नेपाली भएर सोचौँ, नेपाली भएर निर्णय गरौँ, र नेपाली भएर परिणाम स्वीकार गरौँ । परिणाम जे आए पनि स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन, किनकि लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय जनताको हुन्छ- नेताको होइन । यही संस्कारले मात्र नेपाललाई स्थिर, स्वाभिमानी र परिपक्व लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा अघि बढाउनेछ ।

✍ रश्मिशेखर सुवेदी 

नेपाल अहिले पुनः एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । संसद् विघटनपछिको अवस्थाले देशलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ अग्रसर गराएको हो । राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबीचको अविश्वास, वैधानिक बहस र जनस्तरमा बढ्दो निराशाबीच यो निर्वाचन केवल संवैधानिक औपचारिकता मात्र होइन – यो लोकतन्त्रप्रतिको आस्था, परिपक्वता र राष्ट्रिय चेतनाको परीक्षा पनि हो। यस्तो घडीमा राष्ट्रले केवल राजनीतिक निकास मात्र खोजिरहेको छैन, आफ्नो लोकतान्त्रिक आत्मालाई पुनः पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ ।

हाल देशको कार्यकारी नेतृत्व अन्तरिम स्वरूपमा छ । सुशीला कार्की अन्तरिम  प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालको प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यरत रहनुभएको छ । अन्तरिम हैसियत भए पनि उहाँ नै संविधानतः नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अन्तरिम सरकारको मूल जिम्मेवारी दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्नु होइन, बरु स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो, ताकि जनताले निर्भय रूपमा आफ्नो मत व्यक्त गर्न सकून् र नयाँ जनादेशबाट स्थायी सरकार गठन होस् । यसर्थ, अहिलेको सरकारको मूल्यांकन सत्ताको प्रयोगबाट होइन, निर्वाचन व्यवस्थापनको विश्वसनीयताबाट हुनेछ ।

मध्यावधि निर्वाचनको विषयमा देश दुई धारमा विभाजित देखिन्छ । एक पक्ष स्पष्ट रूपमा भन्छ- निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । जब संसद् आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न असमर्थ हुन्छ वा सरकार वैधानिक संकटमा पर्छ, तब अन्तिम निर्णायक शक्ति जनतामा फर्कनुपर्छ । लोकतन्त्रको सार नै जनमत हो । जनमतबाटै वैधता प्राप्त हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनलाई रोक्नु वा टार्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि प्रश्न उठाउनु हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

अर्को पक्षले भने वर्तमान आर्थिक चुनौती, प्रशासनिक तयारी र राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाउँदै निर्वाचन अहिलेको समाधान होइन भन्ने धारणा राखिरहेको छ । उनीहरू संसदभित्रै सहमति खोज्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमार्फत निकास निकाल्नुपर्ने वा राजनीतिक संवादलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् । उनीहरूको चिन्ता छ- बारम्बारको निर्वाचनले देशलाई स्थायित्वभन्दा अस्थिरतामा धकेल्न सक्छ । ‘निर्वाचन हुन दिन्नौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति यही असन्तोषको राजनीतिक रूप हो ।

तर यहाँ मूल प्रश्न देश जोगााउने हो । देश जनमतबाटै दिगो बन्छ । जनादेशबिना टिकेको स्थायित्व सतही हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको निर्णायक शक्ति जनमत हो । जनमतको निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । हामीले जितेनौँ भने परिणाम अस्वीकार्य हुन्छ भन्न मिल्दैन । यदि परिणाम अस्वीकार गर्ने मानसिकता राख्ने हो भने निर्वाचनमा सहभागी हुनुको नैतिक आधार नै कमजोर हुन्छ । हामी निर्वाचनमा छौँ किनकि हामी जनताको निर्णयलाई अन्तिम सत्य मान्छौँ । हामी आफ्नो विचार, नीति र कार्यक्रम जनतासामु राख्छौँ, तर अन्तिम निर्णय उनीहरूको हुन्छ ।

दलहरूबीच मतभेद हुन सक्छ, वैचारिक संघर्ष हुन सक्छ, तर त्यो संघर्ष संवैधानिक सीमाभित्र हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई अस्वीकार गरेर होइन, निर्वाचनमार्फत आफ्नो असहमति व्यक्त गरेर लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । जिते जिम्मेवारीका साथ शासन गर्ने, हारे सशक्त प्रतिपक्ष बनेर जनताको आवाज उठाउने – यही स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।

निर्वाचनलाई युद्ध मैदान बनाउने, प्रतिस्पर्धालाई शत्रुतामा बदल्ने, परिणाम आउनुअघि नै अविश्वासको बीउ रोप्ने वा हिंसात्मक भाषा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धा हो- तर शत्रुता होइन । प्रतिपक्ष विचारको हुन्छ, राष्ट्रको होइन । मतपेटिका आक्रोशको होइन, चेतनाको माध्यम हो । त्यहाँ बन्दुक होइन, मतपत्र बोल्छ; त्यहाँ भीड होइन, नागरिक-मत निर्णायक हुन्छ । पराजय व्यक्तिगत  वा पार्टीगत हुन सक्छ तर प्रक्रिया पराजित हुनु हुँदैन ।

यसबीच अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि जोडिन्छ- राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको प्रश्न । नेपाल हामी नेपालीहरूको हो, विदेशीको होइन । इतिहासले देखाएको छ, चुनौती जति जटिल भए पनि अन्तिम रूपमा उभिएको शक्ति नेपाली जनताको नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राख्नु स्वाभाविक हुन सक्छ; कूटनीतिक सम्बन्ध, विकास साझेदारी र क्षेत्रीय स्थिरताका कारण नेपाल सधैं वैश्विक नजरमा रहन्छ । तर अन्तिम निर्णय, अन्तिम दिशा र अन्तिम जिम्मेवारी नेपाली जनताकै हो । यो देश बनाउने पनि हामी नै हौँ, बचाउने पनि हामी नै हौँ ।

हामीले विदेशी मित्रता अस्वीकार गर्ने होइन, तर निर्णयको केन्द्र नेपाली मन, मस्तिष्क र विचार हुनुपर्छ । बाह्य संकेत खोजेर आन्तरिक निर्णय गर्नु राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकेत होइन । लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ जब नागरिकले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यलाई समान रूपमा बुझ्छन् । जब हामी आफ्नै विवेकले निर्णय गर्छौं, आफ्नै मतले सरकार बनाउँछौँ, र आफ्नै निर्णयको परिणाम स्वीकार गर्छौं- त्यसैबेला लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ ।

आज आवश्यक छ- आवेगभन्दा विवेक, आरोपभन्दा तर्क, र ध्रुवीकरणभन्दा संवाद । दलहरूबीच मतभेद हुन सक्छ, वैचारिक संघर्ष हुन सक्छ, तर त्यो संघर्ष संवैधानिक सीमाभित्र हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई अस्वीकार गरेर होइन, निर्वाचनमार्फत आफ्नो असहमति व्यक्त गरेर लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । जिते जिम्मेवारीका साथ शासन गर्ने, हारे सशक्त प्रतिपक्ष बनेर जनताको आवाज उठाउने – यही स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।

मध्यावधि निर्वाचन नेपालका लागि केवल सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया होइन; यो लोकतान्त्रिक संस्कारको पुनर्पुष्टि हो । यदि प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रह्यो भने यसले जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्नेछ । परिणाम सर्वस्वीकार्य हुंदा यसले राजनीतिक स्थायित्वलाई पनि दीर्घकालीन आधार दिनेछ । तर यदि हामीले नै परिणाम अस्वीकार गर्ने, हिंसात्मक भाषा प्रयोग गर्ने वा संस्थामाथि अविश्वास फैलाउने हो भने लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ ।

अन्ततः लोकतन्त्रको आत्मा जनमत नै हो । जनमतको सम्मान गर्नु नै राष्ट्रको सम्मान गर्नु हो । निर्वाचन नेपालबाहिरबाट सञ्चालन हुने परियोजना होइन; यो नेपालीहरूको साझा संकल्प हो । त्यसैले नेपाली भएर सोचौँ, नेपाली भएर निर्णय गरौँ, र नेपाली भएर परिणाम स्वीकार गरौँ । परिणाम जे आए पनि स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन, किनकि लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय जनताको हुन्छ- नेताको होइन । यही संस्कारले मात्र नेपाललाई स्थिर, स्वाभिमानी र परिपक्व लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा अघि बढाउनेछ ।