—लालकृष्ण धमला
जेठ १४ गते नयाँ संविधान पाउने आशाले खुसी भएका नेपाली जनता १४ गते रातको १२ बजे संविधान नबनेपछि १५ गते बिहानै के–के उल्का हुने हो मुलुकमा, नेपाली जनता एकैचोटि जुरुक्क उठेर मुलुकले धान्नै नसक्ने अकल्पनीय घटना हुन्छ या के–के उत्पात हुन्छ भनेर कल्पना गर्ने नेपाली जनता र विभिन्न मुलुकका विदेशी मित्रसमेत जेठ १५ देखि आजको दिनसम्म नेपाल र नेपाली जनतामा छाएको शान्तिले आश्चर्यचकित भएका छन् । सुदूरपश्चिममा ३१ दिनसम्मको आन्दोलन र बन्दसमेत झन् संविधान नबनेको अवस्थामा अझ उग्र हुन्छ भनेर सोच्नेहरू शान्त नेपाल देखेर छक्क परेका छन् ।
विचारणीय कुरा के छ भने १४ गतेसम्म त्यत्रो ठूलो आन्दोलनमा उत्रेको मुलुक १४ गते रातको १२ बजे जब संविधान नबन्ने भयो तब मुलुक किन शान्त भयो ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न यतिबेला नितान्त आवश्यक छ । घटनाक्रमले के देखाउँछ भने नेपाली जनता जातीय र सङ्घीयतासहितको गणतन्त्र रुचाउँदा रहेनछन् भन्ने कुराको पुष्टि १४ गतेभन्दायताका दिनले स्पष्ट देखाइसकेको छ । हो, त्यतिबेला जातीय र सङ्घीयतासहितको गणतन्त्र स्थापना हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले सबै नेपाली आ–आफ्नो ठाउँबाट उत्रेका रहेछन् भनेर बुझ्न अब गाह्रो भएन । त्यतिबेला मधेसवादी आफ्नै ढङ्गले, दलित र जनजाति आफ्नै ढङ्गले र ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित र दशनामी समाज आफ्नै ढङ्गले उत्रनु र संविधान नबनेपछि सबै आन्दोलन फिर्ता हुनुले नेपाली जनता जातीय सङ्घात्मक गणतन्त्र चाहँदैनन् । मिलेर बसेको समाज भिडेर फुटाउन पनि नेपाली जनता चाहँदैनन् । उनीहरू केवल अब सबै नेपालीलाई समान अधिकार प्राप्त हुने राजतन्त्रात्मक, प्रजातान्त्रिक, एकदलीय र एकात्मक प्रणालीअनुसार बनेको २१औँ शताब्दीलाई सुहाउँदो कम्युनिष्ट व्यवस्था चाहन्छन् भन्ने झलक जेठ १४ पछिको दिनले देखाइरहेछ ।
नेपाली जनता प्रतीक्षामा छन् त्यही चाहन्छन् । यदि फेरि पनि नेतृत्वले मधेसी, दलित, आदिवासी र जनजातिको नामले समाज भाँड्न र जातीय राज्यमा मुलुकलाई विखण्डन गर्न खोजे भने फेरि पनि जेठ १४ भन्दाअगाडिझैं नेपाली जनता जुरुक्क उठ्नेछन् । केही गरी कुनै हालतमा पनि स्वाभिमानी नेपाली जनताले मुलुकलाई जातीय राज्यमा विखण्डन हुन दिने छैनन् । नेपाली जनताले सोचेका थिए कि जेठ १४ को रातको १२ बजे संविधान नबनेको अवस्थामा नेपाली सेनाले कु गर्छ । शायद नेपालका प्रमुख पार्टीहरूले पनि त्यही सोचेका थिए होलान् । भन्न नभए पनि भित्री चाहना नेताहरूलाई पनि त्यही थियो होला । यतिबेला मुलुकलाई माया गर्ने जो कोही नेपालीले त्यस्तो सोच नराखी रहन सक्ने अवस्था अब नेपालमा रहेन पनि ।
तर किन हो नेपाली सेना मौन बस्यो । हुन त नेपाली सेनाले प्याच्च बोलिहाल्न मिल्दैन तर त्यसो भनेर मुलुक डुबेको टुलुटुलु हेरेर बस्न पनि सुहाउँदैन । सारा संयन्त्र धराशयी भएर मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा परेको बेला नेपाली सेना रमिते भयो भने नेपाली जनताले कसको भरोसा गर्ने ? सत्यतथ्य र विधिलाई मान्ने हो भने मुलुक यतिबेला ०६४ चैत २८ गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगेको कुरा स्पष्ट छ । नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा राजसंस्था निलम्बित अवस्थामा बाँकी छन् भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको काल, परिस्थिति, जनभावना र विदेशी हस्तक्षेपसमेतलाई ध्यानमा राखेर राजसंस्थालाई निलम्बित मान्दै संविधानसभाको निर्वाचनमा गइयो भने शायद सम्भव होला । अन्यथा अन्य विकल्पमा गइयो भने मुलुकले कहिल्यै मिलनबिन्दु भेट्टाउने छैन ।
मुलुक जोगाउने हो भने यही सरकारले ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना गरेर गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार हुँदै नयाँ संविधान निर्माणको बाटो अवलम्बन गरोस् । होइन भने नेपाली सेनाको बलले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई पुनस्र्थापित गरोस् र पुनस्र्थापित संविधानलाई नेपाल जिम्मा लगाओस् । अन्यथा विगतमा कहिल्यै नघटेको अकल्पनीय घटनाले नेपाल र नेपाली जनतालाई सदाका लागि अन्धकारमा धकेल्नेछ । यस्तो विकल्प नेपालले दिन सकेन भने मुलुक विदेशीको चाहनाअनुसार अघि बढ्ने निश्चित छ ।