाएको हो । यही सदस्यताका कारण नेपाल सिक्किम हुनबाट जोगियो र आजसम्म स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहेको छ भन्दा न्यायोचित नै होला । यसप्रकार नेपालको अस्तित्वमा अमेरिकी योगदानलाई पनि बिर्सन हुँदैन ।

अर्कोतिर विश्व मानचित्रमा के देखिन्छ भने पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरूका कारण हुने गरेका भूराजनीतिक उथलपुथलमा केही मुलुक हराउने त केही मुलुकहरू उदाउने गरेका छन् । उदाहरणका लागि प्रथम विश्वयुद्धपश्चात पोल्याण्डको जन्म भयो भने दोश्रो विश्वयुद्धपश्चात इजरायलको उदय भयो । ब्रिटिश इण्डियाको ‘हिमालयन बफर स्टेट’ नीतिअनुसार नै नेपाल, भुटान जस्ता हिमाली राज्यहरूको अस्तित्व जोगिएको हो । यस अर्थमा नेपालको वर्तमान अस्तित्वमा पश्चिमा राष्ट्रको पनि योगदान रहेको प्रष्ट हन्छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर राखेर ब्रिटिशहरूले भारत छोडेर गएपछि अर्का पश्चिमा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो भूराजनीतिक रडारमा राखी सन् १९४७ अर्थात् पद्म शम्शेरकै पालामा नेपालसँग औपचारिक सम्बन्ध गाँसेको पाइन्छ । त्यसपश्चात नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिलाउन राजा महेन्द्रले लिएको पहलकदमीलाई सर्वशक्तिमान भिटो राष्ट्र अमेरिकाले समर्थन गरिदिएको थियो । ज्ञात रहोस्, नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्रजातान्त्रिक अर्थात् अमेरिकी कित्तामा उभिएर पाएको हो । यही सदस्यताका कारण नेपाल सिक्किम हुनबाट जोगियो र आजसम्म स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहेको छ भन्दा न्यायोचित नै होला । यसप्रकार नेपालको अस्तित्वमा अमेरिकी योगदानलाई पनि बिर्सन हुँदैन ।

तर, अमेरिका अब यत्तिमै चुप लाग्ने अवस्थामा छैन । उसले गरेको लगानीको ब्याज उठाउन उद्यत् छ । नेपालमा सुनिँदै आएको ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’, ‘एमसिसी’, ‘एसपिपी’ जस्ता अमेरिकी सामरिक रणनीतिमा उसले नेपाललाई घिसारेर भए पनि ल्याउन खोजेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीहरूको पुराना सत्ताबाट अमेरिकाले आफ्ना सबै ‘सफ्ट स्ट्राटेजी’ – जस्तो कि एमसिसी पारित गरायो । अब उसको एसपीपी जस्ता ‘हार्ड स्ट्राटेजी’ लागु गराउन उसले नयाँ सत्तालाई उपयोग गर्न खोजेको छ । जेन्जी मुभमेण्टपछि बनेको सुशीला कार्कीको सरकारमा उसँग आवद्ध संस्थाहरू जस्तो कि बारबारा फाउन्डेसन र समता फाउण्डेसनहरूको संलग्नता अनि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक इण्डो-अमेरिकासमर्थित दलाई लामाले सुशीलालाई गरेको समर्थनले जेन्जी मुभमेण्ट अमेरिकी इशारामा गराइएको थियो भन्ने आशङ्कालाई बल पुऱ्याएको देखिन्छ । यसका लागि फागुन २१ को चुनावपछि बन्ने संसद् र सरकारमा इण्डो-अमेरिकी शक्तिले नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरूको बाहुल्यता चाहेको छ । यसैको परिणामस्वरुप यो पटकको चुनावमा एमाले, नेकपा लगायत सबै बाम शक्तिहरूको हरिबिजोग हुने निश्चित छ । झापा ५ मा देखिएको ओली-बालेन द्वन्द्व अनि प्रचण्डको चुनावी छटपटी पनि यसैको परिणाम हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

नया संसद्मा हुने प्रजातान्त्रिक शक्ति अर्थात् रास्वपा र गगन(काङ्ग्रेसहरूबाट इण्डो अमेरीकी डिजाइनबमोजिम नेपालवादको नाममा पश्चिमा परस्त नयाँ विदेश नीति अवलम्बन गर्ने छन् त भनी बौद्धिक वर्गमा आम जिज्ञासा बढेको छ । ज्ञातब्य छ, यसअघि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले रुसको खिलाफ युक्रेनलाई राष्ट्रसंघमा समर्थन गरिसकेको छ । बीपी कोइरालाले पनि आफ्नो कार्यकालमा पश्चिमा कित्तामा उभिएर इजरायललाई मान्यता दिइ पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेको दृष्टान्त छ ।

यसप्रकार काङ्ग्रेसको विदेशनीति शुरुदेखि नै नेपालको स्थापित असंलग्नताको बर्खिलाफमा देखिन्छ । विश्व–भूराजनीतिलाई यति हल्कारूपमा लिनु हुँदैन, किनकि बीपीको पश्चिमपरस्त कुटनीति असफल हुुँदा २०१७ साल पौष १ गते नेपालमा राजनीतिक दुर्घटना भयो र यसैको परिणामस्वरुप नेपालमा ३० वर्ष एकदलिय शासन प्रणाली स्थापित हुन गयो । यसप्रकार आफूले अङ्गीकार गर्दै आएको असंलग्न नीतिलाई तिलाञ्जली दिँदा काङ्ग्रेसलाई महँगो पर्न गयो ।

अहिले फेरि प्रजातान्त्रिक आवरणका नयाँ शक्तिहरू अमेरिकापरस्त हुन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ– वर्षौंदेखि नेपाललाई आफ्नो ‘स्पेयर अफ इन्फयुलेन्स’मा राख्न प्रयासरत भारतले नेपाल अमेरिकी कित्तामा गएको टुलुटुलु हेरेर बस्ला त ? अवश्य पनि बस्ने छैन । त्यसपछि नेपालमा फेरि अर्कोे अस्थिरताको शुरुवात हुने निश्चित छ । २०१७ साल फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । यदि इण्डो-अमेरिकी शक्ति मिलेर ‘जोइण्ट मिसन’मा कुनै काम गर्छन् भने निश्चित पनि त्यो चीनको विरुद्ध हुुनेछ । १२बुँदे सम्झौतापश्चात नेपालमा भएको इण्डो-पश्चिमा दबदबाले चीनलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिरहेको छ । उदाहरणको लागि दलाई लामासमर्थित तिब्बती धार्मिक गुरु रिन्पोछेलाई गत जनवरी २९ का दिन नेपालमा गरिएको स्वागतलाई चीनले ड्रागन मिडियामार्फत कडा विरोध गर्दै धम्कीपूर्ण चेतावनी दिइसकेको छ । भविष्यमा यस्ता द्वन्द्व बढ्दै गएमा नेपाली भूमि भूराजनीतिक द्वन्द्वको अखडा हुने निश्चित छ र यसको नतिजा नेपाललाई एशियाको युक्रेन हुनबाट कसैले बचाउन सक्ने छैन । यस्तै, भूराजनीतिक किचलोमा नेपाली सेनाको सक्रिय भूमिका बढ्ने निश्चित छ । फरक यति हो पहिले २०१७ को कदम राजाको पहलमा भएको थियो भने अबको कदम नेपाली सेनाको पहलमा हुुनेछ । म्यानमार वा पाकिस्तानको नियति नेपालको नहोला भन्न सकिन्न । त्यसपछि गैरसैनिक नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न राजनीति दलहरू सडकमा हुनेछन् । परिणामस्वरुप नेपाल फेरि अर्को अस्थिरताको शिकार हुनेछ ।

समदूरीको सम्बन्ध भनेर भारत र पाकिस्तानसँग नेपालको बराबरको सम्बन्ध हुन सक्दैन, किनकि भारतसँग हाम्रो सम्बन्धका धेरै आयामहरू रहेका छन्, जसले गर्दा पाकिस्तानको तुलनामा भारतसँग हाम्रो बढी निकटता हुन पर्छ ।

‘रियालिस्ट लिडर’ रहेका गगन थापाले पक्कै पनि यो विषयमा गहिरो ज्ञान राखेको हुुनुपर्छ । काङ्ग्रेससँग आवद्ध केही ‘प्लान्टेड’बौद्धिक वर्गले आफ्नो शक्तिकेन्द्रको नुनको सोझो गर्दै नेपालमा स्थापित र सफल भइसकेको असंलग्नताको सिद्धान्तको खिलाफ केही तर्क गर्दै प्रजातान्त्रिक कित्ताको दुहाई दिएर नेपाललाई इजरायल मोडेलमा पश्चिमा कित्तामा वा भुटानी मोडेलमा भारतीय कित्तामा लैजान भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका देखिन्छन् । जबकि नेपालको इजरायल वा भूटान दुवैसँग नमिल्ने विशिष्ट प्रकारको परिस्थिति छ । नेपालको आफ्नै मौलिकता छ र त्यसैको नाम होे नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति । यसैले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट अहिलेसम्म बचाएको छ । हो… यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि, समदूरीको सम्बन्ध भनेर भारत र पाकिस्तानसँग नेपालको बराबरको सम्बन्ध हुन सक्दैन, किनकि भारतसँग हाम्रो सम्बन्धका धेरै आयामहरू रहेका छन्, जसले गर्दा पाकिस्तानको तुलनामा भारतसँग हाम्रो बढी निकटता हुन पर्छ । त्यसैगरी हाल आएर नेपालीहरूको विदेश प्रवासन अर्थात् ‘डाइस्पोरिक’ सम्बन्धले पनि विदेश नीतिमा नयाँपन थपेको छ । दक्षिण एशियामा छिमेकझैँ रहेका बंगलादेश वा पाकिस्तानभन्दा धेरै पर रहेका खाडीका राष्ट्रहरू – जस्तो कि कतार, युएइ वा सउदी अरबसँग हाम्रो सम्बन्धको दायरा झन् बढी सुदृढ हुनुपर्छ । किनकि, यी राष्ट्रहरूसँग नेपालको ठुलो आर्थिक स्वार्थ रहेको छ ।

यसप्रकारका केही ‘ग्राउण्ड रियालिटी’मा आधारित सुधार परराष्ट्र नीतिमा गर्न मनासिव नै हुन्छ । तर, यस्ता सुधारका नाममा चीनलाई माइनस गरेर जानु किमार्थ बुद्धिमता हुने छैन । आज पनि भारत, चीन, जापान, युके र अमेरिका जस्ता नेपालसँग सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक एवम् डाइस्पोरिक स्वार्थ रहेका मुलुकहरूको हकमा समनिकटताको असंलग्न नीति नै सान्दर्भिक छ । सौताको रिसले श्रीमान्को काखमा फोहोर गर्न मिल्दैन भनेजस्तो राजा महेन्द्रको रिसले नेपालको असंलग्नतालाई जोखिममा हाल्न मिल्दैन । विगतमा कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका नयाँ पपुलिस्ट नेताहरूले लहैलहैमा यसो नगर्लान् भन्न सकिन्न । तर विगतमा लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका, ज्ञानी अनि पोख्त ‘रियालिस्ट’ नेता गगन थापाबाट यस्ता विषयमा सुझबुझपूर्ण निर्णय हुुनेछ भनी आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सनातन संस्कृति एवम् अर्थनीति

परराष्ट्र मामिलाका अतिरिक्त आफ्नो सनातन संस्कृति र मुलुकसुहाउँदो मिश्रित अर्थनीतिमा नेपालले सम्झौता गर्न मनासिव देखिन्न । उदाहरणका लागि नेपालले अपनाएको नवउदारवादले मुलुकको आर्थिक स्थितिमा कायापलट गर्न सकेको देखिएन । विगत तीन दशकको ‘म्याक्रो इकोनोमिक्स’लाई मुल्याङ्कन गर्दा नेपालको जिडिपी वृद्धि दर कहिल्यै पनि दोहोरो अङ्कमा देखिएको छैन । बरु उत्पादनमुखी नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा परिणत भएको छ । उदारवादले उत्पादनमा राज्यको लगानी रोकेसंगै नेपालमा चरम बेरोजगारी बढेको छ । यसकै परिणाम हो नेपालीहरूको लर्को लागेर हुनेगरेको विदेश पलायन । त्यसैगरी बामपन्थीहरूको उक्साहटमा बाम-काङ्ग्रेसले लिएको समाजवादी अर्थनीतिले नेपाली समाजलाई कहीँ पुऱ्याएन । बरु नेपालको बहुलवादी समाजमा पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रवेशलाई बेलगाम खोलिदियो । यसैको परिणाम हो नेपालमा भइरहेको अन्धाधुन्ध धर्मान्तरण ।

यसप्रकार नेपालको हालको आर्थिक तथा समाजिक-नीतिले धर्मान्तरण र पलायनलाई मात्र प्रश्रय दिएको देखिन्छ । नेपालको स्वदेशीय प्रज्ञा र नेपाल एकिकरणको लेगेसीलाई जोगाइ यसको मौलिकतामा आधारित सार्वभौम सत्ता अक्षुण्ण राख्न ‘रियालिस्टिक पोलिटिक्स’ जरुरी हन्छ । सम्भावित प्रधानमन्त्री गगन थापा जस्ता अनुभवी र अध्ययनशील युवा नेताबाट यो सब अपेक्षा राख्न सकिन्छ । पोपुलिज्म र रियालिज्मको अन्तरलाई उनले बुझेका होलान् – आशा गर्न सकिन्छ । जय नेपाल ।