नेपालमा लोकतन्त्र र अझ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शुरुदेखि यताका साना-ठूला चुनावहरूको सूचीमा आसन्न चुनाव सम्भवतः, लोकतान्त्रिक राजनीति अनुकूल अभ्यासको भावभूमिमा, सबभन्दा अराजनीतिक सिद्ध हुने र भोलिको जनाशा-अपेक्षाहरू दुर्घटनामै पर्ने खण्ड आउला कि भन्ने सन्देह बढ्दै गइरहेको छ !

✍ नकुल काजी

नेपालमा लोकतन्त्र बहाल भएको गत बैशाख ११ गते नै १९ वर्ष पूरा भयो । त्यसैबाट विकसित ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा भएको पनि गत जेठ १५ गते १७ वर्ष भइसकेको छ । र, थप सो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा भएको समेत गत असोज ३ गते एक दशक पूरा भयो । कूल जनसंख्याको बहुसंख्यक नागरिक (जसलाई नै ‘लोक’ भनिन्छ)- मध्ये अत्यन्तै कममा मात्र पनि अहिलेसम्म विशेषतः ‘शासकीय व्यवहारको धरातल’-मै चाहिँ लोकतन्त्र (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र)अनुभूत गर्न नपाएकाले निष्कर्ष अज्माउन असजिलो भइरहेको छ । त्यसो भए ‘लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’-का प्रति लोक-नैराश्य टेकेर त्यसको विकल्पका स्वरहरू चुलिँदै जानुलाई पनि अन्यथा मान्ने अचाडू जबर्जस्ती अर्काे अलोकतान्त्रिक व्यवहार नमान्न मिल्दैन ।

लोकतन्त्रोत्तर देशमा पटक-पटक चुनाव भइआएका छन् । पटक-पटक सरकार बनेका छन् । नागरिकका लागि अबोधगम्य ‘सत्ताभोगको तानातान’-ले पटक-पटक छोटो-लामो अवधिका सरकारहरू ढलेका/ढालिएका छन् । आफू सत्तासीन हुँदा आफ्नो जस्तोसुकै मैमत्याइँलाई सकारात्मक व्याख्याले छोप्ने गरेको उन्माद र सत्ताच्यूत भएपछि चाहिँ दुरुस्त त्यस्तै विषयको फेरि धतुरो झार्ने मौकाको पर्याप्त आवर्तन भएका छन् । र, नागरिक-जीवन दैनिकीको निर्वहनलाई अनिवार्य र अत्यावश्यकभन्दा टाढाका अगणित ठूल्ठूला योजनाका हावादारी हाँकहरू छिरोल्ने गरियो – अर्कातिर विधि मिचेर सत्तामा पुगेका हरेकले आफू र आफ्नालाई पुग्दो जोगाड गरे/गराएका छन् । र, राज्यका सबै अंग र तिनका मातहती अड्डाहरूमा समेत आफ्ना अरौटा-भरौटारूपी रसायन-ज्यावल बन्नेसम्मका उदरम्भी प्रवृत्तिधारीहरू भरेर तिनकै माध्यमबाट ‘देशको शासन’-का सबै अंग-अंगलाई आफ्नो ‘हुकुम’-मा कज्याउने कामहरू जताततै भए । अर्थात्, यस्ता-यस्ता कारणबाट प्रादुर्भूत कुशासन नेपाली जनजीवनले भोग्दै आएको छ ! त्यसो भए ‘लोकतन्त्र’-लाई कसरी चिन्न-जान्न पाउँदै आएका रहेछन् हरदर नेपालीले ?

त्यति मात्र कहाँ र… नेपालीले ‘आफ्नालाई चैन – अन्यलाई ऐन’ त नीति नै बनेको विडम्बना पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रोत्तर देख्तै आएका छन् ! भ्रष्टाचार, धाँधली, कमिशनखोरी, घुसखोरी, माफिया-बिचौलियाका बोलबाला, अभाव, महंगी आदि-इत्यादि बेथिति मात्र नभएर लोकतन्त्रको परिभाषाका सारा फाँट सत्तादलीय विवेकहीन पक्षपातले निम्ठिएको देख्तै आएका छन् यस अवधिको आजसम्मका नेपालीले । त्यसो हुँदा नेपालीजनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सक्कली स्वरूप कस्तो हो भन्ने बुझेका छैनन् र यसको सिद्धान्त के हो, अभ्यास कस्तो हुनु पर्छ भन्ने त झनै बुझेका छैनन् !

निर्वाध रहेर शासन हाँकिरहँदासम्म आफ्ना आशे-कराँसे भजन-मण्डलकै स्वस्ती-वाचनले देवत्व प्राप्तिको मस्ती फर्माउँदै नागरिकका तत्कालीक अपरिहार्य आवश्यकताहरूमाथि केवल सुधार र समृद्धिका गुलिया, तर ढँटुवारे भाषण हुँदै आएका दृश्यहरू प्रचूर छन् । र, त्यसो गर्ने वातावरणको विपक्षमा लोकको नकारात्मकता बढ्न थालेपछि अर्काे कसैसँग गठबन्धन गर्ने जस्ता छली उपायले पनि आफ्नो ढलिमली-वर्चश्व राख्दै आएका थिए । त्यसो हुँदा समग्रमा मौजूदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको व्यावहारिक अवस्थालाई नै लोकले ‘लोकतन्त्र’-को सक्कली स्वरूप चिन्न-जान्न नपाएरै ‘एकाधिपत्य नेतातन्त्र’-लाई नै ‘लोकतन्त्र’ मान्न बाध्य भएका हुन् त ?

सिद्धान्तले एकथोक भनिरहेको हुन्थ्यो – व्यावहारिक अभ्यास नितान्त उल्टो त भइरहेकै थियो ! यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रका प्रति निश्छल खायस राख्ने लोकले लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रकै मौलिक स्वरूपमा चिन्ने, जान्ने र उपभोग गर्ने चाहना राखेका हुन् । गत भदौ २३ गते लोक-कित्ताको नयाँ पुस्ताले देशको र सबै तह-तप्काका नेपाली लोककै तीतो अनुभूतिको प्रतिनिधित्व गर्दै राजधानीमा उछालेको परिवर्तनकामी विद्रोहलाई शुरुवाती पाइलो मात्र टेकेको बुझ्न जरुरी छ । किनभने, त्यो विद्रोहले देश र देशबासीमा उकुसमुकुसिएको यथार्थको भूइँ टेकेको थियो । ‘लोकतन्त्र’-को सबलीकरणका लागि नागरिक मुखर हुनु नै पर्दछ भन्ने लोकतन्त्रानुकूल समयसापेक्ष प्रबल चेतना जाग्रत गराउने समय-प्रेक्षित सोपान नै खडा गरिदिएको मान्नु पर्दछ ।

‘पुरानाहरू’ आफ्नो जोतभोग खोसिएको बिरहले विरक्तिएर चौपट छन् भने ‘नयाँहरू’ कतिपय चाहिँ तिनै पुरानाका व्यहोरा पुनरावृत्त गर्दै फुर्किएर खपिसक्नु देखिँदै छैनन् । मानौं, कसैलाई पनि देश दुखिरहेको छैन ! मानौं, देशको परिभाषामा आउने कुनै अंगका वर्तमान संकटापन्न स्थितिमाथि चिन्ता हुन पर्ने आजको विशिष्ट विषय तिनीहरूका महत्वको सूचीमै पर्दैनन् !

अहिले, विश्वमान्य ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिम बनेको सरकारको मूल जिम्मेवारीमा हुन लागेको मध्यावधि चुनावको प्रकारान्तरले खिल्ली उडाइरहेको एउटा घटक ‘परपीडक’ स्वभावको दम्भ र अभिमानमा साँधिएका बाह्रबखेडा उठाएर सरकारलाई नै उसको मातहती निकायको स्तरमा खसाल्ने हर्कतमा सरेआम उतारू छ । यसबाहेक अरू उम्मेदवारहरू नै पनि कतिपय र कतिपयका उम्मेदवारका पक्षपोषणको म्यादी ‘उद्दण्डतामा रोजगार’-हरू अर्का-अर्का पक्षहरू विरुद्ध घटिया गाईजात्रे लयमा गाली गर्न उद्यत देखिँदा छन् । सिद्धान्त, सिद्धान्तका प्रतिको विश्वस्त इमानदारी, विचार र लोकतन्त्रको गिर्दाे शाख जोगाउने विषयहरू कमै प्राथमिकतामा परिरहेका छन् ।

यसै मेसोमा ‘पुरानाहरू’ आफ्नो जोतभोग खोसिएको बिरहले विरक्तिएर चौपट छन् भने ‘नयाँहरू’ कतिपय चाहिँ तिनै पुरानाका व्यहोरा पुनरावृत्त गर्दै फुर्किएर खपिसक्नु देखिँदै छैनन् । मानौं, कसैलाई पनि देश दुखिरहेको छैन ! मानौं, देशको परिभाषामा आउने कुनै अंगका वर्तमान संकटापन्न स्थितिमाथि चिन्ता हुन पर्ने आजको विशिष्ट विषय तिनीहरूका महत्वको सूचीमै पर्दैनन् ! किनकि, समग्रमा – यो चुनावका गतिवाहक मानिने उम्मेदवारहरूले आफूहरूलाई राजनीतिक एजेण्डाभन्दा बढी भावनात्मक उत्तेजना र आवेग-निसृत नाराका प्रतिस्पर्धामा उतारिरहेका छन् । तिनका अधिकतर नेता वा अगुवा र कार्यकर्ता पनि त्यसरी नै व्यक्तिवादी बनेर अराजनीतिक लय-लहरले चुनावी पानी धमिलो पार्दै त्यसैमा डुबुल्की मार्न रमाइलो मानिरहेका देखिँदैछन् ।

त्यसैले, नेपालमा लोकतन्त्र र अझ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शुरुदेखि यताका साना-ठूला चुनावहरूको सूचीमा आसन्न चुनाव सम्भवतः, लोकतान्त्रिक राजनीति अनुकूल अभ्यासको भावभूमिमा, सबभन्दा अराजनीतिक सिद्ध हुने र भोलिको जनाशा-अपेक्षाहरू दुर्घटनामै पर्ने खण्ड आउला कि भन्ने सन्देह बढ्दै गइरहेको छ ! आजको मुखालो स्थितिले त ‘परिवर्तन’-को वकालत गरिरहेको सतही आभास दिइरहेको छ र परिवर्तनका मूल मुद्दाहरूलाई प्रतिष्ठापित गरेर टुङ्गो लगाउने लक्ष्य पनि बोकिराखेकै छ । र, यस प्रकरणमा जाग्रत तमाम मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने शक्तिशाली अदालत त आम चुनाव नै थियो – जसका निम्ति कतै पनि निर्बाध र अनालोच्य वातावरण बन्न पाइरहेको । यस्तो वातावरणको प्रभावग्रस्त ढिकीच्याउँले किचेका चुनावबाट पुनः कस्ता-कस्ता सोच, चरित्र र नियत भएका पात्रहरूको भारी व्यवस्थापिकालाई बोकाउला र राज्य व्यवस्थाले सुशासन अख्तियार गर्ला ?

यसकारण, सरल भाषामा भन्नुपर्दा आसन्न चुनावले देशलाई कस्तो भविष्य सुम्पेला ? यो चुनावको नतिजाले नागरिकका हकमा, परम्परागत जडतालाई नै स्थापित गर्ने त होइन ? अथवा, यसको नतिजाले फेरि अर्काे ‘भदौ २३–२४’-कै जस्तो नियतिलाई देशमा निम्त्याउने त होइन ? फेरि पनि देश र देशबासी नेपाली साविककै जस्तो दुर्भाग्यपूर्ण दुष्चक्रमै रुमलिनु पर्ने चिन्ताका दिनहरूमा अहोरात्र लछार-पछारमा पर्ने त होइनन् ?… आज ‘राजनीति निर्मलीकरण र सुशासन सबलीकरण’-का चिर अपेक्षु नेपाली मन-मस्तिष्कमा, प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा, यस्ता अनेक धारिला प्रश्नहरू मौलाएका छन् – जसलाई सूचीबद्ध गर्नसम्म पनि पटक्कै सजिलो छैन !

त्यसैले, आजलाई यति नै !