लोकतान्त्रिक सबै मुलुकमा संविधान संशोधनका सीमा हुन्छन् । संविधान मुलुकको सर्वाेच्च कानुन भएकोले त्यसको सीमा र दायरा सबैले पालना गर्नु पर्दछ । संविधान र कानुन ‘यसरी’ संशोधन हुन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान नागरिकले गर्न सकेनन् भने निर्वाचित तानाशाह जन्मने खतरा हुन्छ ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता

लोकतन्त्रमा शासन-सत्ता सीमित हुनुर्छ भन्ने मानिन्छ । शासन-सत्ताले के-कसरी शासन सञ्चालन गर्दछ भन्ने पूर्वानुमान संविधान र कानुनको सीमा हेरेर सचेत तथा बौद्धिक नागरिकले गर्न सक्छन् भन्ने मानिन्छ । तथापि, अलोकतान्त्रिक, अनिर्वाचित वा निर्वाचित तानाशाही शासन-सत्ताचाहिँ अनुमान नै गर्न नसकिने हुन्छ । कतिबेला शासकले के-कस्तो निर्णय र आदेश दिने हो भन्ने टुङ्गो हुँदैन । रुसी राष्ट्रपति पुटिनको शासन यही कोटीमा पर्दछ । अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको शासकीय शैली र आदेश पूर्वानुमान गर्न नसकिने ठाउँमा पुग्यो । नेपालमा रास्वपाको ‘चामत्कारिक बहुमत’ आएपछि यस्तै पूर्वानुमान गर्न नसकिने शासन सञ्चालन हुने खतराका संकेत देखिएका छन् ।

संवैधानिक सीमा र दायरा भत्काउने खतरा छ । भारतीय संविधानविद फाली नरेमानले ‘लोकतन्त्रमा संवैधानिक सर्वाेच्चता र सीमा हुने’ उल्लेख गरेका छन् । संविधान कुनै पनि देशको शासकीय जीवनको आधार हो । संविधानले निश्चित मूल्य र पद्दति ग्रहण गरेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक सबै मुलुकमा संविधान संशोधनका सीमा हुन्छन् । यसरी संविधान र कानुन संशोधन हुन सक्छन् भन्ने पूर्वानुमान नागरिकले गर्न सकेनन् भने निर्वाचित तानाशाह जन्मने खतरा हुन्छ । संविधान संशोधन गर्ने क्रममा संविधानका आधारभूत मूल्यहरूलाई नष्ट गर्न पाइँदैन भन्ने दृष्टिकोणले आधारभूत संरचनाको सिद्धान्तको विकास भएको हो । संविधान मुलुकको सर्वाेच्च कानुन भएकोले त्यसको सीमा र दायरा सबैले पालना गर्नु पर्दछ ।

संविधान शासन सञ्चालन गर्ने मुलुकको मार्गदर्शक दस्तावेज पनि हो (के.सी. ह्वाइरे, मोडर्न कन्सिट्युसन्स, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, लण्डन, १९५८, पृ.९३) । यही कारण लोकतान्त्रिक शासन अनुमानयोग्य र सीमित हुनुपर्दछ भन्ने हो । भारतीय नेता पण्डित नेहरूले संविधानलाई ‘नागरिकको विश्वास र अपेक्षाको दस्तावेज’ भएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार, ‘संविधान जनताको लागि जनताले दिएको अत्यावश्यक दस्तावेज र उपहार हो ।’ संविधान निर्माण गर्ने अधिकार मौलिक अधिकार हो भने संशोधन गर्ने अधिकार विधायिकी अर्थात् संवैधानिक सीमामा रही अभ्यास गर्ने अधिकार हो । यसर्थ संविधानको सीमा मिचेर शासन सञ्चालन भयो भने निर्वाचित तानाशाहको जन्म हुन्छ । जुन रुसमा भइरहेको देखिन्छ । अनुमानविहीन शासनको एउटा नमुना पुटिनको शासन भएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै शासन सञ्चालन हुने खतरा भयो ।

संसद्मा दुई तिहाइ भएपछि जस्तोसुकै कुरा बदल्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता रास्वपामा देखिन्छ । संविधान संशोधनका सीमा उल्लंघन गर्न नहुने कुरा भारतीय सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न फैसलामा बोल्दै आएको देखिन्छ । सन् १९६९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले निजी बैंकहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न अध्यादेश ल्याएपछि अदालतले उक्त मुद्दामा सरकारले गरेको आदेश १९७१ मा खारेज गऱ्यो । प्रधानमन्त्री गान्धीले संविधान संशोधन गर्ने धारा ३६८ लाई नै संशोधन गर्नेगरी निर्देशक सिद्धान्त परिवर्तन गर्न ल्याइएको प्रस्तावमा अदालतले रोक लगायो । केशवानन्द भारती वि. स्टेट अफ केरला (ए.आइ. आर. १९७३) मा संविधानमा आधारभूत संरचना हुने र त्यसलाई संसदको बलमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने फैसला गऱ्यो । अर्थात्, संसदले आवश्यक बहुमतको बलमा संविधानका मौलिक चरित्र, मौलिक हक र संविधानको आधारभूत चरित्र खोस्न सक्दैन भन्ने प्रस्टसँग बोलेको देखिन्छ । नेपालमा संविधान संशोधन गरेर संविधानका सीमा र आधारभूत संरचना भत्काउने कसरत हुने देखियो । यसले संवैधानिक सर्वाेच्चता र अनुमानयोग्य शासन प्रणालीको मूल्य तथा मान्यता भत्काउने खतरा छ ।

लोकतान्त्रिक विश्वको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने संवैधानिक सर्वाेच्चता लोकसत्ताको अनिवार्य विषय हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । संसदमा एउटै दलको प्रभुत्व हुँदा नागरिक र संवैधानिक सर्वाेच्चताविरूद्ध संविधान तथा कानुन परिवर्तन भएका उदाहरणबाट संविधान संशोधनका सीमा हुन्छन् भन्नेतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

सन् १७८९ को अमेरिकी संविधानले संवैधानिक सर्वाेच्चताको ढोका खोल्यो । फ्रान्सेली क्रान्ति र अनेकौँ राजनीतिक र संवैधानिक परिर्वतनले संवैधानिक सर्वाेच्चता र विधिको शासनमा जोड दिए । संविधानवादको मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (१९६६) ले मानव अधिकार मानेको छ । सरकार असीमित होइन सीमित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता संविधानवादको एउटा आधारभूत विषय हो । बेलायतमा नागरिक स्वतन्त्रता, सम्मान, जीवनको सुरक्षा, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा जस्ता विषयलाई उच्च महत्व दिइन्छ । राजा जोन (११६६-१२१६) को राजकीय निरंकुश शासनबाट पीडित भएपछि सन् १२१५ मा नागरिक विद्रोह भएपछि नागरिक सर्वाेच्चताको सुरक्षा गर्न राजा म्याग्नाकार्टा नामक कानुन जारी गर्न बाध्य हुनुपऱ्यो । जसमा नागरिक स्वतन्त्रता, शक्तिको सीमितता र शासकले आफूखुसी आदेश जारी गरी नागरिकको दैनिक जीवनमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने कुरा लेखियो । नागरिक सर्वाेच्चताको सुरक्षा गर्न बेलायती अदालतको भूमिका रह्यो ।

दार्शनिक जोन लक (१६३२-१७०४) को ‘टु ट्रिटिज अफ गोभरमेन्ट’ (१६८९) पुस्तकमा मानिसको ‘जीवन, स्वतन्त्रतासँगै सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा गर्न’ राज्यमा सरकार आवश्यक भएको प्रस्ट्याइएको छ । दार्शनिक इडमुन्ड बुर्के (१७२९-१७९७) ले सन् १७९१ मा लेखेको ‘राइट अफ म्यान’ नामको पुस्तकमा ‘प्रत्येक मानव समान अधिकारसहित जन्मेका छन्’ भन्ने कुरा लेखिएको छ । दार्शनिक थोमस पाइने (१७३७-१८०९)ले सरकारलाई नेसेसरी इभिल (अत्यावश्यक शत्रु) भन्दै ‘मानिसको आधारभूत सुरक्षा, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सरकार सीमित हुनुपर्ने’ उल्लेख गरे । ए.भी. डायसी (१८३५-१९२२) ले विधिको शासनको अनिवार्यतामा जोड दिए । मन्टेस्क्यु (१६८९-१७५५) को ‘द स्पिरिट अफ ल’ (१७४८) मा राज्यमा शक्तिको पृथकीकरण अनिवार्य भएको कुरामा जोड दिँदै संविधानको आधाभूत सीमा प्रस्ट गरिएको छ । अर्थात्, नेपालमा संविधानको आधारभूत संरचना र सीमा बाहिर गएर शासन सञ्चालन हुने खतराले संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी समस्या जटिल हुने खतरा देखिएको छ ।

विश्वमा विभिन्न क्रान्ति, घटना र कानुनी प्रवन्धहरूले नागरिक अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्ने पक्षमा बोलेका छन् । अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतले काला र गोराबीचको विभेदको अन्त्य गर्दै ब्राउन वि. बोर्ड अफ एजुकेशन, १८५४ को मुद्दामा समानताको ब्याख्या गऱ्यो । फ्रान्सेली क्रान्ति (फ्रेन्च रिभुलुसन अन राइटस् अफ म्यान एण्ड सिटिजन्स, १७८९) को विश्वव्यापी प्रभाव रह्यो । ज्यान ज्याक रुसो (१७१२-१७७८)ले ‘सबै मानिस स्वतन्त्र र समान अधिकारसहित जन्मेका हुन्छन्’ भन्ने विचार दिए । भारतीय संविधानविद फाली नरेमानले ‘संविधानभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्ति र संस्था हुँदैनन्’ भनेका छन् । उनले ‘संविधानको आधाभूत संरचना संविधानको जग हो’ भन्दै ‘जसलाई कुनै पनि बहानामा भत्काउन हुँदैन’ भनेर संविधान संशोधनको सीमा प्रस्ट गरेका छन् । मिनर्वा मिल्स वि. युनियन अफ इन्डिया (१९८०) मा सर्वाेच्च अदालत संविधान संशोधनको सीमा बारेमा बोल्यो । भारतका संविधानविद नानी पाल्किवाला (१९२०-२००२) ले ‘संविधान संशोधन गर्ने अधिकारले संविधान निर्माण गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि सर्तमा चुनौती दिन सक्दैन’ भनेका छन् ।

अर्थात्, लोकतान्त्रिक विश्वको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने संवैधानिक सर्वाेच्चता लोकसत्ताको अनिवार्य विषय हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । संसदमा एउटै दलको प्रभुत्व हुँदा नागरिक र संवैधानिक सर्वाेच्चताविरूद्ध संविधान तथा कानुन परिवर्तन भएका उदाहरणबाट संविधान संशोधनका सीमा हुन्छन् भन्नेतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ । रास्वपाको दुईतिहाइ मत आएकोबाट फुर्किएर आफूखुसी पूर्वानुमान गर्न नसकिने आदेश, कार्य र निरंकुश शैलीबाट शासन सञ्चालन गर्ने कुरा बालेन र रास्वपाका कतिपयबाट सार्वजनिक भइरहेकाले मुलुक फेरि अर्काे संकटतर्फ धकेलिने खतरा बढेको देखिन्छ ।