पुराना जति सबै भ्रष्ट भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर चम्किएको रास्वपाले तिनै पुराना दल छोडेर आएका व्यक्तिलाई ‘वासिङ मेसिन’मा राखेर संसद्मा पुर्याएको छ । एजेन्डा, अनुभव, क्षमता भन्दा निर्वाचन चिन्ह हाबी भएको निर्वाचनमा ‘जीबी राई’ उठेको भए चुनाव जिताउने एल्गोरिदम हाबी थियो । यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा जगाइएको नागरिकको असीमित अपेक्षाले उनीहरूलाई छिट्टै निराश बनाउन सक्छ ।
✍ दीपेन्द्र पाण्डे
पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण, एउटै कक्षा नदोहोर्याउने, पदाधिकारीमा दुई कार्यकाल जस्ता लोकप्रिय नारा दिएर एमाले राजनीतिमा उदाएका अध्यक्ष ओली आफ्नै मान्यताको खिल्ली उडाउँदै ‘बा’ बन्न हौसिए । २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनको जनादेशअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएर बस्नुपर्नेमा दहीचिउरा खाएर देउवासँग सहकार्य गर्न तम्सिए । आफूबिना सूर्य उदाउँदैन भन्ने अवस्थामा पुगेका नार्सिसिस्ट ओली जेनजी विद्रोह दबाउने कोसिस गर्दा हेलिकप्टरमा भाग्न विवश भए । अन्ततः प्रायोजित निर्वाचनको चक्रव्यूहमा परेर ‘भस्म’ भए ।
सेप्टेम्बर विद्रोहको जगमा रचिएको प्रायोजित निर्वाचन धूमधामसङ्ग सम्पन्न भएको छ । भाद्र २३ को नरसंहार र २४ को आगजनीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न पात्रहरूलाई रणनीतिक ढङ्गले निर्वाचनसम्म पुर्याएर ल्याइएको एल्गोरिदम नतिजाले आफ्नो लक्ष्य हासिल गरिसकेको छ । बालेनलाई पार्टी दर्ता गर्न नदिने, रविलाई जेलबाट छुटाउने र रातारात रवि-बालेन मिलाउने शक्तिको चाहना नेपाली मतदाताले अनुमोदन गरेका छन् । परिवर्तनको चाहनामा नेपाली समाजले ध्वंस र नकारात्मकतालाई हमेसा अनुमोदन गर्दै आएको छ।
पुरोहितले गाई बटुलेको शैलीमा ल्याइएका पात्रहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा रोक्न सांसदहरूलाई मन्त्री बन्न नपाउने गरी संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ । मतदाताको विद्रोहलाई तत्काल न्याय गर्ने हो भने प्रदेश खारेज गर्ने, नेपाल चिनेको विज्ञहरूबाट १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न जरुरी छ । दलाल, बिचौलिया, व्यापारीलाई बालुवाटारमा नभेट्ने, मालपानी जस्ता पात्रहरूबाट भौतिक र डिजिटल दुरी कायम राख्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खारेज गर्दै भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्न शक्तिशाली निकाय गठन गर्ने, अनुपयुक्त संस्था र कार्यक्रम कटौती गर्ने, पाँच सय र हजारको नोट खारेज गर्ने, सरकारी निकायमा डिजिटल भुक्तानीमा आधारित आर्थिक कारोबार अनिवार्य गर्ने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य’को जिम्मा राज्यले लिने, मुलुकमैत्री शिक्षा र उत्पादन नीति लागु गर्न जरुरी छ ।
संविधानमा ‘समाजवाद’ जस्तो शब्द लेख्दै वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको छ । त्यसैगरी लगानीकर्तालाई हरदम अरुचिकर लाग्ने ‘ट्रेड युनियन’को प्रावधान राख्दै पुँजी पलायनको वातावरण तयार गरिएको छ । मिसन खरानीपश्चात् अलिकति बचेको ‘ब्रेन र पुँजी’ पलायन गराउने तारतम्य मिलाइएको छ, जसले मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा दलाल पुँजीवादको हातमा पुर्याइएको छ । आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने वातावरण औपचारिक रूपमा समाप्त गरिएको छ । मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुने र गर्ने अवस्था अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण बन्दैछ । मतदाताको आशीर्वादमा उदाएको ‘नयाँ’ सरकारलाई साँच्चिकै नयाँ बनाउन एकपटक मुलुकलाई पढ्नु पर्नेछ ।
रित्तो ढुकुटी : २०७२ सालको भुइँचालोबाट तङ्ग्रिन नपाउँदै थपिएको कोभिड-१९ को महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र थलापरेको छ । निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको आन्तरिक र बाह्य ऋण झन्डै ३० खर्ब नाघेको छ । राजस्वले व्यवस्था पाल्न नपुग्ने अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा विकास र समृद्धि तत्काल सुरु गर्न असम्भव छ । रातारात स्रोतको व्यवस्था गर्न सम्भव नहुँदा नयाँ सरकारको हातखुट्टा रित्तो ढुकुटीले बाँध्ने निश्चित छ, जसले नयाँ सरकारलाई दबाबमा राख्नेछ ।
भारत र अमेरिकाको नीति र नियत : हरेक परिवर्तनपश्चात् ल्याइएको संविधान र थपिएको नागरिकको सङ्ख्या, जबरजस्ती स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको नागरिकता नीति, नेपालको जलस्रोतमाथि दीर्घकालीन कब्जा, उद्योगधन्दा खुल्न नदिने नीति, वैदेशिक लगानी आउने वातावरण बन्न नदिने, धर्म परिवर्तन गराउन लगानी गर्ने पश्चिमा नियत, एक-चीन नीतिविरुद्ध ‘सिआइए’द्वारा गरिएको गतिविधि, दलाई लामा र तिब्बती शरणार्थीको अतिरिक्त चलखेलले नेपालको उन्नति र प्रगतिमा बाधा पुर्याउँदै आएको छ ।
रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्र : रोजगारीको सिलसिलामा मध्यपूर्वमा काम गरिरहेका नेपालीको सङ्ख्या करिब २० लाख रहेको जनाइएको छ । हरेक महिना उनीहरूले नेपाल पठाउने झन्डै डेढ खर्ब रेमिट्यान्स सुक्न सक्नेछ । मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिएमा वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा छिट्टै दबाब सिर्जना हुन सक्नेछ । करिब ३ महिना भन्दा बढी इरान-इजरायल युद्ध लम्बिए मुलुकको आयात घट्नेछ । जसले गर्दा राजस्व घट्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारको हिसाब भताभुङ्ग हुनेछ । भुक्तानी सन्तुलनको चपेटमा सरकार फस्नेछ ।
इजरायल-इरान युद्ध र मध्यपूर्वको सङ्कट : रोजगारीको सिलसिलामा मध्यपूर्वमा जाने सङ्ख्या झन्डै २० लाख छ । मध्यपूर्वमा भएको पछिल्लो द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा गम्भीर सङ्कट आउन सक्नेछ । श्रमबजारमा वार्षिक थपिने करिब ५ लाख मानिस बेरोजगार बन्नेछन् । मध्यपूर्वको लडाइँले खाद्यान्न आयातमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ । आपूर्ति व्यवहारमा आउने सङ्कटले डरलाग्दो मूल्यवृद्धि हुन सक्नेछ । पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त हुनेछ, जसले नयाँ सरकारलाई हनिमुनकै समयमा नमिठो धक्का लाग्न सक्नेछ ।
नयाँ नेतृत्वले देशको ल्याकत, हैसियत, परिस्थिति, भूराजनीति र भूअवस्थितिको फाइदा उठाउन सक्नु पर्नेछ । ‘एमसिसी’ पुरस्कार खारेज गर्दै इनिङ सुरु गर्न सकेमा बालेन सरकार सहीमानेमा ‘नयाँ’ हुनेछ, अन्यथा ‘खरानीलाई आगोको के डर’ भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नागरिकको असीमित अपेक्षा : फैसलामुखी न्यायालय र अल्छी कर्मचारीतन्त्रले कुनैपनि सरकारलाई लोकप्रिय बन्न नदिएको कटु इतिहास छ । सोसल मिडिया र डिजिटल मिडियाले यस्तो भाष्य निर्माण गरिदिएका छन् कि मुलुकमा केही भएको छैन !परम्परागत दलहरूले केवल खाए, भ्याए भन्दै गरिएको तथाकथित प्रचारले नागरिकको दिमागमा डरलाग्दो डेरा जमाएको छ । पुराना जति सबै भ्रष्ट भन्ने न्यारेटिभ सिर्जना गरेर चम्किएको रास्वपाले तिनै पुराना दल छोडेर आएका व्यक्तिलाई ‘वासिङ मेसिन’मा राखेर संसद्मा पुर्याएको छ । एजेन्डा, अनुभव, क्षमता भन्दा निर्वाचन चिन्ह हाबी भएको निर्वाचनमा ‘जीबी राई’ उठेको भए चुनाव जिताउने एल्गोरिदम हाबी थियो । यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा जगाइएको नागरिकको असीमित अपेक्षाले उनीहरूलाई छिट्टै निराश बनाउन सक्छ ।
ढिलासुस्ती र कुशासनको विकराल अवस्था : ‘मेरिट’लाई अस्वीकृत गर्दै मौलाएको संस्कृतिलाई तत्काल रोक्न जरुरी छ ।सामान्य बहुमतले काम गर्न सकिँदैन भन्ने बुझ्दै डिजिटल पुस्ता र मतदाताले दिएको अथाह समर्थन र शक्तिलाई काममा परिणत गर्न सक्नु पर्नेछ । सयथरी बाजा सयथरी तालबाट पार्टीलाई जोगाउन सक्नु पर्नेछ । ‘ओली विकर्षण र बालेन आकर्षण’को चक्करबाट मुक्त हुँदै नागरिकले खोजेको परिवर्तन बुझ्न जरुरी छ । विकाससँग सम्बन्धित संस्थाको कमजोर उपस्थितिले विकासे परियोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । पुँजीगत खर्चको टिठलाग्दो अवस्था छ । सेवा-सुविधा दिन नसक्दा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास समाप्त भएको छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थासहित समयअगावै काम फत्ते गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्नेछ।
अभावबाट आएका ‘बा’ले गरिबसँग सम्पर्क टुटाए । अभाव देख्न र भोग्न नपरेका बालेनले काठमाण्डौको मेयर बन्दा सडक-व्यापारबाट गुजारा गरेका गरिब देख्नै चाहेनन् । सौभाग्यवश तिनै मतदाताले उनलाई मुलुक बनाउने महान् अवसर दिएका छन् । बालेनले सिक्न चाहेमा ‘बा’ स्वयम युनिभर्सिटी हुन्- सङ्घर्ष र घमन्डको । ‘बा’ले पार्टीभित्र र बाहिर प्रतिपक्षी देख्न चाहेनन् । अध्यक्ष ओली कुर्सीमोहमा धृतराष्ट्र र पार्टी-राजनीतिमा दुर्योधन बनेको फाइदा उठाउँदै जेनजी विद्रोह गराइयो । पश्चिमाद्वारा जारी गराइएको संविधानमा समस्या छैन, नेतृत्वको आचरण र व्यवहारमा समस्या छ भन्ने पुष्टि गर्न बालेन प्रयोग गरियो ।
नेता ‘बालेन’लाई लाग्न सक्छ- मेरो कारण ‘बा’ सक्किए ! वास्तवमा ‘बा’ आफ्नै दम्भले सक्किएका हुन् । सत्ता-नसामा उनीबाट भए/गरेका कर्म, कुकर्म र अनेक घाटको पानी पिएको सजाय पाएका हुन् । बालेनले आँखा खोले हुन्छ, ‘बा’-राजनीतिको देहावसानको प्रमुख कारण भारत भ्रमणको दौरान प्रधानमन्त्री मोदीसँग २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नगरेको हस्ताक्षर हो । ‘एसपिपी’को हस्ताक्षरमा गरिएको विलम्ब हो । बिआरआई फ्रेमवर्क, ‘जिएसआइ’मा गरेको सहमति, रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा र जापानविरुद्ध चिनियाँ परेडमा सहभागी हुनु हो । जेनजी विद्रोह त केवल बहानामात्र हुन् ।
‘वामपन्थी र देशभक्त’लाई रक्षात्मक बनाउन गराइएको प्रायोजित निर्वाचन रणनीतिक मिसनमा सफल भएको छ । बङ्गलादेश र नेपालमार्फत चीन घेर्ने घोषित अमेरिकी नीति निकट भविष्यमा ‘बालेन’को टाउकोदुखाइ बन्ने करिब निश्चित छ ।अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ र भारत/चीनको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्नेछ । निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा आउँदै गर्दा अमेरिकाद्वारा जाहेर गरिएको इच्छाअनुसार आउने अनेकौँ प्रस्ताव अनदेखा गरेमा ‘ओली सरकार’ले ब्यहोरेको घटना रास्वपामा हुबहु लागु हुनेछ ।
अन्तमा, काठमाण्डौमा मोटो ‘श’ र तराइ-मधेसमा पातलो ‘स’को रणनीतिक प्रयोग भएको अवस्थामा बालेन साहले The Noodle Maker of Kalimpong भन्ने पुस्तकको अध्ययन गर्न जरुरी छ, जहाँ १४औँ दलाई लामाले कसरी आफूलाई ‘सिआइए’ले प्रयोग गर्यो भन्ने उल्लेख गरेका छन् । दलाई लामाका जेठा दाजु ग्यालो थोन्डुपको भोगाइअनुसार ‘तिब्बत’लाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको किल्ला किन बनाइयो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नयाँ नेतृत्वले देशको ल्याकत, हैसियत, परिस्थिति, भूराजनीति र भूअवस्थितिको फाइदा उठाउन सक्नु पर्नेछ । ‘एमसिसी’ पुरस्कार खारेज गर्दै इनिङ सुरु गर्न सकेमा बालेन सरकार सहीमानेमा ‘नयाँ’ हुनेछ, अन्यथा ‘खरानीलाई आगोको के डर’ भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया