जेन्-जी क्रान्तिकै कारण र बलमा अन्तरिम सरकार गठन भएकाले सरकारले क्रान्तिको म्यान्डेटलाई शिरोधार्य गर्नु पर्दथ्यो, खुट्टा कमाउनु हुँदैनथ्यो । किन सन्तुष्ट भएर निर्वाचन गराउने कुरामा मात्र सीमित हुन मान्नु पर्ने थियो ? तर, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट भएका यी भूलहरूको चर्चा गरिरहनु अब इतिहासका निमित्त रेकर्ड राख्नु बाहेक कुनै अर्थ राख्दैन ।

✍ राजेश ढुंगाना

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आउँदो फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनले धेरै अर्थमा विशेष महत्व राखेको छ । यो नियमित निर्वाचन पनि होइन र मध्यावधि निर्वाचन पनि होइन । विशेष परिस्थितिको उपज हो- यो आम निर्वाचन ।

महान जेन्–जी बलिदानको माग शायद परम्परागत निर्वाचन प्रक्रिया पक्कै थिएन । तर, अन्तरिम सरकारले नै निर्वाचन गर्ने बाध्यकारी भूमिका स्वीकारेपछि जेन्-जी क्रान्तिको माग र चाहनामा केही ठूलो मात्राको चोट पक्कै परेको छ ।

जेन्–जी विद्रोहले पुरानै ढर्राको चुनाव भएर पुरानै व्यक्ति र दलहरूलाई पुनः अनुमोदन गर्ने माग बोकेको थिएन । यदि त्यसो हुँदो हो त, न त यो विद्रोहको आवश्यकता थियो; न त निर्वाचनको नै ।

जेन्–जी क्रान्तिको मूल माग भनेको भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य थियो । त्यसैका निमित्त ७६ जनाको जीवन बलिदान भयो; ३ हजारभन्दा बढी घाइते र अपाङ्ग छन् । तर, जेन–जेड आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने ४५ जना किशोर–किशोरीलाई सरकारले कार्तिक १७ गते शहीद घोषणा गर्दै प्रत्येकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने घोषणा गरेको थियो ।

मूल कुरा के हो भने, जेन्-जी क्रान्तिले खोजेको विषय यो निर्वाचनले दिन सक्छ कि सक्दैन – कुरोको चुरो यसभित्रै छ । केवल संसद् विघटन गर्ने काम मात्र गरेर पहिले नै जेन्-जी क्रान्तिमाथि धोका भएकै हो । जेन्-जी क्रान्तिको माग नै भ्रष्टाचारको अन्त्य भएपछि निर्वाचनअघि नै २०४७ सालपछि सत्तामा बसेका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही हुनु पर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो ?

जेन्-जी क्रान्तिकै कारण र बलमा अन्तरिम सरकार गठन भएकाले सरकारले क्रान्तिको म्यान्डेटलाई शिरोधार्य गर्नु पर्दथ्यो, खुट्टा कमाउनु हुँदैनथ्यो । किन सन्तुष्ट भएर निर्वाचन गराउने कुरामा मात्र सीमित हुन मान्नु पर्ने थियो ? तर, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट भएका यी भूलहरूको चर्चा गरिरहनु अब इतिहासका निमित्त रेकर्ड राख्नु बाहेक कुनै अर्थ राख्दैन । जेलमा हुनुपर्ने मान्छेहरू हुँकार गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा छन् । भोलि यिनीहरूलाई नै सत्ता सुम्पनका लागि यो निर्वाचन भइरहेको छ भने त्यो राष्ट्रकै लागि गम्भीर धोका, बेइमानी र अपराध हो । जेन्-जी क्रान्तिले परिवर्तन खोजेको हो, न कि यथास्थिति र पश्चगमन ।

कतै विद्रोहलाई कुटिल रूपमा निस्तेज पार्न मात्र यो सरकारको जन्म गराइएको त होइन ?- यसको जवाफ मतपरिणामले देखाउने छ । परिवर्तन र अग्रगमनको सट्टा पुरानै शक्तिहरूलाई पुनः अनुमोदित गर्ने हो भने यो निर्वाचनको आवश्यकता पनि थिएन र औचित्य समेत छैन ।

यद्यपि ‘यो निर्वाचनको विशेष महत्व रहेको छ’ भन्नुको अर्थ सुल्टो महत्वभन्दा यही शङ्काभित्रको उल्टो महत्वको कुरा हो । परिणाम सुल्टो अर्थात् परिवर्तनका पक्षमा निस्कियो भने यो निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि होला । अन्यथा यो निर्वाचन यथास्थिति, अझ पश्चगमनको पर्याय हुने छ ।

भदौमा भएको जेन्-जी क्रान्ति त्यसै दबिएर गएको कसैले नठान्दा हुन्छ । रक्तबीज सरह फैलिन्छ र झाँगिन्छ । त्यसैले यो निर्वाचनले यथास्थिति र पश्चगमनलाई लालमोहर लगायो भने निश्चय नै योभन्दा ठूलो आन्दोलन हुने छ- मुलुकमा ।

र, सो आन्दोलनमा अब केवल युवाहरू सीमित र सम्मिलित हुने छैनन्; बालबालिका र वृद्धवृद्धा समेत सामेल हुनेछन् । त्यो दिन निर्वाचन वा कुनै पनि माध्यमबाट जनचाहना विरुद्ध छल गर्ने व्यक्ति र शक्तिहरूले हालै सत्ताच्यूत ओली झैं हेलिकप्टरमा भाग्नु पर्ने छ । त्यो पनि स्वदेशभित्र होइन, कसैले शरण दियो भने विदेशमा । शरण समेत नपाए जनताले यी तमाम यथास्थितिवादी र अझ पश्चगमनकारीलाई कुटी-कुटी सग्लो नराख्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।

त्यसैले अब केवल लगभग दुई हप्ता बाँकी छ, पर्खिनु पर्ने – अर्को चर्को क्रान्तिको नियति यो मुलुकले बेहोर्नु पर्ने हो कि होइन । तर, एउटा कुरा चाहिं पक्का हो – यो निर्वाचनले समेत भ्रष्टाचारी र कुशासनीलाई नै सदर गऱ्यो भने पनि अब नेपाली जनताले त्यो मान्नेवाला छैनन् । सबैमा चेतना भया ।