अङ्ग परिवर्तनपछिको सङ्क्रमण र जटिलताहरुलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै नीति, ऐन तथा कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

विशेषगरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय भित्रका यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका तथा यस्तो चाहना राखेकाहरुले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य प्रदायक निकायबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा यौन अङ्ग परिवर्तन पछिको सङ्क्रमण र जटिलताहरु सम्बोधन नभएको गुनासो गर्दै अलग नीति, ऐन तथा कार्यक्रमका माग गरेका हुन् ।

नेपाल परिवार नियोजन सङ्घद्वारा नीलहीरा समाजसँगका सहकार्यमा बुधबार (१३ फागुन) सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोकमा आयोजित ‘हाम्रो समुदाय, हाम्रो उत्तरदायित्व’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अलग ‘हर्मोनल क्लिनिक’ जरुरी रहेको बताएका हुन् । हाल ‘ट्रान्स जेण्डर’कति छन् भन्ने एकीन तथ्याङ्क छैन ।

उनीहरुले भने, “सरकारी अस्पतालमा ‘हर्मोनल क्लिनिक’को सुबिधा भएमा यौन अङ्ग परिवर्तनपछिको आउने स्वास्थ्य समस्याको जोखिम कम हुने थियो । ‘हर्मोनल ब्यालेन्स’ नहुँदा ‘एञ्जाइटी’ हुने गर्दछ । कहिलेकाहीँ ‘इन्फेक्सन’समेत हुने गर्दछ । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘हर्मोनल क्लिनिक’ आवश्यक छ । ‘हर्मोन ब्यालेन्स’ गर्ने औषधि निःशुल्क हुनुपर्दछ ।”

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्रका विशेषगरी यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका समूहहरुको अङ्ग परिवर्तन गरिसकेपछि देखापर्ने समस्या, सङ्क्रमण व्यवस्थापन र जटिलताहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ध्येयले सो कार्यशाला आयोजना गरिएको सङ्घले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख शर्मिला दाहालले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वानस्थ्य ऐनमा सबै व्यक्तिहरुका लागि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रावधान राखिएको चर्चा गर्दै ऐनले कसैलाई विभेद नगरेको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको माग ‘हर्मोनल’ सेवा हो, जुन तत्काल नीति नियम नबनाई सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन, कुन तहको अस्पताल वा सेवाकेन्द्रमा कसरी सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर नियमावलीले बोल्नुपर्छ । यसका लागि समुदायबाट ‘एड्भोकेसी’ पुगेको छैन । नीतिनिर्माण गर्ने तहमा तपाईँहरुबाट सचेतना, वकालत आवश्यक छ । यसमा सरकारको सधैं साथ र सहयोग रहने नै छ । साथै यो समुदायभित्रै दुई धार छ, मिलेर आउनुस् । एउटा समूह एउटा मुद्दाको पक्षमा हुन्छ अर्कोे समूह विपक्ष । यसबाट सरकारलाई काम गर्न असहज हुन्छ र मिलेर आए समस्या पनि सहज हुन्छ ।’

आफूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका समस्यालाई गहिरोसँग बुझेको जानकारी दिँदै उनले स्वास्थ्य र अधिकारको संरक्षणका लागि सधैँ काम गर्ने बताइन् । ‘हर्मोनल’ सेवा सञ्चालन तत्काल गर्न नसकिए पनि अङ्ग परिवर्तनपछिको सङ्क्रमण र जटिलताहरु सम्बोधन गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर परिवार नियोजन सङ्घसँग बसेर थप छलफल भने अवश्य गर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रवीण शाक्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका आ–आफ्ना स्वास्थ्य समस्या रहेको चर्चा गर्दै सङ्घको क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्दै आएको, आगामी दिनमा गर्ने र यस्ता सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व रहेको बताए । उनले भने, ‘तर कतिपय विषयमा स्पष्ट नीति नियमहरु नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा व्यवधानहरु आउँछन्, यिनै विभिन्न कारणले सङ्घले ‘हर्मोन क्लिनिक’ सेवालाई सुचारु गर्न सकेन ।’

कार्यकारी निर्देशक डा. शाक्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको मुद्दा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृति र प्राविधिकलगायतका साझा मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “नीलहीरा समाज र सहभागीहरुलाई समस्या भोगिरहेका र समाजमा खुलिसकेका सहभागीलाई आफ्ना व्यक्तिगत व्यथाहरुलाई तथ्याङ्कसहित सन्देशमूलक रुपमा प्रस्तुत गर्दा अझ बढी संवेदनशील हुनसक्ने भनेर सो अनुसार तयारी गरेर सरकारसँग र नीति निर्माण तहमा वकालत गर्न अनुरोध गर्दछु । तथ्याङ्क र व्यक्तिगत कथाहरुलाई दरिलो रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेका कारण गर्भपतनको कानुनले मान्यता प्राप्त गर्न सकेको उदाहरणलाई प्रस्तुत गर्दे सहभागीहरुलाई आफ्ना अधिकारका क्षेत्रमा थप वकालत गर्दछु ।”

अङ्ग परिवर्तनपछि समस्या, सङ्क्रमण र जटिलताहरु आउने र यस्ता समस्या लिएर अस्पताल जाँदा विभेद हुने गरेको नीलहीरा समाजका प्रमुख मनिषा ढकालको गुनासो थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीले खुलेर आफ्ना भोगााइ प्रस्तुत गर्दै सेवाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको, यसका लागि आर्थिक समस्या रहेको भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए । साथै ‘हर्मोन’ खाँदा समस्या होइन, चिकित्सकको ‘प्रेसिप्सन’ विना खाँदा समस्या भएको जनाउँदै यसका बारेमा सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको अनुरोध गरेका थिए । सहभागीहरुले भने, ‘ऐनामा हेर्दा घृणा हुन्छ, स्वयं आफूसँग, आत्मा र शरीर हेर्दा नमिलेको देख्दा, हामी मरेतुल्य भएर बाँचेका छौँ, हामी देशको नागरिक हौँ, अन्यसरह गर्वले बाँच्ने मन छ ।’

कार्यशालाको अन्तिममा सहभागीहरुले समूह कार्यबाट आएका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई उजागर गर्दै परिवार नियोजन सङ्घको अगुवाइमा परिवार कल्याण महाशाखामा चाँडै विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेका सङ्घले जनाएको छ ।