काङ्ग्रेस-एमालेले यसरी हारे चुनाव

काङ्ग्रेस-एमालेले यसरी हारे चुनाव


यो नेपाली राजनीतिक इतिहासको एउटा रोमाञ्चक मोड हो । २०८२ को आम निर्वाचनको नतिजाले देशको राजनीतिक शक्तिको केन्द्र परम्परागत ठूला दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) बाट हटेर नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तर्फ सरेको छ । यी पुराना दलहरू केवल खराब चुनावी परिस्थितिको शिकार भएका छैनन्, उनीहरू आफैंले बनाएको राजनीतिक असफलताको बन्दी पनि बनेका छन् । उनीहरूको कार्यशैली यस्तो जटिल बन्दै थियो कि जब उनीहरू कुनै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्थे, ती समस्याको गाँठो झन् जटिल र बलियो बन्दै जान्थ्यो ।

काङ्ग्रेस-एमाले हारका एक होइन अनेक कारणहरू छन् र यहाँ तीमध्ये केही मुख्य कारणहरूको विवेचना गरिएको छ । यी हारका कारणहरूको संयोजन यति जटिल बन्यो कि धेरै वर्षदेखि उनिहरूले नै सिर्जना गरेका समस्याहरूको एक अविभाज्य श्रृङ्खला बन्दै आयो । यी दुई पुराना ठूला दलहरूको लोकप्रियता घट्ने प्रक्रिया एकदमै सरल, एकतर्फी र क्रमिक तरिकाले भएको थिएन बरु यो चक्रीय थियो, अर्थात् विभिन्न कारणहरू एकअर्कासँग जोडिएर, एकले अर्कोलाई सघन बनाउँदै, बारम्बार गल्तीहरू दोहोरिने जस्तो चक्रमा फसेको थियो । असफलताको श्रृङ्खला निर्माण गर्दै आएका उनिहरूको लागि अन्ततः २०८२ को चुनाव सुनामीमा परिणत भयो ।

राज्य हिंसाको प्रभाव ः गत भाद्रको जेनजी आन्दोलन चुनावी हार श्रृङ्खलाको पछिल्लो उदाहरण हो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध (२६-एप प्रतिबन्ध) जसको विरुद्धमा सुरु भएका घटनामा अनेक कारणले ७६ युवा प्रदर्शनकारीहरू मारिए । यो राज्य-हिंसाले प्रभावकारी रूपमा काङ्ग्रेस र एमालेको राजनीतिक ब्रान्ड नै तोड्यो, लगभग १ करोड युवा मतदाताहरूको नजरमा उनिहरूले अहिलेसम्म गरेका योगदानहरूको ऐतिहासिक पहिचानलाई ‘उत्पीडक’मा परिणत गऱ्यो । यसअगाडि नै प्रणालीगत भ्रष्टाचार, अनियमितता, पक्षपात र ढिलासुस्ती त उनीहरूको अर्को पहिचान बनेकै थियो । यी घटनाहरूको कारण परम्परागत दलहरूले जनविश्वास मात्र गुमाएनन्, तिनीहरूले राज्यको निर्णय प्रणालीमा आफ्नो प्रासंगिकता पनि गुमाए । परम्परागत दलहरूको पुस्तागत विच्छेदन झनै ठुलो डरलाग्दो अवस्था बन्यो ।

परिवर्तनको उत्प्रेरक : एमाले र काङ्ग्रेसले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न आवश्यक ठाने पनि, युवाहरूले यसलाई आफ्नो प्राथमिक सूचनाको माध्यम, मनोरञ्जनको साधन, अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन र आवाजविहीनहरूको आवाजको रूपमा हेरे । सामाजिक सन्जाल प्रतिबन्धविरुद्धका अनेक दंगाहरूमा भएका मृत्यु काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनका लागि एक नैतिक दाग बन्यो । त्यसबेला भएका विध्वंशका अनेक घटनाहरूलाई मृत्युको अगाडि जनस्तरबाटै नजरअन्दाज गरियो । यी घटनाहरूले निष्क्रियरूपमा रहेको निराशालाई सक्रिय चुनावी क्रोधमा परिणत गरिदियो । चुनावकै पूर्वसन्ध्यामा युवाहरूका नायक बालेन शाह रास्वपमा सामेल भए, उनले आफ्नो दलमा केवल मत ल्याएनन्, उनले आन्दोलनको विरासत नै मतपत्रमा ल्याए ।

स्वार्थका गठबन्धनहरू : वर्षौंसम्म, काङ्ग्रेस र एमालेले माओवादीसँग मिलेर सिन्डिकेट सत्ताको राजनीति भन्ने अभ्यास गरे । सत्तामा रहनको लागि तिनीहरूले एक-अर्कोको विचार नमिल्नेहरूसँग असंगत गठबन्धनहरू बनाइरहे । जनतालाई यो मन नपरेको नाटकीय दृष्यलाई निरीह हुँदै टुलुटुलु हेर्न बाध्य पारियो । अघिल्लो चुनावमा सिट बाँडफाँड सम्झौताको कारण काङ्ग्रेस समर्थकलाई माओवादी उम्मेदवारलाई मतदान गर्न बाध्य पारियो । २०८२ सम्म आउँदा मतदाताहरू नेताहरूको लागि भोट बैंक हुन परेको ब्यवहारबाट थकित थिए । त्यो पनि त्यस्ता नेताहरूको लागि जो कुनै पोर्टफोलियो प्राप्त गर्नको लागि सिद्धान्तहरू साट्ने गर्दथे । रास्वपालाई पछिल्लो काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट टाढा राखिँदा, उसले पुराना दलहरूसँग एलायन्स नगर्ने नीति लियो । यो शुद्धता ती काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका मतदाताहरूलाई मन पऱ्यो जसले आफ्नो अघिल्लो मत काठमाडौंका पाँच-तारे होटलहरूमा साटफेर भएको महसूस गरेका थिए ।

नेपालको राजनीतिमा गठबन्धन सरकारहरू गठन हुँदा आर्थिक अनियमितताका अनेकौँ मुद्धाहरू कारवाहीका लागि अगाडि बढ्न नसक्ने वा बढे पनि मिलेमतोमा कमजोर बनाइने अभ्यासबाट मतदाताहरू पूर्णरूपमा परिचित थिए । उदाहरणका लागि, ललिता निवास जग्गा घोटाला जस्ता ठूला स्क्यान्डलहरूमा मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीहरूले क्याबिनेट निर्णयको आधारमा उन्मुक्ति पाउने गर्दा कर्मचारीहरू मात्र दोषी ठहरिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको छ । यसले गर्दा, दोषीहरू कानुनी कारबाहीबाट उम्किने मात्र होइन, उन्मुक्तिको संस्कृति नै बनेको छ, जसलाई कमजोर कानुनहरूले अझ बलियो बनाएका छन्, जस्तै भ्रष्टाचारका केसहरूमा पाँच वर्षको सीमा लगाउने सांसदहरूको कुप्रयास त झन् लाजमर्नु जत्तिकै थियो, जुन पछि असफल प्रयास हुन पुग्यो । यो हर्कत पनि जनता चिडाउने माध्यम बन्यो । यस चक्रमा, गठबन्धनहरूको आन्तरिक कलह र सत्ता–साझेदारीले संस्थाहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो, जसले सार्वजनिक स्रोतहरूको दुरुपयोगलाई बढावा दिएको थियो र जनताको विश्वास पूर्णरूपमा घटाएको थियो, फलस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको दुष्चक्र कायम रही रह्यो ।

बालेन साह फ्याक्टर : बालेन साहको निडर व्यवहारले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका अनेकौँ हर्कतबाट आजित भएका मतदातालाई निकै प्रभावित पारेको थियो । उनले शक्ति र सत्ताको माथिल्लो तहमा रहेका अनियमितताको मूल पात्रहरूमै प्रहार गर्दै निडर रूपमा तीखो आलोचना गर्दै आएका थिए, जसले पुराना दलहरूका अभेद्य किल्ला जस्तै ठानिएका शीर्ष नेताहरूको अगाडि औंला ठड्याएर बोल्न सक्ने एक मात्र व्यक्तित्वको रूपमा उनलाई स्थापित गरेको थियो । सेफ जोनमा बसेरै सही – उनले सामाजिक संजालमा लेख्ने उनको विचारलाई सर्वथा उचित ठान्ने ठुलो युवा र स्थापित दलहरूको कुशासनबाट आजित जनताले रुचाए । देशभित्रका भ्रष्टाचारका जडहरू मात्र होइन, बाहिरी शक्तिकेन्द्रहरूमा समेत उनको प्रहारले मतदाताहरूलाई यो विश्वास दिलाएको थियो कि परिवर्तनका लागि साहसी नेतृत्व आवश्यक छ, जसले पुराना पार्टीहरूको दबदबालाई चुनौती दिन सक्छ । जुन कारणहरूले रास्वपाको उदयलाई योगदान दिएको थियो, तिनै कारणहरूमा बालेनको प्रहारले रास्वपा र बालेनबीच सम्झौता गरायो जुन समय जनताले यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट प्रेरणा लिएर परम्परागत राजनीतिको विकल्प खोज्न थालिसकेका थिए ।

दोस्रो पक्षमा, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा करिब ३.५ वर्षको कार्यकालमा बालेनले आर्थिक अनियमितताको अवगालबाट पूर्णरूपमा बचेर रहेको जनतामा भरोसा दिलाइरहे, जसले भ्रष्टाचारको चक्रब्युहमा फसेको मुलुकमा उनको स्वभावलाई जनताले औधी रुचाएका थिए । उनले आफ्नो घोषणापत्र अनुसारको निकै कम काम गरे पनि, उनले गरेका कामहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रदर्शनले पुराना दलहरूका नेताहरूको भ्रष्टाचारपूर्ण छविसँग तुलना गर्दा मतदाताहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने गठबन्धन राजनीतिको विपरीत, व्यक्तिगत इमानदारीको महत्वलाई उजागर गऱ्यो, जसले युवा र मध्यम वर्गका मतदाताहरूलाई आकर्षित गरेको हो । फलस्वरूप, बालेनको यो पक्षले रास्वपा भ्रस्टाचारविरोधि एजेन्डालाई बलियो बनाउँदै पुराना पार्टीहरूको विश्वसनीयता अझ घटाएको थियो ।

तेस्रो र महत्वपूर्ण पक्ष भनेको काठमाडौंलाई सफा र व्यवस्थित राख्ने उनको प्रयासहरू हुन्, जसमा फोहोर व्यवस्थापनबारेका बाचाहरूले हावा खाए पनि सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरूबाट पैदलयात्रुहरूले ब्यहोर्नुपरेको हैरानी कम गर्ने कामलाई जनताले राम्रो मानेका थिए । यो एक प्रत्यक्ष जनताले देख्ने उपलब्धि जस्तो भयो । यसका अतिरिक्त, कवाडीको व्यवस्थापन र ठेला गाडाको नियमनले शहरको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउने प्रयासलाई सराहना गरिएको थियो, त्यस्तै काठमाडौंका निजी स्कूलहरूले दिनुपर्ने छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन उनले गरेको पहललाई प्रसंशनीय ठानियो, जुन जनताको प्रत्यक्ष जनसरोकारको विषय थियो । यी प्रयासहरूले बालेनलाई ब्यवहारिक र जनमुखी नेताको रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गऱ्यो, जसले पुराना दलहरूका ठूला घोषणाहरूको विपरीत साना तर प्रभावकारी कामहरूबाट जनताको विश्वास जितेको थियो ।

रवि फ्याक्टर : रविको कारणले पनि काङ्ग्रेस र एमालेको चुनावी हारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, किनकि ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू (जस्तै – ललिता निवास, बालुवाटार जग्गा, वाइडबडी जहाज खरिद घोटाला आदि) मा संलग्न सयौँ अभियुक्तहरू खुलेर आकाशमुनि घुमिरहेका अवस्थामा रविलाई रातारात गिरफ्तार गरिनुले जनतामा गहिरो अन्यायको भावना जागृत भयो । सहकारी ठगीका मुद्दाहरू (जसमा सुप्रिम, सहारा चितवन, सानो पाइला आदि सहकारीबाट करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ) लाई धेरैले ठूला भ्रष्टाचारका तुलनामा कम महत्वपूर्ण ठाने, र यसलाई पुराना दलहरूले न्यायालयलाई प्रभावमा पारेर रविको राजनीतिक छवि धमिलो बनाउने कुचेष्टाको रूपमा बुझे । यो चयनात्मक न्याय (selective justice) को स्पष्ट उदाहरण थियो, जहाँ शक्तिशाली पुराना नेताहरू उन्मुक्ति पाउँछन्, तर नयाँ र संस्थापनविरोधि व्यक्तित्वलाई छिट्टै कारवाही गरिन्छ, जसले जनताको आक्रोश बढायो र रविलाई पीडितको रूपमा स्थापित गऱ्यो । यो अन्यायको भावना अति संवेदनशील र शक्तिशाली थियो, जुन मतपेटिकामा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित भयो । रविको गिरफ्तारी र मुद्दाले रास्वपालाई सहानुभूतिका भोटहरूले ठूलो लाभ दियो, विशेषगरी युवा र मध्यम वर्गका मतदाताहरूमा, जसले पुराना दलहरूलाई ‘भ्रष्ट र प्रतिशोधी’ ठानेर रास्वपातर्फ ढल्किए । रविले आफैंलाई निर्दोष ठहऱ्याउँदै राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाएपछि यो भावना थप बलियो भयो, जसले काङ्ग्रेस र एमालेको चुनावी हारलाई तीव्र बनायो । फलस्वरूप, रवि फ्याक्टरले रास्वपाको उदयलाई मात्र होइन, पुराना दलहरूको निर्णायक हारलाई पनि सहयोग पुऱ्यायो, किनकि जनताले यसलाई प्रणालीगत अन्यायको प्रतीकको रूपमा लिए र परिवर्तनको लागि रास्वपालाई मत दिए ।

आर्थिक निराशा : काङ्ग्रेस र एमालेले दशकौँदेखि समृद्धिको वाचा नगरेका होइन, गरेका थिए; तर २०८२ कै तथ्याङ्कले युवा बेरोजगारी २०.६ प्रतिशतमा देखाएको छ । बेरोजगारीको यो भयावह अवस्थामा काङ्ग्रेस र एमालेको सरकारहरू भने रेमिट्यान्स-अर्थतन्त्रमा सन्तुष्ट भएको जस्तो देखियो, जसलाई जनताले भ्रस्ट सरकारहरू टिकाउन आफ्नो उत्कृष्ट प्रतिभाहरू विदेशीभूमिमा निर्यात गर्न इको सिस्टम निर्माण गरेको भनेर आरोप लगाए । यस्तो परिस्थितिमा मध्यपूर्वमा ५० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा काम गर्न बाध्य करिव २० लाख युवाहरूलाई रास्वपाको आकर्षक र लोकप्रिय नाराले आकर्षण नगर्ने कुरै थिएन, जसले उनीहरूको विशिष्ट पीडालाई सम्बोधन गर्ला भन्ने विश्वास गरे ।

काङ्ग्रेस र एमालेको अवस्था : चुनाव आउँदै गर्दा काङ्ग्रेस र एमालेलाई जनताले बालेन साह र रवि लामिछानेका विरोधी पात्रको रूपमा ठाने, जसले पुराना दलहरूको छविलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक बनाएको थियो । काङ्ग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन गरेर जस्तै गगन थापालाई नयाँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइएको घटनाहरूलाई राष्ट्रिय मिडियाहरूले धुमधामसँग सेलिब्रेट गरे पनि जनताले यसलाई कुनै मतलब नगरे जस्तो देखिएको थियो, किनकि उनीहरूले यो परिवर्तनलाई सतही र पुरानो प्रणालीभित्रको सानो समायोजन मात्र ठाने । यसले काङ्ग्रेसको ‘काङ्ग्रेस २.०’ जस्ता प्रयासलाई असफल सावित गऱ्यो, जसले जनताको असन्तुष्टिलाई मत्थर गर्न र जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन सकेन । अर्कोतर्फ, सिङ्गो एमाले पङ्क्ति रक्षात्मक बन्न पुग्यो; यसका समर्थकहरू शिर निहुराएर हिँड्न विवश थिए, र पार्टीले देशभर ठूला सभाहरू गर्नसमेत सकेन । यो अवस्थाले एमालेको आन्तरिक कमजोरी र जनतासँगको दूरीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गऱ्यो, जसले उनीहरूको चुनावी प्रदर्शनलाई थप कमजोर बनाउनु स्वभाविकै थियो । प्रतिस्पर्धी दलको यस्तो अवस्था रहेको बेला बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्ट गर्ने रास्वपाको निर्णय अन्ततः मास्टरस्ट्रोक सावित भयो किनकि यसले युवा ऊर्जा र संस्थापनविरोधि भावनालाई पूर्णरूपमा कब्जा गऱ्यो।

अन्त्यमा, २०८२ को यो चुनाव केवल सरकार परिवर्तनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; यो राजनीतिक संस्कारको परिवर्तन हुनु पर्छ । काङ्ग्रेस र एमाले हारेका छन् किनभने उनीहरूले यो महसूस गर्न सकेनन् कि गणतन्त्रमा जनादेश भनेको उत्तराधिकार होइन, यो त निश्चित समयको सम्झौता हो । बालेन्द्र साहले पदभार ग्रहण गर्ने तयारी गर्दा उनको लागि पनि सन्देश स्पस्ट छ- कि सुशासन देउ नभए काङ्ग्रेस-एमालेको नियति भोग्न तयार होउ ।