जब राज्यको सांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिँदैन, संवेदनशील रूपमा हेरिँदैन, तब बाह्य शक्तिले त्यो देशको सांस्कृतिक अस्तित्व समाप्त गर्छन् । उदाहरणस्वरुप भारत, फिलिपिन्स आदिलाई लिन सकिन्छ । सन् १५४२ मा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियर गोवा आएर धर्मान्तरणको शुरूवात गरेका थिए । आज गोवाको सांस्कृतिक अस्तित्व समाप्त भैसकेको छ ।

✍ काशी पौडेल आयुष

सामाजिक सञ्जालमा आँखा डुलाउँदै गर्दा एउटा अनौठो श्रव्य-दृश्यले मगजमा सुनामी नै ल्याइदियो । मन भारी भयो, आँखा टिल्पिलाए । नुवाकोट जिल्ला किस्पाङ गाउँपालिमा तामाङ भाषाको बाइबल विमोचनसंगै भोज-भतेर लगाएर धर्मान्तरणको अभियान चलाएको स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । लाग्छ- वैदिक सनातनी बौद्ध धर्मावलम्बी तामाङ जातिको गरिवीलाई भावानात्मक रुपले प्रभावित पार्दै इसाई धर्ममा रुपान्तरण गर्ने पाष्टरको खेती यतिबेला बेस्सरी मौलाएको छ ।

प्रस्तुत उदाहरण नुवाकोटको भएपनि नेपालका अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लामा यस्ता घटना दिनहुुँ घटिरहेका छन् । पूर्वका किराँतहरूको अस्तित्व इसाई धर्मान्तरणका कारण लगभग समाप्तिको मोडमा पुगेको यथार्थलाई किराँत अगुवाहरू नै स्वीकार गर्छन् । मध्य नेपालमा बौद्ध जनजातिको अवस्था त्यस्तै भयावह छ । साथै पश्चिम नेपालको पहाडी भागमा शिल्पी समुदायको आफ्नो अस्तित्व इसाई करणले समाप्त पार्दै गरेको यथार्थ शिल्पी समुदायका अगुवाले मनभित्र पीडा पालेर पोख्दै गरेको यथार्थ यो पङ्क्तिकारसँग ताजै छ ।

धर्मान्तरणको विकराल समस्या पहाडी र हिमाली जिल्लामा मात्रै सीमित रहेन । तराईका गरिव बस्तीहरूमा मुस्लिम, कृश्चियन धर्मान्तरण अभियानले प्रतिस्पर्धा नै चलाएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर सधैं ब्राह्मण र क्षत्रीलाई शासक र वैदिक सनातनलाई पाखण्ड भन्दै नेपाली सभ्यताविरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने मिडियाकर्मी, अभियन्ता, प्राध्यापक सामाजिक अगुवाहरू बौद्ध, किरात र पूर्वीय सभ्यताको अस्तित्व धरापमा पर्दा रमाइलो मान्दैछन् । विदेशमा भएको नकारात्मक क्रियाकलापलाई पनि वैदिक सनातनका संस्कृतिसंग जोडेर घृणा फैलाउन ती तल्लिन देखिन्छन् । आफ्नै देशका वैदिक सनातन सभ्यताभित्रका बौद्ध, किराँत, बोन, जैन जस्ता संस्कृति सकिँदा आँखा चिम्लेर बस्छन् । तर पश्चिमी संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा खुबै जोड गर्छन् । परन्तु यस्तो चरित्रले स्वयंलाई घात गरेको बुझ्दैनन् ।

धर्मनिरपेक्षता घोषणाको दुई दशक पुग्दानपुग्दै अल्पसंख्यकको सांस्कृतिक पहिचान गुम्दै गएको देख्दा जो–कोहीको माथिङ्गलमा प्रश्नको ज्वारभाटा उत्पन्न हुन्छ । राज्यले धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक संरक्षणलाई कानुतः पालन गर्दै समानरूपमा सुदृढ गऱ्योे ? कि वैदिक सनातन धर्म र धर्मावलम्बीलाई विनाश र घृणाभावको व्यवहार गर्ने, पश्चिमी संस्कृतिलाई आत्मसात गऱ्यो ? अथवा पाश्चात्य ऐतिहासिक सभ्यतागत राजनीतिक वा सामाजिक परिवेशलाई संरक्षण गऱ्यो ? वैदिक सनातन आस्थाका धरोहर, आधार क्रमशः कमजोर बन्दै जाँदा राज्य किन निरीह बन्यो ? यसको जवाफ न राज्यसंग छ न जनप्रतिनिधि र दलका नेतासंग नै भेटिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेपनि धर्मान्तरणलाई पुर्ण निषेध गरेको छ । परापूर्व कालदेखि चलिआएको वैदिक सनातन परम्परा, रीतिरिवाजलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व वा अभिभारालाई लत्याउँदै प्रलोभन र प्रभावद्वारा धर्म परिवर्तन गराउने मिसन विदेशी संस्था, विदेशी व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मौलाएको छ । सायद राज्यकै कानुनी प्रक्रियागत व्यवहारमा सन्तुलन बिग्रिएको हो कि ? खास समस्या धर्मनिरपेक्षताको हो भन्नेमा राज्य नै बेखबर छ । त्यसैले कटिबद्ध रुपमा वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्रलाई अविलम्ब संविधानमा स्थापित गर्दै कार्यान्वयनमा लान जनता नै जाग्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि यो देशको वैदिक सनातन सांस्कृतिक परम्परा, नेपाली एकता, भाषा, वेषभूषाको नास हुनु नै राज्यको अवसान हुन हो । विश्वको इतिहास हेर्दा पाश्चात्य औपनिवेशिक र पाश्चात्य संस्कृतिको धर्मान्तरणले प्रत्यक्ष रुपमा कयौं देशको सांस्कृतिक, धार्मिक पहिचानको अस्तित्व समाप्त भएका छन् ।

नयाँ भनिएका दलहरूले पनि धर्मनिरपेक्षलाई काँधमा बोकेर गोहीका आँसु झार्न मन्दिर धाउने प्रवृत्ति दर्शाउनु हास्यास्पद देखिन्छ । यसको सामाजिक, आर्थिक र संरचनागत कारणबारे पारदर्शी अध्ययन हुनुपर्छ । समाज कल्याण परिषद् ऐनले एनजीओ/आइएनजीओलाई धर्मप्रचार गर्न अनुमति दिँदैन, तर तिनै गैरसरकारी संस्था र विदेशीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कानुनविपरीत धर्मान्तरणको गतिविधि भइरहेको छ ।

धर्मान्तरण ब्याक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता साथै पाश्चात्य मिसनको लेख वा पाठ्यसामग्रीले पनि प्रभाव पार्छ । पाश्चात्य लेखनतर्फ फर्किंदा सन् १८१७ मा जेम्स मिलले लेखेको ‘ब्रिटीश भारतको इतिहास’ले दक्षिण एसियाली सभ्यतालाई पश्चिमी दृष्टिकोणबाट वर्गीकृत गऱ्यो । त्यसपछि म्याक्स मूलरले वेदहरूको सम्पादन र अनुवाद गरे, जसले गर्दा पूर्वीय ग्रन्थहरूलाई युरोपमा परिचित त गरायो । तर दक्षिण एसियामा पूर्वीय सभ्यतामा दरार पैदा गराएर इसाई धर्मान्तरण व्यापक मौलाउन पुग्यो । फुटाउ र राज गर भन्ने बेलायती भनाईलाई यथार्थमा परिणत गऱ्यो । आज नेपाल, भारत लगायतका देशमा यही रणनीति पश्चिमाको मद्दतगार सारथी बनेको छ ।

उत्तर-औपनिवेशिक अध्ययनलाई नियाल्दा एड्वार्ड सइदको ‘पूर्वीयतावाद’ले देखाएअनुसार, औपनिवेशिक युगमा पूर्विय सभ्यता केवल ज्ञान उत्पादन मात्र थिएन, त्यो राज्यशक्ति, राजनीतिसँग पनि जोडिएको थियो । जेम्स मिल म्यास मुलरलाई पछ्याउँदै रोमिला थापर जस्ता इतिहासकारहरूले पूर्वीय सभ्यतालाई पाश्चात्य आलोचनात्मक दृष्टिले पुनर्लिखित गरे । यसलाई पश्चिमा मिसन बोक्नेहरूले वैज्ञानिकवाद र साम्यवादको जागरण ठाने पनि पूर्वीय दर्शनलाई आत्मसात गर्नेहरूमाझ सांस्कृतिक आत्मबोध कमजोर बनाउने प्रवृत्ति मानिन्छ । उनै लेखक र उनका कृतिको असरले आज दक्षिण एसियाली मुलुकमा पूर्वीय सभ्यता र वैदिक सनातन राज्य अवधारणामा कस्तो असर परेको छ भन्ने दृष्टान्त हामिमाझ छर्लङ्ग छ । त्यसैले पाश्चात्य दृष्टिकोणबाट पूर्वीय दर्शनको इतिहास लेखनले दीर्घकालीन रुपमा सांस्कृतिक पहिचानमाथि कसरी खेल्छ, मुल्यांकन गर्नु आम नेपालीको कर्तव्य हो ।

नेपालमा पनि २०४८ सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि माथि उल्लेख गरिएका लेखक जस्ता पाश्चात्य दृष्टिकोणका भरियाद्वारा नेपाली सांस्कृतिक पहिचानमाथि घृणाभाव जागृत लेखन तीव्ररूपले बढेको छ । २०६३ को परिवर्तनपछि पश्चिमी सांस्कृतिलाई आत्मसात गर्ने लेखक वा अधिकारवादीको बाढी नै आएको छ । नामै लिएर भन्नुपर्दा- उज्वल प्रसाईं, युग पाठक, अमित ढकाल, वसन्त बस्नेत, खगेन्द्र संग्रौला, राजेन्द्र महर्जन, सिके लाल, प्रतीक प्रधान, सरिता तिवारी, अमृता लम्साल, मोहना अन्सारी, सचिन तिमल्सिना, भवानी बराल, नारायण वाग्ले, बाबुराम भट्टराई, चैतन्य मिश्रलगायतले धर्मनिरपेक्षता, जाति संरचना र राज्य-धर्म सम्बन्धबारे आलोचनात्मक लेखन गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा फरक विमर्श स्वाभाविक भएपनि नेपाली सांस्कृतिक पहिचान र एकतालाई घृणाभाव र द्वन्द्वात्मक परिस्थितिको जग हाल्न खोज्नु वा पाश्चात्य मिसनको मगज बोकेर सनातनलाई निरन्तर खेद्नु निकृष्ट, अधम क्रियाकलाप सिल्लीपन हो । बौद्ध, किराँत जैन, बोन संस्कृतिमा निरन्तर ह्रास आउँदा कृश्चियनको संख्यामा अत्यासलाग्दो वृद्धि हुनु राज्यको अवसानको मार्ग हो । यस्तो जटिल अवस्था आउँदा नयाँ भनिएका दलहरूले पनि धर्मनिरपेक्षलाई काँधमा बोकेर गोहीका आँसु झार्न मन्दिर धाउने प्रवृत्ति दर्शाउनु हास्यास्पद देखिन्छ । यसको सामाजिक, आर्थिक र संरचनागत कारणबारे पारदर्शी अध्ययन हुनुपर्छ । समाज कल्याण परिषद् ऐनले एनजीओ/आइएनजीओलाई धर्मप्रचार गर्न अनुमति दिँदैन, तर तिनै गैरसरकारी संस्था र विदेशीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कानुनविपरीत धर्मान्तरणको गतिविधि भइरहेको छ ।

राज्यको निगरानी र कानुनी कार्यान्वयन सत्ताकै स्वार्थमा रुमलिएको स्पष्ट देखिन्छ । जब राज्यको सांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिँदैन, संवेदनशील रूपमा हेरिँदैन, तब बाह्य शक्तिले त्यो देशको सांस्कृतिक अस्तित्व समाप्त गर्छन् । उदाहरणस्वरुप भारत, फिलिपिन्स आदिलाई लिन सकिन्छ । सन् १५४२ मा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियर गोवा आएर धर्मान्तरणको शुरूवात गरेका थिए । आज गोवाको सांस्कृतिक अस्तित्व समाप्त भैसकेको छ । त्यस्तै फिलिपिन्समा सेप्टेम्बर १७, १५८१ मा इसाईको प्रवेशसंगै त्यहाँको धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचान आज ध्वस्त भैसकेको छ । धार्मिक निरपेक्षताको प्रत्यक्ष असर वैदिक सनातन (हिन्दू बौद्ध, किराँत) परम्परामा परेको छ ।

यदि हालैको जेन्जी आन्दोलनको ‘उपलब्धि’पश्चात पनि धर्मनिरपेक्षतालाई नै यथावत राखेर अगाडि बढ्ने हो भने समुल राष्ट्रियताको क्षयीकरण र धार्मिक द्वन्द्वलाई निम्तो दिनु हो भन्दा फरक पर्दैन । राजनीतिक दलहरूले बाह्य शक्तिकेन्द्रलाई भन्दा देश र जनताको हितमा नीतिगत विश्वसनियता र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नुपर्छ । संविधानको निष्पक्ष कार्यान्वयन, पारदर्शी अनुसन्धान र आफ्नै सभ्यतागत अध्ययनको सुदृढीकरणलाई कटिबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । धर्मान्तरणलाई कट्टर भएर जनताकै प्रत्येक्ष निगरानी र संलग्नतामा निस्तेज पार्नुपर्छ । रोग र भोकलाई हतियार बनाएर चर्च बोलाउने, धर्मान्तरण गर्दै दशांश भेटी जस्ता अनेकौं भेटी उठाएर जनता ठग्ने पास्टरवादको अन्त्यका लागि अब राज्यले कुनैपनि मुल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ । जय मातृभूमि !