MCC, BRI र SPP सम्बन्धी बहसले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ- राष्ट्रिय हितको प्रश्नमा स्पष्ट रणनीति, पारदर्शिता र जनविश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरूलाई विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न सकेमा यी अवसरहरू विकास र स्थिरताको साधन बन्न सक्छन् । तर, निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता, राजनीतिक ध्रुवीकरण र कूटनीतिक असन्तुलन बढ्यो भने यिनै अवसरहरू विवाद र अनिश्चितताको कारण पनि बन्न सक्छन् ।

✍ रश्मिशेखर सुवेदी 

आजको विश्व व्यवस्था तीव्र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक सहकार्य र रणनीतिक साझेदारीहरूको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । विकास, सुरक्षा र कूटनीतिक सन्तुलनबीचको सम्बन्ध पहिलेभन्दा धेरै जटिल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा साना तथा मध्यम शक्ति राष्ट्रहरूका लागि बाह्य साझेदारीहरू अवसर र चुनौती दुवै रूपमा देखा परेका छन् । नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि यो झन् गम्भीर विषय हो, किनकि नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरु भारत र चीन  बीच अवस्थित छ । यही कारणले पछिल्ला केही वर्षहरूमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरू – Millennium Challenge Corporation (MCC), Belt and Road Initiative (BRI) र State Partnership Program (SPP) – नेपालमा व्यापक राजनीतिक, कूटनीतिक र सामाजिक बहसको विषय बनेका छन् । यी तीनै कार्यक्रमको प्रकृति फरक भए पनि तिनको चर्चा नेपालमा प्रायः एउटै प्रश्नसँग जोडिन्छ – नेपालको सार्वभौमिकता, परराष्ट्र नीति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित ।

नेपालले ऐतिहासिक रूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग वैर छैन’ भन्ने सिद्धान्तले नेपालको कूटनीतिक मार्गदर्शन गर्दै आएको छ । तर विश्व व्यवस्था परिवर्तन भइरहेका बेला नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । विकास, पूर्वाधार र आर्थिक सम्भावनालाई विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक हुन्छ । तर यस्तो सहयोगलाई स्वीकार गर्दा त्यसको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक प्रभावबारे गम्भीर विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । यही कारणले MCC, BRI र SPP को चर्चा नेपालमा व्यापक सार्वजनिक बहसको विषय बनेको हो ।

MCC अमेरिकाले स्थापना गरेको विकास सहायता कार्यक्रम हो, जसको उद्देश्य विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास र संस्थागत सुधारलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो । नेपालले MCC अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधार परियोजनाका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने सम्झौता गरेको छ । समर्थकहरूको तर्क अनुसार यो कार्यक्रम नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो । नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना भएको देश भए पनि प्रसारण सञ्जाल कमजोर भएकाले धेरै समयसम्म पूर्ण रूपमा विद्युत् उपयोग गर्न सकेको छैन । MCC परियोजनाले प्रसारण लाइन विस्तार गरेर ऊर्जा व्यवस्थापन सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले उद्योग, लगानी र ऊर्जा व्यापारको सम्भावनालाई पनि विस्तार गर्न सक्छ ।

तर MCC नेपालमा तीव्र विवादको विषय पनि बन्यो । केही राजनीतिक दल, नागरिक समाजका समूह र विश्लेषकहरूले सम्झौताका केही प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडेर प्रश्न उठाए । उनीहरूको आशंका थियो कि MCC अमेरिकाको रणनीतिक नीतिसँग सम्बन्धित हुन सक्छ । यस विषयमा संसदभित्र र बाहिर व्यापक बहस भयो, सडक आन्दोलनहरू पनि भए, र अन्ततः संसदले व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । यो घटनाले नेपालमा लोकतान्त्रिक बहस, पारदर्शिता र राष्ट्रिय सहमतिका महत्वलाई उजागर गर्‍यो ।

सरकारले स्पष्ट राष्ट्रिय परराष्ट्र रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ, जसले असंलग्नता, सन्तुलित कूटनीति र राष्ट्रिय स्वायत्ततालाई केन्द्रमा राखोस् । नेपालले भारत, चीन र अमेरिका जस्ता प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूसँग समान रूपमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

BRI चीनद्वारा अघि बढाइएको अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार तथा आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम हो । यसको उद्देश्य एशिया, युरोप, अफ्रिका र अन्य क्षेत्रहरूलाई व्यापारिक मार्ग, यातायात सञ्जाल र आर्थिक सहकार्य मार्फत जोड्नु हो । नेपालले पनि BRI ढाँचामा सहभागी हुने समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपालका लागि BRI सम्भावित रूपमा सडक, रेल, ऊर्जा र व्यापारिक पूर्वाधार विकासका अवसरहरू खोल्न सक्ने पहल मानिन्छ । हिमालय पार गर्ने यातायात सञ्जाल, सीमापार व्यापार र पर्यटन विस्तार जस्ता सम्भावनाहरूले नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक अवसर प्रदान गर्न सक्छन् ।

तर BRI पनि विवादबाट मुक्त छैन । केही देशहरूमा BRI परियोजनासँग सम्बन्धित ऋण व्यवस्थापन, परियोजनाको आर्थिक व्ययभार र दीर्घकालीन दायित्वका विषयमा प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि BRI परियोजना कसरी सञ्चालन हुने, ऋण र अनुदानको संरचना कस्तो हुने, र दीर्घकालीन आर्थिक असर कस्तो पर्न सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुँदै आएको छ । आलोचकहरूले नेपालले परियोजनाहरू चयन गर्दा आर्थिक व्ययभार, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क राख्छन् ।

SPP भने सुरक्षा-सहकार्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो । यसको उद्देश्य अमेरिकी नेशनल गार्ड र साझेदार देशहरूको सुरक्षा निकायबीच तालिम, विपद् व्यवस्थापन, मानवीय सहायता र शान्ति स्थापना अभ्यासमा सहकार्य बढाउनु हो । नेपालमा SPP को सम्भावित साझेदारी सार्वजनिक भएपछि ठूलो विवाद उत्पन्न भयो । केही पक्षले यसलाई विपद् व्यवस्थापन र सैन्य तालिमका दृष्टिले उपयोगी हुन सक्ने बताए । नेपाल भूकम्प, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट बारम्बार प्रभावित हुने भएकाले आधुनिक खोज/उद्धार तालिम र आपतकालीन समन्वय क्षमताको आवश्यकता रहेको तर्क प्रस्तुत गरियो ।

तर अर्को पक्षले SPP लाई नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने पहलका रूपमा आलोचना गर्‍यो । उनीहरूको चिन्ता थियो कि सुरक्षा सहकार्यको यस्तो कार्यक्रमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा ल्याउन सक्छ । अन्ततः नेपाल सरकारले SPP कार्यक्रम अघि नबढाउने निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो । यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नताको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिइएको संकेत दियो ।

यी तीनै कार्यक्रमहरूको चर्चा नेपालमा किन यति विवादास्पद बन्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र आन्तरिक राजनीतिक संस्कृतिमा भेटिन्छ । नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउँदै सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता सधैं महसुस गरेको छ । यही कारणले बाह्य साझेदारीहरूलाई केवल आर्थिक वा प्राविधिक परियोजनाको रूपमा होइन, रणनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा बलियो छ ।

यथार्थ के हो भने MCC, BRI र SPP तीनै फरक प्रकृतिका पहलहरू हुन् । MCC आर्थिक विकास सहायता कार्यक्रम हो, BRI पूर्वाधार र आर्थिक सहकार्यसँग सम्बन्धित पहल हो, र SPP सुरक्षा तथा सैन्य सहकार्यको ढाँचा हो । तिनलाई एउटै दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नु सधैं सही हुँदैन ।

नेपालजस्तो प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम भएको देशका लागि विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायता क्षमतामा सुधार गर्नु पनि आवश्यक छ । तर, सुरक्षा सहकार्यहरू नेपाललाई कुनै सैन्य गठबन्धनको भाग बनाउने प्रकृतिका हुनु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वायत्तता, पारदर्शिता र रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु नै दीर्घकालीन स्थिरताको आधार हो ।

तर, नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्रमा तिनको प्रभाव व्यापक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ- नेपालमा बन्ने आगामी सरकारले यस विषयमा कस्तो नीति अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ? सबैभन्दा पहिले सरकारले स्पष्ट राष्ट्रिय परराष्ट्र रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ, जसले असंलग्नता, सन्तुलित कूटनीति र राष्ट्रिय स्वायत्ततालाई केन्द्रमा राखोस् । नेपालले भारत, चीन र अमेरिका जस्ता प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूसँग समान रूपमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

साथै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा संसद र जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । MCC सम्बन्धी बहसले देखाएझैँ, पारदर्शिता र खुला संवाद बिना कुनै पनि महत्वपूर्ण सम्झौता दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन । विकासका अवसरहरूलाई राजनीतिक विवादमा सीमित नगरी व्यावहारिक रूपमा उपयोग गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । ऊर्जा, पूर्वाधार र व्यापारिक सहकार्यका परियोजनाहरूलाई आर्थिक व्ययभार र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम भएको देशका लागि विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायता क्षमतामा सुधार गर्नु पनि आवश्यक छ । तर, सुरक्षा सहकार्यहरू नेपाललाई कुनै सैन्य गठबन्धनको भाग बनाउने प्रकृतिका हुनु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वायत्तता, पारदर्शिता र रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु नै दीर्घकालीन स्थिरताको आधार हो ।

अन्ततः MCC, BRI र SPP सम्बन्धी बहसले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ- राष्ट्रिय हितको प्रश्नमा स्पष्ट रणनीति, पारदर्शिता र जनविश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति असंलग्नता, सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वायत्तताका आधारमा अगाडि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरूलाई विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न सकेमा यी अवसरहरू विकास र स्थिरताको साधन बन्न सक्छन् । तर, यदि निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता, राजनीतिक ध्रुवीकरण र कूटनीतिक असन्तुलन बढ्यो भने यिनै अवसरहरू विवाद र अनिश्चितताको कारण पनि बन्न सक्छन् ।

 यही कारणले नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कुनै पनि बाह्य पहललाई अन्ध समर्थन वा अन्ध विरोध होइन, बरु गहिरो अध्ययन, लोकतान्त्रिक बहस र राष्ट्रिय हितको स्पष्ट दृष्टिकोणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु हो ।